पालकांनीच आता उभारावी.. कॉपीमुक्त शिष्यवृत्ती चळवळ!

शिष्यवृत्ती परीक्षा जवळ आल्या की, धडकीच भरते. आता तुम्ही विचाराल की, ही काय दहावी-बारावीची परीक्षा आहे काय? एवढं कसलं टेन्शन घ्यायचं! पण एक वेळ दहावी-बारावी परवडली; परंतु चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा नको! एवढय़ा कोवळ्या विद्यार्थ्यांना टक्केवारीच्या गाडय़ाला जुंपताना आपण शैक्षणिक, सामाजिक नैतिकतेची ऐशी की तैशी कशी करतो, याचे भान आपल्याला राहातच नाही आणि मग सुरू होतो शिष्यवृत्ती परीक्षेत कॉपीचा नंगानाच!               शिक्षण संचालकांपासून स्थानिक अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाकडूनच कॉपीमुक्त परीक्षा आयोजित करण्यासाठी सरकारी पद्धतीने आवाहन केले जाते. परिपत्रके जारी केली जातात; परंतु प्रत्यक्षात परीक्षा सुरू झाल्यानंतर कुंपणाकडूनच शेत खाल्ले जाते. अधिकारीवर्गाच्याच वरदहस्ताने शिष्यवृत्ती परीक्षेला कॉपीचा विळखा पडतो.             शिष्यवृत्तीसंदर्भात माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना केराची टोपली दाखवली जाते. जाऊ द्या हो, एका शिष्यवृत्तीने एवढा काय फरक पडणार आहे, असा उलटपक्षी सवालच निर्लज्जपणे विचारण्यात येतो.              मुंबई महानगरपालिकेच्या एका शिक्षिकेचा अनुभव बोलका आहे. दोन वर्षांपासून कॉपी करू न देण्याची कडक भूमिका घेतल्याने आता तिची पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्तीच केली जात नाही. २१ फेब्रुवारीला होणारी चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा कॉपीमुक्त व्हावी, त्यामधून विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता कळावी, यासाठी मधुकर बनसोडे यांनी परीक्षा परिषदेला आवाहन केले होते. त्याचप्रमाणे कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या, त्याचा काय परिणाम झाला, याचा तपशील माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आला.         ‘तोतया परीक्षार्थी शोधण्यासाठी आपण कोणती उपाययोजना करता, बोगस ओळखपत्रांच्या माध्यमातून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आपण काय करता, निवडणुकीच्या धर्तीवर पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करताना स्वत:च्या शाळेत वा निवासस्थानी नेमणूक न करता अन्य परिसराच्या शाळेत नियुक्ती करणे शक्य आहे काय, आगामी परीक्षेत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल काय, संबंधित विषयशिक्षकांना परीक्षा केंद्रात जाण्यापासून मज्जाव असतो; परंतु या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. ती करण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील, संवेदनशील केंद्रांवर चोख बंदोबस्त ठेवण्यासाठी काय करता येईल, राज्यातील परीक्षा केंद्रे व भरारी पथकांची संख्या यांच्यातील असमतोल कसा दूर करता येईल, परीक्षा कॉपीमुक्त होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कसा वापर करता येईल..’ अशा आशयाचे प्रश्न त्यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जाद्वारे उपस्थित केले. शिष्यवृत्ती परीक्षा कॉपीमुक्त होण्यासाठीची त्यांची धडपड दिसून आली.                परीक्षा परिषदेने मात्र अत्यंत असंवेदनशीलपणे त्याला केराची टोपली दाखवली. त्यासाठी सबब दिली.. माहितीचा अधिकार २००५ च्या कलम २/च नुसार माहितीची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रश्नार्थक माहिती, सूचनात्मक माहिती विचारली असता त्याचा समावेश माहितीच्या कायद्यांतर्गत होत नाही. त्यामुळेच आपल्या अर्जावर उत्तर देणे शक्य नाही. जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी व तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून कॉपीमुक्त परीक्षा राबविण्यासाठी सूचना देण्यात येतात. आपल्याला या निर्णयावर ३० दिवसांमध्ये अपील करायचे असल्यास करता येईल.          ..शिष्यवृत्ती परीक्षा कॉपीने किती बरबटलेली आहे, याची परीक्षा परिषदेला पूर्ण कल्पना आहे. अधिकाऱ्यांचाच कॉपीला वरदहस्त असल्याने, परीक्षा प्रक्रिया सुधारण्याबाबत ते असमर्थता दर्शवित असल्याने काही समाजसेवक, एम.फिल. करणारे संशोधक कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी चळवळ पुकारत आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन आता पालकांनीच कॉपीमुक्त शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी लढा उभारण्याची गरज आहे. अर्थात त्यासाठी पालकांनी आपल्या पाल्याला काहीही करून शिष्यवृत्ती मिळालीच पाहिजे, या टोकाच्या स्पर्धात्मक मानसिकतेमधून बाहेर पडले पाहिजे.

शुल्क निर्धारण/ नियंत्रण समिती: एक मृगजळ

सुधीर दाणी , २५ बुधवार, २००९ संपर्क- sudhirldani@yahoo.co.in This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                     शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीस राज्यातील खासगी विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शुल्कवाढीच्या भडक्याविरोधात पालकांतर्फे विविध प्रकारची तीव्र आंदोलने झाली. या आंदोलनाची दखल घेत व न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण २१ जणांची ‘शुल्क निर्धारण/ नियंत्रण समिती’ ८ मे २००९ रोजी स्थापन केली. या समितीमध्ये निवृत्त शिक्षण संचालक, शिक्षणतज्ज्ञ , विविध बोर्डाच्या शाळा व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी आणि पालक प्रतिनिधी यांचा समावेश होता.             एकीकडे जागतिक आर्थिक मंदी तर दुसरीकडे वाढती महागाई यामध्ये ‘सॅन्डवीच’ झालेल्या सामान्य पालकांच्या दृष्टीने ही समिती म्हणजे मोठा आधारस्तंभ, आशावाद होता. शासनाला जनतेचा कळवळा आहे म्हणून त्यांनी खासगी शाळांच्या नफेखोरीला चाप लावण्याकरिता ही समिती स्थापली हा त्याचा भाबडा आशावाद होता, पण शेवटी त्याच्या करिता या समितीचा अहवाल म्हणजे मृगजळच ठरले. लक्ष्मीपुत्रासमोर सरस्वती ही हतबल ठरते हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.             शासनाने विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या मध्यम वर्गीय मतदार राजाला कशाला दुखवायचे, ‘थंडा करके खाओ’ हा दृष्टिकोन अवलंबला असावा असे एकूणच समितीच्या शिफारशी पाहून म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अर्थातच आजपर्यंतच्या अनेक समित्या, आयोग यांच्या स्थापनेमागे जो उद्देश की ‘मूळ विषयाला बगल देणे, वाद-विवाद घडवून योग्य कलाटणी देणे, काळ हे सर्व समस्यांवरील उपयोगी पडणारे सार्वत्रिक औषध आहे कारण जनतेला विस्मरण लवकर होते, आपल्याला हवे ते व हवे तसे सनदशीर मार्गाने साध्य करणे’ या कसोटीला पूर्णपणे उतरला आहे ही जनभावना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.               २६ जून ते १० ऑक्टोबर ०९ या कालावधीत या समितीने एकूण सात मीटिंग्ज घेतल्या आणि १५ ऑक्टोबरला हा अहवाल शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वर जनतेसाठी प्रसिद्ध केला. हा अहवाल ५० पानांचा असून पूर्णपणे इंग्रजी भाषेत आहे. या अहवालाचा अभ्यास करून त्या संदर्भातील तक्रारी वा सूचना २४ नोव्हेंबपर्यंत नोंदवायच्या आहेत. यानंतर शासन अंतिम निर्णय घेणार आहे.                या अहवालावर नजर टाकली असता आपण कुठल्या तरी चुकीचा अहवाल तर वाचत नाही ना असा संभ्रम निर्माण होतो. शिक्षणाचे वैयक्तिक, समाज तसेच राष्ट्राच्या प्रगतीत असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व, राष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धिंगत होण्यामध्ये विनाअनुदानित शाळांचे योगदान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विनाअनुदानित शाळांचे मुख्य ध्येय व ते साध्य करण्यासाठी लागणारी भौतिक साधन सुविधा या साठी आवश्यकता पडते ती पैशाची (थोडक्यात ब्रेन पॉवरसाठी मनीपॉवर टॉनिक म्हणून गरजेचे) आणि महाराष्ट्राची उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा या सारख्या अनेक विषयांवर चर्चा घडवून विषयांतर केल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. या पुष्टय़र्थ अनेक विचारवंतांचे दाखले दिले आहेत.              शासनाने स्थापन केलेल्या या समितीचे मुख्य अपेक्षित कार्य होते ते ‘विनाअनुदानित शाळांची शुल्क निश्चिती’ यास अनुसरून आम्हा तमाम पालकांची ही इच्छा होती की समितीने विविध बोर्डाच्या शाळांच्या मागील तीन वर्षांच्या जमा खर्चाच्या वार्षिक ताळेबंदाचा अभ्यास करून त्याच्या सत्या असत्याची शहानिशा करावी, शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा (उपलब्ध सुविधा आवश्यक असतीलच असे नव्हे म्हणून, बऱ्याचशा सुविधा या लक्ष्मीपुत्रांचे चोचले पुरवण्याकरिता असतात) विचार करून प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांवरील वर्गासाठी किमान व कमाल शुल्क निर्धारित करावे.          या समितीने एवढी उठाठेव करून केलेली एकमेव शिफारस म्हणजे विनाअनुदानित शाळांना अनुचित नफा न कमवता त्यांच्या एकंदरीत खर्चाच्या अतिरिक्त १५ टक्के जास्त रक्कम विद्यार्थ्यांकडून शुल्क रूपाने/ शुल्काद्वारे घेता येईल. ही रक्कम भविष्यात होणाऱ्या विस्तारासाठी व वर्तमानकाळातील देखभालीसाठी वापरता येईल. शिफारसीस पूरक अशी अहवालातील काही विधाने : संदर्भ- १) (Para 3) विविध बोर्डाच्या या विनाअनुदानित शाळांच्या अभ्यासक्रमात विविधता आढळते. या शाळांमधील भौतिक सुविधांचा दर्जा उत्तम असतो. शिक्षक व इतर कर्मचारी व्यावसायिक कौशल्यप्राप्त असतात तर शैक्षणिक व इतर पूरक उपक्रमात वैविधता असून त्याचा दर्जा उत्तम असतो, परिणामी शाळांच्या शुल्कामध्ये तफावत आढळते व यामुळेच जनता व पालकांमध्ये तक्रारीचा सूर आढळतो. हे सर्व असले तरी विद्यार्थी, पालकांमध्ये एक भावना निश्चित आहे की अनुदानित शाळांचा दर्जा उत्तम असतो व म्हणून प्रवेशाची चढाओढ आढळते. अर्थातच शुल्क जादा असले तरी सर्व शाळांत दर्जा उत्तम असेल असे नाही. २) टी.एम.ए. पै फाऊंडेशन विरुद्ध कर्नाटक शासन खटल्याचा निकाल :- गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि जनतेच्या भल्यासाठी शासनाच्या बंधनापासून दूर असलेल्या शाळांची गरज आहे. या शाळांना दैनंदिन व्यवहारात स्वातंत्र्य असावे, व्यवस्थापन, शुल्क आणि विद्यार्थ्यांचा प्रवेश ठरविण्याचा अधिकार दिला जावा. उच्च शिक्षणाची वाढती मागणी व शासनाची अयोग्यता, इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे खासगी उच्च शिक्षणाला मागणी आहे. शासनाची यामध्ये ढवळाढवळ खासगी संस्थेच्या स्वातंत्र्याला मारक ठरते. उच्च दर्जा अबाधित राखण्यासाठी पैशाची आवश्यकता असते. शाळांना शासनाचे अनुदान मिळणार नसेल तर शाळा व्यवस्थापनाला शुल्क रचना ठरविण्याचा अधिकार असावा. ३) मॉडर्न स्कूल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२००५) :- खासगी शाळांना स्वायत्तता असावी हेच येथेही अभिप्रेत आहे. शासनाला शुल्क लादण्याचा, ठरविण्याचा अधिकार नाही वगैरे वगैरे. ४) अमर्त्य सेन (१९७०) :- जनतेच्या दबावाला बळी पडून शैक्षणिक धोरण ठरविण्याच्या वृत्तीमुळे चुकीच्या धोरणाचा पाठपुरावा केला जातो. या सर्व संदर्भातून समितीचा सुरुवातीपासूनचा नकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. या सर्व गोष्टी सर्वज्ञात होत्या तर शासनाने ‘शुल्क रचना समिती’ स्थापण्यामागचा उद्देश कोणता हा अनुत्तरितच राहतो. श्रम, पैसा आणि वेळ यांचा अपव्यय करून पालकांच्या पदरात शासन कुठले दान टाकू इच्छिते. बहुसांख्यिक समितीमध्ये प्रत्येक विषयावर एकमत होणे अशक्य असल्यामुळे समितीतील सदस्यांचा कलामधील बहुमताचा आदर करून समिती निष्कर्षांप्रत आलेली आहे तो म्हणजे ‘कॅपिटेशन फी व प्रवेश देणग्यांना बंदी असल्यामुळे विनाअनुदानित शाळा नफा न कमावता त्यांच्या एकंदरीत खर्चाच्या अतिरिक्त १५ टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांकडून शुल्क रूपाने स्वीकारू शकतील.’ शाळांना लागणाऱ्या टाचणीपासूनच्या आवश्यक त्या सर्व खर्चाची अतिशय तपशिलात जाऊन मांडणी केली आहे. बहुमताने निर्णय घेतले गेले हे सांगताना समितीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञ किती, शाळा व्यवस्थापन, प्रतिनिधी आणि पालक प्रतिनिधी किती याचा तपशील मात्र देणे कटाक्षाने टाळलेले दिसते. हीच का समितीची पारदर्शकता? कोणत्याही पालकांना आपल्या पाल्याला विनाअनुदानित शाळेतच प्रवेश घ्यावा असे बंधन नाही असा अनाहूत सल्ला देणाऱ्यांना कोणत्याही शिक्षणसंस्था चालकाला शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात गुंतवणूक करा व नंतर त्याचा परतावा मिळवण्याकरिता शाळांना व्यावसायिक रूप देऊन नफेखोरीसारखी अपप्रवृत्तीचा शिरकाव करा असे समाजाने बंधन घातले नव्हते याचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतोय. शाळांना परवानगी मिळविताना सामाजिक बांधीलकी, लोकांप्रतीचे उत्तरदायित्व यांसारख्या गोष्टींचा गवगवा करावयाचा व नंतर वसुलीचे धोरण अवलंबावयाचे हे दुटप्पी धोरण समाजास हानिकारक ठरू पाहतेय.               ६७,८८५ प्राथमिक शाळा असून त्यापैकी जवळपास ९० टक्के शाळा या जिल्हा परिषद, स्थानिक संस्था यांच्यामार्फत चालवल्या जातात. १६,२६४ खासगी माध्यमिक शाळा असून १३,०५५ अनुदानित असून ३२०९ विनाअनुदानित आहेत. या अनुदानित शाळांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचा जावईशोधही समितीने काढला आहे. या खालावलेल्या गुणवत्तेमुळे मोठय़ा प्रमाणात समाज उच्च दर्जाच्या शिक्षणापासून वंचित असल्याचे म्हटले आहे. शासनाचे अपुरे व अनियमित अनुदान हे यामागचे कारण सांगितले आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी विनाअनुदानित शाळांना शुल्क ठरविण्याचे स्वातंत्र्य किती आवश्यक ते पटवून दिले आहे. यातून समितीचा सुप्त हेतू नजरेस यायला हरकत नसावी.                