प्रति , दिनांक : १५ ऑगस्ट २०२०
मा. उद्धवजी ठाकरे साहेब ,
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य.
विषय : भविष्यात रुग्णांची ससेहोलपट टाळण्यासाठी “ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था” सक्षम करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.... ( Government Must take measures to strengthen Government Hospital Facilities on war footing)
महोदय,
करोना आपत्ती यासाठी इष्टापत्ती म्हणावी लागेल की, करोनाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे म्हणजेच सरकारी हॉस्पिटल्स ची संख्या, मनुष्यबळाची कमतरता, रुग्ण वाहिन्यांची उपलब्धता व सेवेचा दर्जा याबाबतचे वास्तवदर्शी स्वरूप उघडे पाडले आहे.
खेदाची बाब ही आहे की, आरोग्य हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असला तरी आजवर त्याकडे सर्वच सरकारांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे.
एकीकडे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक सरकारी हॉस्पिटलची नगण्य संख्या व सेवेच्या दर्जावर असलेले प्रश्नचिन्ह तर दुसरीकडे खाजगी हॉस्पिटल चे न परवडणारे शुल्क यामध्ये गेली अनेक वर्षे नागरिकांची ससेहोलपट होते आहे , करोनाने त्या ससेहोलपटीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सरकारने मुंबईत तात्पुरत्या स्वरूपातील हॉस्पिटलची सुविधा निर्माण केली असली तरी हा प्रकार म्हणजे " तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात सारखा होता . " ही व्यवस्था वरवरची मलमपट्टी ठरते. अशा पर्यायास मर्यादा असतात हे ध्यानात घेत आता गरज आहे ती दीर्घकालीन उपाययोजनांची.
दोन दिवसापूर्वी रुग्णवाहिका मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील एका कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागला. अनेक रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयात ऍडमिट करण्यासाठी अग्निदिव्यातून जावे लागत आहे. मुंबई पुणे ठाणे या सारख्या शहरी भागांमध्ये देखील पुरेसे आवश्यक आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध नाही हे कठोर वास्तव आता तरी मान्य करायला..च हवे. नियोजित शहर असा डंका पिटला जात असलेले नवी मुंबई शहर देखील यास अपवाद नाही , येथे १५ लाख लोकसंख्येसाठी केवळ एकच प्रथम संदर्भ रुग्णालय आहे. "पुणे तिथे काय उणे" असे वारंवार म्हटले जात असले तरी पुण्यात देखील 'जम्बो हॉस्पिटल्स ' ची उणीव असल्याचे करोनाने दाखवून दिली आहे . नवी मुंबई सारख्या शहरात व्हेंटीलेटर्स ची कमतरता राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था 'व्हेंटीलेटर्स ' वर असल्याचेच अधोरेखीत करते .
ग्रामीण भागामध्ये तर अतिशय भयानक अवस्था आहे. तालुका , जिल्हा पातळीवर देखील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची वानवा आहे. एका अहवालानुसार आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चामुळे देशातील चार ते पाच करोड कुटुंब गरिबीत लोटले जातात हे सिद्ध झालेले आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे विकसित पुरोगामी राज्य असल्याचा डंका पिटला जात असला तरी सर्वाधिक करोना रुग्ण व सर्वाधिक करोना मृत्यू हे महाराष्ट्रात झालेले आहेत हे अतिशय सत्य व कटू वास्तव आहे . सुरुवातीला सरकारने ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधून आवश्यक मनुष्यबळाअभावी धूळ खात पडलेले आरोग्य केंद्र सुरु करावेत.
खरे तर तात्पुरत्या स्वरूपातील हॉस्पिटल्स उभारण्याचा निर्णय कालसुसंगत वाटत असला तरी भविष्यात तयार होणारी जम्बो " हॉस्पिटल्स वरातीमागून घोडे" ठरण्याची शक्यता पाहता हा एक प्रकारे हा निधीचा अपव्ययच ठरण्याचा धोका अधिक आहे. आता खरी गरज आहे दीर्घकालीन शास्वत उपाय योजनांची .
“आरोग्य स्वराज्य” : नागरीकांचा घटनादत्त हक्क :
‘आरोग्य स्वराज्य’ म्हणजे प्रत्येक रुग्णास आवश्यक दर्जेदार व मोफत व काही वर्गाला माफक दरात 'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थे' च्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणे . भारतात या मूलभूत हक्काचीच पायमल्ली होते आहे .
एकीकडे प्रतिवर्षी प्रतिमाणसी ७ लाख खर्च करणारे विकसित देशातील सरकार तर दुसरीकडे प्रतिवर्षी केवळ ७ हजार खर्च करणारे आपली सरकारे पाहता आपल्या देशात राजकीय -प्रशासकीय धोरण हे शासकीय आरोग्य यंत्रणेला मारक असणारेच आहे हे स्पष्ट होते .
त् याही पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे जो काही सकल उत्पनाच्या १ टक्का खर्च केला जातो आहे त्याचा विनियोग तरी रास्त आहे का ? स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत कि अन्य सरकारी विभाग असू देत त्यांच्या कडे निधी नाही असे नक्कीच नाही , त्यांच्या कडे निधी आहे पण त्याच्या वापराचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत . करोनामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची सध्या झालेली 'करुणामय अवस्था ' भविष्यात टाळायची असेल तर त्यासाठी देशात "आरोग्य स्वराज्य " हा उपक्रम प्राधान्याने राबवायला हवा .
असो! "कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच" या उक्तीप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या समस्येवर केवळ चर्वितचर्वण करण्यापेक्षा आता खरी गरज आहे ती म्हणजे जमिनीवरील वास्तवदर्शी सत्य मान्य करत समस्याचे निराकरण करण्यासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे युद्धपातळीवर उपाययोजना करणे.
दृष्टिक्षेपातील उपाय :
ट्रस्ट/पिपिपी तत्वावर हॉस्पिटल्स चालवावेत :
प्रामाणिक इच्छाशक्ती असेल व ध्येय सुनिश्चित असेल तर हॉस्पिटल कशा प्रकारे ठरवले जाऊ शकते याचा वस्तुपाठ टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल घालून दिलेला आहे. गेल्या 70 वर्षातील राजकीय प्रशासकीय भ्रष्ट कार्यपद्धती लक्षात घेता सरकार मार्फत दर्जेदार हॉस्पिटल्स चालवणे केवळ दिवास्वप्न ठरतेय. आजवर करोडो रुपये खर्चून देखील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मृत्यू शय्येवरच असल्याची दिसते आहे. करोनाने हे नागडे सत्य सर्वासमोर आणले आहे.
आरोग्य व्यवस्थेवर केल्या जाणाऱ्या सरकारी निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने होऊन सरकारी हॉस्पिटल चा दर्जा सुधारायचा असेल तर भविष्यात " आरोग्य ट्रस्ट" स्थापन करावा त्यात टाटा समूह सारख्या सामाजिक उत्तरदायित्व जपणाऱ्या संस्था, अन्य सामाजिक संस्था व सीएसआर फंडातून सामाजिक उत्तरदायित्व निभवू पाहणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश करावा.
आगामी ३ वर्षासाठी सीएसआर फंडा चा उपयोग केवळ आरोग्य सेवेसाठी च करावा. सरकारने आपल्या एकूण बजेटच्या पाच-दहा टक्के रक्कम या ट्रस्ट कडे प्रति माह सुपूर्त करावी.
सरकारला हे मान्य नसेल तर पुढील उपाय योजावेत :
• ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आगामी पाच वर्ष एकूण बजेटच्या २० टक्के बजेट हे केवळ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या निर्मिती, विस्तार, उपकरणांची सुसज्जता व सेवेच्या दर्जाचे उच्चीकरण यासाठी वापरणे बंधनकारक करावे.
• राज्य सरकारने " *ग्रामपंचायत येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र*" ही योजना अंमलात आणावी.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आजवरचा त्यांचा एकूण कारभार पाहता निधीची कमतरता नाही हे दिसून येते. *कमतरता आहे ती प्रशासकीय व राजकीय इच्छाशक्तीची*. प्रत्येक महानगर पालिकेला WHO निकषानुसार आवश्यक hospitals उभारणे अनिवार्य करावे.
• वर्तमानात निर्माण झालेली परिस्थिती व त्यातून रुग्णांची होणारी ससेहोलपट टाळायची असेल तर सरकारने विकासाच्या संकल्पनेत सार्वजनिक आरोग्य सेवेस सर्वोच्च स्थान द्यावे.
• महापालिकांना प्रत्येक वॉर्डमध्ये सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र अनिवार्य करावे.
• खाजगी हॉस्पिटल प्रशासनाचा मनमानी कारभार व त्यातून केली जाणारी रुग्णांची आर्थिक लूट यावर नियंत्रण येण्यासाठी सरकारने ज्या पद्धतीने करोना उपचाराचे दर पत्रक ठरवून दिले आहे त्याच धर्तीवर अन्य रोगाच्या उपचारावरील दरपत्रक देखील निश्चित करावे.
• जागतिक निकषाप्रमाणे एक लाख लोकसंख्येसाठी आवश्यक डॉक्टरांच्या संख्या पेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात अपुरी आहे. हे लक्षात घेत सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या सक्षमीकरणासाठी डॉक्टर, नर्सेस वॉर्डबॉय यांची "महा"भरती योजावी.
• वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढवावी जेणेकरून लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टरांची उपलबध्दता होऊ शकेल .
• वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवावी . सर्वसामान्यांना परवडेल या पद्धतीने एमबीबीएसची fees ठरवावी .
• Disaster Management तत्वास अनुसरून मिल्ट्री/ आर्मी च्या माध्यमातून तातडीने रुग्णालयाची निर्मिती युद्धपातळीवर सुरु करावी.
• आरोग्य व्यवस्थेवर कायमस्वरूपी लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ञांचा समावेश असणारी समिती नेमावी.
• लोकप्रतिनिधी - नोकरशाहीला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतच उपचाराची सक्ती हवी : ज्या राज्यकर्त्ये व नोकरशाही कडे 'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे ' उत्तरदायित्व आहे ती मंडळी मात्र जनतेच्या पैशातून खाजगी रुग्णालयांमध्ये स्वतःसाठी , स्वतःच्या कुटुंबासाठी उपचार घेतात . डोळसपणे पाहिले तर हा लोकशाहीचा पराभवच ठरतो . हा जनतेचा पराभव ठरतो . यावर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतच्या सर्व लोकप्रतिनिधी व नोकरशाहीला 'सरकारी हॉस्पिटल मध्येच उपचार घेण्याची सक्ती करणे ' . खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करावयाचे असतील तर त्यांनी स्वतःच्या पैशाने करावेत . रोग जालीम आहे त्यामुळे त्यावरील ईलाज देखील तितकाच जालीम हवा .
अर्थातच सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक उपाय सुचवू शकतील. त्यासाठी गरज आहे सरकारने एक पाऊल पुढे टाकण्याची.
चुका होऊ शकतात परंतु चुकांची पुनरावृत्ती टाळणे यातच खरे शहाणपण असते. सार्वजनिक आरोग्य कडे अक्ष्यम दुर्लक्ष हे आजवर सरकारने केलेली चूक असून त्याची पुनरावृत्ती टाळली जावी त्यासाठी हा आपणाशी पत्र रुपी संवाद.
चूक भूल देणे _घेणे. कृती युक्त सकारात्मक प्रतिसादाच्या प्रतिक्षेत.
कळावे आपला ,
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई danisudhir@gmail.com ९८६९२२६२७२.
9004616272
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा