…… व्यथा पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची

          "  टोकाची विसंगती " हे कोणत्याही व्यवस्थेच्या अपयशाचे व्यवच्छेदक लक्षण समजले जाते . या निकषानुसार महाराष्ट्र राज्याचा शिक्षण विभाग "नापास" ठरतो. एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार " मोफत " व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा तर दुसऱ्या बाजूला लाखातले डोनेशन आणि ५०/६० हजाराचे पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठी आकारले जाणारे शुल्क . शिक्षणाचा  ‘श्रीगणेशा’असणारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे आज अभियांत्रिकी शिक्षणापेक्षाही अधिक महागडे झाले आहे हे शिक्षणमंत्र्यापासून -मुख्यमंत्री महोदया पर्यंत सर्व जाणतात तरीही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले जाते हे आश्चर्यकारक असले तरी अनपेक्षीत नक्कीच नाही .

   हे तर हुशार शेखचिल्ली :

  असे का ? हे जाणण्यासाठी थोडा काल्पनिक विचार करा . पौराहित्याच्या माध्यमातून रग्गड संपत्ती मिळवणाऱ्या भटजीने धार्मिक विधी हे सर्व थोतांडपणा आहे असे सांगत समाजप्रबोधन करावयाचे ठरवले तर ? रोजीरोटी असणारे मटणाचे दुकान मटनविक्रेत्याने अहिसेंची जपवणूक करण्यासाठी बंद करावयाचे ठरवले तर ? आपल्या ७ पिढ्यांनाही न संपणारी संपत्ती देणारा मोटारी विकण्याचा धंदा शोरूम मालकाने बंद करावयाचा ठरवला तर ? निसर्गसंवर्धनाचे व्रत अंगीकारत शाकाहारी प्राण्यांनी गवत न खाण्याचा संकल्प केला तर ? …… हे अश्यक कोटीतील गोष्ट वाटते ना ? अगदी हिच कोंडी शासन कर्त्यांची शिक्षण व्यवस्थेच्या नियंत्रणाबाबत झाली आहे ? घोडा घाससे दोस्ती करेगा तो क्या खायेगा ? अशी पंचायत सरपंचापासून ते शिक्षणमंत्री तर शिक्षणाधिकारयांपासून ते शिक्षण आयुक्ता पर्यंतच्या शिक्षणमहर्षींची  झाली आहे कारण बहुतांश शिक्षणसंस्था या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे "या " सर्वांशी निगडीत असल्यामुळे सर्वांनाच "गांधारी -धूतराष्ट्राची " भूमिका निभावणे क्रमप्राप्त झाले आहे . विद्यमान शिक्षण नियंत्रक सर्व घटक हे " हुशार शेखचिल्ली " असल्यामुळे आपण ज्या फांदीवर आहोत ती फांदी तोडणार नाहीत हे  नक्की . हे कटू वास्तव वर्तमान शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचे प्रमुख कारण आहे .

  आता प्रश्न उरतो तो हे असेच चालणार का ? अर्थातच याचे उत्तर पूर्णपणे राज्यातील पालक -शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या सामाजीक संस्था -शिक्षण अभ्यासक -तज्ञ -प्रसारमाध्यमे यांच्या 'सक्रियता -निष्क्रियता ' यावर अवलंबून असणार आहे . "हे असेच चालणार " हे गृहीत माणून जर आपण सर्वजण गप्प बसणार असतोल तर आपसूकच उत्तर असणार आहे ते , " हो ,हे असेच चालणार !", पण शिक्षण हक्क कायद्याशी टोकाशी विसंगती या भावनेतून सर्वस्तरावरून आणि खासकरून प्रसारमाध्यमांकडून उठाव झाला तर मात्र परिस्थिती बदलू शकते , हे नक्की . आपल्या वर्तमानकाळातील भूमिकेनुसार शिक्षणाच्या बाजरीकरणाचे भविष्य अवलंबून आहे हे अधोरेखीत करण्यासाठी हा खटाटोप .

"अनधिकृत पाया " शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश :

 एखाद्या बहुमजली इमारतीतील खालचे मजले अनधिकृत असतात की वरचे मजले? अनेकांना हा प्रश्न निर्थक वाटेल. परंतु, महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेवर नजर टाकल्यास उपरोक्त प्रश्नाचा रोख आणि उत्तर मिळेल. एकवेळ संपूर्ण इमारतच अनधिकृत असू शकेल. पण पाया अनधिकृत आणि कळस अधिकृत हे संभवतच नाही. परंतु, शिक्षणरूपी मंदिराचा पाया अनधिकृतच ठेवण्याचा वसा सरकारने गेली अनेक वर्षे जोपासलेला दिसतो. शिक्षणाचा ‘श्री गणेशा’ ज्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून होतो ते आजही आपल्याकडे अनधिकृत आहे.

" अनधिकृत पाया " शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश: एखाद्या बहुमजली इमारतीतील खालचे मजले अनधिकृत असतात की वरचे मजले? अनेकांना हा प्रश्न निर्थक वाटेल. परंतु, महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेवर नजर टाकल्यास उपरोक्त प्रश्नाचा रोख आणि उत्तर मिळेल. एकवेळ संपूर्ण इमारतच अनधिकृत असू शकेल. पण पाया अनधिकृत आणि कळस अधिकृत हे संभवतच नाही. परंतु, शिक्षणरूपी मंदिराचा पाया अनधिकृतच ठेवण्याचा वसा सरकारने गेली अनेक वर्षे जोपासलेला दिसतो. शिक्षणाचा ‘श्री गणेशा’ ज्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून होतो ते आजही आपल्याकडे अनधिकृत आहे.

पूर्व प्राथमिक शिक्षण : आवश्यक की अनावश्यक

पूर्व प्राथमिक शिक्षण म्हणजे पहिलीपूर्वीचे शिक्षण. केंद्राने केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात ‘मोफत व सक्तीचे’ शिक्षण अनिवार्य आहे. ते वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून म्हणजेच पहिलीपासून असणे, अपेक्षित आहे.  अर्थातच शिक्षण हक्क विधेयक हे अनेक तज्ज्ञांचे सल्ले, सूचना, माहिती यांच्या आधारेच तयार केले गेले असणार. याचा अर्थ केंद्र सरकारला पूर्व प्राथमिक शिक्षण अनावश्यक वाटते, असा होतो.

      समाजातील आजची स्थिती नेमकी याच्या उलट आहे. मोठा शिशू, छोटा शिशू, नर्सरी आणि प्लेग्रुप अशी चार वर्षांची पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची मांडणी आहे. गल्लोगल्ली उघडले गेलेले हे वर्ग पाहून या शिक्षणाचे समाजात किती स्तोम माजले आहे, ते लक्षात येते. त्यामुळे हे शिक्षण समाजाला आवश्यक वाटते, हे अधोरेखित होते. अर्थात राज्य शासनाला पूर्व प्राथमिक शिक्षण आवश्यक वाटते की अनावश्यक याचा खुलासा व्हायला हवा. कारण या वर्गाच्या प्रवेशाच्या दाहकतेमुळे सर्वसामान्य पालक होरपळतो आहे. या वर्गाचे पुणे-मुंबईसारख्या शहरातील शुल्क ५०-६० हजारांपासून लाखोच्या घरात आहे. शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे संस्थाचालकांकरिता हे वर्ग ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ ठरत आहेत.

पूर्व प्राथमिक शिक्षण अनधिकृतच

       शासनाला समाजातील या शिक्षणाचे महत्त्व पटत असेल तर पूर्व प्राथमिक शिक्षण आवश्यक की अनावश्यक या वादात न पडता ‘एक घाव दोन तुकडे’ या न्यायाने शिक्षणतज्ज्ञ, पालक-शिक्षक संघटना,       शिक्षण विभाग यांनी एकत्रितपणे सखोल चर्चा करून हे शिक्षण ‘अधिकृत’ घोषित करावे. परंतु, हे शिक्षण दुर्लक्षित ठेवण्यामागचा शासनाचा हेतू व दृष्टिकोन अनाकलनीय आहे. शासन कुठल्याही शाळेला पहिलीपासून परवानगी देते. त्या पुढील वर्गाना नैसर्गिक वाढीनुसार परवानगी मिळत जाते. असे असताना शासनाच्या अधिकृत मान्यताप्राप्त शाळांमध्येही हे वर्ग सर्रासपणे चालविले जातात. त्यामुळे हे वर्ग अधिकृत की अनधिकृत याचा खुलासा शासनाने करणे क्रमप्राप्त ठरते. अधिकृत म्हणायचे तर शासनाच्या कुठल्याच मान्यतेची आवश्यकता या वर्गाना पडत नाही. अनधिकृत ठरवायचे तर मान्यताप्राप्त अधिकृत शाळांच्या वास्तूमध्ये हे वर्ग भरविले जातात, हा विरोधाभास आहे.

शिक्षणप्रक्रियेत सुसूत्रतेचा अभाव

        इयत्ता पहिलीत पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रमाची पुनरावृत्ती होत असेल तर काय उपयोग ? त्यामुळे मुलांच्या बालपणावर गदा आणून चार वर्षांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण खरेच गरजेचे आहे का, याचा सांगोपांग विचार व्हायला हवा. मुलांच्या अभ्यासापेक्षा त्यांना खेळायला-बागडायला मिळाले पाहिजे हा हेतू उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून साध्य होतो आहे का याचेही सिंहावलोकन व्हायला हवे. शासनाचे कुठलेच निकष नसल्यामुळे एकूणच या वर्गाच्या शिक्षणप्रक्रियेत सुसूत्रतेचा अभाव दिसतो.अगदी ऑक्टोबरपासून जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत वेगवेगळ्या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया चालू असते. या प्रवेशांना अवास्तव महत्त्व दिले गेल्याने त्याचा गैरफायदा घेत संस्थाचालक आपले उखळ पांढरे करून घेतात.

        पायाभूत सुविधा कोणत्या असाव्यात, शिक्षकांच्या नियुक्तीचे निकष, प्रशिक्षण, वेतन या सर्वच स्तरावर अंधार असल्यामुळे लाखों  रुपयांचे शुल्क भरूनही पालकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. वर्षांनुवर्षे नोकरी (रोजंदारी म्हणणे उचित) करूनही शिक्षक कायदेशीर  दृष्टिकोनातून निराधारच असतात. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाने संस्थाचालकांची चांदी होत असली तरी पालक बेजार तर शिक्षक निराधारच ठरतात. शासनाची कुठलीच परवानगी, मान्यता लागत नसल्यामुळे आजच्या घडीला तरी हे वर्ग संपूर्ण अनधिकृतच आहेत. शासनाच्या या ‘अर्थपूर्ण’ दृष्टिकोनामुळे पालक मात्र नाहक भरडले जात आहेत.

     समाजाची ससेहोलपट थांबविण्यासाठी शासनाने ठाम भूमिका घ्यायला हवी. एकतर हे वर्ग अनधिकृत घोषित करून त्यावर नियंत्रण आणावे. अथवा अनधिकृत घोषित करून पूर्णपणे बंद करावे. अर्थातच अनेक कारणांमुळे शासन हे वर्ग बंद करू शकत नाही. त्यामुळे अधिकृत करून त्यावर नियंत्रण आणणे हेच व्यावहारिक ठरेल.

     मेस्टाच्या  (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोशियशन ) एका भेटीत प्रवेशाचा 'एन्ट्री पाईन्ट ' ठरविण्याचा अधिकार शाळांना बहाल करणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांना गेली अनेक वर्ष पालकांची  'पूर्व प्राथमिक शिक्षण 'अधिकृत करा हि मागणी का ऐकू येत नाही हा खरा यक्ष प्रश्न आहे . 'विना डोनेशन नो अडमिशन ' हे एखादी दुसरी शाळा वगळता बहुतांश शाळांचे ब्रीदवाक्य झाले आहे . मा . शिक्षण मंत्र्यांना महाराष्ट्रातील तमाम पालकांचा एक आर्त सवाल आहे की , आजपर्यंत पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदेशीर (अधिकृत ) नाही परंतु गल्ली बोळात पोहचलेले बालवाडीचे शिक्षण अधिकृत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेणार कि 'ब्रिटीश सरकार '? . शिक्षण क्षेत्रात निर्णयांचा धडाका लावणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांनी  नेमकी अडचण जनतेसमोर मांडावी .

पालकांची मानसिकता ही कारणीभूत : आजच्या पालकांची मानसिकता अशी आहे की मी ज्या ज्या गोष्टीपासून वंचीत राहिलो त्या सर्वांची पूर्तता 'काहीही ' करून करवायाचीच . त्यातले अग्रणी महत्वकांक्षा म्हणजे आपल्या पाल्याला काहीही किंमत मोजून 'चांगल्या ' शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा . या मानसिकतेचाच फायदा शैक्षणिक संस्था उचलताना दिसतात . प्रवेशाची वाट खूप बिकट आहे याचे गारुड जनमानसावर निर्माण करण्यासाठी कुठल्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यासाधी ५-६ महिने प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते . अक्षरश : बोली लावून डोनेशन उकळले जाते .  पालकही आपण कुठे कमी नाहीत अशा अविर्भावात लाख लाख डोनेशन साठी 'चुपचाप ' तयार होतात . मुळात प्रश्न हा आहे की , "चांगली शाळा " म्हणजे काय ? तो दर्जा प्राप्त करण्याचे निकष काय आहेत ? याही पुढचा अनुत्तरीत प्रश्न हा आहे की , वाटेल ती किंमत मोजून तथाकथीत चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळून देखील पुन्हा ट्युशन क्लासेसची आवश्यकता का पडते ? शाळा -क्लासेसची पूर्तता करूनही खरच या "चांगल्या "शाळांमधील विद्यार्थी स्पर्धेत यशस्वी होतात का ? विचारशून्य मानसिकतेतून पालक नर्सरीच्या प्रवेशासाठी भरलेल्या थैल्यासह रात्रभर शाळांसमोर रांगा लावतात त्यामुळेच या संस्थांची "दुकानदारी " भरभराटीस आली आहे हेवास्तव देखील नजरेआड करता येणार नाही . बरे ! या शाळांतील शिक्षक -शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता काय आहे ? आपण डोंगराएवढे शुल्क भरून देखील या शिक्षक -शिक्षिकांना नियमाप्रमाणे पगार दिला जातो का ? पगार न मिळाल्यामुळे शिकविण्यावर त्याचा काही परिणाम होत असेन का ? हे जाणून घेण्याची तसदी देखील "सुशिक्षित " पालक घेत नाहीत .

दृष्टिक्षेपातील उपाय

*  शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी फक्त १५ दिवस आधी पूर्व-प्राथमिक इयत्तांची प्रवेश प्रक्रिया राबवावी.

* संगणक किंवा लॉटरीद्वारा सर्व शाळांचे इयत्ता पहिलीचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने करावेत.

* ज्या पालकांना थेट इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घ्यावयाचा आहे, त्यांना पूर्व प्राथमिक प्रवेश अडथळा ठरू  नये, या करिता इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचा पूर्व प्राथमिक प्रवेशाची दुरान्वये संबंध नसावा.

* पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचे अविभाज्य अंग बनल्याने त्यांचा अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची अर्हता या विषयीचे निकष राज्य शासनाने लवकरात लवकर ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी.

* मनमानी पद्धतीने अव्वाच्या सव्वा उकळलेल्या शुल्काच्या विनियोगाचा ताळेबंद जाहीर करणे शाळांना अनिवार्य असावे.

* माहितीपत्रकात शुल्क, शिक्षकांची अर्हता, पायाभूत सुविधा या विषयीची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक  असावे.

  

                                                                                                     सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

                                                                                                                                        

                                                                                                       danisudhir@gmail.com

                                                                                                              9869 22 62 72 

तणावपूर्ण आणि अन्यायकारक बोर्डांच्या परीक्षेत बदल अनिवार्य !!!

     विद्यार्थी केंद्रीत शिक्षण पद्धत्तीत केला जाणारा प्रत्येक बदल हा विद्यार्थांना सुसह्य ठरणारा असावा हि

जनमानसाची अपेक्षा असते . पूर्वीच्या  गणित आणि विज्ञान विषयांची १५० गुणांची  परीक्षा (भाग १ व

भाग २ प्रत्येकी ७५ गुण  ) पद्धतीत बदल करून आता या विषयांची परीक्षा १०० गुणांची घेतली जाते .

हा बदल करण्यामागचे शिक्षण विभागाचे उदिष्ट हे विद्यार्थ्यावरील परीक्षेचा ताण कमी व्हावा हे होते .

परंतु विद्यमान परीक्षेचे स्वरूप लक्षात घेता या उद्दिष्टपूर्तीत शिक्षण विभाग पूर्णपणे 'नापास ' ठरताना

दिसतो .

    उच्चीकरण की खच्चीकरण :  गुणवत्तेचे उच्चीकरण या ध्येयपूर्तीसाठी शिक्षण  विभागाने १० वी  व

१२वी वर्गांच्या अभ्यासक्रमात बदल केला असून तो केंद्रीय बोर्डाच्या समकक्ष केलेला आहे . यामुळे

अभ्यासक्रमाची व्याप्ती वाढली आहे . वर्तमान स्पर्धेचे स्वरूप लक्षात घेता अभ्यासक्रम अधिक आशयपूर्ण

करणे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे या विषयी दुमत नाही .  परंतु केंद्रीय बोर्डाचे अनुकरण करताना दोन्ही

बोर्डातील मूल्यमापन पद्धतीकडे मात्र दुर्लक्ष झालेले दिसते . केंद्रीय बोर्डाचे मूल्यमापन हे संपूर्ण शैक्षणिक

वर्षातील परीक्षांवर आधारीत असते , उलटपक्षी राज्य बोर्ड केवळ अंतिम परीक्षेतील गुणांवर मूल्यमापन

करते .

        अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण आणि परीक्षांचे एकत्रीकरण या विसंगत निर्णयामुळे बोर्डाच्या परीक्षा

देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होते आहे . बारावीच्या  गणित भागामध्ये ९ प्रकरणे असून एकूण पेजेस

६७२ आहेत . रसायनशास्त्र भाग १ मध्ये ७ प्रकरणे (३०२ पेजेस ) भाग २ मध्ये  १६ प्रकरणे (५६० पेजेस

) म्हणजेच एकूण ८६२ पेजेस आहेत . भौतिकशास्त्र विषयात दोन्ही भाग मिळून एकूण २० प्रकरणे आहेत

.  बोर्डाने लेखी परीक्षेत दोन विषयांच्या परीक्षांच्या मध्ये सुट्टी देण्याचे धोरण अवलंबविले असले तरी

भाग १ व २ यांचा एकत्रीत अभ्यास करून परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय तणावाचे ठरते आहे

. वर्षभर कितीही अभ्यास केला तरी प्रत्यक्ष परीक्षेपूर्वी रिव्हिजन अनिवार्य असते परंतु एकूण प्रकरणे

आणि पेजेस लक्षात घेता ते एक अग्निदिव्य आहे .

   दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा की , लेखी परीक्षा ८० मार्काची असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या विस्तृत

अभ्यासक्रमाला खरच न्याय दिला जातो का हा देखील प्रश्न आहे . वास्तविक पाहता अभ्यासक्रमाचा

विस्तार करत , पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येक भागाची ७५ मार्काची परीक्षा घेणे अधिक उचीत आणि न्यायपूर्ण ठरले

असते . ४० मार्कांच्या परीक्षेत १६ प्रकरणांना खरच न्याय दिला जाऊ शकतो का ? हे देखील प्रश्न

अनुत्तरीतच राहतो .

   एकीकडे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेत त्वरीत फेरपरीक्षेचे धोरण अंमलात आणले जाते आहे तर

दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना तणाव देणाऱ्या परीक्षा पद्धत्तीचे नियोजन केले जात आहे . हि विसंगती

टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने त्वरीत गणित -विज्ञान विषयांच्या भाग १ व भाग २ स्वतंत्र परीक्षा

पद्धतीचे धोरण स्वीकारावे अशी महाराष्ट्रातील तमाम पालक -विद्यार्थ्यांची मागणी आपणा पर्यंत

पोहचविण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .

    शिक्षणक्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही : शिक्षण क्षेत्रातील कुठलाही बदल हा करोडो विद्यार्थ्यांचा भविष्याशी

निगडीत असतो . त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक बदल हा अत्यंत अभ्यासपूर्ण असणे अभिप्रेत आहे .      

शिक्षणक्षेत्राशी निगडीत सर्व घटकांचा शिक्षण विभागाला प्रश्न आहे की , विज्ञान -गणित दोन भागांच्या

परीक्षांच्या एकत्रीकरणामागे शिक्षण विभागाचा काय हेतू होता ? कोणते उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत हा

बदल केला होता ? शिक्षण विभाग यावर जाहीर खुलासा करणार का जेणेकरून पालक -विद्यार्थ्यांचे

समाधान होऊ शकेल ,  की  केवळ ' बदलासाठी बदल ' असा अभ्यासशून्य हा निर्णय होता .

         शिक्षक हितासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी धडकणाऱ्या राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांचे

विद्यार्थ्यांची अकारण अग्निपरीक्षा ( भीती परीक्षेची नाही , भीती आहे ती दोन भागांच्या एकत्रीत परीक्षेची

आणि त्यातून येणारया तणावाची ) ठरणाऱ्या बोर्डांच्या "चालू " परीक्षांच्या बाबतीत काय मत आहे ?

त्यांची या एकत्रीकरणाला विरोध असेन तर आजवर लिखीत स्वरुपात हि बाब मंत्री महोदया कडे मांडली

का ? नसेन तर शिक्षक संघटनाचे विद्यार्थी हिताशी काही एक देणेघेणे नाही असा अर्थ अप्रस्तुत नक्कीच

ठरत नाही ना ?

         मा . शिक्षणमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे की , मार्च २०१६ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झालेले

असले तरी विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत बदल करत त्वरीत या

वर्षीपासूनच भाग १ भाग २ विषयांच्या स्वतंत्र परीक्षांचा निर्णय जाहीर करून अंमलात आणावा . मंत्री

महोदयांची इच्छा असेन तर अशक्य काहीच नाही हे १० वी साठी फेरपरीक्षा आयोजीत करून आपण सिद्ध

केले आहे .

गांभीर्यशून्य नियोजनाअभावी पायाभूत चाचणीच्याच उदिष्टाला हरताळ !!!

गांभीर्यशून्य नियोजनाअभावी पायाभूत चाचणीच्याच उदिष्टाला हरताळ !!!

   कुठलाही स्तुत्य उपक्रम गांभीर्यशून्य नियोजनाअभावी कसा "नापास " होतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणून शिक्षण विभागाच्या पायाभूत चाचणीकडे पाहता येईल . गुणवत्ता विकासासाठी 'प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत ' विद्यार्थ्यांच्या " खऱ्या " गुणवत्तेचा कसोटी पहाणारी इयत्ता २री ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत चाचणी घेण्याचा स्तुत्य उपक्रम शिक्षण विभागाने योजिला.  त्याची अंमलबजावणी २६ सप्टेंबर पर्यंत  होणार  आहे . उपक्रम अतिशय चांगला . विद्यार्थी किती पाण्यात आहे याची वास्तविक पातळीवर चाचपणी करावयाची आणि तेवढ्यावरच न थांबता त्याला गुणवत्ता सुधरविण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन द्यावयाचे . परंतु शिक्षण विभागाच्या झापडबंद कार्यसंस्कृतीमुळे आता त्याच पायाभूत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे . 

.

.

    स्वतंत्र परीक्षेची आवश्यकता हाच "चालू " परीक्षांचा पराजय : 

 मुळात प्रश्न हा आहे की अशा वेगळ्या परीक्षेची आवश्यकता का भासली ? अर्थातच यामागील कारण सर्वश्रुत आणि सर्वज्ञात आहे . खाजगी संस्थांची शैक्षणिक दुकानदारी चालविण्यासाठी आणि सरकारी शाळेतील शिक्षकांच्या नोकरीला बाधा पोहचूनये यासाठी गेल्या काही वर्षात "ढकलगाडी " चा प्रयोग राबविला जात होता . विद्यार्थ्यांना काही येऊ वा ना येऊ अगदी दहावीसारख्या परीक्षेत शिक्षक स्वतः पुढे होत आपला सक्रीय सहभाग नोंदवत असत . विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या काळात गाळलेल्या जागा , जोड्या जुळवा याचे जाहीर वाचन करावयाचे तर ग्रामीण भागात अगदी फळ्यावर उत्तरे लिहून दिली जातात . सहकार्याच्या भूमिकेतून अगदी "ढ " मुलालाही बोर्डाच्या परीक्षेतून सहीसलामत बाहेर काढले जात असे . मराठवाड्यासारख्या भागात तर हा सिलसिला अगदी पदव्युत्तर पर्यंत अशीच सहकार्याची भूमिका शिक्षक व संस्था चालकांची आहे . याचे बिंग फुटले ते प्रथम ने वेळोवेळी केलेल्या खाजगी सर्वेषणातून . अगदी ७ वीच्या मुलांना दुसरीचे मराठी वाचता येत नाही तर अर्ध्याहून अधिक मुलांच्या गणितातील अगदी गुणाकार -भागाकाराच्या मुलभूत संकल्पना देखील ज्ञात नसल्याचे उघड झाले . दुसरीकडे मात्र बोर्डाचे निकाल नवद्दी पार करताना दिसत होते . या विसंगतीवर  वेळोवेळी शिक्षण अभ्यासकांनी -तज्ञांनी -माध्यमांनी ओरड केली आणि त्यातून त्रयस्त यंत्रणेमार्फत विद्यार्थ्यांचे  आकलन तपासण्याची संकल्पना पुढे आली आणि त्याचे स्वरूप म्हणजेच "पायाभूत चाचणी ."

हा तर केवळ सोपस्कारच : वर्षातून २ चाचणीघेण्यापेक्षा एकच चाचणी घ्यावी ती त्रयस्त यंत्रणेमार्फत म्हणजेच शिक्षण विभागाचा समावेश नसणाऱ्या यंत्रणेकडून . शिक्षण विभागाने १४ ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत शाळांना परीक्षा घेण्याची मुभा दिली आहे . या निर्णयातच शिक्षणविभाग किती झापडबंद पद्धत्तीने काम करतो याची प्रचीती येते . प्रश्नपत्रिका शासन पुरवणार त्याही ८/१० दिवस आधी पण परीक्षा मात्र वेगवेगळ्या दिवशी . यामुळे मुख्य उद्दिष्टालाच हरताळ फसला जात आहे हि साधी गोष्ट शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही याचेच आश्चर्य वाटते . वस्तुतः संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी भाषा आणि गणिताची परीक्षा घेणे सयुंक्तीक ठरले असते . शिक्षण विभागाच्या ढिल्या कारभारामुळे आता होणाऱ्या पायाभूत चाचण्या केवळ सोपस्कारच ठरण्याची शक्यता अधिक वाटते . शिष्यवृत्ती सारख्या परीक्षेत प्रश्नपत्रिका थेट वर्गात देऊन देखील शिक्षक विद्यार्थ्यांना मदत करताना दिसतात आता तर प्रश्नपत्रिकाच ८ दिवस शिक्षकांच्या हातात मिळालेल्या आहेत . आयुक्तासारखे पद खास शिक्षण विभागासाठी निर्माण करून देखील शिक्षण विभाग आपल्या रूढी -परंपरेतून बाहेर पडताना दिसत नाही हेच या नियोजनातून दिसते .

शिक्षकांचीच पायाभूत चाचणी गरजेची :

      शिक्षकांना राष्ट्र निर्मितीचे अभियंते असे संबोधले जाते . एका शिक्षकाच्या हातून हजारो मुलांचे भवितव्य घडत असते . विद्यमान बाजारू डीएड /बी एड व्यवस्थेमुळे " क्वालीटी ओके " असे शिक्षक बाहेर पडतील हे शिक्षण विभाग काय खुद्द ब्रम्हदेव देखील सांगू शकणार नाही . या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी चालणारा खेळ टाळण्यासाठी शिक्षक /प्राध्यापक ज्या ज्या वर्गांना शिकवणार आहेत त्या त्या वर्गांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत परीक्षा  त्रयस्त यंत्रणेमार्फत(च ) घ्यावी . प्रती वर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अशी परीक्षा व्हायला हवी .

   अर्थातच शिक्षण क्षेत्राच्या शुद्धीकरणाचे अनेक उपाय संभव आहेत . त्यासाठी सर्वाधिक गरज आहे ती शिक्षण विभागाने "जागे " होण्याची . शिक्षण विभागाचे एक बरे आहे त्यांनीही राजकारण्यासारखे धोरण अवलंबविले आहे . कोणी कितीही लिहा , कितीही मेल पाठवा , निवेदन द्या ;आम्हाला काहीच फरक पडत नाही .  आम्ही आमच्याच मार्गाने जाऊ !

 सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई . ९८६९ २२ ६२ ७२

•      मा . शिक्षण मंत्री श्री . विनोद तावडेंना शिक्षण व्यवस्थेतील विविध विषयावर ( शैक्षणिक संस्थात पारदर्शकतेची आवश्यकता , बोर्डांच्या परीक्षेचा दर्जा , कृत्रिम गुणवत्ता , स्कूलबस शुल्क नियमन -नियंत्रण ) निवेदन देताना व चर्चा करताना : 

=================================================================         मा . विनोद तावडे , 

             शिक्षणमंत्री, 

             महाराष्ट्र राज्य . 

विषय :शालेय  बस शुल्क निर्धारण आणि नियंत्रणा बाबत  .

                   

    महोदय ,

           वाढत्या नागरीकरणामुळे शालेय बस (स्कूल बस ) सेवा अनिवार्य ठरते आहे . मुंबई -पुणे -ठाणे -नागपूर यासम शहरात तर तो शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनला आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . स्कूलबस सेवेची अनिवार्यता लक्षात घेऊन काही शाळांनी स्वतःच्या बसेस विकत घेतल्या आहेत तर काही शाळा खाजगी खाजगी बसेसच्या माध्यमातून सेवा देतात . त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांना घरापासून शाळेपर्यंत ने -आण करण्याची सुविधा काही " स्कूल व्हन " चालक देखील देतात .

         प्रश्न आहे तो पालकांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत अनेक शाळा आणि खाजगी सेवा देणारे पुरवठादार मनमानी पद्धत्तीने शुल्क वसूल करताना दिसतात . ३-४ किलोमीटरच्या अंतरासाठी अगदी १००० ते १२०० तर ८/१० किमीसाठी प्रती महिना १८०० ते २१०० रुपये शुल्क आकारतात . नवी मुंबईतील एका नामवंत (?) इंटरनशनल (?) शाळेचे खारघर ते नेरूळ (साधारण 15 किमी ) बसचे वार्षिक दर रु  २७६१०/ हजार आहे .

        बहुतांश शाळांना ५  दिवसांचा आठवडा असतो आणि इतर सर्व सुट्ट्या लक्षात घेता संपूर्ण वर्षात अधिकत्तम २२०-२३५ दिवस बससेवा दिली जाते मात्र  पालकांकडून ३६५ दिवसाचे शुल्क आकारले जाते . हे कमी की काय म्हणून प्रती वर्षी शुल्क वाढवले जाते . वस्तुतः गेल्या २/३ वर्षात डिझेलच्या दरवाढ नावाखाली भरमसाठ शुल्क वाढवलेले असताना परंतू या वर्षी डिझेलचे दर कमी झालेले असताना देखील बस शुल्क वाढ केली गेली . हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे .

       महोदय , परिवहन मंत्री या नात्याने महाराष्ट्रातील तमाम पालकाच्या वतीने आपणास नम्र निवेदन आहे की , इंधन दर , चालक-मदतनीस आणि इतर आवश्यक गोष्टींचा विचार करून शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठीचे वाहनाच्या प्रकरानुसार प्रती किमीचे/ टप्प्याचे  दर निर्धारण करणारे सूत्र तयार करावे जेणे करून मनमानी पद्धत्तीने आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामुळे पालकांची होणारी आर्थिक लुट टळेल .

   परिवहन विभागाने पूर्वी वेळोवेळी योजलेल्या उपाय योजनांमुळे सध्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारची सुरक्षितता मिळते आहे आणि यासाठी तमाम पालक वर्ग आपला ऋणी आहे . 

      आपण या पत्राची योग्य दखल घ्याल आणि त्याच बरोबर शालेय वाहतूक सेवा देणारे आणि पालक या दोघांना समान न्याय देणारे सूत्र अस्तित्वात आणाल याची खात्री असल्यामुळेच हा पत्रप्रपंच .

                                                                                                                                                  धन्यवाद .

                                              आपला नम्र ,

   

                                              सुधीर दाणी  , ९८६९२२६२७२

प्रत :

·         मा . शिक्षणमंत्री , महाराष्ट्र राज्य ,

·         शिक्षण आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य ,

·         शिक्षण सचिव , महाराष्ट्र राज्य.

·         ==================================================================

   

     

    

कृत्रीम गुणवत्तेला चाप हवा !!!

           एकाचवेळी पराकोटीची विसंगती असणाऱ्या घटना घडत असतील तर त्या पैकी किमान एकतरी दिशाभूल करणारीच असणार हे निश्चित . 

     गेल्या ४/५ वर्षातील दहावी  बारावीचा निकाल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगती अधोरेखित करणारा आहे . गेल्या काही वर्षात " सोप्या कडून अधिक सोप्याकडे " हेच शिक्षण खात्याचे आणि बोर्डाचे धोरण असल्यामुळे निकालाचा आलेख प्रतिवर्षी चढाच आहे . केवळ निकालच चढा नसून विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिकाही प्राप्त गुणांच्या ओझ्याने अधिकाधिक ' जड ' होताना दिसत आहे . अर्थातच हे वरकरणी सकरात्मक लक्षण दिसत असले तरी मेहनत करून दंडात बेंडकुल्या आणण्या ऐवजी खोट्या प्रतिष्ठेसाठी औषधे घेऊन दंडपिळदार करण्याच्या प्रवृतीचा यात अंगीकार केला जात असल्यामुळे बोर्डाचा ' शंभर नंबरी ' निकाल एकूणच शिक्षण व्यवस्था आणि मुलांचे भवितव्य या साठी दिशाभूल करणारा ठरतो आहे 

.

       बोर्ड -शिक्षण विभाग या निकालाच्या माध्यमातून आपली कॉलर ताठ करून दाखवण्याचा अ -शैक्षणिक प्रयत्न करते आहे याविषयी दुमतच संभवत नाही . गेली अनेक वर्षे ' प्रथम '  या   संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा खालावत जात असल्याचे सप्रमाण सिध्द झाले आहे . अगदी सातवीच्या मुलांना गुणाकार -भागाकार हि संकल्पना अवगत नसल्याचे तर चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पाठ्यपुस्तक वाचण्यात अडचण असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे . मग एक मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो आहे की , हेच विद्यार्थी पुढे दहावी -बारावीत जाऊन एकदम ' हुशार ' कशी होतात ?  अन्वयार्थ मधून हाच लाख मोलाचा प्रश्न विचारला आहे . महाराष्ट्रातील विद्यार्थी एवढे हुशार असतील तर मग केंद्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षांतून माघार का ?  राज्याच्या सोप्या सामायिक परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी ?

    मुळात एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेची आहे आणि त्यातच अनेक प्रश्नांचे उत्तर दडलेले आहे आणि ती म्हणजे " शिक्षणाचा धंदा आणि  अर्थकारण ".  कुठल्याही उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या धंद्यासाठी ( व्यवसायात पारदर्शकता अनिवार्य असते आणि शिक्षणात ती औषधालाही नसल्यामुळे व्यवसाय हा शब्द येथे जाणीवपूर्वक वापरला नाही !) कच्च्या मालाची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता अनिवार्य असते . शिक्षण खात्याच्या उदार धोरणामुळे कनिष्ठ पारंपारिक आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांची दुकाने गावोगावी उघडली आहेत आणि त्यांना कच्चा माल पुरविण्याची जबाबदारी आपली आहे या प्रामाणिक हेतूतून ' कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवठा ' हेच धोरण शासनाने अंगिकारले असल्यामुळे निकालात आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्कात अ-नैसर्गिक , अ-प्रामाणिक  वाढ होताना दिसत आहे .  शिक्षण विभागाच्या ' दे दान सुटे गीऱ्हान ' या धोरणामुळे आज विद्यार्थी ठरवून देखील नापास होणे अवघड बनले आहे .

    वाढत्या निकालास अंतर्गत मूल्यमापनाच्या सोयीतून सढळ हस्ते गुणदान हे प्रमुख कारण असले तरी तितकेच पूरक आणि बोर्ड -शिक्षण विभागाला ज्ञात असलेले कारण म्हणजे  संस्थाचालक -शिक्षक पुरस्कृत आणि बोर्डाचे अभयप्राप्त ' कॉपीचा मुक्त वापर ".  वर्षभर परिश्रम न घेता केवळ ३ तासाच्या सहकार्यातून निकाल १०० टक्के लावण्याची कला शिक्षक -संस्था चालकांनी अवलंबली आहे आणि विशेष म्हणजे त्यास बोर्डाचा छुपा पाठींबा असतो हे स्वानुभवातून सिद्ध झाले आहे . थेट बोर्डाच्या अध्यक्षांना फोन करून देखील नगर शहरातील एका नामंकित महाविद्यालयात बारावीच्या परीक्षेत खुलेआम चालणारी कॉपी हेच अधोरेखीत करते . कॉपीमुक्त अभियानाचे रुपांतर बोर्डाने ' कॉपी उघड करण्यास मुक्ती ' अशा प्रकारे राबविल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात मुक्तपणे कॉपी होताना दिसत असताना यावर्षी बोर्डाने परीक्षेतील गैरप्रकारात आणि गैरव्यवहारात कागदोपत्री दाखविले आहे .

     मुद्दा हाच आहे की , विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविणारी " गुणांची सापशिडी " हि सक्षम -भक्कम -दिशादर्शक असणारी असावी अन्यथा राज्याला -राष्ट्राला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच 'दिशाभूल ' करणारे ठरू शकेल . दिशाभूल करणारया गुणवत्तेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधाराच्या खाईत लोटण्याचे पातक नागरिकांच्या आयुष्यात  प्रकाश  देण्याचे मुलभूत कर्तव्य असणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या माथी लागेल . 

गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा टाळण्यासाठी बोर्डाच्या परीक्षा ज्ञान -आकलनाची कसोटी पाहणाऱ्या असाव्यात .

   बोर्डाच्या पहिल्या फेरपरीक्षेचा निकाल २५ टक्के लागला आहे .  परीक्षा या  शिक्षण पद्धतीतील महत्वाचा घटक . वर्तमान परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या केवळ स्मरणशक्तीचा (?) कस पाहणाऱ्या ठरतायेत त्या प्रश्नपत्रिकांच्या स्वरूपामुळे . प्रश्नपत्रिकेत थोडासा बदल केल्यास वर्तमान परीक्षांना लागलेली सामुहिक कॉपीच्या किडीस आळा तर बसेनच आणि त्याच बरोबर त्या विद्यार्थ्यांच्या आकलनाची कसोटी पाहणाऱ्या हि ठरतील .

    कसा असावा तो बदल या विषयी थोडेसे  : विद्यमान परीक्षांत केवळ आणि केवळ स्वाध्यायातील प्रश्न ' जसेच्या तसे ' विचारण्याचा नियम आहे . या दोषामुळे विद्यार्थी “ स्टार संस्कृती ” जपताना दिसतात म्हणजे नवनीत व अपेक्षीत मध्ये धड्या खालील प्रश्नांना (*) केलेले असते . विद्यार्थ्यांना केवळ स्वाध्यायातीलच प्रश्न विचारले जातात हे ज्ञात असल्यामुळे ते अन्य प्रश्नांकडे डोकून देखील पाहत नाहीत . प्रश्नपत्रिकांच्या ढोकळ स्वरूपामुळे विद्यार्थी संपूर्ण धड्याचे वाचन देखील करत नाहीत 

.

       दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा की , स्वाध्यायातील प्रश्नांचे उत्तर नवनीत व अपेक्षित मध्ये उपलब्ध असल्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे आणि शाळांचे ' उज्वल भवितव्य ' केवळ परीक्षेतील कॉपीवर अवलंबून आहे त्यांचेही फावते .  या सर्व दूषपरिणामावर मात करण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांच्या स्वरुपात बदल करायला हवा .  केवळ स्वाध्यायातीलच प्रश्न या झापडबंद दृष्टीकोनातून बाहेर पडत धड्यातील आशयावरील कुठलाही प्रश्न याचे अनुकरण करावे . सुरुवातीला एखादे  वर्ष हा बदल रिकाम्या जागा , एका वाक्यात उत्तरे , जोड्या जुळवा या पुरता मर्यादीत ठेवावा . सर्वसाधारणपणे एका पुस्तकात १३ ते १५ धडे असतात . प्रत्येक धड्याच्या स्वाध्यायात ५ रिकाम्या जागा , ५ जोड्या , ५ एका वाक्यात उत्तरे , ५ कोणकोणास म्हणाले या सम प्रश्न असतात .अंतर्गत मूल्यमापनात सर्रास पणे १८ ते २० मार्क्स दिले जातात  म्हणजेच बोर्डाची परीक्षा कुठलाही विद्यार्थी पुस्तक न उघडता केवळ ३००  ओळींचे पाठांतर केले तरी उतीर्ण होऊ शकतो .

   सध्यातर विद्यार्थी गणित देखील पाठ करताना दिसतात . हे टाळण्यासाठी प्रश्नांचे  स्वरूप स्वाध्यायातीलच ठेवून किमान त्यातील काही आकडे बदलावीत . उदाहरणार्थ स्वाध्यायात जर ५ पायऱ्यांच्या जिण्यासाठी लागणाऱ्या विटांची संख्या विचारली असेन तर परीक्षेत किमान पायऱ्यांची संख्या बदलावी किंवा विटांच्या लांबी -रुंदीत बदल करावा . उद्देश विद्यार्थाला कन्सेप्ट समजली आहे का ? हा तपासणारा असावा . प्रश्नपत्रिकेत यासम बदल केल्यास विद्यार्थ्यांच्या आकलनाची -ज्ञानाची कसोटी लागेलच त्याच बरोबर सामुहिक कॉपीला आळाही बसेल .

   मध्यंतरी सोशियल मेडीयावर विद्यमान परीक्षांवर मार्मिक भाष्य करणारा मेसेज फिरत होता . २००० :सर्व प्रश्न अनिवार्य , २००५: ८ पैकी कोणतेही ५ प्रश्न सोडवा , २०१० : प्रत्येक प्रश्नाला एक पर्याय , २०१५: परीक्षा कक्षात येणारे सर्व पास  आणि २०२०: परीक्षेचा फॉर्म भरणारे सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण. विनोदाचा भाग सोडला तरी विद्यमान परीक्षा गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा करणाऱ्या ठरतायेत हे वास्तव ध्यानात घेऊन   महाराष्ट्राच्या हितासाठी बोर्डाच्या परीक्षा ज्ञान -आकलनाची कसोटी पाहणाऱ्या असाव्यात या दृष्टीने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे ……. अन्यथा महाराष्ट्र शिक्षीत निरक्षरांचे माहेरघर ठरेल .       

पारदर्शकते अभावी शिक्षण व्यवस्था ठरतीय भ्रष्टाचाराचे कुरण …

  '  पैसा म्हणजे सर्वस्व नव्हे ' ; ' पैशाने सर्व काही विकत घेता येते  असे नाही '  असा डोस नागरिकांना पाजणाऱ्या विचारवंत , ज्ञानी लोकांनी एकदा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन करावे . उद्दात हेतूने आपल्या मायबाप सरकारने देशातील अनेक गोष्टींचे खाजगीकरण केले परंतु ते करत असताना त्यासाठी  सुयोग्य नियंत्रण व्यवस्था निर्माण न करता ,  त्या -त्या क्षेत्राला ती चालवणाऱ्या मंडळींच्या विवेकबुद्धीवर सोडून दिले . दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही जस -जशी अधिकाधिक प्रगल्भ होत गेली तशी समाजातील त्याग -निस्पृहता - सेवाभावी वृत्ती -प्रामाणिक तळमळ -सामाजिक बांधिलकी -सामाजिक उत्तरदायित्व -प्रामाणिकता या सम गोष्टींना ओहटी लागत गेली त्यामुळे अनेक क्षेत्राचे रुपांतर थेट ' धंद्यात ' झाले आणि याचे विद्यमान काळातील सर्वोत्तम ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ' खाजगी शिक्षण व्यवस्था '  . 

   ' राज्याच्या सीमांच रक्षण करण जर राजाला शक्य नसेल तर ते काम शिक्षण व्यवस्थेच -शिक्षकांचं आहे ' असे आर्य चाणक्यांनी म्हटले होते . शिक्षणाला समाज -राष्ट्र उभारणीचे साधन समजले जाते .  अनियंत्रीत कारभार , अमर्याद नफेखोरी , ओसंडून वाहणारे गैरप्रकार यामुळे गावोगावी शिक्षण माफियांची मांदियाळी तयार झाल्यामुळे दुर्दैवाने  आज शिक्षण क्षेत्रापासून  नागरिकांना वाचविण्याची वेळ निर्माण झाली आहे . अर्थातच  शिक्षण महर्षी हि बिरुदावली सार्थ ठरवणारी मंडळी आजही आहेत , पण अगदीच अल्प . त्यामुळे केवळ अपवादाला कुरवाळत शिक्षण क्षेत्राला ' पवित्र  क्षेत्र ' मानत दुर्लक्ष करणे समाजहिताचे नक्कीच ठरणार नाही .

डोनेशन हक्क कायद्यामुळे  लूटच लुट : शहरी आणि निमशहरी भागात आज बालवाडीच्या (Kindergarten ) प्रवेशासाठी रात्रभर रांगेत राहून ५० हजार ते लाखभर रुपये डोनेशन म्हणून द्यावेच लागतात . तो प्रवेशाचा अलिखित नियम आहे .  पालकांचे स्वतःचे संपूर्ण शिक्षण जेवढ्या पैशात झाले तेवढे पैसे आज बालवाडीलाच लागतात इतके आपले शिक्षण ' प्रगत ' झाले आहे . तीच गत अभियांत्रिकी -वैद्यकीय प्रवेशाची . ५/१० लाख खिशात असतील तरच खाजगी अभियांत्रिकी कॉलेजचे तर ५०लाख /करोड असतील तरच खाजगी वैद्यकीय कॉलेजचे पायरी  चढण्याचे हे ' दर ' आहेत . सगळा कसा उघड मामला . सरकार -प्रसार माध्यमे -न्यायालये सर्वांना हे ' गुपित ' माहित आहे कारण अनेकांची मुले याच कॉलेजात शिकत असतात . एकीकडे ' शिक्षण हक्क कायदा '  विद्यार्थ्यांसाठी सरकार राबविते तर दुसरीकडे ' डोनेशन हक्क कायदा ' संस्था चालक राबवतात . शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत येणाऱ्या शाळेत दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही तर डोनेशन हक्क असणाऱ्या संस्थेत पैश्याअभावी प्रवेश घेऊ शकत नाही अशा कात्रीत बहुतांश समाज अडकला आहे . नंबर २ ची कमाई असल्याशिवाय पालक दर्जेदार १ नंबर शिक्षण देऊ (च ) शकत नाही हे वर्तमान केजी टू पीजी  शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव आहे. शिक्षणासाठीचे 'अच्छे दिन ' आहेत ते ते अवैध्य मार्गाने पैसा कमवलेला पैसा संस्थाचालकांच्या तोंडात कोंबनाऱ्या नागरिकांसाठी .  प्रामाणिकतेच्या वाटेवर चालणाऱ्या नागरिकांसाठी विद्यमान शिक्षण व्यवस्था ' काटेरी वाट ' ठरत आहे .

पारदर्शकते अभावी अमर्याद नफेखोरी : पारदर्शकता हा विद्यमान राज्य  आणि केंद्र सरकारचा मूलमंत्र आहे   २४  तास  त्याचा विविध पातळीवर जप चालू असतो . कुठल्याही 'धंद्या ' साठी पैसा अनिवार्य असतो आणि खाजगी शिक्षण संस्था हा ' धंदा ' आहे हे मान्य करूनही या संस्थाना पारदर्शकतेचे वावडे का यावर 'ज्ञानपीठ ' विद्यापीठात '  पीएचडी ' होणे आवश्यक दिसते .

   राज्यातील कुठल्याही शहरातील कॉन्व्हेंट शाळा घ्या . या शाळेत किमान ४/५ हजार विद्यार्थी शिकत असतात . या कॉन्व्हेंट शाळांचे शुल्क किमान ४० हजार (कमी फीस गृहीत धरून कॉन्व्हेंट शाळांचा अपमान करण्याचा उद्देश नाही !) ते लाख -दीड लाख असते . किमान ४ हजार आणि किमान ४० हजार शुल्क गृहीत धरले तरी एका शाळेचे वार्षिक उत्पन्न ( थांबा कॅलक्युलेटर वर करून पाहतो …) १६ वर ७ शुन्य म्हणजे १६ करोड . कॉन्व्हेंट शाळेत कायम सेवेत ( permanent ) असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या बोटावर मोजता येईल अशीच असते कारण appointment पत्रच दिले जात नाही .ते स्वतः कडेच ठेऊन संस्थाचालक लगाम आपल्या हातात ठेवतात . देईल त्या पगारावर  बहुतांश ' गरजू ' महिला शिक्षक म्हणून मिरवत असतात . त्यामुळे वार्षिक खर्च हा ८ करोडपेक्षा नक्कीच कमी असतो . म्हणजे किमान नफा ८ करोड . हेच चित्र कमी अधिक प्रमाणात बहुतांश शाळात असते . अभियांत्रिकी -वैद्यकीय व्यावसायिक कॉलेज चालकांचे तर संपूर्ण शरीरच  ‘  असली घी मे ’ असते .

      बरे ! असे असूनही या शाळा -कॉलेजात शिकविणारे शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता नेहमीच गुलदस्त्यात असते . वस्तुतः सर्व माहिती प्रत्येक संस्थेने संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असण्याचा कायदा सरकारने करणे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी हि काळाची गरज आहे . अर्थातच पालकांनी किमान १० टक्के जागरुकता दाखवत सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय हे शक्य नाही .

       इतक्या सहजसुलभ अमर्याद -अनियंत्रित नफेखोरीचे क्षेत्र बांधकाम व्यवसाया सारखा एखादा दुसरा अपवाद वगळता अभावानेच असू शकते . अर्थातच शिक्षण माफिया हि नफेखोरी मान्य करणार नाहीत आणि तसे करणे त्यांच्या धंद्याचा अनिवार्य भाग आहे . मुद्दा हा आहे की , शिक्षण देणे हाच पवित्र उद्देश असेन तर आर्थिक ताळेबंद , कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता , पायाभूत सुविधा यांची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यास विरोध असण्याचे कारण काय ?

आर्थिक विषमतेचे प्रतिबिंब शैक्षणिक विषमतेत परावर्तीत होणे पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राला कलंक ठरतो . सर्वात महत्वाचे म्हणजे भविष्यात हे धोकायदायकही ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही . यामुळेच फडणवीस सरकारने सरकारी शैक्षणिक संस्थाचा दर्जा जतन -संवर्धन अभियान तातडीने राबवावे आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थेत पारदर्शकता आणत त्या लुटीचे केंद्रे ठरणार नाहीत याची दक्षता घेणे अत्यंत क्रमप्राप्त वाटते .

संभाव्य उपाय योजना :

·         सरकारने आर्थिक ताळेबंद प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाना संस्थेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .

·         विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेत पालक अनेक आर्थिक वा अन्य  अन्याय सहन करीत असतात .अश्या पालकांना  व्हिसल ब्लोअरची भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळावी यासाठी शासनाने ' शिक्षण विषयक तक्रार पोर्टल '  सुरू करावे . 

·         केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक भरतीचा निर्णय त्वरीत अंमलात आणावा .

·         अनुदानित खाजगी संस्थात आंतर-संस्थात्मक बदल्यांचा निर्णय घ्यावा .

·         शैक्षणिक संस्थेचे मुख्याध्यापक -अध्यक्ष यांचे संयुक्त खाते असावे .

·         सर्वच स्तरावर आणि खास करून पूर्वप्राथमिक स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया त्वरीत सुरु करावी .

·         व्यावसायिक महाविद्यालयातील प्रवेशाचा मनेजमेन्ट ( पैसे देऊन प्रवेश मनेज होतात म्हणून  म्हटले असावे ?) कोटा रद्द करावा .

संभाव्य उपाय योजना :

• ·         सरकारने आर्थिक ताळेबंद प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाना संस्थेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .
• ·         विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेत पालक अनेक आर्थिक वा अन्य  अन्याय सहन करीत असतात .अश्या पालकांना  व्हिसल ब्लोअरची भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळावी यासाठी शासनाने ' शिक्षण विषयक तक्रार पोर्टल '  सुरू करावे . 
• ·         केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक भरतीचा निर्णय त्वरीत अंमलात आणावा .
• ·         अनुदानित खाजगी संस्थात आंतर-संस्थात्मक बदल्यांचा निर्णय घ्यावा .
• ·         शैक्षणिक संस्थेचे मुख्याध्यापक -अध्यक्ष यांचे संयुक्त खाते असावे .
• ·         सर्वच स्तरावर आणि खास करून पूर्वप्राथमिक स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया त्वरीत सुरु करावी .
• ·         व्यावसायिक महाविद्यालयातील प्रवेशाचा मनेजमेन्ट ( पैसे देऊन प्रवेश मनेज होतात म्हणून  म्हटले असावे ?) कोटा रद्द करावा .