गुणवत्तेची कृत्रिम वाढ शैक्षणिक दुकानदारीसाठी ?

         बारावी आणि दहावीचे  यावर्षीचे  निकाल नवद्दी पार करणारे आहेत . एकाचवेळी 

पराकोटीची विसंगती असणाऱ्या घटना घडत असतील तर त्या पैकी किमान एकतरी दिशाभूल 

करणारीच असणार हे निश्चित .  वर्तमान दहावी - बारावीचा निकाल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील 

विसंगती अधोरेखित करणारे  आहेत  . अर्थातच इतर बोर्डाचे निकाल देखील याच पठडीतील आहेत  

गेल्या काही वर्षात " सोप्या कडून अधिक सोप्याकडे " हेच शिक्षण खात्याचे आणि बोर्डाचे धोरण 

असल्यामुळे निकालाचा आलेख प्रतिवर्षी चढाच आहे . केवळ निकालच चढा नसून विद्यार्थ्यांची 

गुणपत्रिकाही प्राप्त गुणांच्या ओझ्याने अधिकाधिक ' जड ' होताना दिसत आहे . अर्थातच हे वरकरणी 

सकरात्मक लक्षण दिसत असले तरी मेहनत करून दंडात बेंडकुल्या आणण्या ऐवजी खोट्या 

प्रतिष्ठेसाठी औषधे घेऊन दंडपिळदार करण्याच्या प्रवृतीचा यात अंगीकार केला जात असल्यामुळे 

बोर्डाचा ' शंभर नंबरी ' निकाल एकूणच शिक्षण व्यवस्था आणि मुलांचे भवितव्य या साठी दिशाभूल 

करणारा ठरतो आहे .

     

   बोर्ड -शिक्षण विभाग या निकालाच्या माध्यमातून आपली कॉलर ताठ करून दाखवण्याचा अ -शैक्षणिक प्रयत्न करते आहे याविषयी दुमतच संभवत नाही . गेली अनेक वर्षे ' प्रथम '  या   संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा खालावत जात असल्याचे सप्रमाण सिध्द झाले आहे . अगदी सातवीच्या मुलांना गुणाकार -भागाकार हि संकल्पना अवगत नसल्याचे तर चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पाठ्यपुस्तक वाचण्यात अडचण असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे . मग एक मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो आहे की , हेच विद्यार्थी पुढे दहावी -बारावीत जाऊन एकदम 'हुशार ' कशी होतात ?  हा खरा संशोधनाचा विषय आहे  .

                    महाराष्ट्रातील विद्यार्थी एवढे हुशार असतील तर मग केंद्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षांतून माघार का ?  राज्याच्या सोप्या सामायिक परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी ? एवढे हुशार विद्यार्थी असताना देखील अन्य स्पर्धा परीक्षेतही अन्य राज्यातील खास करून दक्षिणेकडील महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांवर कुरघोडी का करतात ? 

    मुळात एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेची आहे आणि त्यातच अनेक प्रश्नांचे उत्तर दडलेले आहे आणि ती म्हणजे " शिक्षणाचा धंदा आणि  अर्थकारण ".  कुठल्याही उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या "  धंद्यासाठी "  ( व्यवसायात पारदर्शकता अनिवार्य असते आणि शिक्षणात ती औषधालाही नसल्यामुळे व्यवसाय हा शब्द येथे जाणीवपूर्वक वापरला नाही !) कच्च्या मालाची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता अनिवार्य असते . शिक्षण खात्याच्या उदार धोरणामुळे कनिष्ठ पारंपारिक आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांची दुकाने गावोगावी उघडली आहेत आणि त्यांना कच्चा माल पुरविण्याची जबाबदारी आपली आहे या प्रामाणिक हेतूतून ' कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवठा ' हेच धोरण शासनाने अंगिकारले असल्यामुळे निकालात आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्कात अ-नैसर्गिक , अ-प्रामाणिक  वाढ होताना दिसत आहे .  शिक्षण विभागाच्या ' दे दान सुटे गीऱ्हान ' या धोरणामुळे आज विद्यार्थी ठरवून देखील नापास होणे अवघड बनले आहे . आज  अनेक विद्यार्थ्यांचे निकाल पहिले . बोर्डाने दिलेले पांढरे पेपर थोडे जरी काळे -निळे केले तरी बोर्ड विद्यार्थ्यांना काठावर नेउन सोडताना दिसत आहे . अनेक विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेतील "३५ " हा  गणित -विज्ञान विषयासाठीचा आकडा हेच अधोरेखीत करतो .

   अगदी स्पष्ट भाषेत सांगावयाचे म्हणजे अगदीच नाविलाज झाला तरच बोर्ड विद्यार्थ्यांना नापास करते . अन्यथा "बस परीक्षेला आणि हो पास " हेच बोर्डाचे धोरण दिसते . प्रश्न विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मार्कांचा नाही तर त्यामुळे केल्या जाणाऱ्या दिशाभूलीचा आहे .

    वाढत्या निकालास अंतर्गत मूल्यमापनाच्या सोयीतून सढळ हस्ते गुणदान हे प्रमुख कारण असले तरी तितकेच पूरक आणि बोर्ड -शिक्षण विभागाला ज्ञात असलेले कारण म्हणजे ' कॉपीचा मुक्त वापर ".  वर्षभर परिश्रम न घेता केवळ ३ तासाच्या सहकार्यातून निकाल १०० टक्के लावण्याची कला शिक्षक -संस्था चालकांनी अवलंबली आहे आणि विशेष म्हणजे त्यास बोर्डाचा छुपा पाठींबा असतो हे स्वानुभवातून सिद्ध झाले आहे . थेट बोर्डाच्या अध्यक्षांना फोन करून देखील नगर शहरातील एका नामंकित महाविद्यालयात बारावीच्या परीक्षेत खुलेआम चालणारी कॉपी हेच अधोरेखीत करते . कॉपीमुक्त अभियानाचे रुपांतर बोर्डाने ' कॉपी उघड करण्यास मुक्ती ' अशा प्रकारे राबविल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात मुक्तपणे कॉपी होताना दिसत असताना यावर्षी बोर्डाने परीक्षेतील गैरप्रकारात आणि गैरव्यवहारात कागदोपत्री दाखविले आहे .

      अर्थातच बोर्डाला आणि शिक्षण विभागाला आरोप मान्य होणार नाहीत . वस्तुस्थिती नाकारणे हे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मुलभूत कर्तव्य आहे त्यामुळे बोर्डाच्या नकाराचे स्वागतच आहे . एक पालक म्हणून शिक्षण विभागाला एक विनंती आहे की , त्यांनी मुलांच्या गुणपत्रिकेत INTERNAL आणि EXTERNAL असे दोन कॉलम करून शाळापातळीवरील आणि बोर्डाच्या परीक्षेतील मार्क्स वेगवेगळे नमूद करावेत . 

  मुद्दा हाच आहे की , विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविणारी " गुणांची सापशिडी " हि सक्षम -भक्कम -दिशादर्शक असणारी असावी अन्यथा राज्याला -राष्ट्राला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच 'दिशाभूल ' करणारे ठरू शकेल . दिशाभूल करणारया गुणवत्तेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधाराच्या खाईत लोटण्याचे पातक नागरिकांच्या आयुष्यात ' प्रकाश ' देण्याचे मुलभूत कर्तव्य असणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या माथी लागेल .

                                                                                                 

                सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी , मुंबई . danisudhir@gmail.com  09869226272 

             “ कॉपीमुक्त परीक्षां ” चे अच्छे दिन धूसरच !!!

  

            बोर्डाची परीक्षा = सावळा गोंधळ , बोर्डाची परीक्षा = कॉपीचा सुकाळ  बोर्डाची परीक्षा = प्रश्नपत्रिकातील चुका , शिक्षक -संस्थाचालकांची १०० टक्के निकाल लावण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी , बोर्डाची परीक्षा = बोर्डातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची 'धृतराष्ट्र -गांधारी ' भूमिका , बोर्डाची परीक्षा = शिक्षण मंत्र्यांच्या कॉपीमुक्तीच्या राणाभीमदेवी घोषणा आणि बोर्डाची परीक्षा + गैरप्रकारात एक पाऊल पुढे असे घट्ट समीकरण गेल्या काही वर्षात वेळोवेळी अधोरेखीत होते आहे .

        प्रती वर्षी प्रमाणे या वर्षीही दहावी -बारावीच्या परीक्षा चर्चेत आहेत . बारावीच्या रसायनशास्त्र आणि बीजगणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत चुका झाल्यामुळे ११ गुणांचा विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा 'शिमगा ' बोनस , कॉपीचे माहेरघर असणाऱ्या मराठवाड्यात गणिताचा पेपर सोडवताना सापडलेले शिक्षक व्हॉटसअपवर फिरणाऱ्या प्रश्नपत्रिका यासम  दुर्दैवाने उजेडात आलेले प्रकरणे आणि बोर्डाच्या आशीर्वादाने  आजही सर्रासपणे चालू असणारे  परंतु सुदैवाने प्रकाशात न आलेली अगणित गैरप्रकार हा विद्यमान परीक्षांचा अटळ भाग झाला आहे . या मुळे एकूणच बोर्डाच्या विश्वसार्ह्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे . गैरप्रकारांनी ओतप्रत भरलेले बोर्ड बरखास्त केलेलेच बरे ? अशी जनभावना वाढत आहे .

         मुळातच असे का होते आणि हे टाळता येऊ शकते का ? हा खरा प्रश्न आहे . असे होते कारण बोर्डाचे आणि एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचे झालेले राजकीय ध्रुवीकरण . बोर्ड हे धर्मशाळा झाली आहे आणि त्यामुळे  शिक्षणाशी दुरान्वये संबंध नसणाऱ्या व्यक्तींचे ते आश्रयस्थान झाले आहे . त्यामुळे असे होतच राहणार हे एक उत्तर आहे . दुसऱ्या प्रश्नाचे अर्धे उत्तर आहे ' होय, हे पूर्णपणे टाळता येऊ शकते ' परंतु 'तसे करण्याची इच्छा आणि धाडस बोर्डात आणि शिक्षण विभागात नाही ' हे त्याचे उरलेले अर्धे उत्तर आहे .

