शनिवार, २९ ऑगस्ट, २०१५







  •      मा . शिक्षण मंत्री श्री . विनोद तावडेंना शिक्षण व्यवस्थेतील विविध विषयावर ( शैक्षणिक संस्थात पारदर्शकतेची आवश्यकता , बोर्डांच्या परीक्षेचा दर्जा , कृत्रिम गुणवत्ता , स्कूलबस शुल्क नियमन -नियंत्रण ) निवेदन देताना व चर्चा करताना : 







=================================================================         मा . विनोद तावडे , 
             शिक्षणमंत्री, 
             महाराष्ट्र राज्य . 

विषय :शालेय  बस शुल्क निर्धारण आणि नियंत्रणा बाबत  .
                   
    महोदय ,
           वाढत्या नागरीकरणामुळे शालेय बस (स्कूल बस ) सेवा अनिवार्य ठरते आहे . मुंबई -पुणे -ठाणे -नागपूर यासम शहरात तर तो शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनला आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . स्कूलबस सेवेची अनिवार्यता लक्षात घेऊन काही शाळांनी स्वतःच्या बसेस विकत घेतल्या आहेत तर काही शाळा खाजगी खाजगी बसेसच्या माध्यमातून सेवा देतात . त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांना घरापासून शाळेपर्यंत ने -आण करण्याची सुविधा काही " स्कूल व्हन " चालक देखील देतात .



         प्रश्न आहे तो पालकांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत अनेक शाळा आणि खाजगी सेवा देणारे पुरवठादार मनमानी पद्धत्तीने शुल्क वसूल करताना दिसतात . ३-४ किलोमीटरच्या अंतरासाठी अगदी १००० ते १२०० तर ८/१० किमीसाठी प्रती महिना १८०० ते २१०० रुपये शुल्क आकारतात . नवी मुंबईतील एका नामवंत (?) इंटरनशनल (?) शाळेचे खारघर ते नेरूळ (साधारण 15 किमी ) बसचे वार्षिक दर रु  २७६१०/ हजार आहे .

        बहुतांश शाळांना ५  दिवसांचा आठवडा असतो आणि इतर सर्व सुट्ट्या लक्षात घेता संपूर्ण वर्षात अधिकत्तम २२०-२३५ दिवस बससेवा दिली जाते मात्र  पालकांकडून ३६५ दिवसाचे शुल्क आकारले जाते . हे कमी की काय म्हणून प्रती वर्षी शुल्क वाढवले जाते . वस्तुतः गेल्या २/३ वर्षात डिझेलच्या दरवाढ नावाखाली भरमसाठ शुल्क वाढवलेले असताना परंतू या वर्षी डिझेलचे दर कमी झालेले असताना देखील बस शुल्क वाढ केली गेली . हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे .
       महोदय , परिवहन मंत्री या नात्याने महाराष्ट्रातील तमाम पालकाच्या वतीने आपणास नम्र निवेदन आहे की , इंधन दर , चालक-मदतनीस आणि इतर आवश्यक गोष्टींचा विचार करून शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठीचे वाहनाच्या प्रकरानुसार प्रती किमीचे/ टप्प्याचे  दर निर्धारण करणारे सूत्र तयार करावे जेणे करून मनमानी पद्धत्तीने आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामुळे पालकांची होणारी आर्थिक लुट टळेल .

   परिवहन विभागाने पूर्वी वेळोवेळी योजलेल्या उपाय योजनांमुळे सध्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारची सुरक्षितता मिळते आहे आणि यासाठी तमाम पालक वर्ग आपला ऋणी आहे . 
      आपण या पत्राची योग्य दखल घ्याल आणि त्याच बरोबर शालेय वाहतूक सेवा देणारे आणि पालक या दोघांना समान न्याय देणारे सूत्र अस्तित्वात आणाल याची खात्री असल्यामुळेच हा पत्रप्रपंच .

                                                                                                                                                  धन्यवाद .
                                              आपला नम्र ,
   
                                              सुधीर दाणी  , ९८६९२२६२७२
प्रत :
·         मा . शिक्षणमंत्री , महाराष्ट्र राज्य ,
·         शिक्षण आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य ,
·         शिक्षण सचिव , महाराष्ट्र राज्य.
·         ==================================================================

   
     

    

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा