प्रमुख वर्तमानपत्राच्या मुखपृष्ठावर "मुंबई महानगर पालिका शाळेच्या एसएससी बोर्डाच्या यशाचा आलेख व पालिकेच्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधां बाबत" ची जाहिरात वाचण्यात आली . हि घटना सुखद धक्का देणारी आहे. या यशासाठी मुंबई पालिका प्रशासन व पालिका शिक्षण विभाग ,शिक्षकांचे मनःपूर्वक हार्दिक अभिनंदन.
काही दिवसापूर्वी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या मुखपृष्ठावर देखील दिल्ली सरकारच्या शाळांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. आज पर्यंत केवळ खाजगी कोचिंग क्लासेस च्या जाहिराती वर्तमान पत्राच्या मुखपृष्ठावर पाहण्याची वाचकांना सवय होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारी शाळांच्या , महानगर पालिका शाळांच्या जाहिराती एक शुभ सूचक ठरतात.
सरकारी शाळा म्हटल्या की त्या खाजगी शाळांच्या तुलनेत दर्जाहीन या आजवरच्या इतिहासाला 'भूतकाळात' जमा करत दिल्ली सरकारने देशासमोर सरकारी शाळांचे 'भविष्यकाळ' दर्जेदार करण्यासाठीचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे . मुंबई पालिकेची त्या दिशेने होणारी वाटचाल नक्कीच प्रशंसनीय म्हणावी लागेल.
अर्थातच बहुतांश वेळेला जमिनीवरील वास्तव आणि जाहिरात यात विसंगती असते. त्यामुळे मुंबई पालिकेच्या दर्जावर अजून देखील प्रश्नचिन्ह आहेच . बोर्डाच्या परीक्षेत पस होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी हा शाळांच्या दर्जाच्या एकमेव निकष असू शकत नाही आणि वर्तमानात तर नाहीच नाही कारण आजकाल परिस्थिती अशी आहे की , विद्यार्थ्याने ठरवले तरी त्यास नापास होणे अवघड आहे . अनेक निकषांपैकी तो एक निकष असू शकतो .शाळांच्या दर्जाचे खरे निकष म्हणजे उपलब्ध पायाभूत (जसे शाळांची इमारत , ग्रंथालय ,प्रयोगशाळा , खेळाचे मैदाने व साहित्य )सुविधांचा दर्जा , शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षकांचा दर्जा , अध्यापन पद्धतीचा दर्जा . डोळसपणे पहिले तर मुंबई पालिकेच्या शाळा या बाबतीत अजूनही डाव्याच आहेत . सुधारण्यास खूप वाव आहे . पहिले पाऊल त्या दिशेने टाकले आहे हे मात्र मान्य .
दिल्लीच्या शाळांची दखल ,चर्चा देशपातळीवर ,आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होताना दिसते कारण अगदी थोड्या कालावधीत आपच्या सरकारने तेथील शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या दर्जात केलेला आमूलाग्र बदल . त्यामुळेच अगदी सामान्य नागरिकांच्या चर्चेत देखील दिल्लीच्या शाळांचे कौतुक होत असते. मुंबई महानगर पालिकांच्या बाबतीत तसे होताना दिसत नाही. हे कशाचे द्योतक म्हणायचे? असो! प्रमुख ' प्रश्न ' आहे तो सरकारी शाळां च्या गुणवत्तापर्ण दर्जा अभावाचा. याला सरकार ने थेट कृतीतून ' उत्तर ' द्यावे ही अपेक्षा .
राज्यकर्त्यांचे 'शिक्षण व शिक्षणातील कार्यपद्धती याचा संबंध नसतो हे आजवर जोपासलेले मिथक केजरीवाल , मनीष सिसोदियांनी आपल्या कार्यपद्धतीतून बाद केले आहे .त्यांनी हेतुपूर्वक सरकारी शाळांचा दर्जा उच्चीकरण प्रकल्प राबवला . खरे तर देशातील सर्वच राज्य सरकारांनी "दिल्ली मॉडेल" चे अनुकरण करत सरकारी शाळांच्या दर्जाचे उच्चीकरण ,जतन , संवर्धनाचा ध्यास घ्यावा .
राज्यकर्त्यांची तळमळ प्रामाणिक असेल , हेतू शुद्ध असेल आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती असेल तर 'सरकार ' या चार अक्षरात कुठल्याही क्षेत्रात चमत्कार करण्याची अपार ताकद असते हे दिल्ली सरकारने शिक्षण व्यवस्था व आरोग्य व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करत प्रत्यक्ष कृतीतुन सप्रमाण सिद्ध केलेले आहे .
आपला महाराष्ट्र प्रगत महाराष्ट्र अशी दवंडी पिटली जात असली तरी महाराष्ट्रात सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे . वर्ग ४ व शिक्षक २ , वर्ग ७ वि पर्यंतचे व शिक्षक ३ किंवा ४ अशी करून अवस्था आहे . त्यामुळेच महाराष्ट्रात खाजगी शाळांना सुपीक जमीन लाभते आहे व त्यांचे पीक बेफाम वाढलेले आहे . खाजगी शाळा पालकांच्या ' आर्थिक लुटीचे ' केंद्रे ठरत आहेत . खाजगी शाळांवरील सरकारच्या जाणीवपूर्वक ' अनियंत्रणामुळे ' बोटावर मोजता येईल असे काही अपवाद वगळता बहुतांश खाजगी शाळांची मनमानी वाढलेली आहे . फीस म्हणजे पालकांना लुटण्याचा 'सरकारमान्य अधिकृत मार्ग ' या पद्धतीने शुल्क वसूल केले जात आहे . सरकारचा 'शुल्क नियंत्रण कायदा' केवळ कागदी वाघ ठरतो आहे .
असो ! समस्याचे चर्वितचर्वण करण्यापेक्षा या घटनेकडे एक सकारात्मक बदल या दृष्टीने पहात आता एकच अपेक्षा आहे की , महाराष्ट्र सरकारने देखील केवळ उक्तीतून ' करून दाखवले ' अशी दवंडी पिटत वर्षानुवर्षे दिशाभूल करण्यापेक्षा "दिल्ली, मुंबईच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत" आगामी काळात सरकारी शाळांच्या दर्जाचे उच्चीकरण करण्याचा ध्यास घ्यावा . प्रामाणिकपणे ठरवले तर अशक्य असे काही नाही . महाराष्ट्राचे पुरोगामीत्व केवळ घोषणेत नसावे ते कृतीत उतरावे हि अपॆक्षा आहे . सर्वच सरकारे सरकारी शाळांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करतात , प्रश्न आहे तो त्या निधीच्या विनियोगाचा . दिल्लीने त्यावरच भर देत उद्दिष्टपूर्ती साधली , महाराष्ट्राने सुद्धा हि उद्दिष्टपूर्ती साधावी .
लाख मोलाचा अनुत्तरित प्रश्न हा आहे की , १०/१५ वर्ष आयुष्यमान असणाऱ्या 'आम आदमी सारख्या ' पक्षाच्या दिल्ली सरकारला जे शक्य आहे ते १००/१५० वर्षांचा इतिहास असणाऱ्या राजकीय पक्षांना का जमत नाही ? बहुतांश खाजगी शाळा या लोकप्रतिनिधींच्याच असल्यामुळे ' सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावणे ' म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेणे असे होत असल्यामुळे तर अन्य राज्य , नेते सरकारी शाळांच्या दर्जाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात हि शंका मात्र गैर नक्कीच नाही .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
प्रतिक्रियेसाठी संपर्क : danisudhir@gmail.com 9869226272
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा