नवनियुक्त शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण व्यवस्थेचे “ शुद्धीकरण ” करावे …

प्रती ,

शिक्षण आयुक्त,

महाराष्ट्र शासन.

 विषय :     नवनियुक्त  शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण व्यवस्थेचे “ शुद्धीकरण ” करावे …

                

        महोदय ,

      राज्याचे पहिले शिक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल खास खास हार्दिक अभिनंदन . एक पालक म्हणून आपणाशी पत्राद्वारे थेट संपर्क साधत आहे.   

           

    पालक विद्यार्थ्यांच्या सुदैवाने राज्याच्या शिक्षण विभागाची प्रशासकीय पुनर्रचना करत

नुकतेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे राज्यातील ९ शिक्षण संचालकांच्या कामामध्ये

समन्वय साधण्यासाठी ' शिक्षण आयुक्त ' हे नवे पद निर्माण करत आपली खास

नियुक्ती केली आहे . शासनाने शिक्षण क्षेत्राची धुरा शिस्तप्रिय म्हणून ओळख

असलेल्या आपणा कडे देण्याचे ठरवले आहे. आपली प्रतिमा टेक्नोसेवी अशी आहेच त्यामुळे

शिक्षण क्षेत्रात भविष्यात अधिकाधीक पारदर्शकता येईल याची खात्री वाटते . शिक्षण

संचालकांमध्ये कामाचा ताळमेळ साधणे, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी योग्य

वेळेत होईल याकडे लक्ष पुरवणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एकत्रितपणे

उपाययोजना राबवणे यासाठी शासनाकडून 'शिक्षण आयुक्त' हे पद नव्याने तयार करण्यात

आले आहे.

   

        " नेहमी खरे बोलावे " हे राज्यातील शाळातील भिंती-भिंतीवर लिहून

विद्यार्थ्यांच्या मनावर संस्कार बिंबवू पाहणाऱ्या शिक्षण विभागाचा खोटारडेपणा ' डीएनए ' 

इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या चौकशीतून चव्हाट्यावर आला आहे . पालक-सामाजीक

संस्थांच्या दबावामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने खाजगी विनानुदानित 

शाळांच्या शुल्क नियंत्रणासाठी कायदा करण्याचे ठरविले . सर्व सोपस्कार पार

पाडूनही गेल्या २ वर्षात कायदा अस्तित्वात आला नाही . जेंव्हा जेंव्हा शिक्षण विभागाकडे

हा प्रश्न उपस्थित केला गेला तेंव्हा तेंव्हा " राष्ट्रपतीच्या मंजुरीसाठी मसुदा प्रलंबित आहे "

असे छापील उत्तर मिळत होते , परंतु जेंव्हा राष्ट्रपती भवनातून

जेंव्हा आमच्या कार्यालयाकडे अशी कुठलीही फाईल प्रलंबीत

नाही असा खुलासा केला गेला तेंव्हा मात्र शिक्षण विभागाला आपले दात घशात

घालण्याशिवाय पर्याय उरला नाही .

…। याच दरम्यान स्कूलबस नियमावली जाहीर केली , नेहमीप्रमाणे त्याला मुख्याध्यापक

मंडळीकडून कडाडून विरोध झाला , परीक्षांवर बहिष्काराचे शस्त्र

उपसण्याची धमकी दिली गेली . शिक्षण विभागाचे सर्वेसर्वा शिक्षण मंत्री श्री . राजेंद्र

दर्डा यांनी मात्र स्कूलबस नियमावलीची फाईल आपल्याकडे आलीच नसल्याचे सांगत

शिक्षण विभागाची अनागोंदी आणि भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणला .

….  शिक्षण विभागाचा आणखी एक महत्वपूर्ण निर्णय म्हणजे " पूर्वप्राथमिक

आणि पहिलीचे प्रवेश एप्रिल-मे मध्ये करणे बंधनकारक तर पहिलीचे प्रवेश ऑनलाईन

पद्धतीने सुरु करणे ".    वरकरणी हा निर्णय स्तुत्य आणि स्वागतार्ह दिसत

असला तरी नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस असा निर्णय घेणे आणि प्रत्यक्षात या विषयीचे

अध्यादेश प्रत्यक्ष शाळांपर्यंत पोहचण्यास लागणारा कालावधी पाहता हा निर्णय केवळ "

धूळफेक " ठरणार हे आपल्या एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचे थोडेसे  ज्ञान

असणाऱ्याच्या सहज लक्षात येईल .

     शुल्क नियंत्रण कायदा असो की वर्षानुवर्षे अनधिकृत पूर्वप्राथमिक वर्गांचा विषय

असो शिक्षण विभागाची 'तोंडावर बोट , हाताची घडी ' असाच राहिला आहे . फारच

नरडीला आले तर काहीतरी केल्यासारखे दाखविले जाते . एखादी गोष्ट थेटपणे

नाकारायची नाही परंतु तसे दाखवायचेही नाही यात शिक्षण खाते आणि त्यांचे वेगवेगळे

विभाग यांचा हातखंडा आहे , हे वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे . उपरोक्तउल्लेखित

निर्णयातून हेच दिसते .

     " नोव्हेंबर -डिसेंबरमधील शाळांचे प्रवेश अनधिकृत , प्रवेशप्रक्रिया एप्रिल-मे मध्येच

करणे बंधनकारक "  “ पहिलीचे प्रवेशही  केंद्रीय पद्धतीनॆ ” हे  निर्णय याचीच साक्ष देते .

. मुळात बहुतांश खाजगी शाळांमधील प्रवेश हे ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत पूर्ण

झालेले असतात . पूर्वप्राथमिक प्रवेशासंबंधी प्रवेशाच्या पान भरून जाहिराती सप्टे-ऑक्टोंबर

मध्ये वर्तमान पत्रात " नामवंत " शाळांकडून प्रकाशीत होतात . प्रती वर्षी काहीही तार्कीक

कारण नसताना ६ -६ महिने आधी प्रवेश पूर्ण केले जातात हे शिक्षण विभागास ज्ञात

नाही का ? असे असताना या प्रकारचा निर्णय घेण्यासाठी नोव्हेंबर अखेरीची वाट

का पाहिली जाते ? शिक्षण विभागाने वेळोवेळी सांगूनही राज्यातील बहुतांश शाळांनी २५

टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशांना वाटाण्याच्या अक्षदाच दाखविल्या आहेत . वृतात

राज्यातील शहरी आणि निमशहरी सर्व शाळामधील बालवाडी आणि पहिलीचे प्रवेश केंद्रीय

आणि ऑनलाईन पद्धतीने एप्रिल-मे  महिन्यात करणार असल्याचे म्हटले आहे परंतु इथे

एक ' ग्यानबाची मेख ' दिसते कारण स्टेटबोर्ड वगळता अन्य बोर्डांच्या शाळा मे महिन्यात

सुरु झालेल्या असतात मग याचा अर्थ असा घ्यायचा का वर्तमान निर्णयातून

या शाळांना वगळले आहे .

     शिक्षण विभागाचा हा निर्णय वरातीमागून घोडे अश्या स्वरूपाचा असल्यामुळे

या पूर्वी प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट नको या कारणासाठी अंतिमत: सर्व प्रवेश

ग्राह्य धरले जातील . एखादी दुसरी शाळा कोर्टाची पायरी चढेल . आजवरचा इतिहास हेच

सांगतो .  शिक्षण विभागाचे प्रामाणिक इच्छा आणि प्रयत्न असते तर " शुल्क नियंत्रण

कायदा " ३ / ४ वर्ष लटकला नसता ना  प्रवेशाची " दुकानदारी " राजरोसपणे राज्यात

वर्षानुवर्षे चालू राहिली असती . मुळात संस्थाचालकांच्या हिताला ( म्हणजेच 

राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना , एकाच नाण्याच्या या २ बाजू आहेत ) बाधा पोहचेल असे

निर्णय घ्यायचे नसतात परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे अजूनही लोकशाही ( नावाला 

का असेना !) असल्यामुळे विद्यार्थी-पालक हित जोपासण्यासाठी शिक्षण

विभागाला असा द्राविडीप्राणायाम कधी कधी करावाच लागतो , त्यातील एक भाग म्हणजे

वर्तमान जाहीर झालेला निर्णय होय ! …. होय !!! …. तरी सुद्धा  हा निर्णय प्रत्यक्षात

अंमलात येवो हीच सरस्वतीच्या चरणी समस्त पालकांतर्फे प्रार्थना .

 “मेनी कुक्स स्पाँईल्स फूड ”असे म्हटले जाते . हे तंतोतंत शिक्षण विभागाला लागू पडते

. वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षण विभागाचे शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक

आणि उच्च माध्यमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, प्रौढ शिक्षण संचालनालय , म.

रा. शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ,म. रा. परीक्षा परिषद , म. रा. माध्यमिक व

उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , म. रा. पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन

मंडळ, बालभारती आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था, बालचित्रवाणी असे

वेगवेगळे विभाग आहेत . या मुळे शिक्षण क्षेत्राला प्रयोगाचे स्वरूप आले आहे . 

   शिक्षण आयुक्तांनी या कडे लक्ष द्यायला हवे  :

         १ एप्रिल २ ० १ ० पासून देशात 'मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा ' लागू झाला.

'मोफत' सोडा, 'माफक' दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. वर्तमान शिक्षण

व्यवस्था भ्रष्टाचारास पूरक ठरत आहे . गुणवंताला डावलून शिक्षण व्यवस्था ' धनवंताची '

मक्तेदारी होते आहे . समाजिक विषमतेची बीजे शिक्षण व्यवस्थेतून पेरली जात आहेत . 

राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या 'वेस्टेड इंटरेस्ट ' मुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक

जनतेच्या हिताच्या समस्या प्रलंबीत आहेत. समाजाला - देशाला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच

वर्तमानात 'दिशाहीन ' झालेले दिसते आणि हे खचितच योग्य नाही. शिक्षण विभागात

सध्या संवेनदनशीलता , दूरदृष्टीकोन याचा दुष्काळ आहे . सरकार दरबारी जागरूक पालक ,

सामाजिक संघटना , प्रसार माध्यमे यांनी कितीही धडका मारल्या  तरी या यंत्रणांना पाझर

फुटण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही . आज राज्यात किंवा देशात एक हि ‘ शिक्षण

नियमन ‘ यंत्रणा नाही कि जिच्या कडे विश्वासाने दाद मागितली जाऊ शकते .

काही प्रातिनिधिक समस्या /प्रश्न :

१) पूर्व  प्राथमिक प्रवेश हे पालकांच्या लुटीचा "श्रीगणेशा " ठरत आहेत . पालकांची 

सर्वाधिक लूट या प्रवेश प्रक्रियेत होते आहे पूर्व प्राथमिक शिक्षण आजही ‘अनधिकृत’च आहे

. यावर कुठलेही शासन नियंत्रण नाही . " विना डोनेशन , नो   अडमिशन " हाच

या प्रवेशांचा अधिकृत (?) नियम आहे . पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा वर्तमान शिक्षण

व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे . अनधिकृत असले तरी शासन मान्य शाळेत देखील हे

वर्ग चालतात . पूर्व प्राथमिक शिक्षण अधिकृत करून त्याची योग्य

नियमावली योजायला हवी . सर्वात महत्वाचे हे कि पूर्व प्राथमिक शाळातील सर्व प्रवेश हे

शिक्षण अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणातर्गत केंद्रीय पद्धतीने/लॉटरी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे . 

२) गेल्या ३ वर्षापासून  " शुल्क नियंत्रण कायदा " प्रलंबित आहे . केंद्र

शासनाच्या संमतीसाठी हा कायदा प्रलंबित आहे, या कारणामागे दडत राज्य सरकार वेळ

मारून नेत असल्यामुळे आज पालक आणि शाळा/कॉलेज  प्रशासन यांच्या मध्ये संघर्ष

होताना दिसत आहे . गुनोत्तरीय पद्धत्तीने केजी पासून पीजी पर्यंतचे शुल्क वाढते आहे

.शुल्कवाढीच्या भडक्यात पालक होरपळून निघत आहेत . आवाज उठवला तर

अगदी पाल्याला शाळा बाहेर काढण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. 

    तामिळनाडूच्या धर्तीवर पूर्वप्राथमिक , प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक ,

पदवी आणि पदवीत्युर (केजी टू पीजी ) पर्यंत विभागानुसार 'कमाल शुल्क ' निर्बंधासह

शुल्क नियंत्रण कायदा लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे . 

३) शिक्षक भरतीत 'अर्थपूर्ण ' लिलाव पद्धतीने होणारे व्यवहार थांबवून 'केंद्रीय पद्धतीने

'संपूर्ण राज्यात शिक्षक/प्राध्यापक  भरतीची प्रकिया व्हायला हवी . आज सर्रासपणे

पात्रता /निकष डावलून भरती केली जात आहे . नेट-सेट अपात्र

प्राध्यापकांचा मुद्दा आणि बहिष्कार हे त्याचे ताजे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते . अनधिकृत

काही काळानंतर अधिकृत हा इतर ठिकाणी वापरला जाणारा नियम शिक्षणात लावल्यास

त्याचे दूरगामी परिणाम भावी अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतील . राज्य स्तरीय 'सेट '

परीक्षा घेऊन त्याची गुणवत्ता यादी बनवून केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक/

प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे हा एक तोडगा ठरू शकतो . संस्थाचा यास विरोध असण्याचे

कारण संभवत नाही कारण त्यांचा  उत्तम शिक्षक मिळणे या  उद्देशाला यातून बढावाच

मिळतो . जर विरोध असेल तर शिक्षण संस्थांचा 'इंटरेस्ट ' तपासणे गरजेचे ठरते . केवळ

टीईटी घेऊन गुणवत्ता यादी जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही . शासनानेच थेट

शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराव्यात .

4) शिक्षकांची आवशकता १२ हजार तर प्रत्येक वर्षी पास होणारे विद्यार्थी ९० हजार .