अर्थातच सर्व अनुदानित शाळा गुणवत्तापूर्ण नाहीत हे जसे अर्धसत्य आहे तसेच सरसकट विनाअनुदानित शाळा गुणवत्तापूर्ण आहेत हेही अर्धसत्यच आहे. विनाअनुदानित शाळा या शैक्षणिक दर्जाबाबतीत उजव्या असतात हे धाडसी विधान करणाऱ्यांनी या शाळांमधील विद्यार्थी गुणवत्ता वृिद्धगत, जोपासण्यासाठी किती काळ टय़ूशन क्लासला जातात याचा शोध घेणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. विनाअनुदानित शाळा म्हणजे फक्त इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा हा एक मोठा गैरसमज. आजही अनेक नवीन मराठी माध्यमांच्या शाळा अनुदानित नाहीत हे समितीच्या गावीच नसल्याचे जाणवते. इंग्रज गेले असले तरी ‘इंग्रजी’ म्हणजे गुणवत्ता हा भ्रम मात्र सर्व शिक्षित- अशिक्षित समाजाच्या मनात मात्र कायमचा घर करून राहिलेला दिसतोय असो.. समितीच्या विषयांतरावर प्रकाश टाकताना आपले विषयांतर नको!                   शुल्क निश्चित करताना शाळांवर एकमात्र घातलेले बंधन म्हणजे व्यवस्थापनाने आपले अंदाजपत्रक आणि जमाखर्चाचा ताळेबंद शिक्षक- पालक संघाकडून मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे. संपूर्ण अहवालात वेळोवेळी शासनाला हस्तक्षेप करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. हे पटवून देणाऱ्या समितीला पालक- शिक्षण संघटनेला (PTA) हा अधिकार असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला हा प्रश्न मात्र गुलदस्त्यातच राहतो. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये हा उदात्त, दूरदर्शी व व्यावहारिक हेतू समोर ठेवून असणारे पालक प्रतिनिधी खरेच व्यवस्थापनाच्या विरोधात जाऊन अंदाजपत्रकावर आक्षेप घेण्यास धजावतील का? पाण्यात राहून माशाशी वैर कशाला हा दृष्टिकोन न्याय मिळण्यास बाधा पोहोचवणार नाही का? समितीने पुन्हा ‘बॉल’ पालकांच्या कोर्टात टाकून व्यवस्थापनाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. जोपर्यंत कमाल शुल्काचे कायदेशीर बंधन घातले जात नाही, तोपर्यंत कागदपत्रांचे घोडे नाचवत पालकांना नागवणे हा व्यवस्थापनाच्या डाव्या हाताचा खेळ आहे.          आजच्या या आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये अनेक बोर्ड आहेत, त्यांचे अभ्यासक्रम वेगवेगळे असल्यामुळे निश्चित असे शुल्क ठरवले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. अभ्यासक्रमामध्ये विविधता असली तरी मूलभूत आवश्यक सुविधा जशा इमारत, शिक्षक, पुस्तक, फळा, तत्सम समान असतात त्यामुळे शुल्क निश्चित करण्यास काहीच अडचण नव्हती. बोर्डाच्या पाठय़क्रमाव्यतिरिक्त जे उपक्रम आहेत त्यानुसार शाळांनी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची मुभा द्यावयास हवी होती. समितीच्या या अहवालावर १० डिसेंबर पालकांनी आपल्या तक्रारी, आक्षेप, मत ‘शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे’ यांच्याकडे पाठवावयाच्या आहेत. हा अहवाल प्रत्येक पालकापर्यंत वेळेत पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असले तरी आज फक्त अहवाल इंटरनेटवर उपलब्ध असून तो फक्त इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. काही राजकीय पक्षांनी मराठीतून हा अहवाल हवा ही मागणी केल्यामुळे २४ नोव्हेंबर या अंतिम मुदतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक प्रसारमाध्यमे यामध्ये सिंहाची भूमिका बजावू शकतात. यावर रान पेटवून समाजात जागृती निर्माण करून भविष्यातील शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला आळा घालू शकतात. ज्या राष्ट्राचे शिक्षण उत्तम तेच राष्ट्र प्रगती करू शकते या न्यायानुसार भारताला खऱ्या अर्थाने ‘महासत्ता’ बनवायचे असेल तर समाजातील प्रत्येक घटकाने जागृत होणे आवश्यक वाटते.       