२०११ मध्ये ई. ४ थी आणि ७ वी शिष्यवृत्तीचा निकाल मे मध्ये लागला . पात्र विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यास सांगितले . वर्ष उलटून गेले परंतु अद्यापही खात्यात रक्कम जमा झाली नाही . परीक्षा परिषदेकडे पत्रव्यवहार केला असता , आम्ही फक्त परीक्षा घेतो . राज्य सरकार शिस्यवृतीचे पैसे देते , असे सांगण्यात आले . शाळा प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांना पैसे मिळण्यास विलंब होत असे किंवा रक्कम गडप होत असे. यावर उपाय म्हणून थेट खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला . २०१२ च्या शिस्यावृतीचाही निकाल लागला तरी पण मागील वर्षातील पात्र विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत . हा विलंब खचितच भूषणावाह नाही .
विद्यार्थ्यांना प्रोस्ताहन देणे हा शिस्यवृती परीक्षा मागील उद्देश आहे परंतु अश्या विलंबामुळे त्याला तडा जाताना दिसत आहे. शाळांची फीस १२ महिन्याची , बसचे शुल्क १२ महिन्याचे परंतु शिष्यवृत्ती मात्र १० महिन्याची असा सोयीस्कर नियम शासनाने बनविला आहे . पुस्तकांच्या किमती दुपट , शाळांचे शुल्क "अनेक " पटीने वाढून देखील शिष्यवृत्ती मात्र अतिशय तुटपुंजी दिली जाते . ग्रामीण व शहरी विभागानुसार चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्याला ५० ते १०० रुपये (प्रती महिना ) शिष्यवृत्ती मिळते .
आज शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध शुल्कामध्ये " गुणाकार " पद्धतीने वाढ होत असताना शिस्यवृतीची रक्कम मात्र त्याला अपवाद दिसते . संबधित विभागाने याकडे त्वरित लक्ष देवून रक्कम विद्यार्थ्याला विना विलंब मिळेल हे पाहावे आणि त्याच बरोबर त्यात काळसुसंगत वाढ करावी हि माफक अपेक्षा .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा