१६ जानेवारीला झालेल्या भावी शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी घेण्यात
आलेल्या "
शिक्षक पात्रता परीक्षे
"तील पेपरफुटीमुळे क्रमांक १ पेपरच्या पुनर्परीक्षेचा निर्णयामुळे " परीक्षा –कॉपी ", " परीक्षा -
गैरप्रकार " यांचे
नाते किती अतूट झाले आहे हे अधोरेखीत होते
. विद्यमान परिस्थितीत परीक्षा कुठलीही असो ती " गैरप्रकारापासून मुक्त
" राहीलच याची खात्री शिक्षणमंत्री सोडा खुद्द ब्रम्हदेव देखील देऊ शकेल काय याविषयी
संद्धीगता आहे .
कॉपी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला
शाप आहे. कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे
नितळ प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय.
सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त
कृती नसून सामाजिक-नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित
समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारामुळे रुजले जाणे निश्चितच अधिक धोकादायक
संभवते, याकडे
गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.
शिक्षणाचे
बाजारीकरण , भूछत्राप्रमाणे गल्लोगल्ली बालवाडी ते
अभियांत्रिकी -वैद्यकीय यांची थाटलेली दुकाने व
त्यातून निर्माण झालेली अस्तित्वाची जीवघेणी स्पर्धा यामुळे कॉपी , मूल्यमापनातील
गैरप्रकार , पेपरफुटी
असे प्रकार शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनले आहेत हे कोणीच
नाकारू शकत नाही. १०० टक्के निकालाचे धनुष्य पेलण्यासाठी स्वतः शिक्षक -मुख्याध्यापक
-संस्थाचालक यांनी कॉपीचा अंगीकार केला असल्यामुळे आणि शासनाला वाढत्या निकालाच्या आकडेवारीच्या आधाराने शिक्षणातील
गुणवत्तेचा डांगोरा पीटत आपली पाठ थोपटता येत असल्यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकारांना अभय मिळताना दिसत आहे
. कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार असल्यामुळे तक्रार कोणाकडे करावयाची हा खरा यक्षप्रश्न
आहे .
मध्यंतरी परीक्षातील गैरप्रकारांनी निर्लज्जपणाचे
टोक गाठले होते आणि कॉपीचे प्रकार अतिशय उघडपणे होत होते . पालक -प्रसार माध्यमांनी
ओरड केल्यावर बोर्डाने ' गैरमार्गाविरुद्ध लढा ' अभियान राबविले . अर्थातच तेही सरकारी धोरणाप्रमाणे
. निव्वळ धूळफेक . केवळ भोभाटा . प्रत्यक्ष कारवाई शून्य . या अभियानचे एकमात्र यश
ते हे की जे अगदीच उघडपणे घडत होते ते आता पडद्याआड घडते आहे .
निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या कारकिर्दीनंतर
जसे प्रचाराचा धूमधडाका, उघड उघड मतदान केंद्रावरील हस्तक्षेप यास जसा आळा बसला तरी छुप्या
पद्धतीने पैसा-दारू, साम-दाम-दंड-भेद याचा सर्वश्रुत - सर्वमान्य
वापर चालू आहे हे कटू वास्तव सत्य आहे, तद्वतच गैरमार्गाविरुद्ध लढा या अभियानामुळे
परीक्षा केंद्राला येणारे जत्रेचे स्वरूप, शिक्षक-पर्यवेक्षकांचा कॉपीच्या उत्तेजनास ‘
उघडउघड ’ सक्रिय सहभाग
यासम गोष्टींना आळा बसलेला दिसत असला तरी अपवादात्मक परिस्थिती सोडता आजही कॉपीला प्रतिबंध
करण्याची शाळा-पर्यवेक्षकांची मानसिकता दिसत नाही हेही वास्तव आहे. प्रती वर्षी दहावी-बारावीच्या
परीक्षेतून हीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होताना दिसते. भरारी पथकांना '
चुकून ' तरी कॉपी दिसते
मात्र पण वर्गावरील पर्यवेक्षकांना ती ' का ? ' दिसत नाही
हे अनाकलीय आहे. 'कॉपीमुक्त
महाराष्ट्र' हे
दिवास्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे.
गैरप्रकारांची
काही प्रमुख कारणे :
·
अतिरिक्त पर्यवेक्षक : गैरप्रकाराचे वाहक
: एखाद्या शाळेचे 35-40 विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या
शाळेमार्फत फार फार तर 2 शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत. परंतु ग्रामीण भागातून
6-6 शिक्षक
केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकाच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी
फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात
·
सोयीचे परीक्षा केंद्र एक पळवाट
: शाळा महाविद्यालयांना "सोयीचे "
परीक्षा केंद्र निवडण्याचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे अनेक शाळा - महाविद्यालये दूरवरच्या ग्रामीण भागातील केंद्राची निवड करते. स्थानिक शिक्षणाधिकारी यास अनुमती देतात
तर बोर्ड त्यास मान्यता देते. अशा प्रकारे अनेक सोयीची केंद्रे महाराष्ट्रात अस्तित्वात
आहेत.
·
प्रवेश घेतानाच उत्तीर्णतेची हमी :
विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला
बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. यामुळे
'विद्यार्थी
मुंबईला, प्रवेश
परभणीला' असे
प्रकार घडतात.
·
अपात्र परीक्षक
: वास्तविक 12 वीच्या
अध्यापनासाठी पदव्युत्तर शिक्षणासह एमएड असणे आवश्यक असताना, पदवी-बीएड
शिक्षकांची नेमणूक प्रात्यक्षिक परीक्षांसह अन्य परीक्षांसाठी केली जाते. काही विनाअनुदानित
महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करतात. आडात नाही तर पोहर्यासत कसे येणार?
·
बाह्य परीक्षकांचे साटेलोटे
: दहावी, बारावीसाठी
प्रात्यक्षिक परीक्षा असते. एक अंतर्गत व एक बाह्य परीक्षक असतो. वर्षानुवर्षे तेच
ते बाह्य परीक्षक नेमले जातात. प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणामुळे हा फक्त सोपस्कार
ठरतो. खाणे-पिणे,
डिझेलसहित व्यवस्था करून बाह्य परीक्षकाची बोळवण केली जाते.
·
मानसिकतेचा अभाव
: मुळात आजही शिक्षकांची गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मानसिकता दिसत नाही. तीच गत पालक
व समाजाची आहे.
प्रश्न फक्त कॉपी करून पास होण्याच्या मानसिकतेपुरतामर्यादित नाही. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजारोपण शाळांच्या पवित्र
मंदिरात होणे सर्वाधिक घातक आहे. गैरप्रकारातून गुण मिळवण्याच्या प्रकारामुळे निकोप
स्पर्धेच्या मूलभूत अधिकारापासून हुशार, प्रामाणिक विद्यार्थी वंचित राहतात हेही महत्त्वाचे
आहे. परीक्षेतील गुणांना अवास्तव महत्त्व असू नये, हुशारी आणि गुणांचा परस्पर संबंध नसतो, परीक्षा या
मूल्यमापनाचा एकमेव मार्ग नाही अशा 'राजकारणी', बोलायला ठीक असणाऱ्या बाबींचा दाखला देऊन परीक्षेतील गैरप्रकारांवर पांघरूण
घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ' तथाकथित तत्त्ववेत्यांनी एक गोष्ट पक्की ध्यानात
ठेवावी. आजही भविष्यातील अनेक निवडी, नियुक्त्या या फक्त परीक्षेतील मार्कावरच होत
असतात. परीक्षेतील एका गुणामुळे संपूर्ण आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे अनेक उदाहरणे
आहेत. कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्हच आहेत व ते थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना
व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक
व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे
आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.
शिक्षण मंत्र्यांनी स्वत: केंद्रांना भेटी द्याव्यात
.
गेल्या वर्षी
बारावी परीक्षेतील कॉपी संदर्भात बोर्डाशी संपर्क साधणाऱ्या तक्रारदारांना येणारा अनुभव अतिशय संतापजनक होता . प्राप्त माहितीनुसार
बोर्डाच्या तक्रार कक्षाकडे तक्रार केली असता
त्यांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेण्याऐवजी तक्रार दाराच्या संपूर्ण तपशीलासह fax पाठविण्यास
सांगितले . बोर्ड अध्यक्षांच्या कार्यालयात फोन लावून देखील टोलवाटोवीचे उत्तर मिळाले
. ज्या पालकाचे पाल्य परीक्षा देते आहे तो पालक संपूर्ण तपशिलासह परीक्षा केंद्रावरील
कॉपी संदर्भात माहिती कशी देईल ? हि
माहिती संबंधीत शाळा -महावियालायाकडे पोहोचणार नाही आणि त्याच्या मुले आपल्या पाल्याला
जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जाणार नाही याची हमी बोर्ड लेखी देईल का ? बोर्डाने नागरिकांच्या
तक्रारींची दखल घ्यावी अन्यथा कॉपी मुक्त परीक्षाच्या वल्गना बंद कराव्यात . जनतेवर
विश्वास नसेल तर भविष्यात शिक्षण मंत्र्यांनी स्वत: परीक्षा केंद्रांना भेटी द्याव्यात
.
शिक्षण क्षेत्रातील वास्तवता कधीच पुढे आणली
जात नाही .शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षक -अधिकारी यांचा कल हा नेहमीच ' ऑल इज ओके
' रिपोर्ट
पाठवण्याकडे असतो . याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बोर्डाच्या दहावी / बारावीच्या परीक्षा
. शिक्षण क्षेत्राचा अभ्यासक या नात्याने अनेक विद्यार्थी -शिक्षक -पालक यांच्याशी
संपर्क येतो . आजही ग्रामीण आणि शहरी भागात बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपी होतेच आहे . फरक
एवढाच पडला आहे की , पूर्वी केंद्राबाहेर जी जत्रा असायची , बाहेरून कॉप्यांचा
पुरवढा व्हायचा त्याला प्रतिबंध बसला आहे परंतु त्याची परिपूर्ती हि विषय शिक्षक , संस्था चालक
करताना दिसत आहेत .
मुळातच परीक्षा जर कॉपीमुक्त पद्धत्तीने घेतल्या
तर निकालाचा आलेख ढासळेल याची भीती शिक्षक-संस्था चालक -बोर्ड -आणि शिक्षण खाते या
सर्वांना असल्यामुळे अनेक सहज सोपे उपाय दृष्टीक्षेपात असणारे संभाव्य उपाय वेळोवेळी प्रत्यक्ष शिक्षण सचिव , बोर्डाचे अध्यक्ष
, विभागीय
सचिव आणि शिक्षण मंत्री यांना पाठवून देखील त्याला केराची टोपली दाखवली जाते . कॉपी
होतच नाही असे भासविले जाते त्यामुळे उपाय योजना आपसूकच निकालात निघतात . बोर्डाच्या
परीक्षांचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतः केंद्रांना आकस्मित भेटी
द्याव्यात . त्याच बरोबर शिक्षक खात्यातील सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांना तसे निर्देश द्यावेत
.
शिक्षण मंत्र्यांनी कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी उपायांचा विचार करावा
:
·
दृष्टिपथातील अन्य उपाय :
·
ज्या विषयाचा
पेपर आहे त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे.
·
ज्यांचे
पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची
माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये.
·
अनेक पालक, शिक्षणप्रेमी 'व्हिसल स्लोअर'चे काम करू
इच्छितात. केंद्रातील गैरप्रकारासंदर्भात त्वरित माहिती देण्यासाठी बोर्डाचा स्वतंत्र
कक्ष असावा. अशा केंद्राचा पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक जाहीर करावा.
·
कडक पर्यवेक्षण करणार्या् पर्यवेक्षकांना जाणीवपूर्वक
परीक्षेत समाविष्ट केले जात नाही. पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे, ते रोटेशनल
पद्धतीने द्यावे. (विषय शिक्षक वगळता)
·
विद्यार्थ्यांचा
रोष टाळण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना भेदाभेद टाळावा.
·
पर्यवेक्षण
करताना कर्तव्यात कसूर करणारया पर्यवेक्षकाची
वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार थेट बोर्डाकडेच असावा. संस्थाचालकाकडे तो असल्यास ते पाठीशी
घालण्याची शक्यता वाढते.
·
'शिक्षा सूचीची' प्रामाणिकपणे
अंमलबजावणी करावी.
·
कॉपीचे उच्चाटन
होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता आगामी 3 वर्षांकरिता
किमान निकालाचे बंधन नसावे.
त्याच बरोबर
विद्यार्थ्यांना स्वतःची शाळा केंद्र म्हणून न देणे , शाळा-शाळातील
पर्यवेक्षकांची अदलाबदल करणे , गणितासारख्या विषयात स्वाध्यायातील प्रश्नच प्रश्नपत्रिकेत
देताना आकडे बदल करणे , शिक्षणबाह्य लोकांची त्रयस्त पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करणे
, परीक्षा
केंद्रावर मोबाईलला पूर्णतः बंदी घालणे , परीक्षार्थी विद्यार्थी / पालकांचा फीड बॉक घेणे
, प्रसारमाध्यमांना
केंद्राला भेट देण्याची परवानगी देणे , संस्थाचालकांना परीक्षेच्या काळात प्रवेशबंदी
, कॉपीची
तक्रार करण्यासाठी मंत्रालयात तक्रार कक्ष
, जे
विद्यार्थी -शिक्षक-पालक व्हिसलब्लोअरची भूमिका निभाऊ इच्छितात त्यांना आपले मत निनावी
किंवा नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर पाठवण्याची व्यवस्था निर्माण करणे उपायांचा देखील
विचार करावा .
उपाय अनेक आहेत परंतु जो पर्यंत त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनिक -
राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्ती प्रबळ होत
नाही तो पर्यंत सर्व उपाय वांझोटे ठरत राहणार हे
सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्याची
अर्थातच गरज असत नाही . बोर्डाच्या परीक्षांच्या
निकालात कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे हे बोर्ड -शिक्षण खाते नाकारत असले तरी असरचा रिपोर्ट
त्याला छेद देतो हे डोळ्याआड करता येणार नाही . याविषयीचे मत शिक्षणमंत्र्यांनी सार्वजनिक
मंचावरून व्यक्त करावेत म्हणजे “ कॉपीमुक्त परीक्षां ” चे अच्छे दिन
कधी येणार की येणारच नाहीत याविषयीचा संभ्रम दूर होईल.
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई.
भ्रमणध्वनी : ९८६९२२६२७२
मेल :
danisudhir@gmail.com
