कॉपीचे गैरप्रकार व उपाय

परीक्षेतील गैरप्रकार व उपाय

सुधीर दाणी - सोमवार, १२ मार्च २०१२         राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमधील शाळांमध्ये अध्ययन करणाऱ्या कुशाग्र बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, बालवयातच त्यांच्या बुद्धीला चालना देऊन त्यांच्यामधून देशाला विविध क्षेत्रामध्ये हवे असणारे कुशल बुद्धिबळ मिळविणे, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत करणे, भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांचा अंदाज व त्यासाठी आवश्यक तयारीचा सराव यासारखे स्तुत्य हेतू व उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून १९५४ पासून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जात आहेत. यंदा १८ मार्चपासून चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे.             आकलन शक्ती, तर्क-निरीक्षण शक्तीची कसोटी पाहणाऱ्या या परीक्षेत घोकंपट्टीचे नेहमी वापरले जाणारे तंत्र कुचकामी ठरते. प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेतील शालेय पातळीवरील अनेकविध स्पर्धा परीक्षांमधील ‘गुणवत्तेचे मापदंड’ या दृष्टीने या परीक्षांकडे पाहिले जाते. शिष्यवृत्ती परीक्षांमधील अभ्यासक्रम, प्रश्नांचे स्वरूप दर्जा यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीची कसोटी लागत असल्यामुळे ‘शिष्यवृत्ती’ मिळविणे हे एक शैक्षणिक प्रतिष्ठा अधोरेखित करणारे प्रमुख अस्त्र, अंग ठरते. विद्यार्थ्यांची शाळेत तर पालकांची समाजात प्रतिष्ठा वाढविणारी परीक्षा असा या परीक्षांचा नावलौकिक होता.                                     येथे ‘होता’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण आजच्या परिस्थितीत कुठलीही परीक्षा सुरळीतपणे पार पडेलच याची खात्री खुद्द ब्रह्मदेवही देऊ शकणार नाही. बालवैज्ञानिक परीक्षेतही गैरप्रकार झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. ‘कॉपी’ हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. इतर परीक्षेतील कॉपीप्रमाणे या परीक्षांकडे पाहिले जाऊ शकत नाही. बहुतांश परीक्षेत विद्यार्थी स्वत: कॉपी करण्यात पुढे असतात. चौथी-सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे वय लक्षात घेता, त्यांच्यामधील निरागसता पाहता ते या फंदात पडण्याची शक्यता नसते. परंतु, पालक, शिक्षक, शाळांच्या खोटय़ा प्रतिष्ठेसाठी गुणवत्तेचा झेंडा समाजात मिरविण्यासाठी स्वत: गैरप्रकारांचा मार्ग अवलंबतात. गैरप्रकारांना प्रोत्साहन देतात. परीक्षेचे स्वरूप लक्षात घेता विद्यार्थी स्वत:हून कॉपी करूच शकत नाहीत. शिक्षकांनी संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरे वर्गात सांगणे, न समजल्यास फळ्यावर लिहून देणे अशी अनेक उदाहरणे घडल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांच्या ध्यानीमनी नसताना स्वत: शिक्षकांनी कॉपीस प्रवृत्त होण्याचा हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे.                                  शालेय पातळीवर स्पर्धा परीक्षेबाबत एक गैरसमज आहे. हा गैरसमज जाणीवपूर्वक जोपासला जातो आहे. हा समज म्हणजे गैरप्रकार हे फक्त ग्रामीण भागातच होतात. शहरी भाग त्यापासून अलिप्त असतो. स्वानुभवानुसार नवी मुंबईत शिक्षकाकडून संपूर्ण वर्गाला ५० प्रश्नांची उत्तरे सांगितल्याचे उदाहरण आहे. वर्गातील २५ पैकी १८ मुलांना समान मार्क पडल्याचे निदर्शनास आणून सिद्धही केलेले आहे. विविध शिक्षण अभियानांतर्गत शासनाने लादलेल्या संस्थात्मक गुणवत्तेची उद्दिष्टपूर्ती साधण्यासाठी थोडय़ाफार फरकाने संपूर्ण राज्यभर असे प्रकार घडत आहेत. शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली गुणवत्तेचे बाळकडू देण्याऐवजी या परीक्षांच्या माध्यमातून गैरप्रकारांचे होणारे बिजारोपण समाजासाठी घातक ठरू शकते. प्रश्न फक्त विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या शिष्यवृत्तीचा नसून बालवयातच स्पर्धा परीक्षांबाबत मुलांच्या मनात चुकीचे चित्र निर्माण होण्याचा धोका व त्यातून त्यांची बनली जाणारी मानसिकता आणि तिचे संभाव्य परीणाम जास्त घातक ठरू शकतात. परीक्षा परीषेदेने गेल्या २-३ वर्षांत काही योग्य पावले उचलली आहेत. अभ्यासक्रमात कालसुसंगत बदल केला आहे. मूल्यमापनातील त्रुटींवर उपाय म्हणून गेल्या वर्षीपासून ‘ओएमआर’ (ऑप्टीकल मार्क रिडर - उत्तराचा गोल काळा करणे) पद्धतीचा अवलंब करून एका महिन्यात निकाल जाहीर केला. या वर्षीपासून चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठीही ‘ओएमआर’ पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. ही पावले स्वागतार्ह आहेत.  तरी कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणे उपाय योजणे गरजेचे आहे. दृष्टिक्षेपातील उपाय - परीक्षेचे नियोजन तालुक्यातील शाळेतच करावे. विद्यार्थी व पालक यांना या परीक्षेकरिता एसटीने मोफत प्रवास करू द्यावा - छायाचित्र असणारे हॉलतिकीट अनिवार्य असावे. हेच प्रवेशपत्र एसटीच्या प्रवासासाठीही वापरता येऊ शकेल. - निकालात पारदर्शकता येण्यासाठी विद्यार्थ्यांने लिहिलेल्या उत्तरपत्रिकेची प्रत त्वरित मिळेल अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेची छपाई करावी. - शाळांवर किमान निकालाचे बंधन नसावे. अनुदान व निकालाचा दुरान्वये संबंध नसावा. त्यामुळे शिक्षक-पर्यवेक्षक स्वत: कॉपीस प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या मदत करण्यास उद्युक्त होणार नाहीत - सामूहिक कॉपीला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांचे वेगवेगळे संच असावेत. - पर्यवेक्षकासमवेत शिक्षकेतर अन्य विभागातील कर्मचारी किंवा त्रयस्त पालकांचा समावेश करावा. - शिक्षक-पालकांचे समुपदेशन करावे - परीक्षेसंदर्भात कुठलीही माहिती-तक्रार नोंदविण्यासाठी विभागीय शिक्षणाधिकारी व परीक्षा परिषद यांचा संपूर्ण पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक प्रवेशद्वारावर द्यावा. - ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या विषय शिक्षकांना परीक्षा केंद्रात मज्जाव असावा. - स्थानिक शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून न नेमता बोर्डाच्या धर्तीवर बाहेरच्या पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करावी - शक्यतो खासगी शाळांची केंद्र म्हणून व तेथील शिक्षकांची पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करावी - परिषदेने पर्यवेक्षकांना पाठीशी न घालता कारवाईचे कडक धोरण अवलंबवावे. हे करण्याऐवजी तुटपुंज्या मनुष्यबळाची ढाल पुढे करून परीक्षा परिषद गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्याचे काम करताना दिसते. गेल्या तीन वर्षांत माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीवरून तर ती नाकारण्याकडे असलेला दृष्टिकोन पाहता स्वत: परीक्षा परिषद गैरप्रकारांबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते. निवडणूक आयोग ज्या शिक्षकांच्या मदतीने गैरप्रकारमुक्त मतदान घडवून आणू शकते त्याच शिक्षकांच्या मदतीने निरागसवृत्ती असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षा कॉपीमुक्त पार पाडू शकत नाही का? सर्वसाधारण कॉपीचे तीन प्रकार दिसतात. स्वत: विद्यार्थ्यांकडून केली जाणारी, पालक वा इतर हितचिंतकांकडून मिळणाऱ्या मदतीद्वारे पर्यवेक्षकांच्या मर्जीविरूद्ध केली जाणारी आणि केंद्र प्रमुखाच्या कृपाशीर्वादाने स्वत: पर्यवेक्षकाकडून विद्यार्थ्यांना पुरविली जाणारी कॉपी. स्पर्धा आणि शिष्यवृत्ती परीक्षेचे स्वरूप पाहता पहिले दोन प्रकार संभवत नाही. त्यामुळे गैरप्रकारमुक्त, कॉपीमुक्त परीक्षा हे परीक्षा परिषदेचे प्रामाणिक उद्दिष्ट असेल तर त्यांना फक्त आपल्या शिक्षकांवर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.