एकाचवेळी पराकोटीची विसंगती असणाऱ्या घटना घडत असतील तर त्या पैकी किमान एकतरी
दिशाभूल करणारीच असणार हे निश्चित .
गेल्या ४/५ वर्षातील दहावी बारावीचा निकाल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील
विसंगती अधोरेखित करणारा आहे . गेल्या काही वर्षात " सोप्या कडून
अधिक सोप्याकडे " हेच शिक्षण खात्याचे आणि बोर्डाचे धोरण असल्यामुळे निकालाचा
आलेख प्रतिवर्षी चढाच आहे . केवळ निकालच चढा नसून विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिकाही प्राप्त
गुणांच्या ओझ्याने अधिकाधिक ' जड ' होताना दिसत आहे . अर्थातच हे वरकरणी सकरात्मक लक्षण दिसत असले तरी मेहनत करून
दंडात बेंडकुल्या आणण्या ऐवजी खोट्या प्रतिष्ठेसाठी औषधे घेऊन दंडपिळदार करण्याच्या
प्रवृतीचा यात अंगीकार केला जात असल्यामुळे बोर्डाचा ' शंभर नंबरी ' निकाल एकूणच शिक्षण व्यवस्था आणि मुलांचे
भवितव्य या साठी दिशाभूल करणारा ठरतो आहे
.
बोर्ड -शिक्षण विभाग या
निकालाच्या माध्यमातून आपली कॉलर ताठ करून दाखवण्याचा अ -शैक्षणिक प्रयत्न करते आहे
याविषयी दुमतच संभवत नाही . गेली अनेक वर्षे ' प्रथम ' या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणाची
गुणवत्ता आणि दर्जा खालावत जात असल्याचे सप्रमाण सिध्द झाले आहे . अगदी सातवीच्या मुलांना
गुणाकार -भागाकार हि संकल्पना अवगत नसल्याचे तर चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पाठ्यपुस्तक
वाचण्यात अडचण असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे . मग एक मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो आहे
की , हेच विद्यार्थी पुढे दहावी -बारावीत जाऊन एकदम
' हुशार ' कशी होतात ? अन्वयार्थ मधून हाच लाख मोलाचा प्रश्न विचारला आहे . महाराष्ट्रातील
विद्यार्थी एवढे हुशार असतील तर मग केंद्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षांतून माघार
का ? राज्याच्या सोप्या सामायिक परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी ?
मुळात एक गोष्ट लक्षात
घेणे गरजेची आहे आणि त्यातच अनेक प्रश्नांचे उत्तर दडलेले आहे आणि ती म्हणजे
" शिक्षणाचा धंदा आणि अर्थकारण
". कुठल्याही उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या
धंद्यासाठी ( व्यवसायात पारदर्शकता अनिवार्य असते आणि शिक्षणात ती औषधालाही नसल्यामुळे
व्यवसाय हा शब्द येथे जाणीवपूर्वक वापरला नाही !) कच्च्या मालाची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता
अनिवार्य असते . शिक्षण खात्याच्या उदार धोरणामुळे कनिष्ठ पारंपारिक आणि व्यावसायिक
महाविद्यालयांची दुकाने गावोगावी उघडली आहेत आणि त्यांना कच्चा माल पुरविण्याची जबाबदारी
आपली आहे या प्रामाणिक हेतूतून ' कृत्रिम गुणवत्तेचा
फुगवठा ' हेच धोरण शासनाने अंगिकारले असल्यामुळे निकालात
आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्कात अ-नैसर्गिक , अ-प्रामाणिक वाढ होताना दिसत आहे
. शिक्षण विभागाच्या ' दे दान सुटे गीऱ्हान ' या धोरणामुळे आज विद्यार्थी ठरवून देखील नापास होणे अवघड बनले आहे .
वाढत्या निकालास अंतर्गत
मूल्यमापनाच्या सोयीतून सढळ हस्ते गुणदान हे प्रमुख कारण असले तरी तितकेच पूरक आणि
बोर्ड -शिक्षण विभागाला ज्ञात असलेले कारण म्हणजे संस्थाचालक -शिक्षक पुरस्कृत आणि बोर्डाचे अभयप्राप्त
' कॉपीचा मुक्त वापर ". वर्षभर परिश्रम न घेता केवळ ३ तासाच्या सहकार्यातून
निकाल १०० टक्के लावण्याची कला शिक्षक -संस्था चालकांनी अवलंबली आहे आणि विशेष म्हणजे
त्यास बोर्डाचा छुपा पाठींबा असतो हे स्वानुभवातून सिद्ध झाले आहे . थेट बोर्डाच्या
अध्यक्षांना फोन करून देखील नगर शहरातील एका नामंकित महाविद्यालयात बारावीच्या परीक्षेत
खुलेआम चालणारी कॉपी हेच अधोरेखीत करते . कॉपीमुक्त अभियानाचे रुपांतर बोर्डाने '
कॉपी उघड करण्यास मुक्ती ' अशा प्रकारे राबविल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात मुक्तपणे कॉपी होताना दिसत
असताना यावर्षी बोर्डाने परीक्षेतील गैरप्रकारात आणि गैरव्यवहारात कागदोपत्री दाखविले
आहे .
मुद्दा हाच आहे की
, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविणारी " गुणांची सापशिडी " हि सक्षम -भक्कम -दिशादर्शक असणारी असावी अन्यथा राज्याला
-राष्ट्राला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच 'दिशाभूल '
करणारे ठरू शकेल . दिशाभूल करणारया गुणवत्तेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे
भविष्य अंधाराच्या खाईत लोटण्याचे पातक नागरिकांच्या आयुष्यात प्रकाश देण्याचे मुलभूत कर्तव्य असणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या माथी लागेल
.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा