……. हा तर राज्य सरकारचाच विजय

                                             . 
                                   
     माझगाव  येथील ' डायमंड ज्युबिली हायस्कूल ' ने केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने खासगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निकाल दिला आहे . वरकरणी हि सरकारला चपराक असा समज निव्वळ भ्रम ठरू शकतो , कारण हि सरकारचीच सुप्त इच्छा होती आणि सरकारच्या सुदैवाने न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे .  एखादी नव्वदीला टेकलेली , गेल्या ३/४ वर्षापासून अंथरुणाला खिळलेली म्हातारीची लवकर सुटका व्हावी हि एखादा दुसरा अपवाद वगळता  बहुतांश आप्तस्वकीयांची इच्छा असती . परमेश्वरकृपेने म्हातारीची सुटका झाल्यास लोकलाजेस्तव तो आनंद नातेवाईकांना व्यक्त करता येत नाही उलटपक्षी अंतिम निरोप देताना आश्रूच गाळावे लागतात . अगदी तशीच अवस्था आज या निकालाने राज्य सरकारची झाली आहे .  कदाचीत हे वाचताना आपणास चुकल्याचुकल्या सारखे वाटू शकते परंतु एकूणच या विषयाची पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास आपलीही हीच धारणा होईल . 

        राज्यात बहुतांश ठिकाणी खास करून मुंबई , नवी मुंबई , ठाणे , पुणे या शहरात पालक आणि खाजगी शाळा यांच्या मध्ये अनिर्बंध शुल्क वाढ भडक्यामुळे होणाऱ्या संघर्षातून शुल्क नियंत्रण कायद्याची मागणी गेल्या ३ /४ वर्षापासून  ऐरणीवर आली होती . अगदीच पाणी डोक्यावरून वाहू लागल्यावर शासनाने राज्यातील खाजगी अनुदानित व विनानुदानित शिक्षण संस्थाच्या नफेखोरीला पायबंद खालण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा करण्याचे ठरविले . 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मे २००९ मध्ये डॉ . कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने २१ जणांची एक कमिटी स्थापन केली होती . अध्यक्षा सहित या कमिटीतील अनेक जण स्वतःच संस्थाचालक होते . या कमिटीने शुल्क नियंत्रणातर्गत प्रती वर्षी कमाल ६ ते १ ५  टक्के  शुल्क वाढीचे बंधन घालण्याची शिफारस केली . यावर पालक , प्रसारमाध्यामानी  टीकेची झोड उठवली . शासनाने या नंतर सूचना आणि हरकती मागवण्याचे ठरविले . न भूतो ना भाविष्यते  राज्यातून पालक , शिक्षणतज्ञ , सामाजिक संघटना यांच्या कडून 3२८ १ ९ सूचना /शिफारसी शासनास प्राप्त झाल्या . या वरून अनिर्बंध शुल्क वाढ विरोधातील समाजमन अधोरेखित होते .  

   गेल्या ४ वर्षापासून खाजगी शाळा शुल्क नियंत्रण कायदा प्रलंबित आहे . सध्या राज्य सरकारचा मसुदा केंद्राच्या मनुष्याविकास विकास मंत्रालयाने तब्बल पाऊणे दोन वर्षा नी     दिलेल्या    मंजुरीनंतर मा . राष्ट्रपतीच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे . अन्न सुरक्षा विधेयकाला केवळ ४ दिवसात मंजुरी देण्यात आली . यावरून खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क नियंत्रणा बाबत राज्य आणि केंद्र सरकारची मानसिकता लक्षात येते . 

 आर्थिक पारदर्शकतेचा आग्रह हा अधिकारच :
     तामिळनाडू सारख्या अन्य राज्यात खाजगी शाळावर शुल्क नियंत्रण लागू आहे .   हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी शैक्षणिक संस्थांच्या कारभारात आर्थिक पारदर्शकता असणे हा पालकाचा मुलभूत अधिकार आहे आणि त्यावर कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही . सरकारने किमान त्यादृष्टीने पाऊले उचलली तरी खूप मोठा दिलासा पालकांना आणि पर्यायाने समाजाला मिळेल . कोणतीही सुविधा पालक खाजगी शाळाकडून मोफत मागत नाहीत . त्यांची केवळ एकच अपेक्षा असती ती म्हणजे मुळात ज्या सुविधांच्या नावाने शुल्क आकारले जाते ती सुविधा प्रत्यक्षात शाळेत / महाविद्यालयात उपलब्ध असावयास हवी आणि तिच्या साठी आकारले जाणारे शुल्क वाजवी असायला हवे . 
     आज वास्तव हे आहे अनेक शैक्षणिक संस्था  गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी   वेगवेगळ्या सुविधा आणि अत्याधुनिक असे अभ्यासविषयक उपक्रमांच्या नावाखाली अक्षरशः ' लुट ' करत असतात आणि मुख्य आक्षेप या साठीचा  आहे . उदाहरणादाखल समजा एखाद्या शाळेने  ई-लर्निंग उपक्रम सुरु केला तर शाळेने तो केवळ एकाच वर्षीच्या विद्यार्थ्याकडून संपूर्णपणे गैर आहे . एवढेच कशाला या शाळांचे प्रशासन एकच खर्च पूर्वप्राथमिक , माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अश्या सर्वांकडून ( मूळ खर्च  x  ३ ) वसूल करतात . अशा एक ना अनेक गोष्टी लुटीसाठी वापरल्या जातात . मा . न्यायालयासमोर या गोष्टी येत नाहीत , सरकारही या गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत नाहीत आणि पर्यायाने खाजगी शाळांचे फावते .  हे टाळण्यासाठी शैक्षणिक संस्थाना आपला पूर्ण आर्थिक लेखाजोखा  संकेत स्थळावर टाकणे अनिवार्य करणे गरजेचे आहे . सरकार या मार्गाने सहजपणे खाजगी शाळांच्या मनमानी शुल्क वसुलीला आळा  खालू शकते . 
     …..पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ' म्हातारी सुटावी  ' हिच सरकारची इच्छा नसेल तर शैक्षणिक संस्थाना आर्थिक लेखाजोखा संकेतस्थळावर अनिवार्य सरकार करू शकते . अन्यथा सरकारप्रती वर उल्लेख केलेली जनभावना रास्त ठरतेच , किंबहुना ती अधिकच अधोरेखित होते असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . 
     मुळात मुख्य आक्षेप आहे तो राज्य सरकारने शुल्क नियत्रणा साठी वापरलेल्या परिपत्रकाच्या ' शार्टकटला ' . हा निकाल देताना खंडपीठाने म्हटले आहे , " राज्य घटनेने कलम १९  (१) जी नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेवर अशा प्रकारचे निर्बंध फक्त विधिमंडळाने संत केलेल्या कायद्याने आणता येतात , केवळ परिपत्रक पुरेसे नाही . " बहुतांश माध्यमांनी हा मुद्दा मात्र  बातमी देताना न दिल्यामुळे आता या पुढे खाजगी विनाअनुदानित   शैक्षणिक  संस्थाना रान मोकळे हि भावना निर्माण झाल्यामुळे सामान्य जनतेच्या पायाखालची वाळू सरकली. केवळ सरकारी अनुदान घेत नाहीत म्हणुन सरकार विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थावर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही हा निकष ग्राह्य धरला तर प्रश्न हा निर्माण होतो कि गुटखा बनवणाऱ्या कंपन्याही सरकारकडून कुठलीही आर्थिक मदत घेत नाहीत मग सरकारला गुटखा बंदिचाही " नैतिक हक्क "  उरत नाही . व्यापक अर्थाने सरकारी अनुदान नसलेले सर्वच व्यवसाय 'नियंत्रण मुक्त ' करावी लागतील . 
   सर्वात महत्वाचे हे की , या निकाला विरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागू शकते . अकरावी प्रवेशात विविध बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना एका पातळीवर आणण्यासाठी "बेस्ट ऑफ ५ , पर्सेंटाईल सूत्र " या साठी सरकारने या आधी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याचा इतिहास आहे . सांगायचा मुद्दा हा आहे कि , सरकारची प्रामाणिक आणि मनस्वी इच्छा असेल तर " सरकार " हि चार अक्षरी यंत्रणा हार मानत नाही . 
   अर्थातच भविष्यात खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क विनियमन आणि नियंत्रणासाठी सरकारी पातळीवर काहीच प्रयत्न न झाल्यास  'डायमंड ज्युबिली हायस्कूल ' ने केलेल्या याचिकेवर मा . न्यायालयाने दिलेला निकाल   ……. हा तर राज्य सरकारचाच विजयच ! असे संबोधणे खचितच अयोग्य ठरणार नाही हे मात्र निश्चित . याचा दूरगामी परिणाम असा होईल की , संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच बाजाराच्या हातात जाईल आणि ज्या शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक विषमता पुसली जाने अभिप्रेत आहे , दुर्दैवाने तेच शिक्षण सामान्य नागरीकांच्या कक्षेबाहेर गेल्यामुळे सामाजीक विषमता अधिकच व्यापक होत जाईल आणि हा शिक्षण व्यवस्थेचा पराभव ठरेल .