     एक अतिशय साधे उदाहरण येथे नमूद करावेशे वाटते . एका महाविद्यालयात कॉपी होत असल्याचे कळल्यावर मी बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयात फोन ( ०२०-२५६५१७५) केला . मिळालेले उत्तर अतिशय धक्कादायक आणि मन विषण्ण करणारे होते . मला सांगितले की तुम्हाला जर तक्रार करावयाची असेन तर सर्वप्रथम तुम्ही लेखी तक्रार आमच्याकडे पाठवा . तुमच्या तोंडी माहितीवर कुठलीही कारवाई होणार नाही. सांगा ! या मानसिकतेत कॉपी मुक्त परीक्षा केवळ मृगजळच ठरणार हे शाळेत न जाणारे शेंबडेपोर ही सांगेन . गेल्यावर्षी कांदिवली पेपरफुटीचे काय झाले ? गेल्या ३ वर्षात गैरमार्गाशी लढा या उपक्रमात नमूद केल्याप्रमाणे परीक्षा हॉलमध्ये कॉपी सापडणाऱ्या किती शिक्षकांवर कारवाई केली ? प्रश्नपत्रिकांत चुका करणाऱ्यावर बोर्ड काय कारवाई करते ? यासम अनेक प्रश्नांत  बोर्डाच्या भोंगळ कारभाराचे उत्त्तर दडले आहे .

        मुळातच परीक्षा जर कॉपीमुक्त पद्धत्तीने घेतल्या तर निकालाचा आलेख ढासळेल याची भीती शिक्षक-संस्था चालक -बोर्ड -आणि शिक्षण खाते या सर्वांना असल्यामुळे अनेक सहज सोपे उपाय दृष्टीक्षेपात असून आणि ते वेळोवेळी मेल , प्रत्यक्ष शिक्षण सचिव , बोर्डाचे अध्यक्ष , विभागीय सचिव आणि शिक्षण मंत्री यांना पाठवून देखील त्याला केराची टोपली दाखवली जाते . कॉपी होतच नाही असे भासविले जाते त्यामुळे उपाय योजना आपसूकच निकालात निघतात . बोर्डाच्या परीक्षांचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतः केंद्रांना आकस्मित भेटी द्याव्यात . त्याच बरोबर शिक्षक खात्यातील सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांना तसे निर्देश द्यावेत .

   शिक्षण मंत्र्यांनी खालील कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी उपायांचा विचार करावा : विषय शिक्षकांना त्या त्या पेपरच्या दिवशी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात हजार राहणे अनिवार्य करणे , विद्यार्थ्यांना स्वतःची शाळा केंद्र म्हणून न देणे , शाळा-शाळातील पर्यवेक्षकांची अदलाबदल करणे , गणितासारख्या विषयात स्वाध्यायातील प्रश्नच प्रश्नपत्रिकेत देताना आकडे बदल करणे , शिक्षणबाह्य लोकांची त्रयस्त पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करणे , परीक्षा केंद्रावर मोबाईलला पूर्णतः बंदी घालणे , परीक्षार्थी विद्यार्थी / पालकांचा फीड बॉक घेणे , प्रसारमाध्यमांना केंद्राला भेट देण्याची परवानगी देणे , आगामी ३ वर्ष बोर्डाचा निकाल आणि अनुदान याचा संबंध तोडणे , संस्थाचालकांना परीक्षेच्या काळात प्रवेशबंदी , कॉपीची तक्रार करण्यासाठी  मंत्रालयात तक्रार कक्ष , जे विद्यार्थी -शिक्षक-पालक व्हिसलब्लोअरची भूमिका निभाऊ इच्छितात त्यांना आपले मत निनावी किंवा नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर पाठवण्याची व्यवस्था निर्माण करणे .

       बोर्डाच्या परीक्षांच्या निकालात कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे हे बोर्ड -शिक्षण खाते नाकारत असले तरी असरचा रिपोर्ट त्याला छेद देतो हे डोळ्याआड करता येणार नाही . याविषयीचे मत शिक्षणमंत्र्यांनी सार्वजनिक मंचावरून व्यक्त करावेत म्हणजे “ कॉपीमुक्त परीक्षां ” चे अच्छे दिन कधी येणार की येणारच नाहीत याविषयीचा संभ्रम दूर होईल. 'आप' मधील ' यादवी ' वर चर्चा करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना मात्र शिक्षणातील यादवीकडे लक्ष देण्यास स्वारस्य का नाही हा देखील एक यक्षप्रश्न आहे . 

                                                                                                       

शिक्षण मंत्र्यांनी स्वत: केंद्रांना भेटी द्याव्यात .

                                शिक्षण मंत्र्यांनी स्वत: केंद्रांना भेटी द्याव्यात .

    बारावी परीक्षेतील कॉपी संदर्भात बोर्डाशी संपर्क साधला असता येणारा अनुभव अतिशय संतापजनक होता . प्राप्त माहितीनुसार बोर्डाच्या तक्रार   कक्षाकडे तक्रार केली असता त्यांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेण्याऐवजी तक्रार दाराच्या संपूर्ण तपशीलासह fax पाठविण्यास सांगितले . बोर्ड अध्यक्षांच्या कार्यालयात फोन लावून देखील टोलवाटोवीचे उत्तर मिळाले . ज्या पालकाचे पाल्य परीक्षा देते आहे तो पालक संपूर्ण तपशिलासह परीक्षा केंद्रावरील कॉपी संदर्भात माहिती कशी देईल ?  हि माहिती संबंधीत शाळा -महावियालायाकडे पोहोचणार नाही आणि त्याच्या मुले आपल्या पाल्याला जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जाणार नाही याची हमी बोर्ड लेखी देईल का ? बोर्डाने नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी अन्यथा कॉपी मुक्त परीक्षाच्या वल्गना बंद कराव्यात . जनतेवर विश्वास नसेल तर भविष्यात शिक्षण मंत्र्यांनी स्वत: परीक्षा केंद्रांना भेटी द्याव्यात .

     शिक्षण क्षेत्रातील वास्तवता कधीच पुढे आणली जात नाही .शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षक -अधिकारी यांचा कल हा नेहमीच ' ऑल इज ओके ' रिपोर्ट पाठवण्याकडे असतो . याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बोर्डाच्या दहावी / बारावीच्या परीक्षा . शिक्षण क्षेत्राचा अभ्यासक या नात्याने अनेक विद्यार्थी -शिक्षक -पालक यांच्याशी संपर्क येतो . आजही ग्रामीण आणि शहरी भागात बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपी होतेच आहे . फरक एवढाच पडला आहे की , पूर्वी केंद्राबाहेर जी जत्रा असायची , बाहेरून कॉप्यांचा पुरवढा व्हायचा त्याला प्रतिबंध बसला आहे परंतु त्याची परिपूर्ती हि विषय शिक्षक , संस्था चालक करताना दिसत आहेत .

       मुळातच परीक्षा जर कॉपीमुक्त पद्धत्तीने घेतल्या तर निकालाचा आलेख ढासळेल याची भीती शिक्षक-संस्था चालक -बोर्ड -आणि शिक्षण खाते या सर्वांना असल्यामुळे अनेक सहज सोपे उपाय दृष्टीक्षेपात असून आणि ते वेळोवेळी मेल , प्रत्यक्ष शिक्षण सचिव , बोर्डाचे अध्यक्ष , विभागीय सचिव आणि शिक्षण मंत्री यांना पाठवून देखील त्याला केराची टोपली दाखवली जाते . कॉपी होतच नाही असे भासविले जाते त्यामुळे उपाय योजना आपसूकच निकालात निघतात . बोर्डाच्या परीक्षांचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतः केंद्रांना आकस्मित भेटी द्याव्यात . त्याच बरोबर शिक्षक खात्यातील सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांना तसे निर्देश द्यावेत .

   शिक्षण मंत्र्यांनी खालील कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी उपायांचा विचार करावा : 

   विषय शिक्षकांना त्या त्या पेपरच्या दिवशी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात हजार राहणे अनिवार्य करणे , विद्यार्थ्यांना स्वतःची शाळा केंद्र म्हणून न देणे , शाळा-शाळातील पर्यवेक्षकांची अदलाबदल करणे , गणितासारख्या विषयात स्वाध्यायातील प्रश्नच प्रश्नपत्रिकेत देताना आकडे बदल करणे , शिक्षणबाह्य लोकांची त्रयस्त पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करणे , परीक्षा केंद्रावर मोबाईलला पूर्णतः बंदी घालणे , परीक्षार्थी विद्यार्थी / पालकांचा फीड बॉक घेणे , प्रसारमाध्यमांना केंद्राला भेट देण्याची परवानगी देणे , आगामी ३ वर्ष बोर्डाचा निकाल आणि अनुदान याचा संबंध तोडणे , संस्थाचालकांना परीक्षेच्या काळात प्रवेशबंदी , कॉपीची तक्रार करण्यासाठी  मंत्रालयात तक्रार कक्ष , जे विद्यार्थी -शिक्षक-पालक व्हिसलब्लोअरची भूमिका निभाऊ इच्छितात त्यांना आपले मत निनावी किंवा नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर पाठवण्याची व्यवस्था निर्माण करणे .

       बोर्डाच्या परीक्षांच्या निकालात कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे हे बोर्ड -शिक्षण खाते नाकारत असले तरी असरचा रिपोर्ट त्याला छेद देतो हे डोळ्याआड करता येणार नाही . याविषयीचे मत शिक्षणमंत्र्यांनी सार्वजनिक मंचावरून व्यक्त करावेत म्हणजे “ कॉपीमुक्त परीक्षां ” चे अच्छे दिन कधी येणार की येणारच नाहीत याविषयीचा संभ्रम दूर होईल.

                                                                                                       

PLATFORM OF WIDER VISION CAN ONLY MEET RTE OBJECT

                            QUALITY EDUCATION IS RIGHT OF EVERY STUDENT 

        History suggests that just formulating the laws will not turn to be the solution of any problem. Formulation of law is just part of the solution and to get rid of any problem one has to dig the root cause of that problem. Education plays vital role in shaping the students by in turn shaping the family, state and nation.

        Eventhough , Education plays a vital role in the process of nation-building, yet it is seldom accorded the importance it deserves. It falls far behind in budgetary allocation when compared to the defense sector.

    On April 1, 2010, the then prime minister had introduced the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, also known as the RTE Act. A crucial act, RTE designates education as the fundamental right of all children aged between 6 and 14 years. 

       Once the Act came into effect, India joined the ranks of 135 other countries in making education a fundamental right of every child. The Act also provides that no child shall be held back, expelled until the completion of elementary education. There is also a provision for special training for school drop-outs to bring them at par with other students of their age.

     The RTE Act requires conducting surveys that will monitor all neighborhoods, identify children in need of education, and set up facilities for providing it. 

The truth:

 The Act includes the words ‘Free education’ and ‘compulsory education’. However, before getting to the fulfillment of this law at the grassroot level, one must define the term ‘education’. If it means just enrolling students to class I and passing out in class VIII, then it can be said that the Act has met its objective. Despite the fact that about 10% students have not even seen schools, it would still mean that it has proved useful for at least for 90% of the students.

Garbage under the carpet:

 However, education doesn’t just mean to put kids in school. The actual success of education can be calibrated depending upon the skill, confidence, eligibility of the kid when it comes to facing the world, capability to earn his or her daily bread, social and cultural approach, vision at the time of leaving school, among other things. Just pushing students up to class VIII doesn’t mean that it meets the objectives of the RTE Act. As of now, what is happening in the name of meeting the objective of the Act, at least on paper, is similar to sweeping the garbage under the carpet — hiding the actual facts.

 Education helps one understand a situation, take the challenge and explore the means to achieve the goals. Education is the single most important factor in the development of a developing country. Undoubtedly, education plays a crucial role in the society and in the economy of any country. A lot of economists and scientists claim that the economic and social well-being of any state depends on education. Wiping out corruption, state of peace totally depends upon the quality of education rendered by the government.

Fiasco of 25% reservation underlines the success(?):

 It will not be entirely wrong to say that three years on, the Act is still a nightmare on the ground level. A lot of times it has been brought to the fore that the doors of private schools remained closed for those from the financially weaker sections. Fact is that the education department had totally lost control over private schools and by virtue of that implementation 25% quota in private schools will never prove helpful in rendering the quality education under RTE.

 Forget about the private schools. The basic question in minds of crores of parents of this country is that why the government is unable to render quality education in spite of having thousands of schools and despite spending crores year after year. Even though the success of 25 % taken as a granted , the question mark is always there on remaining 75 % students admitted in Govt schools. Basically point is that the Govt must concentrate on improving the quality of education in self schools instead of throwing the ball in court of private schools. This will be better option in fulfilling the RTE.

 LINK OF DNA ( http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=68060&boxid=11268&ed_date=2014-07-24&ed_code=820015&ed_page=4 )

Right to fair and just education:

 Even though the RTE Act has a inclusion of free education provision, parents don't opt for it. Given the donations and fees in several thousands and lakhs of various aided and unaided schools, the term free education in the Act stands false. To fix the upper limit under the fees regulatory Act for every section — per-primary, primary, secondary — will be the right step towards fair education in country. 

To deliver quality education to every child of this nation is the duty of government. And, to be able to fulfill the duty, the government must concentrate equally on both government as well as aided government/private schools and unaided private schools. By keeping aided private and unaided private schools outside the umbrella to meet the objective of the Act, the Act itself will become nightmarish. 

In fact, the Act should be implemented from per-primary to class XII. Limiting it to class VIII doesn't hold much sense.

वर्तमान भ्रष्टाचारास पूरक शिक्षण व्यवस्थेत मुक्त शिक्षण व्यवस्था सर्वोत्तम पर्याय

       बाजारपेठीय स्वरूपप्राप्त वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेत सध्या सर्वच शिक्षणासाठीचे 'सेल' लागलेले दिसतात . ऑक्टोबर -नोव्हेंबर मध्ये केजी प्रवेशाच्या पानभरून येणाऱ्या जाहिराती आणि सध्या ११वी /१२वी साठीच्या क्लासच्या  इंजिनिअर - डॉक्टर हमखास 'बनवणाऱ्या 'जाहिराती हेच अधोरेखीत करतात.विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था हि शीड फाटलेल्या जहाजासारखी झाली आहे . आजची शिक्षण व्यवस्था हि पूर्णपणे 'बाजाराच्या ' आहारी गेल्यामुळे शिक्षण हा अधिकार न राहता (भारतात कायदे हे फक्त कागदावरच असतात . त्यामुळे शिक्षणहक्क कायदा केवळ धूळफेक ठरतो ) ती आता विकत घेण्याची चैनीची वस्तू झाली आहे .

     शिक्षण व्यवस्थेचा पाया असणारी पूर्वप्राथमिक यंत्रणा आजही 'अनधिकृतच ' असल्यामुळे सर्रासपणे केजीच्या जागांचे लिलाव होतात हे आता सर्वज्ञात 'सिक्रेट' झाले आहे . सीईटी -नीट  सारख्या विविध प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा अनिवार्य असल्यातरी हे सर्व अडथळे पार पाडत अगदी राष्ट्राचे भविष्यातील तारणहार ठरणाऱ्या  इंजिनिअर - डॉक्टरच्या जागांचे खाजगी महाविद्यालयात 'सेल ' असतात हेही आता अंगवळणी पडले आहे . सध्या ११वी प्रवेशप्रक्रिया चालू आहे आणि प्रत्येक पालकाची ओढ 'चांगले ' महाविद्यालय 'मिळविण्या 'कडे  असणे स्वाभाविक आहे

        मुळात चांगल्यातले चांगले कॉलेजसुद्धा शिक्षणाची -शिकविण्याची हमी देत नाहीत हे वास्तव आहे . अपवादाला अपवाद ठरतील असे एखादी शाळा -कॉलेज सोडले तर चांगल्या शिक्षणाची हमी कोणीच देत नाही . केजीटूपीजी पर्यंतची कुठलीही  शैक्षणिक संस्था छातीठोक हे सांगत नाही की आमच्या संस्थेत प्रवेश घेतल्यास तुम्हाला ट्युशनची गरज लागणार नाही . अगदी लाखोरुपये शुल्क  भरून 'इंटरनँशनल' शाळेत प्रवेश घेतला तरी बालवाडीला सुद्धा ट्युशनचा टेकू अनिवार्य झाला आहे . वरच्या वर्गांची तर बातच निराळी . दहावी नंतरच्या मुख्य व्यवस्थेला गिळंकृतकरत 'क्लास व्यवस्था ' हि समांतर व्यवस्था झाली आहे . 'टायअप ' 'इंटिग्रेटेड' हि त्याचीच अपत्ये होत .

प्रश्न हा आहे की , मुख्य आणि समांतर ह्या दोन्ही व्यवस्थांचा मुख्य उद्देश हा जर केवळ विद्यार्थ्यांना 'गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण (?)' हाच असेल तर पालकांच्या माथी दोन्ही महागड्या व्यवस्थेचा भार कशासाठी ? विद्यार्थी-पालकांच्या नजरेतून 'चांगल्या ' असणाऱ्या ट्युशन क्लासची फी हि २ ते ४ लाख अशी 'फेस' आणणारी आहे . प्रत्येक पालकाला हि फी परवडणारी नाही . यावर सुशिक्षित(?) तज्ञाचे /नागरिकांचे मत आहे की ज्यांना परवडत नसेल त्यांनी 'उंटाच्या पृष्ठभागाचा मुका ' घ्यायचाच कशाला . युक्तिवाद  अगदी लाखमोलाचा आहे आणी शाळा महाविद्यालयांनी आपले मुलभूत कर्तव्य पार पाडले असते तर तो रास्तही ठरला असता . परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की ज्या 'चांगल्या ' कॉलेजच्या प्रवेशासाठी देव पाण्यात मांडून ठेवले जातात तेथील वर्गही 'भरत' नाहीत . अशावेळी क्लास लावण्याची आर्थिक कुवत नसणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांनी जायचे कुठे हे  निरुत्तरीतच राहते . त्याची अवस्था आई (शाळा /कॉलेज) 'शिकवत' नाही , बापाचे (क्लास )शिक्षण परवडत नाही अशी कात्रीतील होते . आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षण नाही म्हणून अर्थप्राप्तीचे साधन नाही ह्या दृष्टचक्रात समाजातील बहुतांश घटक भरडला जात आहे .

मुक्त शिक्षण व्यवस्था , एक  उपाय : मुक्त शिक्षण व्यवस्थेचा पर्याय या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा रामबाण उपाय ठरू शकतो . शासनाच्या शिक्षण विभागाची मानसिकता हि सद्यस्थितीत तरी बाजारपेठीय शिक्षण संस्कृतीला आळा घालण्याची दिसत नाही . महागडे क्लास अनिवार्यच ठरत असतील तर शासनाने 'मुक्त शिक्षण ' व्यवस्थेचा स्वीकार करायला हवा . विद्यार्थ्यांना कुठूनही शिक्षण घेण्याची मुभा असावी .  केजी टू  पीजी पर्यंतच्या परीक्षा फक्त सरकारने घ्याव्यात आणी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे द्यावीत . याचा दुहेरी फायदा संभवतो , एक म्हणजे विद्यार्थ्यांची शाळा -कॉलेज ते क्लास अशी दुहेरी कसरत थांबेल आणि दुसरे म्हणजे पालकांनाही एकाच ठिकाणचा भार सोसावा लागेल .

वर्तमान शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास  पूरक : वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेची सर्वाधिक चिंतेची बाब हि आहे की , आजची संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच " भ्रष्टाचारास पूरक " झाली आहे . अगदी बालवाडीचे प्रवेशाच्या लिलावापासून याची सुरुवात होते . सामाजिक प्रतिष्ठेचे अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेश तर आज विद्यार्थ्यांचा गुणवत्तेपेक्षा पालकांच्या "पॉकेट "वर प्राप्त होतात हे नागडे सत्य गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत ज्ञात आहेत . असे असताना भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेवर ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार अंकुश आणताना दिसत आहे . या परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्थेला "अच्छे दिन " कसे येणार हे केवळ आणि केवळ ब्रम्हदेवच सांगू शकेल. शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे तत्व , भ्रष्टाचारापासून दूर राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्या पाल्याला शिकविणे अग्निदिव्य ठरते आहे .' पैसा फेको ,शिक्षण लेलो ' हा आजच्या शिक्षण व्यवस्थेचा मूलमंत्र झाला आहे . प्रसारमाध्यमांनी केवळ ५/१० गरीब विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभा राहून इतिकर्तव्यता न मानता या शिक्षणाच्या बाजारा विरोधात  उठवायला हवा

        शिक्षण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर आजवर विविध पातळीवर भाष्य झाले आहे . प्रसारमाध्यमे , शिक्षणप्रेमी , शिक्षणतज्ञ , विद्यार्थी संघटना , पालक-विद्यार्थ्यांनी अनेक वेळा भ्रष्टाचार पूरक आणि असंवेदनशील शिक्षण व्यवस्थेवर आगडपाखड  केलेली आहे परंतु परिस्थिती तसूभरही न सुधारता अधिकाधिक बिघडत चालली आहे . सिनेमागृहातील पडता ज्या प्रमाणे आगीच्या प्रसंगाने जळत नाही वा  सिनेमातील पावसाने भिजत नाही ,  सदासर्वदा अलिप्त असतो तद्वतच राज्य सरकारचा 'दर्डावलेला ' शिक्षण विभाग असो की उच्च शिक्षणाला 'टोप्या ' घालणारा शिक्षण विभाग असो सदासर्वदा शिक्षण व्यवस्थेवरील टीकाटिपण्णी पासून सदा अलिप्तच राहताना दिसतो . वर्तमान  केंद्रसरकार जर केवळ 'स्मृती 'शुन्य नजरेने शिक्षणातील दुरवस्थेकडे पाहणार असेल तर शिक्षण व्यवस्थेत अच्छे दिन केवळ आणि केवळ दिवास्वप्नच ठरेल … अर्थातच सुरुवात असल्यामुळे आशा धरायला आणि वाट पाहणे इतकेच 'आम आदमीच्या ' हातात सध्या तरी आहे .

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या अध्यक्षांना खुले पत्र .

प्रती ,

अध्यक्ष .

माध्यमिक व  उच्च माध्यमिक मंडळ ,

पुणे .

विषय : कॉपीला आळा बसवत गुणवत्तेच्या  खऱ्या  कसोटीच्या तपासणीसाठी  बोर्डाने हे करावे .

     “ विद्यार्थी = टक्केवारी = गुणवत्ता ” हे वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचे समीकरण झाले आहे . या समीकरणामुळेच विद्यार्थ्यांची ओळख म्हणजे त्याने प्राप्त केलेली परीक्षेतील टक्केवारी आणि तीच त्याची गुणवत्ता ठरते आहे . शिक्षणातील हे समीकरण मात्र व्यवहारी जीवनात प्रत्यक्षपणे अनेकवेळा 'अनुतीर्ण ' ठरत आहे. दिशाभूल करणारे ठरणारे ठरत आहे. टक्केवारी = गुणवत्ता या समीकरणाच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह असण्याचे मुलभूत कारण हे आपल्या परीक्षा पद्धत्तीत दडलेले आहे . आपल्या एकूणच व्यवस्थेला जडलेल्या टक्केवारीच्या रोगाची लागण शिक्षण व्यवस्थेला झाल्यामुळे गेल्या काही वर्षात गुणांची बरसात करणारी अंतर्गत मूल्यमापन व्यवस्था , काठीण्य पातळीचे सुलभीकरण , उत्तरपत्रिकेच्या मूल्यांकनात ढिला सोडलेला हात याची प्रचीती येते आहे . कोणाला मान्य असो वा नसो वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह आहे आणि त्यांचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न करणे हे शिक्षण विभाग , बोर्ड , शिक्षण आयुक्त आणि तत्सम सर्वच घटकांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे .

      शिक्षण विभाग जर वाढत्या गुणवत्तेविषयी म्हणजेच 'स्काय रॉकेटींग मार्कांच्या टक्केवारी ' विषयी निसंशय असेल तर त्यांनी पुढे दिलेल्या उपायाचा विचार करावा :

     एकेकाळी विद्यार्थ्यांचा कर्दनकाळ ठरणाऱ्या गणिताचा  या वर्षीच्या  निकालात तब्बल १५  टक्यांची वाढ झाली आहे .  सकृतदर्शनी हा स्वागतार्ह बदल दिसत असला तरी या मागे गणिताच्या मुलभूत संकल्पनाची समज हे नसून गणिताचे प्रॉब्लेम  सुद्धा पाठ करून लिहिण्याची कला , नवनीत -गाईड मध्ये उपलब्ध असलेली उत्तरे आणि त्याचा कॉपी म्हणून होणारा  उपयोग हे आहेत . यावर उपाय म्हणजे या वर्षीपासून बोर्डाने गणिताच्या पेपर मध्ये छोटासा बदल करावा . प्रश्नपत्रिकेत पुस्तकातील प्रश्नच या बोर्डाच्या धोरणाला अनुसरूनच प्रश्नपत्रिका असावी परंतु हे करताना प्रश्नांच्या आकड्यात बदल करावेत जेणेकरून त्या विद्यार्थ्यांना संकल्पना समजली आहे त्यांना गणिते सोडवताना कुठलीही अडचण येणार नाही . अर्थातच मात्र ज्यांच्या गणितीय संकल्पना पक्क्या नाहीत ,केवळ पाठांतर करून उत्तरे लिहिण्याची सवय जडली आहे त्यांना मात्र अडचण होईल . दुसरे म्हणजे 'तयार उत्तरे ' उपलब्ध नसल्यामुळे कॉपीचा ही  प्रश्न उरणार नाही .

   सांगावयाचा मुद्दा विस्तृतपणे ध्यान्यात येण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या भूमितेच्या एका प्रश्नाचा दाखल उपयोगी ठरेल . प्रश्न असा : तीन पायरीचा विटांचा जिना तयार करावयाचा आहे . पायरीचे मोजमाप खालील प्रमाणे : रुंदी २५ सेमी , उंची १२ सेमी , लांबी ५० सेमी . हा जिना तयार करण्यासाठी १२.५ सेमी x ६. २५ सेमी  x ४ सेमी आकराच्या किती विटा लागतील . मुलांनी हे उदाहरण संपूर्ण वर्षभरात वेगवेगळ्या परीक्षेत किमान ४/५ वेळा सोडविलेले असते किंवा पाठ केलेले असल्यामुळे त्यांना लागणाऱ्या विटांची संख्या पाठ असते . वस्तुत : प्रथम दिलेल्या माहितीवरून एका  पायरीचा घनफळ काढून त्यास ६ (१+२+३ कारण दुसरी पायरीचे घनफळ दुप्पट तर तिसऱ्या  पायरीचे घनफळ तिप्पट असणार ) ने गुणून आलेल्या उत्तरास विटाच्या घनफळाने भागून विटांची संख्या काढणे अभिप्रेत आहे . विद्यार्थ्यांना  २८८ विटा हे उत्तर पाठ असते .  अर्थातच ज्या विद्यार्थ्यांची हि संकल्पना पक्की आहे त्यांना आकडेबदल केल्यास काही  फरक  पडणार नाही . अर्थातच बोर्डालाही विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेवर शंका नसेल तर तत्सम बदलास हरकत नसावी .

      दहावी -बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा असूनही अनेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकाचे वाचन करताना दिसत नाहीत . अगदी गाइड मधील ( * ) नसलेले प्रश्न देखील वाचत नाहीत हे वास्तव आहे . गणित विषया प्रमाणेच अन्य विषयात देखील विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या गुणवत्तेची कसोटी घेणारे बदल सहज शक्य आहेत . मराठी , इतिहास-भूगोल , विज्ञान या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत ५० टक्के गाळलेल्या जागा , जोड्या लावा , एका वाक्यातील उत्तरे या स्वाध्याया खालील असव्यात आणि ५० टक्के नवीन प्रश्न असावेत जेणे करून विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वाचणे अनिवार्य होईल .

   वर्णनात्मक प्रश्न देखील अगदी स्वाध्यायातिलच असावेत हा अट्टाहास सोडून द्यायला हवा . ज्या विद्यार्थ्यांचे पाठ्यपुस्तकांचे वाचन आहे त्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी ५० टक्के प्रश्न हे नवीन स्वरूपाचे असावेत . असे बदल केल्यास सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे या मूळे कॉपीला आळा बसू शकेल कारण तयार उत्तरे नसतील त्यामुळे पाहून उत्तरे लिहिण्याचा प्रश्नच निकालात निघतो . अर्थातच हे  उपाय बोर्डाच्या कॉपीमुक्त परीक्षेच्या स्वप्नाला उभारी देणारे आहेत त्यामुळे याची अंमलबजावणी करण्यात बोर्डाला हरकत नसावी .

      शिक्षणातील तज्ञ यापेक्षा अधिक सक्षम उपाय सुचवू शकतील परंतु त्यासाठी सर्वात आवश्यक गोष्ट आहे ती म्हणजे  बोर्डानी त्यासाठी एक पाऊल पुढे येण्याची. आज स्टेट बोर्डाचे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत मागे पडतात असा आरोप होत असतो त्या मागील कारणांचा योग्य शोध घेत बोर्डाने परीक्षा पद्धतीत बदल करायला हवेत .  

   

    अर्थातच खऱ्या  गुणवत्तेची कसोटी जोखणाऱ्या बदलास बोर्डाचा मात्र जर विरोध असेल तर एकूणच शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर उभा केलेले प्रश्नचिन्ह अधिकच गडद होईल हे निश्चित .

प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत .  

                                                                                                                                    कळावे आपला ,

                                                                                                                    सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

                                                     

प्रत : सर्व विभागीय सचिव , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ .