' पैसा
म्हणजे सर्वस्व नव्हे ' ; ' पैशाने सर्व काही विकत घेता येते असे नाही ' असा
डोस नागरिकांना पाजणाऱ्या विचारवंत , ज्ञानी लोकांनी एकदा आपल्या शिक्षण
व्यवस्थेचे सिंहावलोकन करावे . उद्दात हेतूने आपल्या मायबाप सरकारने देशातील अनेक
गोष्टींचे खाजगीकरण केले परंतु ते करत असताना त्यासाठी सुयोग्य नियंत्रण व्यवस्था निर्माण न करता , त्या -त्या क्षेत्राला ती चालवणाऱ्या
मंडळींच्या विवेकबुद्धीवर सोडून दिले . दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही जस
-जशी अधिकाधिक प्रगल्भ होत गेली तशी समाजातील त्याग -निस्पृहता -
सेवाभावी वृत्ती -प्रामाणिक तळमळ -सामाजिक बांधिलकी -सामाजिक
उत्तरदायित्व -प्रामाणिकता या सम गोष्टींना ओहटी लागत गेली त्यामुळे अनेक
क्षेत्राचे रुपांतर थेट ' धंद्यात ' झाले आणि याचे विद्यमान काळातील सर्वोत्तम
ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ' खाजगी शिक्षण व्यवस्था ' .
' राज्याच्या सीमांच रक्षण करण जर
राजाला शक्य नसेल तर ते काम शिक्षण व्यवस्थेच -शिक्षकांचं आहे ' असे आर्य
चाणक्यांनी म्हटले होते . शिक्षणाला समाज -राष्ट्र उभारणीचे साधन समजले जाते
. अनियंत्रीत कारभार , अमर्याद
नफेखोरी , ओसंडून
वाहणारे गैरप्रकार यामुळे गावोगावी शिक्षण माफियांची मांदियाळी तयार झाल्यामुळे
दुर्दैवाने आज
शिक्षण क्षेत्रापासून
नागरिकांना वाचविण्याची वेळ निर्माण झाली आहे . अर्थातच शिक्षण महर्षी हि बिरुदावली सार्थ ठरवणारी
मंडळी आजही आहेत ,
पण अगदीच अल्प . त्यामुळे केवळ अपवादाला कुरवाळत शिक्षण
क्षेत्राला ' पवित्र क्षेत्र ' मानत दुर्लक्ष करणे समाजहिताचे नक्कीच ठरणार
नाही .
डोनेशन
हक्क कायद्यामुळे लूटच लुट
: शहरी आणि निमशहरी भागात आज बालवाडीच्या (Kindergarten ) प्रवेशासाठी रात्रभर रांगेत राहून ५०
हजार ते लाखभर रुपये डोनेशन म्हणून द्यावेच लागतात . तो प्रवेशाचा अलिखित नियम आहे
. पालकांचे स्वतःचे संपूर्ण शिक्षण
जेवढ्या पैशात झाले तेवढे पैसे आज बालवाडीलाच लागतात इतके आपले शिक्षण ' प्रगत ' झाले आहे
. तीच गत अभियांत्रिकी -वैद्यकीय प्रवेशाची . ५/१० लाख खिशात असतील तरच खाजगी
अभियांत्रिकी कॉलेजचे तर ५०लाख /करोड असतील तरच खाजगी वैद्यकीय कॉलेजचे पायरी चढण्याचे हे ' दर ' आहेत . सगळा कसा उघड मामला . सरकार -प्रसार
माध्यमे -न्यायालये सर्वांना हे ' गुपित ' माहित आहे कारण अनेकांची मुले याच कॉलेजात
शिकत असतात . एकीकडे ' शिक्षण हक्क कायदा ' विद्यार्थ्यांसाठी
सरकार राबविते तर दुसरीकडे ' डोनेशन हक्क कायदा ' संस्था
चालक राबवतात . शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत येणाऱ्या शाळेत दर्जेदार शिक्षण मिळत
नाही तर डोनेशन हक्क असणाऱ्या संस्थेत पैश्याअभावी प्रवेश घेऊ शकत नाही अशा
कात्रीत बहुतांश समाज अडकला आहे . नंबर २ ची कमाई असल्याशिवाय पालक दर्जेदार १
नंबर शिक्षण देऊ (च ) शकत नाही हे वर्तमान केजी टू पीजी शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव आहे.
शिक्षणासाठीचे 'अच्छे दिन
' आहेत ते ते अवैध्य मार्गाने पैसा कमवलेला पैसा
संस्थाचालकांच्या तोंडात कोंबनाऱ्या नागरिकांसाठी . प्रामाणिकतेच्या वाटेवर चालणाऱ्या
नागरिकांसाठी विद्यमान शिक्षण व्यवस्था ' काटेरी
वाट ' ठरत आहे .
पारदर्शकते
अभावी अमर्याद नफेखोरी : पारदर्शकता हा विद्यमान
राज्य आणि केंद्र सरकारचा मूलमंत्र
आहे २४ तास
त्याचा विविध पातळीवर जप चालू असतो . कुठल्याही 'धंद्या ' साठी पैसा
अनिवार्य असतो आणि खाजगी शिक्षण संस्था हा ' धंदा ' आहे हे मान्य करूनही या संस्थाना
पारदर्शकतेचे वावडे का यावर 'ज्ञानपीठ ' विद्यापीठात ' पीएचडी
' होणे
आवश्यक दिसते .
राज्यातील कुठल्याही शहरातील कॉन्व्हेंट शाळा
घ्या . या शाळेत किमान ४/५ हजार विद्यार्थी शिकत असतात . या कॉन्व्हेंट शाळांचे
शुल्क किमान ४० हजार (कमी फीस गृहीत धरून कॉन्व्हेंट शाळांचा अपमान करण्याचा
उद्देश नाही !) ते लाख -दीड लाख असते . किमान ४ हजार आणि किमान ४० हजार शुल्क
गृहीत धरले तरी एका शाळेचे वार्षिक उत्पन्न ( थांबा कॅलक्युलेटर वर करून पाहतो …) १६ वर ७
शुन्य म्हणजे १६ करोड . कॉन्व्हेंट शाळेत कायम सेवेत (
permanent ) असणाऱ्या
शिक्षकांची संख्या बोटावर मोजता येईल अशीच असते कारण appointment पत्रच
दिले जात नाही .ते स्वतः कडेच ठेऊन संस्थाचालक लगाम आपल्या हातात ठेवतात . देईल
त्या पगारावर बहुतांश ' गरजू ' महिला
शिक्षक म्हणून मिरवत असतात . त्यामुळे वार्षिक खर्च हा ८ करोडपेक्षा नक्कीच कमी
असतो . म्हणजे किमान नफा ८ करोड . हेच चित्र कमी अधिक प्रमाणात बहुतांश शाळात असते
. अभियांत्रिकी -वैद्यकीय व्यावसायिक कॉलेज चालकांचे तर संपूर्ण शरीरच ‘
असली घी मे ’ असते .
बरे ! असे असूनही या शाळा -कॉलेजात
शिकविणारे शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता नेहमीच गुलदस्त्यात असते .
वस्तुतः सर्व माहिती प्रत्येक संस्थेने संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असण्याचा
कायदा सरकारने करणे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी हि काळाची गरज आहे . अर्थातच
पालकांनी किमान १० टक्के जागरुकता दाखवत सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय हे शक्य नाही .
इतक्या सहजसुलभ अमर्याद -अनियंत्रित
नफेखोरीचे क्षेत्र बांधकाम व्यवसाया सारखा एखादा दुसरा अपवाद वगळता अभावानेच असू
शकते . अर्थातच शिक्षण माफिया हि नफेखोरी मान्य करणार नाहीत आणि तसे करणे
त्यांच्या धंद्याचा अनिवार्य भाग आहे . मुद्दा हा आहे की ,
शिक्षण देणे हाच पवित्र उद्देश असेन तर आर्थिक ताळेबंद ,
कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता ,
पायाभूत सुविधा यांची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यास
विरोध असण्याचे कारण काय ?
आर्थिक
विषमतेचे प्रतिबिंब शैक्षणिक विषमतेत परावर्तीत होणे पुरोगामित्वाचा टेंभा
मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राला कलंक ठरतो . सर्वात महत्वाचे म्हणजे भविष्यात हे
धोकायदायकही ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही . यामुळेच फडणवीस सरकारने सरकारी
शैक्षणिक संस्थाचा दर्जा जतन -संवर्धन अभियान तातडीने राबवावे आणि खाजगी शैक्षणिक
संस्थेत पारदर्शकता आणत त्या लुटीचे केंद्रे ठरणार नाहीत याची दक्षता घेणे अत्यंत
क्रमप्राप्त वाटते .
संभाव्य
उपाय योजना :
·
सरकारने आर्थिक ताळेबंद प्रत्येक शैक्षणिक
संस्थाना संस्थेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .
·
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेत पालक
अनेक आर्थिक वा अन्य अन्याय सहन करीत
असतात .अश्या पालकांना व्हिसल ब्लोअरची
भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळावी यासाठी शासनाने ' शिक्षण विषयक तक्रार पोर्टल ' सुरू करावे .
·
केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक
भरतीचा निर्णय त्वरीत अंमलात आणावा .
·
अनुदानित खाजगी संस्थात आंतर-संस्थात्मक
बदल्यांचा निर्णय घ्यावा .
·
शैक्षणिक संस्थेचे मुख्याध्यापक -अध्यक्ष
यांचे संयुक्त खाते असावे .
·
सर्वच स्तरावर आणि खास करून पूर्वप्राथमिक
स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया त्वरीत सुरु करावी .
·
व्यावसायिक महाविद्यालयातील प्रवेशाचा
मनेजमेन्ट ( पैसे देऊन प्रवेश मनेज होतात म्हणून
म्हटले असावे ?) कोटा रद्द करावा .
संभाव्य
उपाय योजना :
- · सरकारने आर्थिक ताळेबंद प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाना संस्थेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .
- · विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेत पालक अनेक आर्थिक वा अन्य अन्याय सहन करीत असतात .अश्या पालकांना व्हिसल ब्लोअरची भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळावी यासाठी शासनाने ' शिक्षण विषयक तक्रार पोर्टल ' सुरू करावे .
- · केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक भरतीचा निर्णय त्वरीत अंमलात आणावा .
- · अनुदानित खाजगी संस्थात आंतर-संस्थात्मक बदल्यांचा निर्णय घ्यावा .
- · शैक्षणिक संस्थेचे मुख्याध्यापक -अध्यक्ष यांचे संयुक्त खाते असावे .
- · सर्वच स्तरावर आणि खास करून पूर्वप्राथमिक स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया त्वरीत सुरु करावी .
- · व्यावसायिक महाविद्यालयातील प्रवेशाचा मनेजमेन्ट ( पैसे देऊन प्रवेश मनेज होतात म्हणून म्हटले असावे ?) कोटा रद्द करावा .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा