लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने सामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कासाठी हाच "रामशास्त्री बाणा" दाखवावा...
प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ का म्हटले जाते याची प्रचिती " सुशांत सिंह प्रकरणाचा तपास " सीबीआयकडे निर्णयावरून येते. संबंधित राज्य शासन व मुंबई पोलीस यांचा प्रखर विरोध असताना ही केवळ " रिपब्लिक “ सारख्या टीव्ही चॅनल " ने हा विषय सातत्याने दोन महिने लावून धरला . शोध पत्रकारितेचा उत्तम नमुना पेश करत सामान्य नागरिकांची " ई_ चळवळ " उभा केली आणि पर्यायाने त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयास या प्रकरणाचा तपास सीबीआय'कडे देणे भाग पडले.
प्रसारमाध्यमांकडून मिळणारा हा एक सुखद अनुभव ठरला. आजवरची प्रसारमाध्यमांची कार्यपद्धती ही पाच दहा वर्षाच्या लहान मुलासारखी दिसून येते. लहान मूल जसे नवीन खेळणे दिसले की जुने खेळणे फेकून देते तद्वतच प्रसारमाध्यमे एखादा नवीन विषय मिळाला की जुन्या विषयाला तिलांजली देताना दिसतात.यामुळे कुठलाच विषय तडीस जात नाही , कुठल्याच विषयाला न्याय मिळताना दिसत नाही
ही कार्यपद्धती भारतातील शासकीय यंत्रणांना, लोकप्रतिनिधींना ज्ञात झाल्यामुळे त्यांना याची खात्री असायची की , विषय कितीही संवेदनशील असला तरी एक-दोन दिवस "वांझोट्या चर्चा होतात ,बातम्या येतात व जातात" व तदनंतर प्रसारमाध्यमे नवीन विषयाकडे वळतात. .
या कार्यपद्धतीमुळे गेल्या काही दशकात प्रसारमाध्यमांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवून देखील भारतीय यंत्रणेत तसूभरही फरक होताना दिसला नाही. प्रसारमाध्यमांच्या धरसोड वृत्तीमुळे " एक ना धड भाराभर चिंध्या" अशी अवस्था झाल्यामुळे प्रसार माध्यमे कुठल्याच विषयाला न्याय देऊ शकलेले नाहीत. प्रसारमाध्यमांनी ठरवले तर ते राजकीय विरोधाला न जुमानता आपले कर्तव्य पार पाडू शकतात याचा वस्तुपाठ रिपब्लिक चैनल ने भारतीय प्रसारमाध्यमांसमोर ठेवलेला आहे.
vimp: भारतीय सर्वसामान्य नागरिकांची एवढीच अपेक्षा आहे की, भारतातील सर्वच प्रसारमाध्यमांनी सुशांत प्रकरणात जो रामशास्त्री बाणा दाखवला तोच बाणा देशातील करोडो नागरिकांना न्याय देण्यासाठी देखील दाखवावा.
स्वातंत्र्याच्या ७ दशकानंतर देखील आम आदमी आज अगदी मूलभूत हक्कापासून वंचित आहे . "आम आदमीच्या न्यायासाठी " मात्र प्रसारमाध्यमे इतके कसोशीने लढताना दिसत नाहीत .
अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील की , भारतात लोकशाही असून देखील निवडणुकीतील 'मता व्यतिरिक्त सामान्य नागरिकांच्या मताला , हक्काला " येथे शून्य किंमत आहे .
अगदी सध्या उदाहरणाने सुरुवात करूयात . भारतात लोकशाही आहे . लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य , लोकांसाठीचे राज्य . अशी दवंडी पिटली जात असली तरी ज्या लोकांसाठी राज्य चालवले जाते त्या राज्याच्या यंत्रणेची माहिती मात्र लोकांसमोर खुली केली जात नाही .
" नीट विचार केला तर "माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पराभव ठरतो " कारण इथे तुम्हला माहिती विकत घ्यावी लागते , त्यासाठी भांडावे लागते . वस्तुतः लोकशाही लोकांसाठी असेल तर देशातील सर्व लोकशाही यंत्रणेची माहिती लोकांसमोर खुली असायला हवी .
आम आदमीची एकच अपेक्षा आहे की , " लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवणाऱ्या व सुशांत ला न्यायदेण्यासाठी जी जिद्द , जो पाठपुरावा ( या कृतीचे स्वागत व आनंदच आहे ) प्रसारमाध्यमांनी दाखवला , काही न्यायालयाच्या निकालानंतर आता दाखवू लागले आहेत त्यांनी आम आदमीच्या मूलभूत हक्कासाठी देखील हीच जिद्द , हाच पाठपुरावा दाखवावा . राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा व जो पर्यंत देशात सर्व सरकारी यंत्रणांचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचा कायदा केला जात नाही तो पर्यंत विषय लावून धरावा . या एका कृतीमुळे आपली लोकशाही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सक्षम होईल . ...
????????????????????????????????????????
लाख मोलाचा प्रश्न हा आहे की , देशातील प्रसारमाध्यमे आम आदमीला न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक लढा देण्यासाठी तयार आहेत का ?
???????????????????????????????????????
देशाच्या स्वातंत्र्याला ७३ वर्ष होऊन देखील एकही सरकार रेशन वितरणातील भ्रष्टाचार संपवू शकले नाही. त्याचे कारण एकच त्यांना तो संपवायचाच नाही . पारदर्शक कारभाराचा कितीही डंका वाजवला जात असला तरी कुठल्याही शासकीय कार्यालयात गेले तरी आज ही कार्यालयातील कर्मचारी_ अधिकाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय काम होत नाही.
जो कोणी व्यक्ती देशात भ्रष्टाचार होत नाही असे छातीठोकपणे सांगत असेल त्याने रिअल इस्टेट संदर्भातील कुठलीही फाईल ती फाईल पालिका किंवा सिडको कार्यालयात जमा केल्यानंतर त्या कार्यालयात न फिरकता मंजूर करून दाखवावी.
आज तंत्रज्ञान इतके विकसित झालेले आहे की, प्रसारमाध्यमांनी ठरवले व ते सरकारच्या गळी उतरवले तर देशातील ९० टक्के भ्रष्टाचार एका दिवसात संपवला जाऊ शकेल.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास "रेशन वितरण ऍप" चे देता येऊ शकेल. प्रसारमाध्यमांनी सुशांतबाबत जी संवेदनशीलता दाखवली तीच संवेदनशीलता " आम आदमी" च्या बाबतीत दाखवत शासनाला रेशन ॲप विकसित करण्यास भाग पाडावे.
शासनाने रेशन धारकासाठी वितरीत केलेल्या मालाचा तपशील त्या ॲप वर अपलोड करावा व प्रत्येक रेशन धारकास त्याला प्रत्येक महिन्यात मिळालेल्या रेशन चा तपशील भरण्यास सांगावा. असे केल्यास एक किलोचा ही अपहार करणे रेशन दुकानदा रास करणे शक्य होणार नाही.
वरील उदाहरण हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. सर्व सामन्यांच्या जीवनाशी निगडित असे अनेक प्रश्न आहेत की जे सहजपणे सोडवले जाऊ शकतात. परंतु कटू वास्तव हे आहे की लोकप्रतिनिधींना समस्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यात स्वारस्य आहे ना प्रसार माध्यमांना! त्यांना केवळ आपली दुकानदारी चालवण्यासाठी जनतेच्या समस्यांचे भांडवल करण्यात स्वारस्य असल्याचे वारंवार दिसून येते. लोकशाहीचे दुर्भाग्य यापेक्षा वेगळे ते काय असू शकते.
९९ टक्के प्रसारमाध्यमे पालिकेच्या रस्त्यावरील खड्डे, उच्चतम दर नीचतम दर्जा त्यावर सातत्याने बातम्या देत असतात, चर्चा करत असतात परंतु पालिकेचा आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमन वर उपलब्ध करा हि मागणी मात्र जाणीवपूर्वक मांडीआड करतात.
तीच गत आहे खाजगी शाळेतील आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या फिस बाबतीतील. केवळ वरवरच्या बातम्या. अपारदर्शक कारभाराच्या मूलभूत समस्येकडे जाणीवपूर्वक कारभार कानाडोळा करतात.
प्रसारमाध्यमे अन्य यंत्रणांचे कान टोचताना दिसतात. आज खरी गरज आहे ती प्रसारमाध्यमांचे कान टोचण्याचे. त्याच साठी हा पत्रप्रपंच.
सुधीर दाणी , ९८६९२२६२७२ /९००४६१६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा