सोमवार, २७ नोव्हेंबर, २०१७

महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शिक्षण क्रांती हवीय



 कृत्रिम गुणवत्तेच्या वावटळीत शिक्षण व्यवस्था दिशाहीन होतेय ! 




➤ विशेष सूचना : हा लेख " तुम्ही -आम्ही पालक "  या शिक्षण विशेष दिवाळी अंकात  (२०१७) प्रकाशित झाला आहे 
     
           शिक्षण हा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ .  त्या त्या देशाचे शिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता हि त्या देशाची ओळख असते . व्यक्ती -समाज -राष्ट्र निर्मितीचा मार्ग हा शिक्षणातून जात असल्यामुळे शिक्षणाला राष्ट्रनिर्मितीत अनन्यसाधारण महत्व असते . शिक्षणाला योग्य दिशा देणारी यंत्रणा सक्षम असेल तर राष्ट्राची भरभराट सुसाट होते याचा मूर्तिमंत दाखला असणारा देश म्हणजे चीन . 

             

गुरुवार, २३ नोव्हेंबर, २०१७

विद्यापीठ विश्वासार्हता जतन -संवर्धनासाठी मुंबई विद्यापीठाचा कारभार ' डोळस 'च हवा !!!

    
 " विज्ञान :शाप की वरदान "हा निबंध शाळेत लिहत असताना मन नेहमी दोलायमान अवस्थेत असायचे . पण आता जेंव्हा मुंबई विद्यापीठाचा 'संगणकाधारीत ऑनलाईन मूल्यांकन प्रकरणाचा गोंधळ पाहिला तेंव्हा पक्के लक्षात आले की विज्ञानाला ना १०० टक्के वरदान वा ना १०० टक्के शाप संबोधले जाऊ शकते कारण शाप की वरदान हे अंतिमतः ठरते ते वापरणाऱ्याच्या क्षमतेवर दृष्टिकोनावर ,हेतूवर .

रविवार, १७ सप्टेंबर, २०१७

मा . शिक्षणमंत्री महोदयांना खुले पत्र

c
प्रति ,
मा . शिक्षणमंत्री ,
महाराष्ट्र राज्य .

विषय : पायाभूत चाचण्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी या पायाभूत चाचण्या त्रयस्त यंत्रणेमार्फत घ्या अन्यथा दिशाभूल थांबवा ... ,

(पायाभूत चाचण्या त्रयस्त  यंत्रणेमार्फतच घेण्यातच 'अर्थ ' अन्यथा तो एक 'निरर्थक ' सोपस्कार ( )!)

         " प्रश्न / समस्यांवरील उत्तर / उपाय म्हणजेच आणखी एक प्रश्नाची निर्मिती आणि समस्येत भर " वर्तमान शिक्षण विभागाच्या या कार्यसंस्कृतीमुळे महाराष्ट्र प्रगत शिक्षण उपक्रमांतर्गत खरंच प्रगत होणार की नेहमीप्रमाणे तो एक "कागदोपत्री ऑल  इज वेल " सोपस्कार ठरणार या प्रश्नाचे उत्तर भविष्याच्या उदरात दडलेले असल्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य किती 'प्रगत ' असणार याचे ऊत्तर देखील त्यातच दडलेले आहे . हा प्रश्न उपस्थित करण्यामागचे प्रयोजन म्हणजे ते १२ सप्टेंबर या कलालावधीत इयत्ता २री ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची घेण्यात आलेली पायाभूत चाचणी आणि इयत्ता ९वीच्या  विद्यार्थ्यांची घेण्यात आलेली नैदानिक चाचणी.

LINK FOR PUBLISHED ARTICLE 
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/13092017/0/7/

शनिवार, ८ जुलै, २०१७

गणित समस्येचे सुलभीकरण आयुष्याचे “ गणित ” चुकवेल !




          मा . उच्च न्यायालयाने गणित विषयातील नापासांची संख्या आणि त्यामुळे त्यांच्या पुढील शिक्षणातील संभाव्य अडथळा याचा विचार करून , गणित हा विषय ' ऐच्छिक ' होऊ शकतो का ? अशी विचारणा बोर्डाला केल्यामुळे गणिताला पर्यायी विषयाच्या चर्चेला तोंड फुटले आहे . गणिताला पर्यायी विषयाचा विचार करणे हा प्रकार मुळातच समस्येच्या मुळाशी न जाता वरवरच्या अंगाने समस्येचे सुलभीकरण करण्याचा प्रकार ठरतो . 

          आपल्याकडे   एकुणातच आपल्या कडील शिक्षण ' खात्या ' ची अंगभूत कार्यसंस्कृती हि , समस्या -प्रश्न मान्यच न करणे , नाकारणे या धाटणीतील आहे .शिक्षण विभाग हा विद्यार्थी -पालकांना उत्तरदायी असल्याचे सांगितले जात असले तरी ते कधीच पालकांच्या पत्राला , मेलला उत्तर देत नाहीत .  समस्या मान्यच केली नाही तर त्याच्या निरकरणाची जबाबदारी आपसूकच नाकारली जाते . सोपा उपाय . परंतू दस्तुरखुद्द न्यायालयानेच प्रश्न केल्यामुळे  तर विचार करतीलच परंतू गणित विषयाला पर्यायी विषय दिल्यास आपला निकाल शंभरीपार नेण्याचा सुलभमार्ग आपसूकच निर्माण होईल त्यामुळे कदाचीत शिक्षण विभागाचेच सर्वप्रथम उत्तर हे ' सकारात्मक '  ( हा हि एक अपवादच ठरेल ?) असू शकेल .



   दोष अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतीचा :

       आयुष्यातील कोणताही कठीण निर्णय घेताना गणिती विचार पद्धती अतिशय उपयुक्त असते असे अनेक शास्त्रज्ञ सांगतात त्यामुळे यदाकदाचित शासनाने गणिताला ऐच्छिक विषयाचा दर्जा दिलाच तर तो प्रकार ' समस्त समाजाच्या पायावर धोंडा ' घातल्याचा असू शकेल . शिक्षणात गणिताला नाकारणे म्हणजे शरीराला ' प्राणवायू 'ची गरज नाकारण्यासारखे होय . गणित विषय हा अनेक विद्यार्थ्यांना ' कठीण ' वाटतो हे वास्तव नाकारता येत नाही . परंतू त्याचे मूळ हे गणितात नसून आपल्या शिक्षणात ,शिक्षण खात्याचे  दिशाहीन अधिकारी -मंत्री  , अभ्याक्रमात ,

शुक्रवार, ९ जून, २०१७

न्यायालयीन हस्तक्षेप हाच शुद्ध शिक्षण व्यवस्थे च्या स्वप्नपूर्तीवरील सर्वोत्तम मार्ग* !!!


                  एनकेनप्रकारे स्वतःच स्वतःला संपवणे म्हणजे आत्महत्या ! सरकार कोणाचेही असू देत, शैक्षणिक संस्था या सरपंचापासून ते खासदारांपर्यंत बहुतांश  लोकप्रतिनिधीसाठी , प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरत असल्यामुळे “ शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण आणत , पारदर्शकता आणत ,शिक्षण व्यवस्थेचे शुद्धीकरण ” म्हणजे  नोकरशहा -लोकप्रतिनिधीसाठी आत्महत्याच ठरते . 
🈴 
                     राज्यातील सरकार बदलले परंतु प्रशासन , प्रशासनाची मानसिकता , भ्रष्ठाचारी वृत्ती कायम आहे या मताशी बहुतांश नागरिकांची पूर्णपणे सहमती असणार आहे . 
              🖥 *वस्तुतः भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्था हा वर्तमानातील सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न आहे*

सोमवार, ५ जून, २०१७

परीक्षेतील गैरप्रकार आणि कॉपी प्रतिबंधात्मक संभाव्य उपाय योजने बाबत .




प्रति ,
मा . श्री . विनोद तावडे ,
शिक्षणमंत्री ,    महाराष्ट्र राज्य .

 विषय : परीक्षेतील गैरप्रकार आणि कॉपी  प्रतिबंधात्मक संभाव्य उपाय योजने बाबत .

         गैरप्रकार आणि कॉपीमुक्त परीक्षेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सरकारने पावले उचलत , व्हॉटसअँप वरील पेपरफुटी व परीक्षेतील अन्य गैरप्रकार , परीक्षा नियोजनातील त्रुटी , गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाययोजना यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यीय  समिती स्थापन करण्यासाठी सर्वप्रथम शिक्षणमंत्री आणि सरकारचे अभिनंदन .

                 एक पालक या नात्याने , गैरप्रकाराची कारणे आणि संभाव्य उपाययोजना आपल्या पर्यंत पोहचविण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .

                 " परीक्षा = कॉपी ", " परीक्षा = गैरप्रकार "  यांचे नाते किती अतूट आहे हे अनेकवेळा 

अधोरेखीत झाले आहे  . विद्यमान परिस्थितीत परीक्षा कुठलीही असो ती " गैरप्रकारापासून मुक्त " राहीलच याची खात्री शिक्षणमंत्री सोडा खुद्द ब्रम्हदेव देखील देऊ शकेल काय याविषयी संद्धीगता आहे .

         कॉपी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे नितळ  प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक-नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारामुळे रुजले जाणे निश्चितच अधिक धोकादायक संभवते, याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.

      शिक्षणाचे बाजारीकरण भूछत्राप्रमाणे गल्लोगल्ली बालवाडी ते अभियांत्रिकी -वैद्यकीय यांची थाटलेली दुकाने व  त्यातून निर्माण झालेली अस्तित्वाची जीवघेणी स्पर्धा यामुळे कॉपी , मूल्यमापनातील गैरप्रकार , पेपरफुटी असे प्रकार शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनले आहेत हे कोणीच नाकारू शकत नाही. १०० टक्के निकालाचे धनुष्य पेलण्यासाठी स्वतः शिक्षक -मुख्याध्यापक -संस्थाचालक यांनी कॉपीचा अंगीकार केला असल्यामुळे आणि शासनाला  वाढत्या निकालाच्या आकडेवारीच्या आधाराने शिक्षणातील गुणवत्तेचा डांगोरा पीटत आपली पाठ थोपटता येत असल्यामुळे  परीक्षेतील गैरप्रकारांना अभय मिळताना दिसत आहे . कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार असल्यामुळे कॉपीमुक्त परीक्षा महाराष्ट्रासाठी दिवास्वप्न ठरत आहे .

सोमवार, १५ मे, २०१७

बीसीसीआयच्या धर्तीवर न्याय व्यवस्थेकडून शिक्षण व्यवस्थेचे शुद्धीकरण .


                            ( साभार : सौ . वर्षा दाणी यांचे मा . उच्च न्यायालयाला लिहलेले पत्र )


                

प्रति

 मा . मंजूला चेल्लूर ,
 मुख्य न्यायाधीश ,
  मुंबई उच्च न्यायालय ,
  मुंबई .


   ............ असे म्हटले जाते की , एखाद्या देशाच्या विनाशासाठी प्रत्येक वेळी बॉम्बचीच आवश्यकता असत नाही ,  देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेचे अधःपतनातून , भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेतून देखील त्या देशाचा विनाश संभवतो . अतिशय खेदाने नमूद करावे लागेल की , आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची वाटचाल पाहता , आपल्या देशाला देखील भ्रष्ट ,दर्जाहीन शिक्षण व्यवस्थेचा धोका संभवतो आहे .

शैक्षणिक पारदर्शकतेत पारदर्शक सरकार ' नापासच ' ?