सर्वात आश्चर्याची (?) गोष्ट म्हणजे शुल्कवाढीविरोधात ज्या ज्या लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांनी आंदोलने करून मोठमोठय़ा वल्गना केल्या होत्या त्यापैकी कोणीही शुल्क वाढीची शिफारस करणाऱ्या या आयोगासंबंधी चांगली- वाईट प्रतिक्रिया नोंदवल्याचे ऐकीवात नाही. (होय, आले लक्षात तूर्तास कुठलीही निवडणूक नाही.)              बहुतांश शाळा या लोकप्रतिनिधी/ राज्यकर्त्यांच्या असल्यामुळे आणि थोडय़ाबहुत शाळा या अधिकाऱ्यांच्या असल्यामुळे शुल्क निर्धारण समितीने शुल्क कपात सुचविणे आणि शुल्क वाढीस राजकीय नेत्यांनी विरोध दर्शविणे म्हणजे आपण ज्या फांदीवर बसलो आहोत त्याच फांदीवर शेखचिल्लीसारखा कु ऱ्हाड मारण्याचा प्रकार ठरेल. ही अडचण लक्षात घेऊन पालकांनी आपल्या पाल्याचे भवितव्य ठरविणे हे फक्त आपल्याच हातात आहे हे पक्के ध्यानात ठेवावे व त्यानुसार कृती करावी ही अपेक्षा.

  

पुढे जा.. आता (ए) तरी (टी) कसे (के) तरी (टी)

बुधवार, १४ ऑक्टोबर २००९ सुधीर दाणी - sudhirldani@yahoo.co.in This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it               मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने विलक्षण कार्यतत्परता दाखवत ११ वीसाठीच्या ‘एटीकेटी प्रवेश प्रक्रिया’ला सुरुवात केली आहे. एटीकेटीसंदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रवेश गुणवत्तेनुसारच द्यावेत आणि ही सर्व प्रक्रिया राबवताना शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी कुठलीही तडजोड होणार नाही याची काळजी घ्यावी. मुळात कळीचा मुद्दा हा आहे की, एटीकेटी देणे हीच गुणवत्तेशी तडजोड नव्हे काय? एकदा बुडायचेच ठरल्यावर पाण्याची खोली-उंची मोजण्यात काय हशील! निवडणुकीच्या कामात गुंतलेले शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राचार्य असोसिएशनचा असलेला विरोध, संपत आलेले प्रथम सत्र या सर्व पाश्र्वभूमीवर प्रवेशाचे सोपस्कार पार पाडले तरी या अनुषंगाने समोर येणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व शिक्षण विभाग पार पाडू शकेल काय!              एटीकेटीअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात ७५ टक्के अनिवार्य उपस्थितीचे काय? एका सत्रात संपूर्ण वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची क्षमता या विद्यार्थ्यांत आहे का?  पूर्ण झालेला अभ्यासक्रम, टय़ूटोरियल्स, घटक चाचण्या, त्यांचे गुण, विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांचे प्रॅक्टिकल्स, ऑक्टोबरच्या परीक्षेत १० वीचे विषय पास होण्याची अट यांबाबत शिक्षण विभाग काय भूमिका घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल! यामध्ये गुणवत्तेला बाधा पोहोचणार नाही याची हमी कोण देणार? यासाठी कुठली यंत्रणा अस्तित्वात आहे का? किंवा त्यासंबंधी एटीकेटी देताना विचार केला गेला आहे का? या व तत्सम अनेक प्रश्नांची उत्तरे समाजाला मिळावीत, अशी अपेक्षा ठेवणे वावगे ठरणार नाही. एकीकडे शुल्कवाढीसंदर्भात पालकांनी मोर्चे, व्यवस्थापनांशी चर्चा, न्यायालय या मार्गाद्वारे ‘शुल्क निर्धारण समिती’ स्थापन करण्यास शासनास भाग पाडले. एवढे होऊनही आजपर्यंत पालकांची झोळी रिकामीच राहिली आहे. शुल्क समितीची वाटचाल कूर्म गतीने चालली आहे. दुसरीकडे कोणाचीही मागणी नसताना एटीकेटीची घोषणा व त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यतत्परता कशाचे द्योतक आहे. हीच तत्परता शुल्क रचनेसंदर्भात का दाखविली जात नाही.      विनाअनुदानित महाविद्यालयांची दुकाने चालविण्यासाठी कच्चा माल पुरविण्यासाठीची ही धडपड नव्हे ना! या बाबतीत समाजाने आवाज उठाववयास हवा; परंतु व्यक्तिकेंद्रित, स्वयंकेद्रित समाज व्यवस्थेमुळे हेही दुरापास्तच झाले आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत राजकीय पक्षांना या विषयात किती स्वारस्य असेल हे चंद्रावरचे पाणी शोधण्याइतकेच दिव्य काम असेल. असो! एटीकेटीची संकल्पना, अंमलबजावणीमागची भूमिका व त्याचे होणारे सामाजिक, शैक्षणिक दूरगामी परिणाम यासंदर्भात साधकबाधक चर्चा घडून यावी यासाठीच हा लेखप्रपंच.         ‘ एटीकेटी’ म्हणजे Allow To Keep Term समर्थनार्थ शासनाने विषद केलेली भूमिका अशी- १० वी किंवा १२ वीमध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाते, नैराश्य आल्यामुळे मुले आत्महत्येस प्रवृत्त होतात. संपूर्ण वर्ष विनाकामाचा मुलगा घरी बसल्यामुळे पालकांना त्याचा बोजा, भार वाटतो, समाजही त्याची हेटाळणी करतो, नापासाचा शिक्का बसल्यामुळे त्याची अभ्यासातील अभिरुची कमी होऊन गळतीचे प्रमाण वाढते. पदवीला ‘एटीकेटी’ची सोय आहे. मग शालेय पातळीवरील मुलांनाही तो हक्क मिळावा आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे योग्य मार्गदर्शनाची सुविधा न मिळाल्यामुळे नापास होणाऱ्यांना दिलासा’, वगैरे वगैरे.     मुळात ‘एटीकेटी’ देण्याची वेळच का येते याचा विचार व्हावयास हवा. शालेय जीवनाच्या सुरुवातीपासून १०वीपर्यंतच्या प्रवासात उत्तम प्रगती असलेल्या मुलांची अचानक १०वी/१२वीच्या वर्गात घसरगुंडी होऊन ती २/३ विषयात अनुत्तीर्ण होतात का? वर्षांकाठी सहा ते आठ अशा १० वर्षे झालेल्या परीक्षांमध्ये त्यांचे मूल्यमापन केले गेले नाही का? इतर परीक्षांचे मूल्यमापन व बोर्डाच्या परीक्षाचे मूल्यमापन, गुणांकन पद्धतीत एवढा टोकाचा फरक आहे का? नसेल तर शिक्षकांच्या नजरेत विद्यार्थ्यांचा विशिष्ट विषयातील कच्चेपणा लक्षात आला नाही का? आला असल्यास त्यावर मात करण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न का केले गेले नाहीत?    न्यायालयाने भविष्यात नियमितपणे एटीकेटीस मान्यता दिली असती तर शासनाने एटीकेटी फक्त एक वर्षांपुरतीच का दिली होती? जर शिक्षण विभागाच्या दृष्टीने हा योग्य जबाबदारीने, अभ्यासपूर्ण निर्णय घेतला असेल तर तो फक्त एक वर्षांपुरताच का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ‘शिक्षणाचा अधिकार’ या नुकत्याच पारित केलेल्या विधेयकाने १४ वर्षेपर्यंतच्या मुलांना सक्तीचे, मोफत शिक्षण मिळणार आहे. याबरोबरच आठवी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे शिक्षकांना ‘अनुत्तीर्ण’ करता येणार नाही. (शाळा व पाळणाघर याबाबतीत संभ्रम झालेला दिसतोय) यामध्ये नावीन्यपूर्ण काय आहे, हे कर्तव्य शिक्षकवर्ग इमानेइतबारे पार पाडत आला आहे. ही अघोषित ‘एटीकेटी’ वर्षांनुवर्षे चालत आली आहे, म्हणूनच १०वी/१२वीला एटीकेटी देण्याची वेळ येते. रोगाचे निदान वेळीच करावयाचे नाही व तो आवाक्याबाहेर गेल्यावर औषधपाणी केल्याचे उपकार दाखवायचे, ही वृत्ती ना डॉक्टराच्या उपयोगाची ना रोग्याच्या उपयोगाची.      साधारणपणे ही मुले १५-१६ वर्षे वयोगटातील असतात. हे वय मुलाच्या आयुष्यातील शारीरिक, मानसिक, भावनिक व नैतिक जडणघडणीचे असते. पुढे एक सुजाण, सुदृढ व जबाबदार नागरिक म्हणून जर मूल घडवायचे असेल तर या वयात त्याच्यावर परिश्रम, कष्ट, जिद्दीचे संस्कार आवश्यक आहेत. उलटपक्षी त्याला ‘एटीकेटी’च्या कुबडय़ा देऊन सरकार काय साध्य करू पाहत आहे? मुणगेकरांसारख्या अनेक तज्ज्ञांनी ‘एटीकेटी’ला विरोध दर्शविला असताना ही क्षमता प्राप्त न होताच आता (ए) तरी (टी) कसे (के) तरी (टी) पुढे जा हे धोरण अवलंबल्यास ‘पदवीधर निरक्षर’ सापडतील. पदवीधर होऊनही उपजीविकेचे साधन मिळणार नसेल तर पुढे ढकलूनही उद्दिष्टपूर्ती ती काय!      विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करून त्याना त्यांच्यातील क्षमतांची जाणीव करून देऊन भविष्यासाठी कणखर केले गेले पाहिजे, अशा सुविधा देऊन नव्हे! स्पर्धेमध्ये कठोर मेहनत करून पुढे जाणारे यश हे दीर्घकाळ टिकणारे असते. हा संस्कार घडविणे महत्त्वाचा.        बहुतांश विद्यार्थ्यांना (एटीकेटीअंतर्गत) विनाअनुदानित वाढीव तुकडय़ांमध्ये १० ते १५ हजार रु. भरून प्रवेश घ्यावा लागेल. नापास विद्यार्थ्यांचा बोजा पालकांना वाटू नये म्हणून एटीकेटीचा कळवळा.. मग हा आर्थिक भार बोजा नाही का? हा भार उचलण्यास पालकांची स्थिती सक्षम आहे का? अतिरिक्त तुकडय़ांसाठीच्या पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक यांचा विचार कोणी करावयाचा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, तळागाळातील वर्गापर्यंत शिक्षणगंगा पोहोचविणे आणि ‘सर्वाना परवडेल’ अशा शिक्षणाकडे लक्ष देणे गरजेचे वाटते. अशा (!) निर्णयावर भर दिल्यास महाराष्ट्राचा शैक्षणिक आलेख नक्कीच उंचावेल! एटीकेटीमुळे मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाचेल एवढीच ती काय जमेची बाजू. यामुळे अभ्यासातील रुची कमी होईल, शिथिलता येईल, बेफिकिरी वृत्ती वाढीस लागेल, यामुळे आत्मविश्वास, निरीक्षण, कल्पकता, प्रयोगशीलता या गुणांच्या विकासास बाधा पोहोचण्याची शक्यताच जास्त आहे. सर्व स्पर्धापरीक्षांमध्ये जेव्हा गुणवत्ता समान पातळीवर येते तेव्हा १०वीच्या मार्काचा आजही विचार केला जातो यावरून मुलांच्या आयुष्यातील या परीक्षांचे महत्त्व अधोरेखित होते.