•      मा . शिक्षण मंत्री श्री . विनोद तावडेंना शिक्षण व्यवस्थेतील विविध विषयावर ( शैक्षणिक संस्थात पारदर्शकतेची आवश्यकता , बोर्डांच्या परीक्षेचा दर्जा , कृत्रिम गुणवत्ता , स्कूलबस शुल्क नियमन -नियंत्रण ) निवेदन देताना व चर्चा करताना : 

=================================================================         मा . विनोद तावडे , 

             शिक्षणमंत्री, 

             महाराष्ट्र राज्य . 

विषय :शालेय  बस शुल्क निर्धारण आणि नियंत्रणा बाबत  .

                   

    महोदय ,

           वाढत्या नागरीकरणामुळे शालेय बस (स्कूल बस ) सेवा अनिवार्य ठरते आहे . मुंबई -पुणे -ठाणे -नागपूर यासम शहरात तर तो शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनला आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . स्कूलबस सेवेची अनिवार्यता लक्षात घेऊन काही शाळांनी स्वतःच्या बसेस विकत घेतल्या आहेत तर काही शाळा खाजगी खाजगी बसेसच्या माध्यमातून सेवा देतात . त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांना घरापासून शाळेपर्यंत ने -आण करण्याची सुविधा काही " स्कूल व्हन " चालक देखील देतात .

         प्रश्न आहे तो पालकांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत अनेक शाळा आणि खाजगी सेवा देणारे पुरवठादार मनमानी पद्धत्तीने शुल्क वसूल करताना दिसतात . ३-४ किलोमीटरच्या अंतरासाठी अगदी १००० ते १२०० तर ८/१० किमीसाठी प्रती महिना १८०० ते २१०० रुपये शुल्क आकारतात . नवी मुंबईतील एका नामवंत (?) इंटरनशनल (?) शाळेचे खारघर ते नेरूळ (साधारण 15 किमी ) बसचे वार्षिक दर रु  २७६१०/ हजार आहे .

        बहुतांश शाळांना ५  दिवसांचा आठवडा असतो आणि इतर सर्व सुट्ट्या लक्षात घेता संपूर्ण वर्षात अधिकत्तम २२०-२३५ दिवस बससेवा दिली जाते मात्र  पालकांकडून ३६५ दिवसाचे शुल्क आकारले जाते . हे कमी की काय म्हणून प्रती वर्षी शुल्क वाढवले जाते . वस्तुतः गेल्या २/३ वर्षात डिझेलच्या दरवाढ नावाखाली भरमसाठ शुल्क वाढवलेले असताना परंतू या वर्षी डिझेलचे दर कमी झालेले असताना देखील बस शुल्क वाढ केली गेली . हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे .

       महोदय , परिवहन मंत्री या नात्याने महाराष्ट्रातील तमाम पालकाच्या वतीने आपणास नम्र निवेदन आहे की , इंधन दर , चालक-मदतनीस आणि इतर आवश्यक गोष्टींचा विचार करून शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठीचे वाहनाच्या प्रकरानुसार प्रती किमीचे/ टप्प्याचे  दर निर्धारण करणारे सूत्र तयार करावे जेणे करून मनमानी पद्धत्तीने आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामुळे पालकांची होणारी आर्थिक लुट टळेल .

   परिवहन विभागाने पूर्वी वेळोवेळी योजलेल्या उपाय योजनांमुळे सध्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारची सुरक्षितता मिळते आहे आणि यासाठी तमाम पालक वर्ग आपला ऋणी आहे . 

      आपण या पत्राची योग्य दखल घ्याल आणि त्याच बरोबर शालेय वाहतूक सेवा देणारे आणि पालक या दोघांना समान न्याय देणारे सूत्र अस्तित्वात आणाल याची खात्री असल्यामुळेच हा पत्रप्रपंच .

                                                                                                                                                  धन्यवाद .

                                              आपला नम्र ,

   

                                              सुधीर दाणी  , ९८६९२२६२७२

प्रत :

·         मा . शिक्षणमंत्री , महाराष्ट्र राज्य ,

·         शिक्षण आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य ,

·         शिक्षण सचिव , महाराष्ट्र राज्य.

·         ==================================================================

   

     

    

कृत्रीम गुणवत्तेला चाप हवा !!!

           एकाचवेळी पराकोटीची विसंगती असणाऱ्या घटना घडत असतील तर त्या पैकी किमान एकतरी दिशाभूल करणारीच असणार हे निश्चित . 

     गेल्या ४/५ वर्षातील दहावी  बारावीचा निकाल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगती अधोरेखित करणारा आहे . गेल्या काही वर्षात " सोप्या कडून अधिक सोप्याकडे " हेच शिक्षण खात्याचे आणि बोर्डाचे धोरण असल्यामुळे निकालाचा आलेख प्रतिवर्षी चढाच आहे . केवळ निकालच चढा नसून विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिकाही प्राप्त गुणांच्या ओझ्याने अधिकाधिक ' जड ' होताना दिसत आहे . अर्थातच हे वरकरणी सकरात्मक लक्षण दिसत असले तरी मेहनत करून दंडात बेंडकुल्या आणण्या ऐवजी खोट्या प्रतिष्ठेसाठी औषधे घेऊन दंडपिळदार करण्याच्या प्रवृतीचा यात अंगीकार केला जात असल्यामुळे बोर्डाचा ' शंभर नंबरी ' निकाल एकूणच शिक्षण व्यवस्था आणि मुलांचे भवितव्य या साठी दिशाभूल करणारा ठरतो आहे 

.

       बोर्ड -शिक्षण विभाग या निकालाच्या माध्यमातून आपली कॉलर ताठ करून दाखवण्याचा अ -शैक्षणिक प्रयत्न करते आहे याविषयी दुमतच संभवत नाही . गेली अनेक वर्षे ' प्रथम '  या   संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा खालावत जात असल्याचे सप्रमाण सिध्द झाले आहे . अगदी सातवीच्या मुलांना गुणाकार -भागाकार हि संकल्पना अवगत नसल्याचे तर चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पाठ्यपुस्तक वाचण्यात अडचण असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे . मग एक मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो आहे की , हेच विद्यार्थी पुढे दहावी -बारावीत जाऊन एकदम ' हुशार ' कशी होतात ?  अन्वयार्थ मधून हाच लाख मोलाचा प्रश्न विचारला आहे . महाराष्ट्रातील विद्यार्थी एवढे हुशार असतील तर मग केंद्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षांतून माघार का ?  राज्याच्या सोप्या सामायिक परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी ?

    मुळात एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेची आहे आणि त्यातच अनेक प्रश्नांचे उत्तर दडलेले आहे आणि ती म्हणजे " शिक्षणाचा धंदा आणि  अर्थकारण ".  कुठल्याही उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या धंद्यासाठी ( व्यवसायात पारदर्शकता अनिवार्य असते आणि शिक्षणात ती औषधालाही नसल्यामुळे व्यवसाय हा शब्द येथे जाणीवपूर्वक वापरला नाही !) कच्च्या मालाची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता अनिवार्य असते . शिक्षण खात्याच्या उदार धोरणामुळे कनिष्ठ पारंपारिक आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांची दुकाने गावोगावी उघडली आहेत आणि त्यांना कच्चा माल पुरविण्याची जबाबदारी आपली आहे या प्रामाणिक हेतूतून ' कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवठा ' हेच धोरण शासनाने अंगिकारले असल्यामुळे निकालात आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्कात अ-नैसर्गिक , अ-प्रामाणिक  वाढ होताना दिसत आहे .  शिक्षण विभागाच्या ' दे दान सुटे गीऱ्हान ' या धोरणामुळे आज विद्यार्थी ठरवून देखील नापास होणे अवघड बनले आहे .

    वाढत्या निकालास अंतर्गत मूल्यमापनाच्या सोयीतून सढळ हस्ते गुणदान हे प्रमुख कारण असले तरी तितकेच पूरक आणि बोर्ड -शिक्षण विभागाला ज्ञात असलेले कारण म्हणजे  संस्थाचालक -शिक्षक पुरस्कृत आणि बोर्डाचे अभयप्राप्त ' कॉपीचा मुक्त वापर ".  वर्षभर परिश्रम न घेता केवळ ३ तासाच्या सहकार्यातून निकाल १०० टक्के लावण्याची कला शिक्षक -संस्था चालकांनी अवलंबली आहे आणि विशेष म्हणजे त्यास बोर्डाचा छुपा पाठींबा असतो हे स्वानुभवातून सिद्ध झाले आहे . थेट बोर्डाच्या अध्यक्षांना फोन करून देखील नगर शहरातील एका नामंकित महाविद्यालयात बारावीच्या परीक्षेत खुलेआम चालणारी कॉपी हेच अधोरेखीत करते . कॉपीमुक्त अभियानाचे रुपांतर बोर्डाने ' कॉपी उघड करण्यास मुक्ती ' अशा प्रकारे राबविल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात मुक्तपणे कॉपी होताना दिसत असताना यावर्षी बोर्डाने परीक्षेतील गैरप्रकारात आणि गैरव्यवहारात कागदोपत्री दाखविले आहे .

     मुद्दा हाच आहे की , विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविणारी " गुणांची सापशिडी " हि सक्षम -भक्कम -दिशादर्शक असणारी असावी अन्यथा राज्याला -राष्ट्राला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच 'दिशाभूल ' करणारे ठरू शकेल . दिशाभूल करणारया गुणवत्तेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधाराच्या खाईत लोटण्याचे पातक नागरिकांच्या आयुष्यात  प्रकाश  देण्याचे मुलभूत कर्तव्य असणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या माथी लागेल . 

गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा टाळण्यासाठी बोर्डाच्या परीक्षा ज्ञान -आकलनाची कसोटी पाहणाऱ्या असाव्यात .

   बोर्डाच्या पहिल्या फेरपरीक्षेचा निकाल २५ टक्के लागला आहे .  परीक्षा या  शिक्षण पद्धतीतील महत्वाचा घटक . वर्तमान परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या केवळ स्मरणशक्तीचा (?) कस पाहणाऱ्या ठरतायेत त्या प्रश्नपत्रिकांच्या स्वरूपामुळे . प्रश्नपत्रिकेत थोडासा बदल केल्यास वर्तमान परीक्षांना लागलेली सामुहिक कॉपीच्या किडीस आळा तर बसेनच आणि त्याच बरोबर त्या विद्यार्थ्यांच्या आकलनाची कसोटी पाहणाऱ्या हि ठरतील .

    कसा असावा तो बदल या विषयी थोडेसे  : विद्यमान परीक्षांत केवळ आणि केवळ स्वाध्यायातील प्रश्न ' जसेच्या तसे ' विचारण्याचा नियम आहे . या दोषामुळे विद्यार्थी “ स्टार संस्कृती ” जपताना दिसतात म्हणजे नवनीत व अपेक्षीत मध्ये धड्या खालील प्रश्नांना (*) केलेले असते . विद्यार्थ्यांना केवळ स्वाध्यायातीलच प्रश्न विचारले जातात हे ज्ञात असल्यामुळे ते अन्य प्रश्नांकडे डोकून देखील पाहत नाहीत . प्रश्नपत्रिकांच्या ढोकळ स्वरूपामुळे विद्यार्थी संपूर्ण धड्याचे वाचन देखील करत नाहीत 

.

       दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा की , स्वाध्यायातील प्रश्नांचे उत्तर नवनीत व अपेक्षित मध्ये उपलब्ध असल्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे आणि शाळांचे ' उज्वल भवितव्य ' केवळ परीक्षेतील कॉपीवर अवलंबून आहे त्यांचेही फावते .  या सर्व दूषपरिणामावर मात करण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांच्या स्वरुपात बदल करायला हवा .  केवळ स्वाध्यायातीलच प्रश्न या झापडबंद दृष्टीकोनातून बाहेर पडत धड्यातील आशयावरील कुठलाही प्रश्न याचे अनुकरण करावे . सुरुवातीला एखादे  वर्ष हा बदल रिकाम्या जागा , एका वाक्यात उत्तरे , जोड्या जुळवा या पुरता मर्यादीत ठेवावा . सर्वसाधारणपणे एका पुस्तकात १३ ते १५ धडे असतात . प्रत्येक धड्याच्या स्वाध्यायात ५ रिकाम्या जागा , ५ जोड्या , ५ एका वाक्यात उत्तरे , ५ कोणकोणास म्हणाले या सम प्रश्न असतात .अंतर्गत मूल्यमापनात सर्रास पणे १८ ते २० मार्क्स दिले जातात  म्हणजेच बोर्डाची परीक्षा कुठलाही विद्यार्थी पुस्तक न उघडता केवळ ३००  ओळींचे पाठांतर केले तरी उतीर्ण होऊ शकतो .

   सध्यातर विद्यार्थी गणित देखील पाठ करताना दिसतात . हे टाळण्यासाठी प्रश्नांचे  स्वरूप स्वाध्यायातीलच ठेवून किमान त्यातील काही आकडे बदलावीत . उदाहरणार्थ स्वाध्यायात जर ५ पायऱ्यांच्या जिण्यासाठी लागणाऱ्या विटांची संख्या विचारली असेन तर परीक्षेत किमान पायऱ्यांची संख्या बदलावी किंवा विटांच्या लांबी -रुंदीत बदल करावा . उद्देश विद्यार्थाला कन्सेप्ट समजली आहे का ? हा तपासणारा असावा . प्रश्नपत्रिकेत यासम बदल केल्यास विद्यार्थ्यांच्या आकलनाची -ज्ञानाची कसोटी लागेलच त्याच बरोबर सामुहिक कॉपीला आळाही बसेल .

   मध्यंतरी सोशियल मेडीयावर विद्यमान परीक्षांवर मार्मिक भाष्य करणारा मेसेज फिरत होता . २००० :सर्व प्रश्न अनिवार्य , २००५: ८ पैकी कोणतेही ५ प्रश्न सोडवा , २०१० : प्रत्येक प्रश्नाला एक पर्याय , २०१५: परीक्षा कक्षात येणारे सर्व पास  आणि २०२०: परीक्षेचा फॉर्म भरणारे सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण. विनोदाचा भाग सोडला तरी विद्यमान परीक्षा गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा करणाऱ्या ठरतायेत हे वास्तव ध्यानात घेऊन   महाराष्ट्राच्या हितासाठी बोर्डाच्या परीक्षा ज्ञान -आकलनाची कसोटी पाहणाऱ्या असाव्यात या दृष्टीने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे ……. अन्यथा महाराष्ट्र शिक्षीत निरक्षरांचे माहेरघर ठरेल .       

पारदर्शकते अभावी शिक्षण व्यवस्था ठरतीय भ्रष्टाचाराचे कुरण …

  '  पैसा म्हणजे सर्वस्व नव्हे ' ; ' पैशाने सर्व काही विकत घेता येते  असे नाही '  असा डोस नागरिकांना पाजणाऱ्या विचारवंत , ज्ञानी लोकांनी एकदा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन करावे . उद्दात हेतूने आपल्या मायबाप सरकारने देशातील अनेक गोष्टींचे खाजगीकरण केले परंतु ते करत असताना त्यासाठी  सुयोग्य नियंत्रण व्यवस्था निर्माण न करता ,  त्या -त्या क्षेत्राला ती चालवणाऱ्या मंडळींच्या विवेकबुद्धीवर सोडून दिले . दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही जस -जशी अधिकाधिक प्रगल्भ होत गेली तशी समाजातील त्याग -निस्पृहता - सेवाभावी वृत्ती -प्रामाणिक तळमळ -सामाजिक बांधिलकी -सामाजिक उत्तरदायित्व -प्रामाणिकता या सम गोष्टींना ओहटी लागत गेली त्यामुळे अनेक क्षेत्राचे रुपांतर थेट ' धंद्यात ' झाले आणि याचे विद्यमान काळातील सर्वोत्तम ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ' खाजगी शिक्षण व्यवस्था '  . 

   ' राज्याच्या सीमांच रक्षण करण जर राजाला शक्य नसेल तर ते काम शिक्षण व्यवस्थेच -शिक्षकांचं आहे ' असे आर्य चाणक्यांनी म्हटले होते . शिक्षणाला समाज -राष्ट्र उभारणीचे साधन समजले जाते .  अनियंत्रीत कारभार , अमर्याद नफेखोरी , ओसंडून वाहणारे गैरप्रकार यामुळे गावोगावी शिक्षण माफियांची मांदियाळी तयार झाल्यामुळे दुर्दैवाने  आज शिक्षण क्षेत्रापासून  नागरिकांना वाचविण्याची वेळ निर्माण झाली आहे . अर्थातच  शिक्षण महर्षी हि बिरुदावली सार्थ ठरवणारी मंडळी आजही आहेत , पण अगदीच अल्प . त्यामुळे केवळ अपवादाला कुरवाळत शिक्षण क्षेत्राला ' पवित्र  क्षेत्र ' मानत दुर्लक्ष करणे समाजहिताचे नक्कीच ठरणार नाही .

डोनेशन हक्क कायद्यामुळे  लूटच लुट : शहरी आणि निमशहरी भागात आज बालवाडीच्या (Kindergarten ) प्रवेशासाठी रात्रभर रांगेत राहून ५० हजार ते लाखभर रुपये डोनेशन म्हणून द्यावेच लागतात . तो प्रवेशाचा अलिखित नियम आहे .  पालकांचे स्वतःचे संपूर्ण शिक्षण जेवढ्या पैशात झाले तेवढे पैसे आज बालवाडीलाच लागतात इतके आपले शिक्षण ' प्रगत ' झाले आहे . तीच गत अभियांत्रिकी -वैद्यकीय प्रवेशाची . ५/१० लाख खिशात असतील तरच खाजगी अभियांत्रिकी कॉलेजचे तर ५०लाख /करोड असतील तरच खाजगी वैद्यकीय कॉलेजचे पायरी  चढण्याचे हे ' दर ' आहेत . सगळा कसा उघड मामला . सरकार -प्रसार माध्यमे -न्यायालये सर्वांना हे ' गुपित ' माहित आहे कारण अनेकांची मुले याच कॉलेजात शिकत असतात . एकीकडे ' शिक्षण हक्क कायदा '  विद्यार्थ्यांसाठी सरकार राबविते तर दुसरीकडे ' डोनेशन हक्क कायदा ' संस्था चालक राबवतात . शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत येणाऱ्या शाळेत दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही तर डोनेशन हक्क असणाऱ्या संस्थेत पैश्याअभावी प्रवेश घेऊ शकत नाही अशा कात्रीत बहुतांश समाज अडकला आहे . नंबर २ ची कमाई असल्याशिवाय पालक दर्जेदार १ नंबर शिक्षण देऊ (च ) शकत नाही हे वर्तमान केजी टू पीजी  शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव आहे. शिक्षणासाठीचे 'अच्छे दिन ' आहेत ते ते अवैध्य मार्गाने पैसा कमवलेला पैसा संस्थाचालकांच्या तोंडात कोंबनाऱ्या नागरिकांसाठी .  प्रामाणिकतेच्या वाटेवर चालणाऱ्या नागरिकांसाठी विद्यमान शिक्षण व्यवस्था ' काटेरी वाट ' ठरत आहे .

पारदर्शकते अभावी अमर्याद नफेखोरी : पारदर्शकता हा विद्यमान राज्य  आणि केंद्र सरकारचा मूलमंत्र आहे   २४  तास  त्याचा विविध पातळीवर जप चालू असतो . कुठल्याही 'धंद्या ' साठी पैसा अनिवार्य असतो आणि खाजगी शिक्षण संस्था हा ' धंदा ' आहे हे मान्य करूनही या संस्थाना पारदर्शकतेचे वावडे का यावर 'ज्ञानपीठ ' विद्यापीठात '  पीएचडी ' होणे आवश्यक दिसते .

   राज्यातील कुठल्याही शहरातील कॉन्व्हेंट शाळा घ्या . या शाळेत किमान ४/५ हजार विद्यार्थी शिकत असतात . या कॉन्व्हेंट शाळांचे शुल्क किमान ४० हजार (कमी फीस गृहीत धरून कॉन्व्हेंट शाळांचा अपमान करण्याचा उद्देश नाही !) ते लाख -दीड लाख असते . किमान ४ हजार आणि किमान ४० हजार शुल्क गृहीत धरले तरी एका शाळेचे वार्षिक उत्पन्न ( थांबा कॅलक्युलेटर वर करून पाहतो …) १६ वर ७ शुन्य म्हणजे १६ करोड . कॉन्व्हेंट शाळेत कायम सेवेत ( permanent ) असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या बोटावर मोजता येईल अशीच असते कारण appointment पत्रच दिले जात नाही .ते स्वतः कडेच ठेऊन संस्थाचालक लगाम आपल्या हातात ठेवतात . देईल त्या पगारावर  बहुतांश ' गरजू ' महिला शिक्षक म्हणून मिरवत असतात . त्यामुळे वार्षिक खर्च हा ८ करोडपेक्षा नक्कीच कमी असतो . म्हणजे किमान नफा ८ करोड . हेच चित्र कमी अधिक प्रमाणात बहुतांश शाळात असते . अभियांत्रिकी -वैद्यकीय व्यावसायिक कॉलेज चालकांचे तर संपूर्ण शरीरच  ‘  असली घी मे ’ असते .

      बरे ! असे असूनही या शाळा -कॉलेजात शिकविणारे शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता नेहमीच गुलदस्त्यात असते . वस्तुतः सर्व माहिती प्रत्येक संस्थेने संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असण्याचा कायदा सरकारने करणे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी हि काळाची गरज आहे . अर्थातच पालकांनी किमान १० टक्के जागरुकता दाखवत सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय हे शक्य नाही .

       इतक्या सहजसुलभ अमर्याद -अनियंत्रित नफेखोरीचे क्षेत्र बांधकाम व्यवसाया सारखा एखादा दुसरा अपवाद वगळता अभावानेच असू शकते . अर्थातच शिक्षण माफिया हि नफेखोरी मान्य करणार नाहीत आणि तसे करणे त्यांच्या धंद्याचा अनिवार्य भाग आहे . मुद्दा हा आहे की , शिक्षण देणे हाच पवित्र उद्देश असेन तर आर्थिक ताळेबंद , कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता , पायाभूत सुविधा यांची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यास विरोध असण्याचे कारण काय ?

आर्थिक विषमतेचे प्रतिबिंब शैक्षणिक विषमतेत परावर्तीत होणे पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राला कलंक ठरतो . सर्वात महत्वाचे म्हणजे भविष्यात हे धोकायदायकही ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही . यामुळेच फडणवीस सरकारने सरकारी शैक्षणिक संस्थाचा दर्जा जतन -संवर्धन अभियान तातडीने राबवावे आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थेत पारदर्शकता आणत त्या लुटीचे केंद्रे ठरणार नाहीत याची दक्षता घेणे अत्यंत क्रमप्राप्त वाटते .

संभाव्य उपाय योजना :

·         सरकारने आर्थिक ताळेबंद प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाना संस्थेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .

·         विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेत पालक अनेक आर्थिक वा अन्य  अन्याय सहन करीत असतात .अश्या पालकांना  व्हिसल ब्लोअरची भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळावी यासाठी शासनाने ' शिक्षण विषयक तक्रार पोर्टल '  सुरू करावे . 

·         केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक भरतीचा निर्णय त्वरीत अंमलात आणावा .

·         अनुदानित खाजगी संस्थात आंतर-संस्थात्मक बदल्यांचा निर्णय घ्यावा .

·         शैक्षणिक संस्थेचे मुख्याध्यापक -अध्यक्ष यांचे संयुक्त खाते असावे .

·         सर्वच स्तरावर आणि खास करून पूर्वप्राथमिक स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया त्वरीत सुरु करावी .

·         व्यावसायिक महाविद्यालयातील प्रवेशाचा मनेजमेन्ट ( पैसे देऊन प्रवेश मनेज होतात म्हणून  म्हटले असावे ?) कोटा रद्द करावा .

संभाव्य उपाय योजना :

• ·         सरकारने आर्थिक ताळेबंद प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाना संस्थेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .
• ·         विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेत पालक अनेक आर्थिक वा अन्य  अन्याय सहन करीत असतात .अश्या पालकांना  व्हिसल ब्लोअरची भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळावी यासाठी शासनाने ' शिक्षण विषयक तक्रार पोर्टल '  सुरू करावे . 
• ·         केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक भरतीचा निर्णय त्वरीत अंमलात आणावा .
• ·         अनुदानित खाजगी संस्थात आंतर-संस्थात्मक बदल्यांचा निर्णय घ्यावा .
• ·         शैक्षणिक संस्थेचे मुख्याध्यापक -अध्यक्ष यांचे संयुक्त खाते असावे .
• ·         सर्वच स्तरावर आणि खास करून पूर्वप्राथमिक स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया त्वरीत सुरु करावी .
• ·         व्यावसायिक महाविद्यालयातील प्रवेशाचा मनेजमेन्ट ( पैसे देऊन प्रवेश मनेज होतात म्हणून  म्हटले असावे ?) कोटा रद्द करावा .