     ' वैद्यकीय शिक्षणासाठी वर्षाला मोजा ५०-७५ लाख ' हे वृत्त वाचून भारत 'महा'सत्ता बनला नाही तरी भारत शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र 'महाग' देश बनला आहे हे अधोरेखीत झाले तर 'अर्ध्याहून अधिक पीएचडी नक्कल करून ' (११ मे लोकसत्ता वृत्त) या  शिक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून भारतीय शिक्षण 'बोगस' देखील झाले आहे याची साक्ष मिळते . वर्तमानात बाहेर पडणारे ६५ टक्के अभियंते 'पात्र ' नसतात हे असोचेमचे मत देखील यास पुष्टी देणारे आहे   
.
          सदर वृत्तानुसार २ वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे काशीबाई नवले महाविद्यालयाचे शुल्क ९६ लाख आहे म्हणजेच 'दोन करोडची पदवी '.  प्रश्न हा आहे की भारतात असे शिक्षण परवडणाऱ्यांची संख्या किती आहे आणि असे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या डॉक्टरांनी 'जनसेवेचा ' अपेक्षीत दृष्टिकोन कसा अंगिकारायचा ? हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी एकुणातच केजी पासून पीजी पर्यंतचे शिक्षण दिवसेंदिवस महागडे होत चालले आहे. 'अच्छे दिनाचे ' स्वप्न दाखवणारे सरकार राज्यात आणि केंद्रात आले असले तरी विद्यार्थी -पालकांना अच्छे दिन दुरापास्त असले तरी बालवाडी ते पदवी पर्यंतच्या शैक्षणिक संस्थांना ' अच्छे दिन '  आले आहेत हे मात्र नक्की .

       उद्देश कितीही स्तुत्य असला तरी जो पर्यंत त्या उद्देशातून होणाऱ्या कृतीचे फळ सामान्य 

जनतेपर्यंत योग्यरीत्या पोहचत नाही तो पर्यंत त्या उद्देशाला स्तुत्य उद्देश संबोधणे दिशाभूल 

करणारेच ठरते
   
      शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणासाठी माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटलांनी शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याचे ठरविले .होय ! खाजगीकरणातून  शैक्षणिक संस्था शहरांपासून -खेड्यापर्यंत दूरवर पोहचल्या. अगदी रास्त आहे हे . त्यामुळे  हा निर्णय स्तुत्य असल्याचे सांगितले जात असले तरी याच निर्णयाच्या दुसऱ्या बाजूवर मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याकडे शासन -प्रशासनाचा कल असल्यामुळे या स्तुत्य निर्णयावर वर्तमानात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे . अनियंत्रित खाजगीकरणामुळे मिळालेल्या 'स्वायत्ततेचे' हळूहळू 'स्वैराचारात'  रूपांतर झाल्यामुळे  सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर या संस्थाचे शुल्क होत गेले . परिणामी  'शैक्षणिक संस्था'  पोहचुनही ' शिक्षण ' मात्र दुरापास्त झाले . खाजगी शिक्षण हि केवळ श्रीमंतांची मक्तेदारी झाली . खाजगी संस्थातील केजीचे डोनेशन देखील ५० हजार ते लाख /दोन लाख असते. शुल्क देखील ५० हजाराच्या वरच असते . म्हणजेच  शिक्षणाचा श्रीगणेशा देखील महगडाच . या सर्वाचा परिपाक म्हणजे खाजगीकरणातून शिक्षणाचे 'सार्वत्रीकरण ' झाले हे सत्य असले तरी याच शिक्षण संस्थातील अवाजवी -अवाढव्य शुल्कामुळे शिक्षणाचे 'सावत्रीकरण ' देखील झाले हे देखील कटू सत्य आहे . 


      कुठल्याही राष्ट्राचा महासतेचा मार्ग असतो ते शिक्षण . मग हा प्रश्न निर्माण होतो की ,भारत खरंच जर महासत्ता बनणार असेन तर त्यास पूरक शिक्षण व्यवस्था , शिक्षण आहे का ? एकीकडे 'मोफत ' शिक्षणाचा कायदा तर दुसरीकडे 'माफक' दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त . टोकाची विसंगती . एकीकडे पारदर्शकतेचा नारा तर दुसरीकडे अपारदर्शक शिक्षण व्यवस्थेला खतपाणी आणि अभय देण्याचे धोरण . 

               आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या शुल्काचा प्रश्न चर्चेत आला की संस्थाचालक , मंत्री सांगतात की शैक्षणिक संस्था चालवणे तारेवरची कसरत आहे . एकामागून एक येणारे वेतन आयोग , वाढती महागाई यामुळे शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक चणचणीला तोंड दयावे लागत आहे . होय मान्य आहे , शैक्षणिक संस्था चालवणे आर्थिक तारेवरची कसरत ठरत असल्यामुळे खाजगी शैक्षणिक संस्था या नफेखोरीचे अड्डे ठरल्यात हि अफवा आहे .

          'नेहमी सत्य बोलावे ' हे शिक्षण संस्थांच्या प्रत्येक भिंतीवर लिहिलेले असल्यामुळे बहुतांश संस्थाचालक तोट्यात संस्था चालवतात हे सत्य मान्य करायलाच हवे कारण त्या मागचा त्यांचा  'जनसेवेचा वसा ! ' ............ सामान्य जनतेचा तमाम संस्थाचालकांना आणि सरकारला एक साधा प्रश्न आहे की , खाजगी संस्थाचालक केवळ जनसेवेचे व्रत निभावण्यासाठी संस्था चालवतात हे सत्य असेन तर सरकारला आणि संस्थाचालकांना 'पारदर्शकतेचे वावडे का ? विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त शुल्कातून / विकासनिधीतून मिळणारे उत्पन्न , पायाभूत सुविधा -शिक्षक-प्राध्यापक  /शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च याचा आर्थिक ताळेबंद ज्या विद्यार्थी -पालकांच्या हितासाठी खाजगी संस्थांची मुहूर्तमेढ रोवली त्या पालकांसमोर -जनतेसमोर का मांडला जात नाही ? खाजगी संस्था आपला 'तोटा ' का लपवतात , हा खरा 'लाख' मोलाचा प्रश्न आहे .  

             शेवटी , (दिवास्वप्नांतील एक कल्पना ) तोट्यातील खाजगी संस्थांचे सरकारने राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला तर संस्थाचालकांना आक्षेप असण्याचे कारण असत नाही कारण या जगात तोट्यातील व्यवसाय (क्षमा .. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रासाठी योग्य शब्द म्हणजे ' धंदा ' )चालवण्यात कोणालाच स्वारस्य नसते .
        असो ! होय !! एकुणातच शैक्षणिक पारदर्शकतेबाबत वर्तमान सरकार 'नापास' ठरते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई

मंगळवार, ४ एप्रिल, २०१७

सजग स्वयंशिस्त : ‘ सोशल मीडिया ’ पालकत्वाची गुरुकिल्ली !!!


             अतिशय जटील रोगावर रामबाण उपाय असणारे औषध ' योग्य '  मात्रेत घेतले तर ते लाभदायी ठरते,  या उलट त्याच औषधाची मात्रा प्रमाणाबाहेर झाली तर ते औषध लाभदायक ठरण्याऐवजी हानिकारक ठरते . 

      गर्भातील बाळाचे शारीरिक व्यंग तपासण्यासाठी सोनोग्राफी हे तंत्रज्ञान मानवाला वरदानच म्हणावे लागेल कारण भविष्यात आयुष्यभर आपल्या पोटच्या गोळ्याचे कुठल्याही प्रकारच्या  शारीरिक व्यंगामुळे होणारी ससेहोलपट आणि पालकांची मानसिक कुचंबणा यातून टाळता येऊ शकते .
                        …. पण त्याचा दुरुपयोग करणारी मानवी वृत्ती मात्र जन्माला येण्यापूर्वीच लाखो कळ्या खुडत त्याच तंत्रज्ञानाला 'राक्षसी ' स्वरूप देते . (हा लेख लिहीत असताना उघडकीला मिरज -सांगली येथील म्हैसाळ गर्भपात रॅकेट हेच अधोरेखीत करते ) मग प्रश्न हा आहे की , दोष तंत्रज्ञानाचा की त्याचा गैरवापर करणाऱ्याचा ? अर्थातच एकमात्र याचे उत्तर असणार ते म्हणजे ' वापरकर्त्याच्या दृष्टिकोनाचा '. 

             असो ! नमनाला घडाभर तेल जाळण्यापेक्षा मूळ विषयावर येऊ यात . परिपूर्ण पालकत्वासाठी सातत्याने मार्गदर्शन करणाऱ्या 'तुम्ही -आम्ही पालक ' अंकाचा याखेपेचा विषय आहे तो म्हणजे 'समाज माध्यम  (सोशल मीडिया ) आणि पालकत्व '.



                     Communication is the life line of any relationship,  when you stop communicating you start losing your relationship यावरून ' संवादा ' ला मानवी जीवनात अनन्यसाधारण महत्व आहे कारण तोच मानवी नात्यातील जीवनवाहिनी आहे हे दिसते. काळ बदलला तशी संवादाची परिभाषा बदलली . संवादाचे माध्यम बदलले . कबुतरांचा वापर ते क्षणाचाही विलंब न लागता जगाच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकावर संवाद साधण्याची किमया लीलया पार पाडत , संपूर्ण विश्वच बोटाच्या अग्रभागावर आणणारे आजचे तंत्रज्ञान.  या क्रांतीतून उद्दयास आलेले समाजमाध्य म्हणजेच सोशल मीडिया .
                     सोशल मीडिया म्हणजे इंटरनेटवर उपलब्ध असणारा, विविध व्यक्तींशी संपर्क साधू देणारा व ते जपू देणारा मंच.  व्हॉटस् अ‍ॅप, फेसबुक, हाईक, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ब्लॉग्स , हँगआऊटस्, मेसेंजर, जी टॉक आदी सोशल मीडियाची माध्यमे .  शालेय विद्यार्थी असोत की वृद्ध ,बहुतांश जणांचा सोशल मीडिया अविभाज्य भाग झाला आहे .


पाल्याच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या नावाने ....
 
     बहुतांश घरात लॅपटॉप , इंटरनेट कनेक्शनचा शिरकाव होतो तो शैक्षणिक प्रगतीस पूरक या उद्देशाने . शाळा -कॉलेजसाठी लांब असल्यामुळे पाल्याशी 'टच'मध्ये राहण्यासाठी 'स्मार्टफोन' घेतली आणि घेऊन दिली जातात . उद्देश स्तुत्यच . निश्चितपणे इंटरनेट आणि सोशल मीडिया या विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरू शकतात . कारण कुठलीही माहिती , कुठल्याही शंकेचे निरसन या माध्यमातून करणे सहजसोपे आहे . अगदी अडचणीच्या वेळी थेट आपल्या शिक्षक -प्राध्यापकांना आपला 'प्रॉब्लेम ' पाठवून क्षणार्धात त्यावर 'सोल्युशन ' प्राप्त केले जाऊ शकते . पण असा 'सोल्युशन ' ओरिएन्टेड उपयोग किती 'पर्सेंटेज'मध्ये होतो हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. 




              आवश्यक कामासाठी 'ऑनलाईन ' संपर्क यंत्रणा हि काळाची गरज आहे हे मान्यच करायला हवे ..... पण हळू हळू या माध्यमांचा 'आवश्यक ' वापर मागे पडत जातो आणि जसे जसे आभासी जगाच्या जाळ्यात ओढले जाईल तसा तसा 'अनावश्यक ' वापर कळस गाठत जातो . पालक -पाल्य आभासी जगाच्या बर्मुडा ट्रँगल मध्ये अडकली गेल्यामुळे दोघांचाही अभिमन्यू होतो आणि त्यामुळे कोणी कोणास चक्रव्युहाबाहेर काढावयाचे हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे . यामुळेच ' ती असो की  ती' आपल्या पाल्याला   'सोशल मीडियाचा ' सुयोग्य वापर करण्यासाठी योग्य प्रकारे घडवणे हा वर्तमान काळातील पालकत्वाच्या कसोटीचा भाग झाला आहे . या कसोटीस पात्र होण्यासाठी पालकांनी सर्वप्रथम सोशल मिडीयाच्या बाबतीत अधिक सजग , अधिक सुजाण , अधिक साक्षर , अधिक संवेदनशील आणि अधिक जबाबदार होणे क्रमप्राप्त आहे .


डोळस -कृतियुक्त पालकत्व काळाची गरज : 

    अनुकरण करण्याऐवजी अंधानुकरण होत गेल्यामुळे सोशल मीडियावरील विश्व हे ' आभासी विश्व'  आहे याचाच विसर वापरकर्त्यांना पडलेला दिसतो .घरातल्या प्रत्येकाने आपले सोशल मीडियावर स्वतंत्र विश्व निर्माण केले आणि त्यालाच सर्वस्व मानले .परिणाम असा झाला की , ज्या सोशल मीडियामुळे जग जवळ आले असे सांगितले गेले त्याच्याच 'गांधारी ' वापरामुळे जग सोडा कुटुंबातील सदस्य एकत्र येण्याऐवजी दूर गेली . कटू असले तरी हेच वास्तव आहे . सोशल मीडियाच्या सतत 'टच ' मध्ये असणारे सदस्य एकमेकांच्या  'टच'मधील   टच मात्र विसरले गेले .



       आपल्या मुलामुलींनी धकाधकीच्या जीवनात केवळ 'विरंगुळा ' म्हणून सोशल मीडियाचा वापर करावा हा 'सल्ला ' देणाऱ्या सर्व पालकांनी हा 'सल्ला ' सर्वप्रथम स्वतः अंगीकारणे अत्यंत -अत्यंत गरजेचे आहे . कृतियुक्त सल्ला अधिक परिणामकारक ठरतो त्यामुळे प्रत्येक पालकाने आपण सोशल मीडियाचा वापर कशासाठी करतोय , किती वेळ करतोय , कोणासाठी करतोय याचे 'डोळस -प्रामाणिक ' आत्मपरीक्षण करायला हवे . विरंगुळा ते वेड यातील लक्ष्मण रेषा ओलांडली जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.

माध्यम साक्षर युवा :काळाची गरज 

  संशोधनानुसार आपल्या देशातील जवळपास ७२ टक्के शालेय तर ७८ टक्के महाविद्यालयीन पातळीवर विद्यार्थी वर्ग सोशल मीडियावर सक्रिय असतो . टीव्ही आणि सोशल मीडियावर अनुक्रमे २ /३ तास प्रतिदिन वेळ घालवतात .आपला देश युवा वर्गात मोडतो हे ध्यानात घेता युवा वर्गाने 'माध्यम साक्षर 'असणे अतिशय गरजेचे आहे . साक्षरता म्हणजे डोळस दृष्टिकोन आणि डोळस वापर . किती युवा वर्ग समाज माध्यमाचा उपयोग त्याच्या विद्यार्थी जडघडणीसाठी आवश्यक शैक्षणिक गोष्टीसाठी करतो ? सृजनात्मक गोष्टींसाठी करतो ? यासम सर्व प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच दिसतात .

                    उलटपक्षी स्वतःला , पर्यायाने समाजाला -राष्ट्राला 'घडविण्यासाठी ' अगदी नगण्य तर 'बिघडवण्यासाठी' समाज माध्यमाचा उपयोग विद्यार्थी दशेतील युवकांकडून होताना दिसतो आहे . अपवाद असतील ते अगदी अल्प . बोर्डाच्या परीक्षेचा पेपर फोडण्यासाठी समाजमाध्यमाचा वापर करणारा युवा सोशल मीडियाच्या वापराबाबत खरंच साक्षर आहे का ? हा प्रश्न यासम 'नकारात्मक' वापरामुळेच निर्माण झाला आहे . स्कायवॉक-गार्डन्स -रेल्वेस्टेशनवर अश्लील चित्रफीत पाहणारा युवा 'साक्षर' गटात मोडू शकतो का ? विद्यार्थी दशेतील वाढती प्रेमप्रकरणे ,गर्भपात मारामाऱ्या हेच अधोरेखित करतात की  'दिशा'  देण्याची ताकद असणाऱ्या माध्यमाचा उपयोग ' दिशा 'हीन होण्यासाठी होत असल्यामुळे युवावर्गात माध्यम साक्षरता वाढवण्यासाठी मार्गदर्शन -प्रबोधनाचा कार्यक्रम राबवण्याची अधिक गरज दिसते .



                    असो ! एकुणातच पालक असो वा पाल्य सोशल मीडियाच्या 'सेल्फी ' वापरामुळे आपण जीवनातील निखळ आनंद घ्यायला विसरताना दिसतोय . जन्मापासून ते मरणापर्यतचा कुठलाही उत्सवाचा प्रसंग असो आपण तो स्वतः 'जगण्यापेक्षा ' तो क्षण -प्रसंग 'उपलोड ' करण्याच्या मोहापायी केवळ 'साजरे ' करत आहोत . सारे काही कोरडे -कोरडे . ना भावनेचा ओलावा , ना आपुलकीचा भाव . केवळ व्यवहार .
                                 Problem of Plenty  या अर्थाचा वाकप्रचार आहे,  म्हणजे सुबत्तेचा परीणाम . जग जवळ आणणाऱ्या संवाद साधनांची सुबत्तता आहे पण वास्तवात मात्र जग सोडा , कुटुंब -कुटूंबातील नाती अगदी पालक -पाल्यामधील दुरावा वाढलेला दिसतो . अगदी सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे केवळ दोष समाजमाध्यमांना देऊन आपली सुटका होऊ शकत नाही . पालक असो की पाल्य , पती असो की पत्नी , आपण सर्वानीच सोशल मीडियाच्या वापरबाबत आत्मपरीक्षण करणे अत्यंत निकडीचे आहे . सकारात्मक बदल अशक्य नक्कीच नाही . फक्त राष्ट्रपिता गांधी म्हणतात त्यानुसार बदलाची सुरुवात स्वतःपासून करायला हवी . बस इतकेच .



सोशल मीडियाची फायदे :
 
·         कुठल्याही कारणास्तव दूर राहणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना 'जवळ ' असल्याची अनुभूती देणारे सोपे -सहज उपलब्ध साधन .
·         समविचारी लोकांना विचाराची आदानप्रदान करण्यासाठीचा मंच .
·         मनुष्याच्या 'सामाजिक भावनेच्या  ' वाढीसाठी पूरक माध्यम .
·         माहितीचा खजिना . 

सोशल मीडियाची तोटे :
·         अतिवापराच्या व्यसनामुळे एकाग्रतेवर परिणाम .
·         आभासी जगालाच वास्तव मानल्यामुळे वास्तवातील खऱ्या जगापासून दूर जाण्याचा धोका .
·         व्हर्चुअल गेमच्या अती पगडयामुळे मैदानी खेळाचा विसर पडल्यामुळे शारिरीक नुकसान तर हिंसेने ओतप्रत गेम्समुळे मानसिक विकृतेत वाढ .
·         शालेय पातळीवरील विद्यार्थी सर्वसाधारणपणे एका वर्षात ८०० तर तर कॉलेजपातळीवरील युवा सरासरी १००० तास सोशल मीडियावर घालवत असल्यामुळे युवा वर्गाच्या क्रयशक्तीचा अपव्यय, अभ्यासावर परिणाम.
·         प्रत्येकाने स्वतःला  आभासी जगात बंदिस्त केल्यामुळे संवांदाची साधने वाढली परंतु कुटुंब -नात्यातील संवाद कमी झाला . 
·         अयोग्य -अतिवापरामुळे सोशल मीडिया हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीतील एक नंबरचा शत्रू झाला आहे . 

हे टाळा :
·         अगदी खाजगी गोष्टी ,वैयक्तिक गोष्टी समाजमाध्यमवर शेयर करणे टाळावे .
·         ऑनलाईन मैत्री अंधविश्वासाने करणे टाळावे .
·         जाळ्यात ओढणाऱ्या लिंक -जाहिरातींपासून दूरच रहावे.
·         स्वतः पालकांनीच अतिवापर टाळायला हवा .
                                             
                                                                                                सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
                                                                                                          danisudhir@gmail.com