अश्या व्यस्त प्रमाणामुळे शिक्षण संस्था 'बेकारीचे कारखाने 'ठरत आहेत . केजी ते

पीजी पर्यंतच्या शिक्षणाचा बृहत आराखडा तयार करून आवश्यक तेवढ्याच

त्या त्या प्रकारच्या संस्थाना मान्यता देण्याचे धोरण राबविणे .

5) शैक्षणिक आर्थिक अनुदानाचा गैरवापर : पटपडताळणीतून आर्थिक

अनुदानाचा गैरवापराचा मुद्दा समोर आला आहे . प्रत्येक विद्यार्थ्यास केजी पासून 'आधार

कार्ड ' अनिवार्य केल्यास या गैरवापरावर अनिर्बंध आणण्याबरोबरच बोगस पदव्या ,

परीक्षांना बसणारे डमी विद्यार्थी , विद्यार्थी संख्या लपवा लपवीतून खाजगी शाळात होणारे

गैरप्रकार यासम गोष्टींवर निर्बंध आणणे शक्य होईल .  विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण ट्रक रेकॉर्ड आधार

नंबर वरून मिळाल्यास कंपन्याना गुणवत्ता शोधण्यास मदत होईल . 

6) खाजगीकरणास प्रोत्साहन देण्याऐवजी  शासनास स्वतःच्या शाळातील दर्जा उंचावण्यासाठी

 उपाय योजना करण्यास अनिवार्य करणे गरजेचे आहे अन्यथा संपूर्ण शिक्षण

व्यवस्था खाजगीकरणातून बाजाराच्या हातात गेल्यास काळाची चक्रे उलटी फिरून ३/४

दशकापूर्वी जसा काही समाज शिक्षणापासून वंचित राहत होता अगदी तसेच आर्थिक

मागास असलेला समाज शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका संभवतो . 

7) शैक्षणिक संस्थाचा दर्जा राखण्यासाठी आणि त्यांचा बाजार थाबण्यासाठी शाळा /

महाविद्यालय वाटपाचे निकष /धोरण व परवाना पद्धतीत पारदर्शकता.

9) शाळां/ महाविद्यालयांना प्रवेश देताना सर्व विद्यार्थ्यांना माहितीपत्रक ( शिक्षकांची आर्हता

, पायाभूत सुविधांची संपूर्ण माहिती , शुल्क विवरण ) देणे अनिवार्य करणे.

माहितीपत्रकातील सुविधा आणि प्रत्यक्ष असणार्या सुविधा यांची पडताळणी करणारी त्रयस्थ

यंत्रणाची नियुक्ती .

10) खाजगी क्लासेस वर कुठलेही नियमन नाही . अध्ययन -अध्यापनास पूरक असणारे

साहित्य ( सिडी , नोट्स ..) पुरवणाऱ्या अनेक खाजगी संस्था आहेत .

पालकांच्या सवेन्दनशीलतेचा गैरफायदा  घेऊन या संस्था पालकांची लूट करत असतात .

यांच्यावर नियंत्रण आणले जावे .

11) असर ने शिक्षणाचे वास्तव समोर आणले आहे.  उपाय योजनातर्गत शिक्षक /प्राध्यापक

यांच्या साठी वार्षिक मुल्यांकन परीक्षा.

12) सरकारी अनुदानित शाळां/महाविद्यालयांचे मुल्यांकन करून त्यांना मिळणारे ग्रेड

शाळेच्या प्रवेश द्वारावर लावणे.

13) २५ % टक्के आरक्षणाचा यावर्षी झालेला 'फियास्को ' टाळण्यासाठी आगामी वर्षापासून

ठोस  कृतिकार्यक्रम.

संभाव्य उपाय योजना :

वर्तमान शिक्षकांची प्रती वर्षी परीक्षा घ्यावी :

शिक्षक हा देश घडविणारा ' इंजिनीयर ' असतो . इंजिनीयर जेवढा कुशल , तज्ञ ,

अद्ययावत तेवढे काम परिपूर्ण हा नियम आहे . याच नियमाला अनुसरून

ज्या वर्गाला शिक्षक शिकविणार आहेत त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत

परीक्षा शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी शासनाने घ्यावी . पत्र शिक्षकांनाच

त्या वर्गाना शिकविण्याची अनुमती द्यावी . शिक्षकाच्या हातात अनेक पिढ्यांचे दोर

असतात . शिक्षक परिपूर्ण असेल तरच तो विद्यार्थ्यांना त्या विषयात गोडी निर्माण करू

शकतो . कुशल शिक्षक्मुळे जसे अनेक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडू शकते तद्वतच अकुशल

शिक्षकामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य बिघडू शकते हे मान्यच करायला हवे . आजचे युग

हे स्पर्धेचे युग आहे म्हणून शिक्षकांची भूमिका अतिशय महत्वपूर्ण ठरते .  खाजगी ,

अनुदानित , विनाअनुदानीत सर्व शाळांना हा नियम अनिवार्य करावा .

अगदी साधी हि अपेक्षा आहे कारण आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार ?

 शैक्षणिक संस्थाचे ताळेबंद ऑनलाईन करणे :

   आज सर्वत्र पारदर्शकतेचे वारे वाहते आहे परंतु शिक्षण खात्याने मात्र या पासून ४ हात

दूरच राहण्याचे धोरण ठरविलेले दिसते . आज खाजगी विना अनुदानातीत शाळांचे शुल्क

आकाशाला गवसणी घालत आहे . शुल्क ठरविण्याचे कोणतेही निकष नाहीत .

'मनमानी पद्धत ' हाच एकमात्र निकष रूढ झाला आहे . पूर्व प्राथमिक , प्राथमिक ,

माध्यमिक , उच्च माध्यमिक या विद्यार्थ्यांसाठी वापरले जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा एकच

असल्यातरी प्रत्येक विभागावर त्यांचा संपूर्ण खर्च दाखविला जातो . समजा एखाद्या शाळेने

ई लर्निंग सुविधा सुरु केली तर त्याचा एकूण खर्च भागिले संपूर्ण विद्यार्थी असे न

करता खर्च  भागिले त्या त्या विभागाचे  विद्यार्थी असे करत प्रत्येकाकडून जास्तीचे पैसे

उकळले जातात .

     नोंदणी महानिरीक्षक या पदावर कार्य करताना श्री . चोकलिंगम

सरांनी भ्रष्टाचाराचा महामेरू समजल्या जाणाऱ्या निबंधक कार्यालयाचे बहुतांश कामकाज हे

ऑनलाईन केले आहे त्यामुळे त्यांच्या कडून शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता येण्यासाठीचे प्रयत्न

निश्चितपणे केले  जातील हि अपेक्षा गैर ठरणार नाही . शैक्षणिक संस्थाना संपूर्ण आर्थिक

ताळेबंद संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करायला हवे .

बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करावी : काळाची गरज ओळखत शिक्षक पदासाठी किमान

पदवीची अट अनिवार्य करावी . तसेच वर्तमान  कार्यरत  शिक्षकांची बायोमेट्रिक

हजेरी अनिवार्य करत त्याच्याशी निगडीत पगार करावा . शिक्षकांच्या बदल्या कालबद्ध

रीतीने लाँटरी पद्धतीनेच केल्या जाव्यात .

 शासनाचा खर्च कुठे जातो , श्वेतपत्रिका हवी ?: 

    वेगवेगळया  अभियानाअंतर्गत शासन पायाभूत सुविधांवर खर्च करते . गेल्या ६६ वर्षात

अनेक हजारो करोड रुपये खर्चून देखील ग्रामीण भागात आज अनेक ठिकाणी प्रत्येक

वर्गासाठी स्वतंत्र खोली नाही , विद्यार्थ्यांना बसण्यास बाकडे नाही , पिण्याचे पाणी ,

स्वच्छतागृहांची वानवा आहे . पहिले ते चौथीसाठी एक किंवा दोन शिक्षक आहेत .

सामान्य माणसाला हे कळत नाही की शासन एवढा पैसा खर्च करते तो जातो कुठे ?

शिक्षण क्षेत्रातील खर्चावर श्वेतपत्रिका काढली जायला हवी.

कॉपीमुक्त परीक्षा असाव्यात : कॉपी  हा आजच्या वर्तमान शिक्षण

व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे . कृत्रिम गुणवत्ता वाढीमुळे अनेकांची दिशाभूल होते आहे .

दहावी झालेल्या मुलाला वाचता येत नसेल तर आपली शिक्षण व्यवस्था 'दिशा '

देणारी आहे कि 'दिशाहीन ' करणारी याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा . विद्यार्थी जेवढे

कॉपीसाठी जबाबदार आहेत त्या पेक्षा अधिक पटीने  शिक्षक -प्राध्यापक जबाबदार आहेत

. विषय शिक्षकांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयात पेपरच्या दिवशी उपस्थित राहणे अनिवार्य

केल्यास निकालात खूप फरक पडेल .

शिक्षक-प्राध्यापकांना नोकरीच्या ठिकाणी राहणे अनिवार्य करावे :

नोकरीच्या ठिकाणी निवासास राहणे आवश्यक असा नियम असला तरी प्रत्यक्ष तसे

लेखी देऊन देखील अनेक शिक्षक नोकरीच्या ठिकाणी राहत नाहीत . याचा थेट परिणाम

शाळांच्या वेळा आणि शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर होतो आहे .

         समस्या सर्वज्ञात आहेत , त्यावरील उपाययोजनाही असंभव नाहीत . खरी गरज आहे

ती समस्या मान्य करण्याची . आज एकूणच शिक्षण खात्याचा कारभार असा आहे

की समस्या मान्यच करावयाच्या नाहीत म्हणजे आपसूकच

त्या सोडविण्याच्या जबाबदारीतून मुक्तता मिळते . सर्वात पहिले शिक्षण आयुक्त हा बहुमान

लाभलेल्या प्रशासकीय अधिकारी श्री एस चोकलिंगम सरांनी शिक्षण विभागात , संपूर्ण

पारदर्शकता आणत शिक्षण व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करावे हीच माफक समस्त

पालकांची अपेक्षा .

                                               लेखक संपर्क :         danisudhir@gmail.com / 9869 22 62 72

……. हा तर राज्य सरकारचाच विजय

                                             . 
                                   
     माझगाव  येथील ' डायमंड ज्युबिली हायस्कूल ' ने केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने खासगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निकाल दिला आहे . वरकरणी हि सरकारला चपराक असा समज निव्वळ भ्रम ठरू शकतो , कारण हि सरकारचीच सुप्त इच्छा होती आणि सरकारच्या सुदैवाने न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे .  एखादी नव्वदीला टेकलेली , गेल्या ३/४ वर्षापासून अंथरुणाला खिळलेली म्हातारीची लवकर सुटका व्हावी हि एखादा दुसरा अपवाद वगळता  बहुतांश आप्तस्वकीयांची इच्छा असती . परमेश्वरकृपेने म्हातारीची सुटका झाल्यास लोकलाजेस्तव तो आनंद नातेवाईकांना व्यक्त करता येत नाही उलटपक्षी अंतिम निरोप देताना आश्रूच गाळावे लागतात . अगदी तशीच अवस्था आज या निकालाने राज्य सरकारची झाली आहे .  कदाचीत हे वाचताना आपणास चुकल्याचुकल्या सारखे वाटू शकते परंतु एकूणच या विषयाची पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास आपलीही हीच धारणा होईल . 

        राज्यात बहुतांश ठिकाणी खास करून मुंबई , नवी मुंबई , ठाणे , पुणे या शहरात पालक आणि खाजगी शाळा यांच्या मध्ये अनिर्बंध शुल्क वाढ भडक्यामुळे होणाऱ्या संघर्षातून शुल्क नियंत्रण कायद्याची मागणी गेल्या ३ /४ वर्षापासून  ऐरणीवर आली होती . अगदीच पाणी डोक्यावरून वाहू लागल्यावर शासनाने राज्यातील खाजगी अनुदानित व विनानुदानित शिक्षण संस्थाच्या नफेखोरीला पायबंद खालण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा करण्याचे ठरविले . 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मे २००९ मध्ये डॉ . कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने २१ जणांची एक कमिटी स्थापन केली होती . अध्यक्षा सहित या कमिटीतील अनेक जण स्वतःच संस्थाचालक होते . या कमिटीने शुल्क नियंत्रणातर्गत प्रती वर्षी कमाल ६ ते १ ५  टक्के  शुल्क वाढीचे बंधन घालण्याची शिफारस केली . यावर पालक , प्रसारमाध्यामानी  टीकेची झोड उठवली . शासनाने या नंतर सूचना आणि हरकती मागवण्याचे ठरविले . न भूतो ना भाविष्यते  राज्यातून पालक , शिक्षणतज्ञ , सामाजिक संघटना यांच्या कडून 3२८ १ ९ सूचना /शिफारसी शासनास प्राप्त झाल्या . या वरून अनिर्बंध शुल्क वाढ विरोधातील समाजमन अधोरेखित होते .  

   गेल्या ४ वर्षापासून खाजगी शाळा शुल्क नियंत्रण कायदा प्रलंबित आहे . सध्या राज्य सरकारचा मसुदा केंद्राच्या मनुष्याविकास विकास मंत्रालयाने तब्बल पाऊणे दोन वर्षा नी     दिलेल्या    मंजुरीनंतर मा . राष्ट्रपतीच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे . अन्न सुरक्षा विधेयकाला केवळ ४ दिवसात मंजुरी देण्यात आली . यावरून खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क नियंत्रणा बाबत राज्य आणि केंद्र सरकारची मानसिकता लक्षात येते . 

 आर्थिक पारदर्शकतेचा आग्रह हा अधिकारच :
     तामिळनाडू सारख्या अन्य राज्यात खाजगी शाळावर शुल्क नियंत्रण लागू आहे .   हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी शैक्षणिक संस्थांच्या कारभारात आर्थिक पारदर्शकता असणे हा पालकाचा मुलभूत अधिकार आहे आणि त्यावर कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही . सरकारने किमान त्यादृष्टीने पाऊले उचलली तरी खूप मोठा दिलासा पालकांना आणि पर्यायाने समाजाला मिळेल . कोणतीही सुविधा पालक खाजगी शाळाकडून मोफत मागत नाहीत . त्यांची केवळ एकच अपेक्षा असती ती म्हणजे मुळात ज्या सुविधांच्या नावाने शुल्क आकारले जाते ती सुविधा प्रत्यक्षात शाळेत / महाविद्यालयात उपलब्ध असावयास हवी आणि तिच्या साठी आकारले जाणारे शुल्क वाजवी असायला हवे . 
     आज वास्तव हे आहे अनेक शैक्षणिक संस्था  गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी   वेगवेगळ्या सुविधा आणि अत्याधुनिक असे अभ्यासविषयक उपक्रमांच्या नावाखाली अक्षरशः ' लुट ' करत असतात आणि मुख्य आक्षेप या साठीचा  आहे . उदाहरणादाखल समजा एखाद्या शाळेने  ई-लर्निंग उपक्रम सुरु केला तर शाळेने तो केवळ एकाच वर्षीच्या विद्यार्थ्याकडून संपूर्णपणे गैर आहे . एवढेच कशाला या शाळांचे प्रशासन एकच खर्च पूर्वप्राथमिक , माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अश्या सर्वांकडून ( मूळ खर्च  x  ३ ) वसूल करतात . अशा एक ना अनेक गोष्टी लुटीसाठी वापरल्या जातात . मा . न्यायालयासमोर या गोष्टी येत नाहीत , सरकारही या गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत नाहीत आणि पर्यायाने खाजगी शाळांचे फावते .  हे टाळण्यासाठी शैक्षणिक संस्थाना आपला पूर्ण आर्थिक लेखाजोखा  संकेत स्थळावर टाकणे अनिवार्य करणे गरजेचे आहे . सरकार या मार्गाने सहजपणे खाजगी शाळांच्या मनमानी शुल्क वसुलीला आळा  खालू शकते . 
     …..पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ' म्हातारी सुटावी  ' हिच सरकारची इच्छा नसेल तर शैक्षणिक संस्थाना आर्थिक लेखाजोखा संकेतस्थळावर अनिवार्य सरकार करू शकते . अन्यथा सरकारप्रती वर उल्लेख केलेली जनभावना रास्त ठरतेच , किंबहुना ती अधिकच अधोरेखित होते असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . 
     मुळात मुख्य आक्षेप आहे तो राज्य सरकारने शुल्क नियत्रणा साठी वापरलेल्या परिपत्रकाच्या ' शार्टकटला ' . हा निकाल देताना खंडपीठाने म्हटले आहे , " राज्य घटनेने कलम १९  (१) जी नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेवर अशा प्रकारचे निर्बंध फक्त विधिमंडळाने संत केलेल्या कायद्याने आणता येतात , केवळ परिपत्रक पुरेसे नाही . " बहुतांश माध्यमांनी हा मुद्दा मात्र  बातमी देताना न दिल्यामुळे आता या पुढे खाजगी विनाअनुदानित   शैक्षणिक  संस्थाना रान मोकळे हि भावना निर्माण झाल्यामुळे सामान्य जनतेच्या पायाखालची वाळू सरकली. केवळ सरकारी अनुदान घेत नाहीत म्हणुन सरकार विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थावर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही हा निकष ग्राह्य धरला तर प्रश्न हा निर्माण होतो कि गुटखा बनवणाऱ्या कंपन्याही सरकारकडून कुठलीही आर्थिक मदत घेत नाहीत मग सरकारला गुटखा बंदिचाही " नैतिक हक्क "  उरत नाही . व्यापक अर्थाने सरकारी अनुदान नसलेले सर्वच व्यवसाय 'नियंत्रण मुक्त ' करावी लागतील . 
   सर्वात महत्वाचे हे की , या निकाला विरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागू शकते . अकरावी प्रवेशात विविध बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना एका पातळीवर आणण्यासाठी "बेस्ट ऑफ ५ , पर्सेंटाईल सूत्र " या साठी सरकारने या आधी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याचा इतिहास आहे . सांगायचा मुद्दा हा आहे कि , सरकारची प्रामाणिक आणि मनस्वी इच्छा असेल तर " सरकार " हि चार अक्षरी यंत्रणा हार मानत नाही . 
   अर्थातच भविष्यात खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क विनियमन आणि नियंत्रणासाठी सरकारी पातळीवर काहीच प्रयत्न न झाल्यास  'डायमंड ज्युबिली हायस्कूल ' ने केलेल्या याचिकेवर मा . न्यायालयाने दिलेला निकाल   ……. हा तर राज्य सरकारचाच विजयच ! असे संबोधणे खचितच अयोग्य ठरणार नाही हे मात्र निश्चित . याचा दूरगामी परिणाम असा होईल की , संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच बाजाराच्या हातात जाईल आणि ज्या शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक विषमता पुसली जाने अभिप्रेत आहे , दुर्दैवाने तेच शिक्षण सामान्य नागरीकांच्या कक्षेबाहेर गेल्यामुळे सामाजीक विषमता अधिकच व्यापक होत जाईल आणि हा शिक्षण व्यवस्थेचा पराभव ठरेल . 

शिक्षणाचे उच्चीकरण की गुणवत्तेचे खच्चीकरण

        एकूणच शिक्षण व्यवस्थेत ईयत्ता दहावीच्या परीक्षांना आणि पर्यायाने अभ्यासक्रमाला अनन्य साधारण महत्व आहे . याची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य बोर्डाने दहावीच्या गणित आणि विज्ञान अभ्यासक्रमाचे ' उच्चीकरण ' केले आहे . उच्चीकरण या अर्थाने की , स्टेट बोर्डाने केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम बनवला आहे आणि म्हणून तो पूर्वीच्या अभ्यासक्रमापेक्षा उच्च दर्जाचा आहे असे सांगितले जाते  . (मुळात हा निष्कर्ष कोणत्या तौलनिक अभ्यासाच्या आधारे स्टेट बोर्डाने निष्कर्ष काढला आहे याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे )  पूर्वी जीव-भौतिक-रसायन शास्त्र यासाठी वेगवेगळी पुस्तके होती आणि या सर्वांची प्रत्येकी ४० मार्काची परीक्षा होत असे . नवीन ' उच्चीकरणानुसार ' आता पर्यावरणासहीत  जीव-भौतिक-रसायन शास्त्रासाठी  एकच पुस्तक आहे . भाग ' अ '  मध्ये ७ तर भाग ' ब ' मध्ये ६ प्रकरणे आहेत . २ प्रकरणात आणि ८ मार्कात पर्यावरण गुंडाळले आहे , पूर्वी या साठी स्वतंत्र पुस्तक होते . सर्वात महत्वाचे हे की , ज्या परीक्षेच्या निकालालावर अनेकांच्या शैक्षणिक आयुष्याला दिशा मिळते त्या परीक्षेसाठी प्रत्येक विषयासाठी २४ मार्क वाट्याला आले आहेत . २४ मार्कात गाळलेल्या जागा , गटातील विसंगत घटक , जोड्या , चूक/बरोबर , सह्सबंध या वस्तुनिष्ठ प्रश्नासह कारणे द्या , टिपा लिहा , फरक ओळखा , आकृती काढा या सारख्या विस्तृत प्रश्नाचा समावेश आहे . आणखी हे कि बुद्धिमत्तेची कसोटी पाहणाऱ्या ' हॉटस ' प्रश्नाचाही यातच समावेश आहे .
    मुद्दा हा आहे कि , ज्या उच्चीकरणाच्या गोडंस नावाखाली हा जो अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन पद्धतीत बदल केला आहे हा खरच विषयांना न्याय देणारा आहे का ? वर्षभर केलेला अभ्यासाचे मूल्यमापन केवळ २४ मार्कात करणे यास  यास ' उच्चीकरण ' म्हणणे उचित ठरेल की  केंद्रीय बोर्डाच्या कृत्रिम गुणवत्ता फुगवटा प्रणालीचे 'अंधानुकरण '  यावर राज्यातील मात्तबर  समजल्या जाणाऱ्या शिक्षणतज्ञांनी भाष्य करणे इष्ट ठरेल . महत्वाचे हे कि विचारपूर्वक (?) केलेल्या विज्ञान आणि गणितातील काही भाग या वर्षी लगेचच वगळण्या मागचे 'इंगित ' कोणते याचा खुलासा बोर्डाने करावा ….  अन्यथा "उच्चीकरण " हे केवळ गैरसमजावर आधारीत 'दिशाभूल'  हि  समाज मनातील  समजूत अधिकच घट्ट होण्याचा धोका संभवतो .
वास्तविक पहाता गेल्या काही वर्षात शिक्षण विभागाने अशी पाऊले उचलली आहेत कि विद्यार्थ्याने जरी नापास व्हायचे  मनोमन ठरवले तरी सहजासहजी तो नापास होऊ शकत नाही . त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या मनात गुणवत्तेचे उच्चीकरण हा मानस आहे या वरच विश्वास ठेवणे महाकठीण होताना दिसत आहे .