प्रवेशाची लॉटरी

                    .
          शाळा प्रवेशात शिस्त येण्यासाठी पुढील वर्षापासून वेळापत्रक ( लोकसत्ता १३ जून) हे वृत्त वाचले . हे उशिरा आलेले शहाणपण म्हणावे लागेल . आज अपवाद वगळता कुठल्याही शाळेत विना डोनेशन प्रवेश मिळत नाही हे वास्तव आहे. पालकाची तक्रार कडक कारवाई केली जाईल असे शिक्षण विभाग म्हणतो आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे. आपल्या पाल्याच्या भवितव्याच्या चिंतेमुळे कुठलाही पालक तक्रार करण्यास पुठे येत नाही. तक्रार नसल्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही या सबबी खाली शिक्षण विभाग नामानिराळा राहतो. " जीत भी मेरी , पट भी मेरी " या प्रकारचा हे तुघलकी कारभार वर्षनुवर्षे चालू आहे.
                     आजही शिक्षण विभागाकडे पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नाही. शिक्षकांसाठी अर्हता निश्चीत नाही, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा कालावधी किती असावा या विषयी निशितता नाही , बालवाडी चालू करण्यासाठी कुठलीही परवानगी लागत नाही. त्यामुळे सर्व अंधार आहे. परिणामी परंपरेनुसार हि सुद्धा घोषणाच ठरेल . घोषणेची निर्णयात रुपांतर होण्यासाठी प्रशासकीय , राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते आणि आज त्याचाच दुष्काळ आहे .
           २५ टक्के आरक्षणाला खाजगी शाळांनी लावलेल्या वाटण्याच्या अक्षता  शिक्षण विभागाचे खाजगी शाळांवरील सुटेलेले नियंत्रण अधोरेखित करते . मुळात शैक्षणिक वर्ष जून -जुलै मध्ये सुरु होत असताना पूर्व प्राथमिक वर्गांचे प्रवेश ऑक्टो -नोव्हेंबर मध्ये पूर्ण करण्यामागे कोणते तर्कज्ञान होते आणि त्याकडे शिक्षण विभागाने डोळेझाक करण्यामागे काय "अर्थ " होता हे अनाकलनीय आहे .
           शासनाला पुर्वापार्थमिक प्रवेशाच्या संदर्भात मगरीचे अश्रू गाळावयाचे नसतील तर शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्या अगोदर फक्त १५ दिवस आधी केंद्रीय पद्धतीने बालवाडीचे प्रवेश किमान ३ वर्ष करावेत . शाळांकडे प्रवेशाचे अधिकार दिल्यास कधीही विना डोनेशन प्रवेश संभवत  नाही . कुठल्याना कुठल्या कारणाने , पद्धतीने पैसे घेणारच हि काळ्या दगडावरची रेष आहे .
           शिक्षकाकडून प्रत्येक तासिकेचे नियोजन अपेक्षित असते मात्र  शैक्षणीक कॅलेंडर मात्र वेगवेगळे . राज्य बोर्डाला सुट्टी  तर अन्य बोर्डाची सुरुवात असा सावळा गोंधळ. या पार्शभूमीवर  संपूर्ण वर्षाचे कॅलेंडर सुनिश्चित करणे हा निर्णय स्वागतार्ह्य ठरतो .
         भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षण व्यवस्थेसाठी काही अमुलाग्र निर्णय घेणे गरजेचे आहेत ते असे : शिक्षकांची केंद्रीय पद्धतीने थेट CET  च्या  माध्यमातून शासनाकडून नियुक्ती , शाळा वाटप निकषाचे राजकीय ध्रुवीकरण थांबवणे , १ मे ला संपूर्ण राज्यात संगणकीय पद्धतीने  बदल्या , सर्व संस्था एक मानून प्रत्येक शिक्षकाची ३ वर्षांनी आंतर- संस्थात्मक बदली , शुल्क नियंत्रण कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी , सर्व शाळांना आर्थिक ताळेबंद जाहीर करणे अनिवार्य असणे, वेतनेत्तर अनुदान सुरु करणे ,  शुल्क चेक किंवा ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारणे अनिवार्य करणे.
          "सरकार " हि  चार अक्षरी यंत्रणा काहीही करू शकते फक्त गरज आहे ती प्रामाणिक प्रशासकीय आणि राजकीय  इच्छाशक्तीची .