शिक्षणा व्यतिरीक्त अन्य विषयावरील मत व्यक्त करणारा ब्लॉग पाहण्यासाठी http://sudhirdani.blogspot.com ला भेट द्या
गुरुवार, २६ जुलै, २०१२
सोमवार, २३ जुलै, २०१२
माननीय मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र
विशेष सूचना : मा. पंतप्रधानांना पत्र व मा. मुख्यमंत्री यांना पत्र या २
लेखांच्या font मध्ये काही संगणकावर समस्या येत आहे , असे झाल्यास
डाव्याबाजूस लेखांची यादी आहे , तिसऱ्या लेखापासून वाचण्यास सुरुवात करावी
.
माननीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र
मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व मा . पंतप्रधान भारत सरकार यांना खुले पत्र : या पहिल्या २ लेखा संबंधात काही संगणकावर font प्रोब्लेम निदर्शनात येत आहे . आपणास हि असे आढळल्यास KRUTIDEV ७१० हा मराठी FONT download करा किंवा डाव्या बाजूला देलेल्या यादीतून तिसऱ्या लेखापासून सुरुवात करा
सोमवार, १६ जुलै, २०१२
"आदर्श " शिक्षण व्यवस्थेसाठी शिक्षण क्रांती हवीय .....
शिक्षण हक्क समन्वय समिती, ग्राममंगल, मराठी अभ्यास केंद्र, ग्राममंगल, समर्थ भारत व्यासपीठ आणि मराठी एकजूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतीच एक राज्यव्यापी परिषद आयोजित केली होती. मराठी शाळांच्या या अनुषंगाने त्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली. सरकारने नवीन मराठी शाळांना परवानगी न देण्योच धोरण राबविल्यामुळे मराठीची गळचेपी होते आहे, त्यामुळे या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. त्याचबरोबर नजीकच्या भविष्यात शासनाने आपले धोरण बदलले नाही तर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून २७ फेब्रुवारी मराठी भाषा दिनापासून अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांतच शाळांसाठी उभारावा लागणे हेच मुळात दुदैवी व क्लेषदायक आहे. मराठी शाळांची गळचेपी करण्याचेच शासनाचे धोरण आहे हे सुर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे
. इंग्रजी शाळांची खीरापत वाटत असताना, सर्व सोपस्कराची पूर्तता करुनही सुमारे ८००० मराठी शाळांचे प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे नवीन मराठी शाळांना मान्यता मिळविण्याकरीता जनआंदोलनाचा तडाखा शासनाला देऊन मराठी शाळांच्या धोरणात सकारात्मक बदल करण्यास भाग पाडायला हवे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रत्येक मराठी माणूस त्याला साथ देणारे हेही निश्चित. त्यातून नवीन मराठी शाळांच्या परवानगीचा प्रश्नही सुटेल. त्यानंतरमराठी शाळांचे भविष्य सांगण्यास कोणा, पॉल ऑक्टोपसची गरज भासणार नाही. मराठी शाळांची चिंता करण्यापेक्षा चिंतन आवश्यक वाटते. मराठी शाळांचा परवानगीचा प्रश्न सुटला तरी आज खरा प्रश्न आहे तो मराठी शाळांच्या दर्जाचा! कुठल्याही भावनीक दृष्टीकोनातून न पाहता अगदी तटस्थपणे पोस्टमार्टेम करणे ही काळाची गरज आहे. नवीन शाळांना परवानगी मिळवणे हि नाण्याची एक बाजू आहे, तर आहे त्या शाळांचा दर्जा राखणे हि दुसरी बाजू आहे. त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा एक छोटासा प्रयत्न!
प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत सरकारी, खाजगी अनूदानीत आणि खाजगी विनाअनूदानीत अशा प्रकारच्या शाळा आहेत. ग्रामीण भागातील बहुतांश प्राथमीक शाळा या जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत येतात. शहरांमध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका यासारख्या स्थानीक स्वराज्य संस्थाकडे या शाळांचे प्रशासन आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील बहुतांश माध्यमीक मराठी शाळा या अनुदानीत असुन त्यांचे प्रशासन हे खाजगी संस्थाचालकाकडे आहे. विनाअनूदानीत गटातील शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या आहेत, तर विनाअनूदानीत मराठी शाळा या लढा भाषावार प्रांत या निकषानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र शासन व मराठी प्रेमीजनता यामध्ये म्हणजेच जनतेचा हा स्वकीयां विरोधातला लढा आहे. प्राप्त परिस्थितीत अशा प्रकारच्या जनभावनांना डावलणे म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्ते समोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या घटकांवर पांघरुण घालण्यासारखे होईल आणि म्हणूनच निपक्ष, त्रयस्थ भूमिकेतून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे वाटते. मराठी माध्यमांच्या शाळाकडील ओढा कमी होण्यास अनेक कारणे आहेत. सर्वसाधारणपणे ती अशी अभिजन वर्गाने अवंलबलेले इंग्रजी माध्यमांचे अंधानुकरण, मराठी शाळांच्या दर्जा गुणवत्ते संदर्भात निर्माण झालेली साशंकता व त्याबाबतची माहिती वास्तवता, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मराठीच्या व्यावहारीक उपयोजीतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह, सद्यस्थितीत संगणक व विज्ञान-तंत्रज्ञान भाषा म्हणून मराठीला असलेल्या मर्यादा, इंग्रजी शिकणे व इंग्रजीतून शिकणे याविषयी झालेला पालकाचा बुध्दीभ्रम, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या बाह्य चकाचक रंगरुपाविषयी असलेले आकर्षण, इंग्रजी शाळांचे त्यातून शिक्षणप्रेमी संस्थाचालकांचे मराठी शाळा बंद करुन इंग्रजी शाळाकडे वाढणारा कल, इंग्रजी माध्यमातून शिकणे म्हणजे स्टेटस सिम्बॉल कारण ज्यांना इंग्रजी शाळांचे शुल्क परवडत नाही, असेच पालक मराठी माध्यमात पाल्यांना घालतात ही लोकप्रिय अफवा. दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षणासाठी शिक्षणात आमुलाग्र बदल व्हायला हवा. आजपर्यंत शिक्षणातील बदल हा अभ्यासक्रम, परीक्षापध्दती, परीक्षेच्या संख्या, मुल्यमापन पध्दत, गुणवत्ता याद्या असाव्यात की, नको, विषयांची संख्या, दप्तराचे ओझे, या भोवतीच फेर धरत राहताना दिसतात. अध्यापन करणारे शिक्षक, त्यांची अर्हता, सेवांतर्गत प्रशिक्षण, ज्या वास्तूत ज्ञानदानाचे कार्य चालते तेथील वातावरण पुरक आहे की नाही, नसल्यास त्यावरील उपाय, शालेय प्रशासन, संस्थाचालक यांच्या दृष्टीकोनाशी निगडीत प्रश्न, शिक्षक-कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया यासम अनेक गोष्टी मात्र या आमुलाग्र (?) बदलांपासून वर्षांनुवष्रे चार हात दुरच राहिल्या. (कि दूर ठेवल्या गेल्या?) राष्ट्राचा शैक्षणिक विकास जास्तीत जास्त नियोजनबध्द, सुदृढ, सर्वसमावेशक आणि दुरदृष्टीकोनातून झाल्यास ते राष्ट्र मोठ्या वेगाने उत्कर्षांकडे वाटचाल करते असा अनुभव आहे. त्यासाठी शिक्षण प्रशासन यंत्रणेला योग्य सामथ्र्य, स्वातंत्र्य मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे
. चीनच्या शैक्षणिक वाटचालीचा मागोवा घेतल्यास याचे महत्व अधोरेखीत होते. १ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी चिनी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. आज चीन हे एक जगातील आधुनिक, सामथ्र्यशाली महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारे राष्ट्र आहे. शैक्षणिक धोरणांची कालानुरुप पुनर्रचना हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. आपली उद्दिष्टे निश्चित करुन ते साध्य करण्यासाठीचे पाऊल म्हणून जून १९८५ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या बरखास्तीची घोषणा करुन सरकारला आणि जनतेला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केले. यामुळे शिक्षणाला अधिक प्राधान्य मिळाले व त्यातून आजचा चीन उभा राहिला. आपल्याकडेही मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा या वर्षांपासून अंमलात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडा मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. फक्त कायदा करुन समस्येचे निराकरण झाले असते तर स्त्री भृण हत्या, हुंडाबळी, बालकामगार या समस्यांचे समूळ उच्चाटन झाले असते. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होण्याबरोबरच गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धन व्हायला हवे. महासत्तेचे स्वप्न पाहताना त्यासाठीचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. रुतलेल्या पावलांनी उद्दिष्टपूर्ती केवळ दिवास्वप्नच ठरेल. १९ व्या शतकातील प्रशासकीय मानसीकता, २० व्या शतकातील पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून २१ व्या शतकातील उदिष्टपूर्तीच्या परीपूर्ततेची अपेक्षा करणे म्हणजे कावळ्याच्या पंखांनी गरुड झेपची अपेक्षा करण्यासारखे होईल. देशात मिळणाऱ्या शिक्षाणाच्या दर्जावरुन त्या देशाच्या राज्याच्या भविष्यातील विकासाची समृध्दीची कल्पना येते. एकेकाळी देशात अग्रगण्यस्थानी असलेल्या महाराष्ट्राची पिछेहाट होत असल्याचे कटू वास्तव गेल्या अनेक रिपोर्टमधून समोर आले आहे. गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी स्वायत्त शिक्षण आयोगाच्या माध्यमातून साधक-बाधक चच्रेतून दिर्घकालीन आराखडा तयार करुन त्याची कठोर, प्रामाणिक अंमलबजावणी होणे क्रमप्राप्त आहे. फारश्या तांत्रिक विवचनेत न शिरता प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेचे ढोबळमानाने सरकारी, प्राथमिक व अनुदानीत खासगी माध्यमीक असे वर्गीकरण करुन त्याचा विचार करु या. विना अनुदानीत मराठी माध्यमांच्या शाळा या खासकरुन शहरी भागात असून कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे शाळेला एनओसी देण्याव्यतिरिक्त शासनाचा कुठलाही दुरान्वये संबंध नसल्यामुळे तुर्त त्यांच्याही या लेखात विचार केलेला नाही. प्राथमिक शिक्षण ग्रामीण विभागात जिल्हा परिषदा तर शहरी विभागात नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या प्रशासनांतर्गत प्राथमिक शिक्षण येते. गेल्या ५० वर्षांत करोडो रुपयांचा खर्च होऊनही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वंतत्र वर्ग व स्वतंत्र शिक्षक या गोष्टींची पूर्तता झालेली दिसत नाही. एकाच वर्गात वेगवेगळ्या इयत्तेचे विद्यार्थी बसवले जातात. चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी भूगोल वाचा तर तिसरीच्या विद्यार्थ्यांनी मराठी वाचा अशी आज्ञा करुन गुरुजी वर्गाच्या बाहेर कधी गावातील व्यक्तीसोबत किंवा शेजारच्या वर्गाबाहेर उभ्या असलेल्या गुरुजीसोबत गप्पा मारायला मोकळे? वेळ आली तर ४ ही वर्ग एकत्र बसवून सामुहीक पाढे वाचन हे इथले शिक्षण. नोकरीच्या ठिकाणी राहणे अनिवार्य असताना विद्यार्थ्यांपेक्षा गुरुजीलाच घंटा होण्याची आतुरता जास्त लागलेली असते. शाळा सुटली की फटफटीला किक मारुन आपल्या उदरनिर्वाहाच्या धंद्याला जायला मोकळे. अशा प्रकारच्या शिक्षणातून कुठली गुणवत्ता जोपासली जाऊ शकते हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. मुलांना लिहता वाचता येत नसले तरी कागदावरच्या उदिष्टपूर्तीत या शाळा कुठेही कमी पडत नाही.
शिष्यवृत्ती सारख्या स्पर्धा परिक्षेत मात्र हेच विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होताना दिसतात. नेमकी कोण कोणाची फसवणूक करतात हेच समजेनासे झाले आहे. वस्तीशाळा, तांडाशाळा, राजीव गांधी संधी शाळा, साखर शाळांची स्थिती काय असेल? एक-दोन दशकापूर्वी शिक्षक हा गावचा मार्गदर्शक होता. प्राचीन काळापासून ते आजच्या घडीपर्यंत शिक्षकी पेशाला नोबल प्रोफेशन मानलं गेलं आहे. केवळ ज्ञान नव्हे, तर त्या बरोबरीने नीतीमुल्य देणंही महत्वाच असतं. जीवनातील घटनांकडे पाहण्याची दृष्टी विकसीत करणं, आपल्या आचरनातून आदर्श निर्माण करणं, मार्गदर्शन करणं अशा कार्यामधून शिक्षक भावीपिढी अर्थात राष्ट्र घडवण्याचं महत्वाच काम शिक्षकांच्या हातात आहे. ज्यांनी समाजाला दिशा देणे अभिप्रेत आहे तेच आज दिशाहिन झालेत. शाळेच्या वेळे व्यतिरिक्त आम्ही काहीही करु शकतो हे यांचे समर्थन. अन्य क्षेत्रातील व्यक्ती फार धुतल्या तांदळासारख्या आहेत का? आम्हीही माणसे आहोत, आम्हाला ही भावना आहेत. सांगा! आता याचा प्रतिरोध कसा व कुणी करावयाचा ? गावातील व्यक्तीकडून प्राथमिक शाळेतील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. परंतु मुळातच मध्यमवर्गीयांनी या शाळेपासून फारकत घेऊन तालुका गाठल्यामुळे व स्वत शिक्षकांची व गावातील राज्यकत्रे यांची मुले या शाळेत शिकत नसल्यामुळे या शाळांशी त्यांचे सोयरसुतक नसते. आíथक िववचनेमुळे मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवू शकत नाही म्हणून चांगले शिक्षण नाही. परिणामी भविष्यात चांगल्या नोकरीची संधी नाही म्हणून पुन्हा दारिद्रय पाचवीला पुजलेले या दृष्टचक्रात ग्रामीण समाज भरडला जातोय. ज्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या माध्यमातून या शाळांचे शैक्षणिक भविष्य ठरवले जाते त्यातील बहुतांश सन्मानीय लोकप्रतिनिधी हे शाळेचे तोंड न बघीतलेले किंवा अल्पशिक्षीत असतात. वर्षांनुवष्रे त्याच त्या शाळेची दुरुस्ती किंवा सर्व शिक्षा अभियांनातर्गत आलेली एवादी खोली बांधणे इथपर्यंतच याचा संबंध. जे शिक्षक आजही आस्थेने सर्जनशीलपणे, प्रयोगीक पध्दतीने ज्ञानर्जन करु इच्छितात ते मात्र खड्यासारखे बाहेर फेकले जातात. त्यांना अतिशहाणा, शिष्ट असे संबोधून आडवळणी बदलीचे पाणी दाखवले जाते. अशाच एका शिक्षकीने शिक्षक पेशाविषयी व्यक्त केलेली भावना अशी शिक्षक हा प्राणी शिक्षण प्रणालीचा कमी तर राजकारणातला जास्त आहे
. शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक अशी ही उतरंड यापकी किती जण प्रत्यक्ष शाळेला भेट देतात त्याची वारंवारीता किती याचा ही उहापोह व्हायला हवा. महानगरपालिका आपल्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके, दप्तर वगरे वगरे अशा २७ वस्तू पुरवतात, त्याचबरोबर प्रत्यक्ष शिक्षण किती दिले जाते याचा ताळेबंद मांडला जायला हवा. मुंबईतील एका महानगरपालिकेच्या शिक्षकाशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, तुम्ही कुठल्या शिक्षणाची अपेक्षा धरतात. आमच्या शाळेत येणारा क्लास कोणता त्यांच्या घरी शिक्षणाला पुरक वातावरण नाही, शैक्षणिक परंपरा नाही वगरे, वगरे.. सर्वमान्य आहे पण हे लक्षात घ्यायला हवे की शिक्षणाचा उद्देशच या प्रतिकूल परिस्थिती वर मात कशी करावी याची शिकवण देणे होय, याचाच सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतोय. ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही विभागाचे शिक्षणाच्या दृष्टीने वेगवेगळे फायदे-तोटे आहेत. शहरी भागात अनेक प्रलोभने आहेत की ज्यामध्ये मुले वाहून जाऊ शकतात. याउलट ग्रामीण भागात प्रत्येकाची तोंडओळख असल्यामुळे एक प्रकारचा नतिक धाक असतो. वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या साधनांची कमतरता असते. अर्थातच शिक्षकांच्याही अनंत अडचणी आहेत. निवडणुका, जनगणना व इतर शासकीय योजनांचा शिक्षणेत्तर भारही त्यांच्यावर असतो. शिक्षकांच्या समस्येचा सोडवणुकीपेक्षा, अडवणूकीतच शिक्षण विभागाची शक्ती खर्ची पडते. भ्रष्टाचाराची किड एकूणच या स्थानिक स्वराज्य यंत्रणेच्या अंतर्गत शाळांना लागल्यामुळे ज्ञानाचा प्रवाह समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचण्यात बाधा येत आहे. भ्रष्टाचाराच्या कोलेस्ट्रालमुळे शिक्षणाच्या धमन्या आंकुचित अडथळा युक्त होत आहे. यावर वरवरचा नव्हे तर खोलवरचा उपाय योजिला जाणे ही आजची सर्वात जास्त गरज आहे. हे विश्लेषण अनेकांच्या पचनी न पडणारे आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जा यांच्यामते गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आहे. अशा प्रकारची धारणा असणाऱ्या सर्व शिक्षक-अधिकारी-शिक्षणप्रेमी-शिक्षणतज्ञ या सर्वाना एक प्रश्न नम्रपणे विचारावा वाटतो की दर्जेदार शिक्षणाच्या फायद्यापासून आपल्या पाल्यांना का वंचीत ठेवले जाते? खाजगी अनुदानी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांची मागणी हे कशाचे द्योतक आहे? माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमांच्या बहुतांश सर्व शाळा या अनुदानीत असून खाजगी शाळा म्हणून संबोधल्या जातात. जवळपास सर्वच संस्थाचालक हे आजी-माजी लोक प्रतिनिधी, अधिकारी आहेत. वेतन व वेतनेत्तर सर्व खर्च (२००४ पासून थकीत आहे) हे शासन करते तरीही यांना खासगी शाळा का म्हणतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. क्षेत्रफळानुसार भाडेही दिले जाते. सरकारी ते दर्जाहिन व खाजगी ते दर्जेदार अशा प्रकारची लोकप्रिय अफवा उदार अíथक धोरण, भांडवलशाही करणातून पसरवली गेली व त्याचा परीपाक म्हणजे या शाळा परंतू खरंच खाजगीकरणातून दर्जेदार, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्टे या शाळांतून पूर्ण झाले का याचे उत्तरही नकारात्मकच मिळेल. यामागची अनेक कारणे आहेत.
शिक्षक नियुक्तीमध्ये गुणवत्तेपेक्षा राजकीय, आíथक फायदा हाच मुख्य निकष लावला जात असल्यामुळे अनेक कार्यकत्रे हे शिक्षक होताना दिसत आहे. जात-पात, राजकीय समर्थक की विरोधक, भावकीपेशा, आíथक दानत या दृष्टीकोनातून नियुक्त्या होताना दिसतात. चपराशी ३-४ लाख, शिक्षक ५-६ लाख हे सर्वमान्य दर आहेत. हे आता सिक्रेट राहिलेले नाही. दर्जेदार शिक्षकवृंदाचा अभाव, कर्मचाऱ्यांचे विकास निधीच्या (निवडणूकनिधी) नावाखाली होणारे आíथक शेषण, दर्जेदार शैक्षणिक साहित्याचा अभाव, सुसज्ज प्रयोगशाळेची अनुउपलब्धता, संदर्भग्रंथाविना ग्रंथालय, अपूरे व दर्जाहिन क्रिडा, साहित्य, प्रशस्त मदानाचा अभाव, सेवेत कायम यातून निर्ठावलेली मानसिकता, साचेबध्द अध्ययन-अध्यापन, बदलती शिक्षण संकल्पनाविषयी, तज्ञ मार्गदर्शकाकडून दिले जाणारे अस्पष्ट व संदिग्ध गोधळांची स्थिती निर्माण करणारी प्रशिक्षणे, मनोरंजन-आनंददायी शिक्षण संकल्पनेतून शिक्षणाचा उडालेला बोजावरा, शिक्षण विभागाचे नसलेले नियंत्रण अशी हनुमानाच्या शेपटीसारखी लांबणारी समस्यांची यादी आहे. अनेक नामांकित संस्था दर्जेदार आहेत याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतू एकूण शाळांच्या (प्राथमिक सुमारे ७५ हजार, माध्यमिक १९ हजार ६००) प्रमाणात हे प्रमाण नगण्य आहे हे ही नाकारणे योग्य नाही. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण हे शिक्षण व्यवस्थेचा पाया होत. याकडे लक्ष दिल्यास पुढील उच्च शिक्षणाकडील वाटचाल सोपी होऊ शकते. म्हणून या स्तरांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करायला हवे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात सरकारी शाळांशिवाय अन्य मार्ग उपलब्ध नसतो त्यामुळे सर्व ग्रामिण भागाची शैक्षणिक जडणघडणीचा या शाळा या राजमार्ग आहेत. ग्रामीण जनतेचा या शाळा श्वास आहेत व तोच आज आचके घेत आहे. तारेवरची आíथक कसरत सांभाळत, प्रसंगी पोटाला चिमटे घेऊन आपल्या पाल्याच्या उज्वल भविष्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या खेड्यापाड्यातील शेतकरी-कष्टकरी -मोलमजुरी करणारे आणि शहर आíथक कसरतीबरोबर पाठीवर मुलांच्या अवजड दप्तराचे ओझे वाहणाऱ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात जेव्हा उतरतील तेव्हाच सरकारी किंवा अनुदानित शाळांची उद्दिष्टेपूर्ती झाली असे म्हणता येईल.
या शाळांमुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाले, तळागाळापर्यंतच्या घटकांपर्यत शिक्षणांची गंगा पोहचली हे मान्य केले तरी या शाळांतील शिक्षणाचा सद्य दर्जा पाहता शिक्षणाचे ‘सावत्रीकरण‘ हे ही नाकारता येत नाही. दृष्टीपथातील उपाय- शिक्षण क्षेत्रातील गरकृत्याचा / भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम हा एक पिढीच्या भविष्याशी निगडीत असतो. त्याचे पडसाद समाज / राष्ट्राच्या प्रगतीवर होतात म्हणून त्याचा गांभिर्याने विचार व्हाक्यला हवा. विद्याथ्र्यी हा केंद्रिबदू मानून खरी शिक्षणक्रांती घडवायची असेल तर काही कटू निर्णय घ्यायलाच हवेत, वेळकाढू धोरण अवलंबल्यास बल गेला, झोपा केला अशी वेळ येईल. स्वायत्त यंत्रणेकडून मुल्यमापन- सर्वप्रथम शासनाच्या सर्व शैक्षणिक धोरणाचे स्वायत्त यंत्रणेकडून मुल्यमापन व्हायला हवे. धोरणे आखले जातात परंतू त्याच्या यशापयशाचा आलेख मांडलाच जात नाही. उदा. इ.१ली पासून इंग्रजीला १० वष्रे पूर्ण होत आहेत. परंतू हि येजना कितपत यशस्वी झाली की तिचा विपरीत परिणाम झाला याचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून मुल्यमापन व्हायला हवे.
शाळांचे मुल्यमापन करताना फक्त विद्यार्थ्यांची टक्केवारी हा निकष न ठेवता पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापनात टिचींग एड्स चा वापर, अध्यापनाचा दर्जा याचे मुल्यमापन व्हायला हवे. अर्थात शिक्षण विभाग वा शिक्षक यांच्या माध्यमातून असे मुल्यमापन करणे म्हणजे मुलाच्या जिल्हाधिकारी पदाच्या अंतिम तोंडी मुलाखत परीक्षेत पास-नापास ठरविण्याची जबाबदारी स्वत वडीलच अध्यक्ष असलेल्या पॅनेल वर सोपवलेल्या सारखे होईल म्हणून त्रयस्त यंत्रणेकडूनच मुल्यामापन व्हायला हवे. स्पर्धा परिक्षा मार्फत मुख्यध्यापकाची नेमणूक- शाळेला सर्वार्थाने शैक्षणिक नेतृत्व देणे हे मुख्यध्यापकाचे काम ते कल्पकतेने आणि कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक मुख्याध्यापकाचा व्यासंग, नेतृत्वगुण, उपक्रमशीलता, मुलावरील प्रेम, कणखरपणा, सर्वसमावेशक दृष्टीकोन, सहकाऱ्यांना प्रेरणा देण्याची शक्ती, शिक्षणाविषयीची जाण-उत्साह, बदलत्या ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आवाका इत्यादी गुणांवाचून मुख्याध्यापक शाळेचे नेतृत्व सक्षमपणे करु शकत नाही. सेवाजेष्ठतानुसार मुख्यध्यापकाची नियुक्ती हि रुढ साचेबंद चौकट तोडून सर्व प्राथमिक - माध्यमिक शाळेतील मुख्यध्यापकांची नियुक्ती स्पर्धा परीक्षामार्फतच व्हायला हवी. इंग्रजीचा दर्जा सुधारायला हवा - आजचे युग हे स्पध्रेचे युग आहे. भौगोलिक सीमा विस्तारत आहेत, जग जवळ येत आहे. यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे काळाची गरज आहे, त्यामुळेच सर्वाचा ओढा इंग्रजीकडे असणे स्वाभाविक आहे. यातून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे आधुनिकरण समाजातून हात आहे.
TO LEARN ENGLISH AS A LANGUAGE AND TO LEARN IN ENGLISH MEDIUMll should not be misinterpreated हे पटवून देतानाच मराठी माध्यमांच्या शाळेतही इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान मिळू शकते हा विश्वास रुजवण्यासाठी प्रत्येक शाळेत किमान B.A.(English + B.Ed) शिक्षकच नेमणे अनिवार्य असावे. इंग्रजी दर्जा राखण्यासाठी इंग्रजी स्पिकींग कोर्स, इंग्रजी वृत्तपत्रवाचन यासारखे पुरक उपक्रम राबवावेत. मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकूनही इंग्रजीवर प्रभूत्व मिळवता येऊ शकते हा विश्वास एकदा का जनतेत निर्माण झाला की अर्धी लढाई जिंकल्यासारखे होईल. शिक्षकांना कालसुसंगत प्रशिक्षण हवे - रिवद्रनाथ टागोर म्हणायचे, Teacher can never trully teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flamell
कालानुरुप शिक्षणाची परिभाषा बदलते आहे. नवनवीन अध्ययन-अध्यापन तंत्र विकसीत होत आहेत. संगणक, ऑडीओ-व्हिडीओ सिडीजचा उपयोग होतो आहे. या साऱ्यांचा अंतर्भाव असणारे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यायला हवे. सर्वच अनुदानीत शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या करव्यात- बदल्यातील भ्रष्टाचार हा शिक्षण व्यवस्थेला झालेल्या तिसऱ्या स्टेजमधील कॅन्सर होय. कामचुकार, व्यसनाधिन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याकरता जेवढा बदल्यांचा वापर केला जात नसेल त्यापेक्षा बदलीच्या हत्याराचा वापर हा गरप्रकार-कारभारा आड येणाऱ्या, प्रयोगशील होतकरु, प्रामाणिक भ्रष्टाचारमुक्त राहू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांना साईडलाईन करण्यासाठी आज केला जातोय. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी व त्याच बरोबर एकाच ठिकाणी राहून येणारे साचलेपण, मग्रुरी टाळण्यासाठी सर्वच अनुदानीत शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या करण्यात याव्यात. गुणवत्तेनुसार शिक्षक नियुक्ती- खाजगी अनुदानीत मराठी शाळांमधील सर्व कर्मचारी व शिक्षकांची नियुक्ती ही स्पर्धा परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार व्हावी. जर संस्थाचालकांचा याला विरोध असेल तर त्यांना शाळा चालवण्यात स्वास्थ आहे की शिक्षकांच्या नियुक्तीत व ते का? हे जनतेला कळावयास हवे. अनुदानीत शाळांना खाजगी संबोधले जात असले तरी त्या जनतेच्या पशातूनच चालतात हे ठणकावून सांगणे गरजेचे असेल, हे पाऊल उचलण्यास जर शिक्षण खाते टाळाटाळ करु इच्छित असेल तर त्यांचाही प्रचलित शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेस मुकसंमती आहे असा अर्थ काढल्यास वावगे ठरु नये. स्वायत्त नियोजन विभाग हवा-
शिक्षण हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही. शिक्षणमंत्री बदलला की धोरणे बदलतात. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेला योग्य दिशा मिळताना दिसत नाही त्याचा गुणवत्तेपर परिणाम होतो हे टाळण्यासाठी नियोजन व अंमलबजावणी असे स्वतंत्र दोन भाग करुन नियोजन विभाग हा पूर्णपणे स्वायत्त असावा. या विभागात फक्त आणि फक्त शिक्षण तंज्ञाचा समावेश असावा. पुढील आव्हाने ओळखून अभ्यासक्रम अद्यावत करणे, आशयपूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक अध्यापन साहित्य विकसीत करणे, नितीमुल्य सामान्यज्ञान यासारख्या विषयांचा समावेश करणे काळाची पाऊले ओळखून दिर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य या विभागास हवे. शिक्षण मंत्रालयाकडे फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवावे. शिक्षकांनी आपल्या समस्यांना-अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हाती लेखनी घ्यायला हवी. आकर्षक इमारती व परिपूर्ण पायाभूत सुविधा- आजचा जमाना हा बाह्य भुल-भुलयाचा आहे. आतील मालाच्या दर्जापेक्षा वेष्टनाला जास्त महत्व आहे. मराठी शाळा खर्च करुनही योग्य नियोजनाआभावी यामध्ये कमी पडतात. आजही अनेक शाळा पारंपारिक आकाराच्या काडेपेटी (मॅचबॉक्स) ढाच्यात अडकलेल्या दिसतात. शहरात जागेअभावी तर ग्रामीण भागात अनुदान इच्छाशक्ती अभावी मदाने नाहीत. शुध्द पिण्याचे पाणी, टॉयलेट, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा यांचा अभाव आहे. इंग्रजी शाळांचा फक्त दुस्वास करण्यापेक्षा त्यांच्याकडील शिस्त, टापटिपपणा घ्यायला हवा. सामाजिक संस्था, शिक्षणप्रेमी, उद्योजक, यांच्या माध्यमातून यावर मात करता येऊ शकते. शाळेत स्वच्छता गृह/ग्रंथालय/ संगणक कक्ष या सारख्या सुविधा दानशूर व्यक्तीच्या माध्यमातून दिल्या जाऊ शकतात. अनुदान खर्चाचा विनियोग पारदर्शीपणे व्हावा- गेल्या ५० वर्षांत वारंवार खर्च करुनही, आज काही प्राथमिक शाळांना स्वतंत्र चार वर्ग नाहीत, मुख्याध्यापक कक्ष नाही. शिक्षक कक्ष नाही. या शाळा समाजाच्या पशातून चालतात. त्यामुळे होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब देणे हे प्रशासनाचे उत्तरदायीत्व ठरते, होणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद ग्रामपंचायत कार्यलयाच्या दर्शनी भागात लावणे किंवा चावडी वाचन झाल्यास होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर आळा बसेल. ज्या संरपंचानी सदस्यांनी शिक्षण समित्यांनी यावर अकुंश ठेवणे अभिप्रेत आहे तेच काही ठिकाणी शाळाचे ठेकेदार आहेत. त्यामुळे तेरी चूप-मेरी भी चूप या तंत्राने सर्व काही चालत आहे. - शिक्षकांची हजेरी बायोमेट्रीक सारख्या आधुनिक पध्दतीने ठेवावी. - पदवी /पदवीकाच्या ढाच्यात, अभ्यासक्रमात बदल व्हायला हवा. शिक्षक होण्यासाठी किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य असावे. - शिक्षकांच्या बदल्या लॉटरी पध्दतीने व्हाव्यात. शक्यतो स्थानिक शिक्षक नसावेत. शिक्षकांसाठी आचारसंहिता असावी - शिक्षक हा समाजाचा आरसा होय. शिक्षकांनी काय करु नये हे सांगण्यापेक्षा, शिक्षकांनी काय करावे हे दर्शविणारी आचारसंहिता असावी. शिक्षक, शाळांचे मुल्यमापन पास-नापासच्या टक्केवारीतून करु नये. त्यातून कॉपी सारख्या प्रकारास खतपाणी मिळते. सकारात्मक मुल्यमापन पध्दत हवी - आपली संपूर्ण शिक्षण प्रणाली हि टक्केवारी वर ( टक्केवारी म्हणजे मार्कस या अर्थाने, गरसमज नको) आधारीत आहे. अगदी एवादया-दुसऱ्या मार्काने विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळल्याचे उदाहरणे आहेत. मराठी माध्यमांच्या शिक्षकांमध्ये एक समज दृढ झालेला आहे तो म्हणजे पकीच्या पकी मार्कस देता येत नाही. आवश्यक त्या सर्व आशयासह निबंध लिहला. तरी गुण कमी देण्याकडे कल दिसतो. वर्णानात्मक सर्व प्रश्नाबाबत हा कल दिसतो. यात बदल व्हायला हवा. शिक्षकांची परिक्षा हवी - प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला ज्या-ज्या वर्गाना शिकवणे अभिप्रेत आहे. त्या अभ्यासक्रमावर आधारीत परिक्षा विश्वासार्ह स्वायत्त यंत्रणेमार्फत शिक्षकांची परिक्षा घ्यायला हवी, कारण आडात असेल तरच पोहऱ्यात येईल ना! परफार्मन्स बेसड् प्रमोशन व इन्क्रिमेंट या तत्वाचा अंगीकार व्हायला हवा. शिक्षणसेवक या योजनेतून शिक्षकांची वेठबिगारी त्वरीत थांबवण्यात यावी. सर्वच मराठी शाळा अनुदानीत असाव्यात. भाषावार प्रांतरचनेनुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातून शिक्षण हे मूलभूत कर्तव्य मानून सर्वच मराठी शाळा अनुदानीत असाव्यात. भविष्यात अनुदान द्यावे लागेल या भितीपोटी शासनाने मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचे धोरण अवलंबणे म्हणजे हुंडा द्यावा लागू नये म्हणून गर्भातच मुलीची हत्या करण्यासारखे होय. ज्या मराठी माध्यमाच्या शाळा या विनाअनुदानीत तत्वावर चालतात त्यांना वेगवेगळे टॅक्सेसमध्ये सुट द्यावी. राष्ट्रीय पातळी वरचे व्यासपीठ हवे - उपक्रमशील शिक्षक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी होण्यासाठी अनेकविध उपक्रम राबवतात. त्यांना विचारांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी मासिक किंवा त्रमासिक शासकीय खर्चाने उपलब्ध करुन द्यावे. वार्षकि राज्यस्तरीय अधिवेशनातूनही हे साध्य होऊ शकते. आजची शिक्षण व्यवस्थाही एकतर्फी प्रेमप्रकरण होय. शिक्षण विभागाने निर्णय घ्यायचा, शिक्षकांनी त्याची फक्त अंमलबजावणी करायची. शिक्षकांनाही निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करावे. भाषेची उपयोजीता वाढवायला हवी - महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व नागरीकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे निकडीचेच असेल अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. राज्याचे निवासी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्राथमिक स्वरुपाचे मराठीचे ज्ञान समाविष्ट असणारी परिक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असावे. व्यावसायिक, व्यावहारीक पातळीवर मराठीची उपयोजीता वाढवायला हवी. मराठी पाऊल पडते पुढे- राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रम, मुल्यामापन पध्दत अध्ययन-अध्यापन पध्दत ही कालसुसंगत असण्याबरोबरच त्या इतर बोर्डाच्या एक पाऊल पुढे जाणारी असावी ज्यायोगे सर्वार्थाने अभिमानाने म्हणता येईल मराठी पाऊल पडते पुढे...पूर्वी अनेक तज्ञ, महान व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, इंजिनिअर या सरकारी शाळेच्या देण आहेत पण त्या पूर्व संचीतावर किती दिवस काढायचे हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवाच ना! या लेखातील विचार हे जनसामान्याच्या मनातील भावनांचे प्रतिबंध होय. शिक्षणावर व्यवसायावर निष्ठा, व्यासंग, अध्ययनशिलता, विद्यार्थीप्रेम, आदर्शवाद आणि चारित्र्य अनेक शिक्षक शिक्षणसंस्था आहेत. याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. म्हणूनच ते विद्यार्थी-समाजाच्या आदारास पात्र आहेत. परंतू त्यांचे प्रमाण एकूण शिक्षक-संस्थाच्या प्रमाणात अगदी नगण्यच आहेत हेही मान्य करायला हवे.
- अभ्यासवर्ग चालवावेत- ग्रामीण भागात अभ्यासाला पोषक वातावरण निर्माण होण्यासाठी शाळेत रात्री 7 ते 9 या वेळेत अभ्यासवर्ग चालवावेत. शासनाने सोलर यंत्रणेची व्यवस्था करावी, लोडशेडींग मुळे अभ्यासाला बाधा पोहचते घरातील वाद-विवाद, टिव्ही यामुळे अभ्यासासाठी आवश्यक एकाग्रता राहत नाही. - वेतनत्तर अनुदान मिळत नसल्यामुळे माध्यमिक शाळांचा खर्च भागवणे कठीण होत आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांकडून किमान शुल्क (५०/१०० महिना) घेण्यास संमती द्यावी. एकमेकांचे कौतुकाचे गोडवे गाण्यापेक्षा परखड विश्लेषण केल्यामुळे अनेकांच्या हितसंबंध मर्मावर अंगुली निर्देश केल्यामुळे रुचणे-पचणे अवघड आहे. कदाचित अज्ञानातून हा दृष्टीकोन निर्माण झाल्यामुळे हे विचार पुढे आले असतील असा विचार करुन आपण यातले नव्हेत असे समजून घ्यावे. पुन्हा एकदा नम्रपणे नमूद करावे वाटते की हा लेख नकारात्मक दृष्टीकोनातून लिहलेला नाही. शिक्षण आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि सर्मसमावेक्षक होण्याकरीता संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील घटकांवर तटस्थपणे प्रकाशझोत टाकण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न. आज या शाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे, अस्वस्थतेतूनच सर्जनशीलता घडते या न्यायाने, सर्व समस्या मान्य करुन त्यावर अभ्यासपूर्ण पध्दतीने उपायोजना केली तरच आपले शैक्षणिक भविष्य निश्चितच उज्वल असेल, शिक्षण व्यवस्था व्हायला हवी ना? तर शिक्षण क्रांती व्हायलाच हवी. जुनाट रोगावर उपायही जालीमच हवेत. चला तर, कामाला लागू या!!
महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांतच शाळांसाठी उभारावा लागणे हेच मुळात दुदैवी व क्लेषदायक आहे. मराठी शाळांची गळचेपी करण्याचेच शासनाचे धोरण आहे हे सुर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे
. इंग्रजी शाळांची खीरापत वाटत असताना, सर्व सोपस्कराची पूर्तता करुनही सुमारे ८००० मराठी शाळांचे प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे नवीन मराठी शाळांना मान्यता मिळविण्याकरीता जनआंदोलनाचा तडाखा शासनाला देऊन मराठी शाळांच्या धोरणात सकारात्मक बदल करण्यास भाग पाडायला हवे या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रत्येक मराठी माणूस त्याला साथ देणारे हेही निश्चित. त्यातून नवीन मराठी शाळांच्या परवानगीचा प्रश्नही सुटेल. त्यानंतरमराठी शाळांचे भविष्य सांगण्यास कोणा, पॉल ऑक्टोपसची गरज भासणार नाही. मराठी शाळांची चिंता करण्यापेक्षा चिंतन आवश्यक वाटते. मराठी शाळांचा परवानगीचा प्रश्न सुटला तरी आज खरा प्रश्न आहे तो मराठी शाळांच्या दर्जाचा! कुठल्याही भावनीक दृष्टीकोनातून न पाहता अगदी तटस्थपणे पोस्टमार्टेम करणे ही काळाची गरज आहे. नवीन शाळांना परवानगी मिळवणे हि नाण्याची एक बाजू आहे, तर आहे त्या शाळांचा दर्जा राखणे हि दुसरी बाजू आहे. त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा एक छोटासा प्रयत्न!
प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत सरकारी, खाजगी अनूदानीत आणि खाजगी विनाअनूदानीत अशा प्रकारच्या शाळा आहेत. ग्रामीण भागातील बहुतांश प्राथमीक शाळा या जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत येतात. शहरांमध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका यासारख्या स्थानीक स्वराज्य संस्थाकडे या शाळांचे प्रशासन आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील बहुतांश माध्यमीक मराठी शाळा या अनुदानीत असुन त्यांचे प्रशासन हे खाजगी संस्थाचालकाकडे आहे. विनाअनूदानीत गटातील शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या आहेत, तर विनाअनूदानीत मराठी शाळा या लढा भाषावार प्रांत या निकषानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र शासन व मराठी प्रेमीजनता यामध्ये म्हणजेच जनतेचा हा स्वकीयां विरोधातला लढा आहे. प्राप्त परिस्थितीत अशा प्रकारच्या जनभावनांना डावलणे म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्ते समोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या घटकांवर पांघरुण घालण्यासारखे होईल आणि म्हणूनच निपक्ष, त्रयस्थ भूमिकेतून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे वाटते. मराठी माध्यमांच्या शाळाकडील ओढा कमी होण्यास अनेक कारणे आहेत. सर्वसाधारणपणे ती अशी अभिजन वर्गाने अवंलबलेले इंग्रजी माध्यमांचे अंधानुकरण, मराठी शाळांच्या दर्जा गुणवत्ते संदर्भात निर्माण झालेली साशंकता व त्याबाबतची माहिती वास्तवता, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मराठीच्या व्यावहारीक उपयोजीतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह, सद्यस्थितीत संगणक व विज्ञान-तंत्रज्ञान भाषा म्हणून मराठीला असलेल्या मर्यादा, इंग्रजी शिकणे व इंग्रजीतून शिकणे याविषयी झालेला पालकाचा बुध्दीभ्रम, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या बाह्य चकाचक रंगरुपाविषयी असलेले आकर्षण, इंग्रजी शाळांचे त्यातून शिक्षणप्रेमी संस्थाचालकांचे मराठी शाळा बंद करुन इंग्रजी शाळाकडे वाढणारा कल, इंग्रजी माध्यमातून शिकणे म्हणजे स्टेटस सिम्बॉल कारण ज्यांना इंग्रजी शाळांचे शुल्क परवडत नाही, असेच पालक मराठी माध्यमात पाल्यांना घालतात ही लोकप्रिय अफवा. दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षणासाठी शिक्षणात आमुलाग्र बदल व्हायला हवा. आजपर्यंत शिक्षणातील बदल हा अभ्यासक्रम, परीक्षापध्दती, परीक्षेच्या संख्या, मुल्यमापन पध्दत, गुणवत्ता याद्या असाव्यात की, नको, विषयांची संख्या, दप्तराचे ओझे, या भोवतीच फेर धरत राहताना दिसतात. अध्यापन करणारे शिक्षक, त्यांची अर्हता, सेवांतर्गत प्रशिक्षण, ज्या वास्तूत ज्ञानदानाचे कार्य चालते तेथील वातावरण पुरक आहे की नाही, नसल्यास त्यावरील उपाय, शालेय प्रशासन, संस्थाचालक यांच्या दृष्टीकोनाशी निगडीत प्रश्न, शिक्षक-कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया यासम अनेक गोष्टी मात्र या आमुलाग्र (?) बदलांपासून वर्षांनुवष्रे चार हात दुरच राहिल्या. (कि दूर ठेवल्या गेल्या?) राष्ट्राचा शैक्षणिक विकास जास्तीत जास्त नियोजनबध्द, सुदृढ, सर्वसमावेशक आणि दुरदृष्टीकोनातून झाल्यास ते राष्ट्र मोठ्या वेगाने उत्कर्षांकडे वाटचाल करते असा अनुभव आहे. त्यासाठी शिक्षण प्रशासन यंत्रणेला योग्य सामथ्र्य, स्वातंत्र्य मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे
. चीनच्या शैक्षणिक वाटचालीचा मागोवा घेतल्यास याचे महत्व अधोरेखीत होते. १ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी चिनी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. आज चीन हे एक जगातील आधुनिक, सामथ्र्यशाली महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारे राष्ट्र आहे. शैक्षणिक धोरणांची कालानुरुप पुनर्रचना हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. आपली उद्दिष्टे निश्चित करुन ते साध्य करण्यासाठीचे पाऊल म्हणून जून १९८५ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या बरखास्तीची घोषणा करुन सरकारला आणि जनतेला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केले. यामुळे शिक्षणाला अधिक प्राधान्य मिळाले व त्यातून आजचा चीन उभा राहिला. आपल्याकडेही मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा या वर्षांपासून अंमलात आला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडा मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. फक्त कायदा करुन समस्येचे निराकरण झाले असते तर स्त्री भृण हत्या, हुंडाबळी, बालकामगार या समस्यांचे समूळ उच्चाटन झाले असते. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होण्याबरोबरच गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धन व्हायला हवे. महासत्तेचे स्वप्न पाहताना त्यासाठीचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. रुतलेल्या पावलांनी उद्दिष्टपूर्ती केवळ दिवास्वप्नच ठरेल. १९ व्या शतकातील प्रशासकीय मानसीकता, २० व्या शतकातील पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून २१ व्या शतकातील उदिष्टपूर्तीच्या परीपूर्ततेची अपेक्षा करणे म्हणजे कावळ्याच्या पंखांनी गरुड झेपची अपेक्षा करण्यासारखे होईल. देशात मिळणाऱ्या शिक्षाणाच्या दर्जावरुन त्या देशाच्या राज्याच्या भविष्यातील विकासाची समृध्दीची कल्पना येते. एकेकाळी देशात अग्रगण्यस्थानी असलेल्या महाराष्ट्राची पिछेहाट होत असल्याचे कटू वास्तव गेल्या अनेक रिपोर्टमधून समोर आले आहे. गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी स्वायत्त शिक्षण आयोगाच्या माध्यमातून साधक-बाधक चच्रेतून दिर्घकालीन आराखडा तयार करुन त्याची कठोर, प्रामाणिक अंमलबजावणी होणे क्रमप्राप्त आहे. फारश्या तांत्रिक विवचनेत न शिरता प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेचे ढोबळमानाने सरकारी, प्राथमिक व अनुदानीत खासगी माध्यमीक असे वर्गीकरण करुन त्याचा विचार करु या. विना अनुदानीत मराठी माध्यमांच्या शाळा या खासकरुन शहरी भागात असून कुठलाही कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे शाळेला एनओसी देण्याव्यतिरिक्त शासनाचा कुठलाही दुरान्वये संबंध नसल्यामुळे तुर्त त्यांच्याही या लेखात विचार केलेला नाही. प्राथमिक शिक्षण ग्रामीण विभागात जिल्हा परिषदा तर शहरी विभागात नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या प्रशासनांतर्गत प्राथमिक शिक्षण येते. गेल्या ५० वर्षांत करोडो रुपयांचा खर्च होऊनही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वंतत्र वर्ग व स्वतंत्र शिक्षक या गोष्टींची पूर्तता झालेली दिसत नाही. एकाच वर्गात वेगवेगळ्या इयत्तेचे विद्यार्थी बसवले जातात. चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी भूगोल वाचा तर तिसरीच्या विद्यार्थ्यांनी मराठी वाचा अशी आज्ञा करुन गुरुजी वर्गाच्या बाहेर कधी गावातील व्यक्तीसोबत किंवा शेजारच्या वर्गाबाहेर उभ्या असलेल्या गुरुजीसोबत गप्पा मारायला मोकळे? वेळ आली तर ४ ही वर्ग एकत्र बसवून सामुहीक पाढे वाचन हे इथले शिक्षण. नोकरीच्या ठिकाणी राहणे अनिवार्य असताना विद्यार्थ्यांपेक्षा गुरुजीलाच घंटा होण्याची आतुरता जास्त लागलेली असते. शाळा सुटली की फटफटीला किक मारुन आपल्या उदरनिर्वाहाच्या धंद्याला जायला मोकळे. अशा प्रकारच्या शिक्षणातून कुठली गुणवत्ता जोपासली जाऊ शकते हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. मुलांना लिहता वाचता येत नसले तरी कागदावरच्या उदिष्टपूर्तीत या शाळा कुठेही कमी पडत नाही.
शिष्यवृत्ती सारख्या स्पर्धा परिक्षेत मात्र हेच विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होताना दिसतात. नेमकी कोण कोणाची फसवणूक करतात हेच समजेनासे झाले आहे. वस्तीशाळा, तांडाशाळा, राजीव गांधी संधी शाळा, साखर शाळांची स्थिती काय असेल? एक-दोन दशकापूर्वी शिक्षक हा गावचा मार्गदर्शक होता. प्राचीन काळापासून ते आजच्या घडीपर्यंत शिक्षकी पेशाला नोबल प्रोफेशन मानलं गेलं आहे. केवळ ज्ञान नव्हे, तर त्या बरोबरीने नीतीमुल्य देणंही महत्वाच असतं. जीवनातील घटनांकडे पाहण्याची दृष्टी विकसीत करणं, आपल्या आचरनातून आदर्श निर्माण करणं, मार्गदर्शन करणं अशा कार्यामधून शिक्षक भावीपिढी अर्थात राष्ट्र घडवण्याचं महत्वाच काम शिक्षकांच्या हातात आहे. ज्यांनी समाजाला दिशा देणे अभिप्रेत आहे तेच आज दिशाहिन झालेत. शाळेच्या वेळे व्यतिरिक्त आम्ही काहीही करु शकतो हे यांचे समर्थन. अन्य क्षेत्रातील व्यक्ती फार धुतल्या तांदळासारख्या आहेत का? आम्हीही माणसे आहोत, आम्हाला ही भावना आहेत. सांगा! आता याचा प्रतिरोध कसा व कुणी करावयाचा ? गावातील व्यक्तीकडून प्राथमिक शाळेतील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. परंतु मुळातच मध्यमवर्गीयांनी या शाळेपासून फारकत घेऊन तालुका गाठल्यामुळे व स्वत शिक्षकांची व गावातील राज्यकत्रे यांची मुले या शाळेत शिकत नसल्यामुळे या शाळांशी त्यांचे सोयरसुतक नसते. आíथक िववचनेमुळे मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवू शकत नाही म्हणून चांगले शिक्षण नाही. परिणामी भविष्यात चांगल्या नोकरीची संधी नाही म्हणून पुन्हा दारिद्रय पाचवीला पुजलेले या दृष्टचक्रात ग्रामीण समाज भरडला जातोय. ज्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या माध्यमातून या शाळांचे शैक्षणिक भविष्य ठरवले जाते त्यातील बहुतांश सन्मानीय लोकप्रतिनिधी हे शाळेचे तोंड न बघीतलेले किंवा अल्पशिक्षीत असतात. वर्षांनुवष्रे त्याच त्या शाळेची दुरुस्ती किंवा सर्व शिक्षा अभियांनातर्गत आलेली एवादी खोली बांधणे इथपर्यंतच याचा संबंध. जे शिक्षक आजही आस्थेने सर्जनशीलपणे, प्रयोगीक पध्दतीने ज्ञानर्जन करु इच्छितात ते मात्र खड्यासारखे बाहेर फेकले जातात. त्यांना अतिशहाणा, शिष्ट असे संबोधून आडवळणी बदलीचे पाणी दाखवले जाते. अशाच एका शिक्षकीने शिक्षक पेशाविषयी व्यक्त केलेली भावना अशी शिक्षक हा प्राणी शिक्षण प्रणालीचा कमी तर राजकारणातला जास्त आहे
. शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक अशी ही उतरंड यापकी किती जण प्रत्यक्ष शाळेला भेट देतात त्याची वारंवारीता किती याचा ही उहापोह व्हायला हवा. महानगरपालिका आपल्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके, दप्तर वगरे वगरे अशा २७ वस्तू पुरवतात, त्याचबरोबर प्रत्यक्ष शिक्षण किती दिले जाते याचा ताळेबंद मांडला जायला हवा. मुंबईतील एका महानगरपालिकेच्या शिक्षकाशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, तुम्ही कुठल्या शिक्षणाची अपेक्षा धरतात. आमच्या शाळेत येणारा क्लास कोणता त्यांच्या घरी शिक्षणाला पुरक वातावरण नाही, शैक्षणिक परंपरा नाही वगरे, वगरे.. सर्वमान्य आहे पण हे लक्षात घ्यायला हवे की शिक्षणाचा उद्देशच या प्रतिकूल परिस्थिती वर मात कशी करावी याची शिकवण देणे होय, याचाच सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतोय. ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही विभागाचे शिक्षणाच्या दृष्टीने वेगवेगळे फायदे-तोटे आहेत. शहरी भागात अनेक प्रलोभने आहेत की ज्यामध्ये मुले वाहून जाऊ शकतात. याउलट ग्रामीण भागात प्रत्येकाची तोंडओळख असल्यामुळे एक प्रकारचा नतिक धाक असतो. वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या साधनांची कमतरता असते. अर्थातच शिक्षकांच्याही अनंत अडचणी आहेत. निवडणुका, जनगणना व इतर शासकीय योजनांचा शिक्षणेत्तर भारही त्यांच्यावर असतो. शिक्षकांच्या समस्येचा सोडवणुकीपेक्षा, अडवणूकीतच शिक्षण विभागाची शक्ती खर्ची पडते. भ्रष्टाचाराची किड एकूणच या स्थानिक स्वराज्य यंत्रणेच्या अंतर्गत शाळांना लागल्यामुळे ज्ञानाचा प्रवाह समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचण्यात बाधा येत आहे. भ्रष्टाचाराच्या कोलेस्ट्रालमुळे शिक्षणाच्या धमन्या आंकुचित अडथळा युक्त होत आहे. यावर वरवरचा नव्हे तर खोलवरचा उपाय योजिला जाणे ही आजची सर्वात जास्त गरज आहे. हे विश्लेषण अनेकांच्या पचनी न पडणारे आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जा यांच्यामते गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आहे. अशा प्रकारची धारणा असणाऱ्या सर्व शिक्षक-अधिकारी-शिक्षणप्रेमी-शिक्षणतज्ञ या सर्वाना एक प्रश्न नम्रपणे विचारावा वाटतो की दर्जेदार शिक्षणाच्या फायद्यापासून आपल्या पाल्यांना का वंचीत ठेवले जाते? खाजगी अनुदानी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांची मागणी हे कशाचे द्योतक आहे? माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमांच्या बहुतांश सर्व शाळा या अनुदानीत असून खाजगी शाळा म्हणून संबोधल्या जातात. जवळपास सर्वच संस्थाचालक हे आजी-माजी लोक प्रतिनिधी, अधिकारी आहेत. वेतन व वेतनेत्तर सर्व खर्च (२००४ पासून थकीत आहे) हे शासन करते तरीही यांना खासगी शाळा का म्हणतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. क्षेत्रफळानुसार भाडेही दिले जाते. सरकारी ते दर्जाहिन व खाजगी ते दर्जेदार अशा प्रकारची लोकप्रिय अफवा उदार अíथक धोरण, भांडवलशाही करणातून पसरवली गेली व त्याचा परीपाक म्हणजे या शाळा परंतू खरंच खाजगीकरणातून दर्जेदार, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्टे या शाळांतून पूर्ण झाले का याचे उत्तरही नकारात्मकच मिळेल. यामागची अनेक कारणे आहेत.
शिक्षक नियुक्तीमध्ये गुणवत्तेपेक्षा राजकीय, आíथक फायदा हाच मुख्य निकष लावला जात असल्यामुळे अनेक कार्यकत्रे हे शिक्षक होताना दिसत आहे. जात-पात, राजकीय समर्थक की विरोधक, भावकीपेशा, आíथक दानत या दृष्टीकोनातून नियुक्त्या होताना दिसतात. चपराशी ३-४ लाख, शिक्षक ५-६ लाख हे सर्वमान्य दर आहेत. हे आता सिक्रेट राहिलेले नाही. दर्जेदार शिक्षकवृंदाचा अभाव, कर्मचाऱ्यांचे विकास निधीच्या (निवडणूकनिधी) नावाखाली होणारे आíथक शेषण, दर्जेदार शैक्षणिक साहित्याचा अभाव, सुसज्ज प्रयोगशाळेची अनुउपलब्धता, संदर्भग्रंथाविना ग्रंथालय, अपूरे व दर्जाहिन क्रिडा, साहित्य, प्रशस्त मदानाचा अभाव, सेवेत कायम यातून निर्ठावलेली मानसिकता, साचेबध्द अध्ययन-अध्यापन, बदलती शिक्षण संकल्पनाविषयी, तज्ञ मार्गदर्शकाकडून दिले जाणारे अस्पष्ट व संदिग्ध गोधळांची स्थिती निर्माण करणारी प्रशिक्षणे, मनोरंजन-आनंददायी शिक्षण संकल्पनेतून शिक्षणाचा उडालेला बोजावरा, शिक्षण विभागाचे नसलेले नियंत्रण अशी हनुमानाच्या शेपटीसारखी लांबणारी समस्यांची यादी आहे. अनेक नामांकित संस्था दर्जेदार आहेत याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतू एकूण शाळांच्या (प्राथमिक सुमारे ७५ हजार, माध्यमिक १९ हजार ६००) प्रमाणात हे प्रमाण नगण्य आहे हे ही नाकारणे योग्य नाही. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण हे शिक्षण व्यवस्थेचा पाया होत. याकडे लक्ष दिल्यास पुढील उच्च शिक्षणाकडील वाटचाल सोपी होऊ शकते. म्हणून या स्तरांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करायला हवे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात सरकारी शाळांशिवाय अन्य मार्ग उपलब्ध नसतो त्यामुळे सर्व ग्रामिण भागाची शैक्षणिक जडणघडणीचा या शाळा या राजमार्ग आहेत. ग्रामीण जनतेचा या शाळा श्वास आहेत व तोच आज आचके घेत आहे. तारेवरची आíथक कसरत सांभाळत, प्रसंगी पोटाला चिमटे घेऊन आपल्या पाल्याच्या उज्वल भविष्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या खेड्यापाड्यातील शेतकरी-कष्टकरी -मोलमजुरी करणारे आणि शहर आíथक कसरतीबरोबर पाठीवर मुलांच्या अवजड दप्तराचे ओझे वाहणाऱ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात जेव्हा उतरतील तेव्हाच सरकारी किंवा अनुदानित शाळांची उद्दिष्टेपूर्ती झाली असे म्हणता येईल.
या शाळांमुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाले, तळागाळापर्यंतच्या घटकांपर्यत शिक्षणांची गंगा पोहचली हे मान्य केले तरी या शाळांतील शिक्षणाचा सद्य दर्जा पाहता शिक्षणाचे ‘सावत्रीकरण‘ हे ही नाकारता येत नाही. दृष्टीपथातील उपाय- शिक्षण क्षेत्रातील गरकृत्याचा / भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम हा एक पिढीच्या भविष्याशी निगडीत असतो. त्याचे पडसाद समाज / राष्ट्राच्या प्रगतीवर होतात म्हणून त्याचा गांभिर्याने विचार व्हाक्यला हवा. विद्याथ्र्यी हा केंद्रिबदू मानून खरी शिक्षणक्रांती घडवायची असेल तर काही कटू निर्णय घ्यायलाच हवेत, वेळकाढू धोरण अवलंबल्यास बल गेला, झोपा केला अशी वेळ येईल. स्वायत्त यंत्रणेकडून मुल्यमापन- सर्वप्रथम शासनाच्या सर्व शैक्षणिक धोरणाचे स्वायत्त यंत्रणेकडून मुल्यमापन व्हायला हवे. धोरणे आखले जातात परंतू त्याच्या यशापयशाचा आलेख मांडलाच जात नाही. उदा. इ.१ली पासून इंग्रजीला १० वष्रे पूर्ण होत आहेत. परंतू हि येजना कितपत यशस्वी झाली की तिचा विपरीत परिणाम झाला याचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून मुल्यमापन व्हायला हवे.
शाळांचे मुल्यमापन करताना फक्त विद्यार्थ्यांची टक्केवारी हा निकष न ठेवता पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापनात टिचींग एड्स चा वापर, अध्यापनाचा दर्जा याचे मुल्यमापन व्हायला हवे. अर्थात शिक्षण विभाग वा शिक्षक यांच्या माध्यमातून असे मुल्यमापन करणे म्हणजे मुलाच्या जिल्हाधिकारी पदाच्या अंतिम तोंडी मुलाखत परीक्षेत पास-नापास ठरविण्याची जबाबदारी स्वत वडीलच अध्यक्ष असलेल्या पॅनेल वर सोपवलेल्या सारखे होईल म्हणून त्रयस्त यंत्रणेकडूनच मुल्यामापन व्हायला हवे. स्पर्धा परिक्षा मार्फत मुख्यध्यापकाची नेमणूक- शाळेला सर्वार्थाने शैक्षणिक नेतृत्व देणे हे मुख्यध्यापकाचे काम ते कल्पकतेने आणि कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक मुख्याध्यापकाचा व्यासंग, नेतृत्वगुण, उपक्रमशीलता, मुलावरील प्रेम, कणखरपणा, सर्वसमावेशक दृष्टीकोन, सहकाऱ्यांना प्रेरणा देण्याची शक्ती, शिक्षणाविषयीची जाण-उत्साह, बदलत्या ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आवाका इत्यादी गुणांवाचून मुख्याध्यापक शाळेचे नेतृत्व सक्षमपणे करु शकत नाही. सेवाजेष्ठतानुसार मुख्यध्यापकाची नियुक्ती हि रुढ साचेबंद चौकट तोडून सर्व प्राथमिक - माध्यमिक शाळेतील मुख्यध्यापकांची नियुक्ती स्पर्धा परीक्षामार्फतच व्हायला हवी. इंग्रजीचा दर्जा सुधारायला हवा - आजचे युग हे स्पध्रेचे युग आहे. भौगोलिक सीमा विस्तारत आहेत, जग जवळ येत आहे. यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे काळाची गरज आहे, त्यामुळेच सर्वाचा ओढा इंग्रजीकडे असणे स्वाभाविक आहे. यातून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे आधुनिकरण समाजातून हात आहे.
TO LEARN ENGLISH AS A LANGUAGE AND TO LEARN IN ENGLISH MEDIUMll should not be misinterpreated हे पटवून देतानाच मराठी माध्यमांच्या शाळेतही इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान मिळू शकते हा विश्वास रुजवण्यासाठी प्रत्येक शाळेत किमान B.A.(English + B.Ed) शिक्षकच नेमणे अनिवार्य असावे. इंग्रजी दर्जा राखण्यासाठी इंग्रजी स्पिकींग कोर्स, इंग्रजी वृत्तपत्रवाचन यासारखे पुरक उपक्रम राबवावेत. मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकूनही इंग्रजीवर प्रभूत्व मिळवता येऊ शकते हा विश्वास एकदा का जनतेत निर्माण झाला की अर्धी लढाई जिंकल्यासारखे होईल. शिक्षकांना कालसुसंगत प्रशिक्षण हवे - रिवद्रनाथ टागोर म्हणायचे, Teacher can never trully teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flamell
कालानुरुप शिक्षणाची परिभाषा बदलते आहे. नवनवीन अध्ययन-अध्यापन तंत्र विकसीत होत आहेत. संगणक, ऑडीओ-व्हिडीओ सिडीजचा उपयोग होतो आहे. या साऱ्यांचा अंतर्भाव असणारे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यायला हवे. सर्वच अनुदानीत शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या करव्यात- बदल्यातील भ्रष्टाचार हा शिक्षण व्यवस्थेला झालेल्या तिसऱ्या स्टेजमधील कॅन्सर होय. कामचुकार, व्यसनाधिन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याकरता जेवढा बदल्यांचा वापर केला जात नसेल त्यापेक्षा बदलीच्या हत्याराचा वापर हा गरप्रकार-कारभारा आड येणाऱ्या, प्रयोगशील होतकरु, प्रामाणिक भ्रष्टाचारमुक्त राहू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांना साईडलाईन करण्यासाठी आज केला जातोय. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी व त्याच बरोबर एकाच ठिकाणी राहून येणारे साचलेपण, मग्रुरी टाळण्यासाठी सर्वच अनुदानीत शाळा एकत्र मानून आंतर-संस्थात्मक बदल्या करण्यात याव्यात. गुणवत्तेनुसार शिक्षक नियुक्ती- खाजगी अनुदानीत मराठी शाळांमधील सर्व कर्मचारी व शिक्षकांची नियुक्ती ही स्पर्धा परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार व्हावी. जर संस्थाचालकांचा याला विरोध असेल तर त्यांना शाळा चालवण्यात स्वास्थ आहे की शिक्षकांच्या नियुक्तीत व ते का? हे जनतेला कळावयास हवे. अनुदानीत शाळांना खाजगी संबोधले जात असले तरी त्या जनतेच्या पशातूनच चालतात हे ठणकावून सांगणे गरजेचे असेल, हे पाऊल उचलण्यास जर शिक्षण खाते टाळाटाळ करु इच्छित असेल तर त्यांचाही प्रचलित शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेस मुकसंमती आहे असा अर्थ काढल्यास वावगे ठरु नये. स्वायत्त नियोजन विभाग हवा-
शिक्षण हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही. शिक्षणमंत्री बदलला की धोरणे बदलतात. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेला योग्य दिशा मिळताना दिसत नाही त्याचा गुणवत्तेपर परिणाम होतो हे टाळण्यासाठी नियोजन व अंमलबजावणी असे स्वतंत्र दोन भाग करुन नियोजन विभाग हा पूर्णपणे स्वायत्त असावा. या विभागात फक्त आणि फक्त शिक्षण तंज्ञाचा समावेश असावा. पुढील आव्हाने ओळखून अभ्यासक्रम अद्यावत करणे, आशयपूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक अध्यापन साहित्य विकसीत करणे, नितीमुल्य सामान्यज्ञान यासारख्या विषयांचा समावेश करणे काळाची पाऊले ओळखून दिर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य या विभागास हवे. शिक्षण मंत्रालयाकडे फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवावे. शिक्षकांनी आपल्या समस्यांना-अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हाती लेखनी घ्यायला हवी. आकर्षक इमारती व परिपूर्ण पायाभूत सुविधा- आजचा जमाना हा बाह्य भुल-भुलयाचा आहे. आतील मालाच्या दर्जापेक्षा वेष्टनाला जास्त महत्व आहे. मराठी शाळा खर्च करुनही योग्य नियोजनाआभावी यामध्ये कमी पडतात. आजही अनेक शाळा पारंपारिक आकाराच्या काडेपेटी (मॅचबॉक्स) ढाच्यात अडकलेल्या दिसतात. शहरात जागेअभावी तर ग्रामीण भागात अनुदान इच्छाशक्ती अभावी मदाने नाहीत. शुध्द पिण्याचे पाणी, टॉयलेट, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा यांचा अभाव आहे. इंग्रजी शाळांचा फक्त दुस्वास करण्यापेक्षा त्यांच्याकडील शिस्त, टापटिपपणा घ्यायला हवा. सामाजिक संस्था, शिक्षणप्रेमी, उद्योजक, यांच्या माध्यमातून यावर मात करता येऊ शकते. शाळेत स्वच्छता गृह/ग्रंथालय/ संगणक कक्ष या सारख्या सुविधा दानशूर व्यक्तीच्या माध्यमातून दिल्या जाऊ शकतात. अनुदान खर्चाचा विनियोग पारदर्शीपणे व्हावा- गेल्या ५० वर्षांत वारंवार खर्च करुनही, आज काही प्राथमिक शाळांना स्वतंत्र चार वर्ग नाहीत, मुख्याध्यापक कक्ष नाही. शिक्षक कक्ष नाही. या शाळा समाजाच्या पशातून चालतात. त्यामुळे होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब देणे हे प्रशासनाचे उत्तरदायीत्व ठरते, होणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद ग्रामपंचायत कार्यलयाच्या दर्शनी भागात लावणे किंवा चावडी वाचन झाल्यास होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर आळा बसेल. ज्या संरपंचानी सदस्यांनी शिक्षण समित्यांनी यावर अकुंश ठेवणे अभिप्रेत आहे तेच काही ठिकाणी शाळाचे ठेकेदार आहेत. त्यामुळे तेरी चूप-मेरी भी चूप या तंत्राने सर्व काही चालत आहे. - शिक्षकांची हजेरी बायोमेट्रीक सारख्या आधुनिक पध्दतीने ठेवावी. - पदवी /पदवीकाच्या ढाच्यात, अभ्यासक्रमात बदल व्हायला हवा. शिक्षक होण्यासाठी किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य असावे. - शिक्षकांच्या बदल्या लॉटरी पध्दतीने व्हाव्यात. शक्यतो स्थानिक शिक्षक नसावेत. शिक्षकांसाठी आचारसंहिता असावी - शिक्षक हा समाजाचा आरसा होय. शिक्षकांनी काय करु नये हे सांगण्यापेक्षा, शिक्षकांनी काय करावे हे दर्शविणारी आचारसंहिता असावी. शिक्षक, शाळांचे मुल्यमापन पास-नापासच्या टक्केवारीतून करु नये. त्यातून कॉपी सारख्या प्रकारास खतपाणी मिळते. सकारात्मक मुल्यमापन पध्दत हवी - आपली संपूर्ण शिक्षण प्रणाली हि टक्केवारी वर ( टक्केवारी म्हणजे मार्कस या अर्थाने, गरसमज नको) आधारीत आहे. अगदी एवादया-दुसऱ्या मार्काने विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळल्याचे उदाहरणे आहेत. मराठी माध्यमांच्या शिक्षकांमध्ये एक समज दृढ झालेला आहे तो म्हणजे पकीच्या पकी मार्कस देता येत नाही. आवश्यक त्या सर्व आशयासह निबंध लिहला. तरी गुण कमी देण्याकडे कल दिसतो. वर्णानात्मक सर्व प्रश्नाबाबत हा कल दिसतो. यात बदल व्हायला हवा. शिक्षकांची परिक्षा हवी - प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला ज्या-ज्या वर्गाना शिकवणे अभिप्रेत आहे. त्या अभ्यासक्रमावर आधारीत परिक्षा विश्वासार्ह स्वायत्त यंत्रणेमार्फत शिक्षकांची परिक्षा घ्यायला हवी, कारण आडात असेल तरच पोहऱ्यात येईल ना! परफार्मन्स बेसड् प्रमोशन व इन्क्रिमेंट या तत्वाचा अंगीकार व्हायला हवा. शिक्षणसेवक या योजनेतून शिक्षकांची वेठबिगारी त्वरीत थांबवण्यात यावी. सर्वच मराठी शाळा अनुदानीत असाव्यात. भाषावार प्रांतरचनेनुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातून शिक्षण हे मूलभूत कर्तव्य मानून सर्वच मराठी शाळा अनुदानीत असाव्यात. भविष्यात अनुदान द्यावे लागेल या भितीपोटी शासनाने मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचे धोरण अवलंबणे म्हणजे हुंडा द्यावा लागू नये म्हणून गर्भातच मुलीची हत्या करण्यासारखे होय. ज्या मराठी माध्यमाच्या शाळा या विनाअनुदानीत तत्वावर चालतात त्यांना वेगवेगळे टॅक्सेसमध्ये सुट द्यावी. राष्ट्रीय पातळी वरचे व्यासपीठ हवे - उपक्रमशील शिक्षक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी होण्यासाठी अनेकविध उपक्रम राबवतात. त्यांना विचारांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी मासिक किंवा त्रमासिक शासकीय खर्चाने उपलब्ध करुन द्यावे. वार्षकि राज्यस्तरीय अधिवेशनातूनही हे साध्य होऊ शकते. आजची शिक्षण व्यवस्थाही एकतर्फी प्रेमप्रकरण होय. शिक्षण विभागाने निर्णय घ्यायचा, शिक्षकांनी त्याची फक्त अंमलबजावणी करायची. शिक्षकांनाही निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करावे. भाषेची उपयोजीता वाढवायला हवी - महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व नागरीकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे निकडीचेच असेल अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. राज्याचे निवासी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्राथमिक स्वरुपाचे मराठीचे ज्ञान समाविष्ट असणारी परिक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असावे. व्यावसायिक, व्यावहारीक पातळीवर मराठीची उपयोजीता वाढवायला हवी. मराठी पाऊल पडते पुढे- राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रम, मुल्यामापन पध्दत अध्ययन-अध्यापन पध्दत ही कालसुसंगत असण्याबरोबरच त्या इतर बोर्डाच्या एक पाऊल पुढे जाणारी असावी ज्यायोगे सर्वार्थाने अभिमानाने म्हणता येईल मराठी पाऊल पडते पुढे...पूर्वी अनेक तज्ञ, महान व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, इंजिनिअर या सरकारी शाळेच्या देण आहेत पण त्या पूर्व संचीतावर किती दिवस काढायचे हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवाच ना! या लेखातील विचार हे जनसामान्याच्या मनातील भावनांचे प्रतिबंध होय. शिक्षणावर व्यवसायावर निष्ठा, व्यासंग, अध्ययनशिलता, विद्यार्थीप्रेम, आदर्शवाद आणि चारित्र्य अनेक शिक्षक शिक्षणसंस्था आहेत. याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. म्हणूनच ते विद्यार्थी-समाजाच्या आदारास पात्र आहेत. परंतू त्यांचे प्रमाण एकूण शिक्षक-संस्थाच्या प्रमाणात अगदी नगण्यच आहेत हेही मान्य करायला हवे.
- अभ्यासवर्ग चालवावेत- ग्रामीण भागात अभ्यासाला पोषक वातावरण निर्माण होण्यासाठी शाळेत रात्री 7 ते 9 या वेळेत अभ्यासवर्ग चालवावेत. शासनाने सोलर यंत्रणेची व्यवस्था करावी, लोडशेडींग मुळे अभ्यासाला बाधा पोहचते घरातील वाद-विवाद, टिव्ही यामुळे अभ्यासासाठी आवश्यक एकाग्रता राहत नाही. - वेतनत्तर अनुदान मिळत नसल्यामुळे माध्यमिक शाळांचा खर्च भागवणे कठीण होत आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांकडून किमान शुल्क (५०/१०० महिना) घेण्यास संमती द्यावी. एकमेकांचे कौतुकाचे गोडवे गाण्यापेक्षा परखड विश्लेषण केल्यामुळे अनेकांच्या हितसंबंध मर्मावर अंगुली निर्देश केल्यामुळे रुचणे-पचणे अवघड आहे. कदाचित अज्ञानातून हा दृष्टीकोन निर्माण झाल्यामुळे हे विचार पुढे आले असतील असा विचार करुन आपण यातले नव्हेत असे समजून घ्यावे. पुन्हा एकदा नम्रपणे नमूद करावे वाटते की हा लेख नकारात्मक दृष्टीकोनातून लिहलेला नाही. शिक्षण आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि सर्मसमावेक्षक होण्याकरीता संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील घटकांवर तटस्थपणे प्रकाशझोत टाकण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न. आज या शाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे, अस्वस्थतेतूनच सर्जनशीलता घडते या न्यायाने, सर्व समस्या मान्य करुन त्यावर अभ्यासपूर्ण पध्दतीने उपायोजना केली तरच आपले शैक्षणिक भविष्य निश्चितच उज्वल असेल, शिक्षण व्यवस्था व्हायला हवी ना? तर शिक्षण क्रांती व्हायलाच हवी. जुनाट रोगावर उपायही जालीमच हवेत. चला तर, कामाला लागू या!!
शिष्यवृत्ती विलंब
२०११ मध्ये ई. ४ थी आणि ७ वी शिष्यवृत्तीचा निकाल मे मध्ये लागला . पात्र विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यास सांगितले . वर्ष उलटून गेले परंतु अद्यापही खात्यात रक्कम जमा झाली नाही . परीक्षा परिषदेकडे पत्रव्यवहार केला असता , आम्ही फक्त परीक्षा घेतो . राज्य सरकार शिस्यवृतीचे पैसे देते , असे सांगण्यात आले . शाळा प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांना पैसे मिळण्यास विलंब होत असे किंवा रक्कम गडप होत असे. यावर उपाय म्हणून थेट खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला . २०१२ च्या शिस्यावृतीचाही निकाल लागला तरी पण मागील वर्षातील पात्र विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत . हा विलंब खचितच भूषणावाह नाही .
विद्यार्थ्यांना प्रोस्ताहन देणे हा शिस्यवृती परीक्षा मागील उद्देश आहे परंतु अश्या विलंबामुळे त्याला तडा जाताना दिसत आहे. शाळांची फीस १२ महिन्याची , बसचे शुल्क १२ महिन्याचे परंतु शिष्यवृत्ती मात्र १० महिन्याची असा सोयीस्कर नियम शासनाने बनविला आहे . पुस्तकांच्या किमती दुपट , शाळांचे शुल्क "अनेक " पटीने वाढून देखील शिष्यवृत्ती मात्र अतिशय तुटपुंजी दिली जाते . ग्रामीण व शहरी विभागानुसार चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्याला ५० ते १०० रुपये (प्रती महिना ) शिष्यवृत्ती मिळते .
आज शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध शुल्कामध्ये " गुणाकार " पद्धतीने वाढ होत असताना शिस्यवृतीची रक्कम मात्र त्याला अपवाद दिसते . संबधित विभागाने याकडे त्वरित लक्ष देवून रक्कम विद्यार्थ्याला विना विलंब मिळेल हे पाहावे आणि त्याच बरोबर त्यात काळसुसंगत वाढ करावी हि माफक अपेक्षा .
कॉपी मुक्त महाराष्ट्र... एक दिवास्वप्न
नुकताच एका नातेवाईकाच्या घरी जाण्याचा योग आला. तालुक्याचे ठिकाण. स्वतंत्र प्रशस्त बंगला. सुर्यास्ताचे मनोहरी दृश्य, चहा-पाणी झाले. पण नेहमीसारखा उत्साह जाणवला नाही. यजमान श्री. व सौ. दोघेही चिंताक्रांत, त्यामुळे आपण चुकीच्या ठिकाणी, चुकीच्या वेळेला आलो आहोत की काय असे वाटायला लागले? ७ वाजले म्हणून विचार केला की बातम्या तरी पाहू, तर टिव्ही गेल्या एक वर्षांपासून बंद असल्याचे सांगितले.
... शेवटी न राहून स्पष्टपणे विचारले की, आमचे येणे रुचले नाही का? काही प्राब्लेम आहे का? तेव्हा त्यांनी अतिशय गंभीरपणे सांगितले की मुलगी भार्गवी १०वी ला असल्यामुळे व परीक्षाजवळ आल्यामुळे आम्ही दोघेही १ महिन्याच्या रजेवर आहोत. आयुष्याला कलाटणी देणारी ही परीक्षाअसल्यामुळे आम्ही दोघेही चिंताक्रांत आहोत. जातीने लक्ष्य घालून दररोज ५/६ तास अभ्यास करुन घेत आहोत.
दुसरीकडे एका शिक्षकाचे मनोगत त्याच्यात शब्दात मी एक मराठवाड्यासारख्या ग्रामीण भागातील इ. ९वी पर्यंत गावच्या शाळेतील पहिल्या तीन मध्ये येणारा विद्यार्थी. दहावीच्या परिक्षेला केंद्र गावापासून ६ किलोमीटर अंतरावर. पहिला पेपर सुरु होईपर्यंत खूप टेंशन होते. परंतू पहिल्या अध्र्या तासातच बोर्डाच्या परिक्षेविषयची माझी भ्रामक कल्पना दूर झाली, भिती नावाला उरली नाही. परीक्षाकेंद्राला आलेले बाजाराचे स्वरुप, शिक्षकांची आप-आपल्या शाळेतील मुलांना रिकाम्या जागा, जोड्या लावा, मोठ्या प्रश्नांच्या उत्तराचे गाईडमधील पाननंबर सांगण्याकरीता लागलेली चढाओढ, काही शिक्षकांनी स्वत उत्तरे लिहून, त्याच्या झेरॉक्स प्रती काढून विद्यार्थ्यांना वाटण्यात दाखवलेली कार्यतत्परता पाहून आपण वर्षभर उगीचच खरड घासी, हमाली केली असे वाटले. ‘एकमेंका साह्य करु, अवघे धरु सुपंथ, याचा प्रत्येय अगदी शेवटच्या पेपपर्यंत येत होत होता. भरारी पथकाच्या आगमनाची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा व्यवस्था केलेली असल्यामुळे कुठलीच चिंता नव्हती. तेव्हा प्रथमच तिची ओळख झाली व त्यानंतर अगदी बी.एड. होईपर्यंत कधीच तिची साथ सोडली नाही ती म्हणजे ‘कॉपी’!
फक्त पुढच्या वर्गात तिचे स्वरुप बदलले. कधी शिक्षकांनाच विकत घेणे, तर संस्थाचालकाच्या मेहरबानीमुळे प्रश्नपत्रिकाच आधी मिळणे, तर कधी-कधी ग्रॅज्यूएशनला विद्यार्थी टिकवण्याच्या धडपडीतून महाविद्यालयाकडून मिळणारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत. एक गोष्ट अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो की, माझ्या शिक्षक होण्यामध्ये कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे. हे योग्य की अयोग्य या विषयी आता मी काय सांगू? एवढे मात्र निश्चित की मी ग्रॅज्युएट असलो तरी माझे ज्ञान आज १० वी च्या स्तरांपर्यंतचे आहे, कारण तिची ओळख (कॉपी) झाल्यापासून पुस्तक हातात घेतले ते फक्त परिक्षेत कॉपी करण्यापुरतेच. मला खंत वाटत नाही कारण अशी हजारो पदवीधर आहेत की जे माझ्यासारखेच नामधारी पदवीधर आहेत. यात चुक माझी, परिस्थितीची, सुपरवायझर, केंद्रप्रमुख, संस्थाचालक, प्रशासन, बोर्ड की शिक्षण व्यवस्थेची हे आता तुम्हीच ठरवा. ... हि झाली परिक्षेकडे दोन टोकाचा दृष्टीकोन असलेली प्रातिनिधीक उदाहरणे
. ग्रीष्म ऋतुच्या आगमनाने जसे वातावरण तापत जाते, अगदी त्याचप्रमाणे फेब्रुवारी-मार्च महिन्याची चाहूल लागताच विविध परिक्षांच्या निमित्ताने घराघरातील वातावरण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे परिक्षेच्या दाहकतेने तापलेले दिसते. वास्तविक पाहता परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांचे विशिष्ट विषयातील ज्ञान, अध्ययनातील गती, विषयाचे किती आकलन झाले आहे व ते व्यक्त किती प्रमाणात करता येते हे तपासण्याचे माध्यम. परंतु प्रत्येक वर्षांगणिक वाढत जाण्याऱ्या तीव्र स्पध्रेमुळेपरीक्षा हा अतिशय संवेदनशील विषय झाला आहे. अगदी सामान्य व्यक्तीपासून ते पेंद्रीय पातळीपर्यंत परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात यावर मंथन चालू आहे. दशांश चिन्हाच्या पुढील अंकासाठी केजी टू पीजी पर्यंतच्या सर्व परीक्षांमध्ये स्पर्धा होत आहे.
विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक हिच त्याची ओळख ठरु पाहत आहे. टक्केवारीचे भूत विद्यार्थी-पालक आणि शिक्षकाच्या मानगुटीवर खार झाले आहे. परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळविण्यासाठी काही पालक त्या दृष्टीने वर्षभर नियोजन करुन विद्यार्थ्यांला कठिण परिश्रम घ्यायला लावतात, स्वतही अनेक गोष्टींचा त्याग करुन त्यास प्रोत्साहित करतात, आपलीच स्वतची परीक्षा आहे असे समजून झोकून देतात. काही शिक्षकही त्या दृष्टीने वर्षभर परिश्रम घेतात. याउलट काही विद्यार्थी -पालक-शिक्षक व संस्थाचालक मात्र शॉर्टकट अवलंबवतात व त्यातूनच जन्म होतो तो कॉपी संस्कृतीचा! माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक मंडळाने ‘गरप्रकारांशी लढा’ हे अभियान राबवण्याचे ठरवले आहे. उपक्रम स्तूत्य असला तरी अंमलबजावणीच्या प्रामाणिकतेवर व ते राबविण्याऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवर याचे यश अवलंबून असणार आहे. याच मोहिमअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात २६ जानेवारीला मी कॉपी करणार नाही अशी शपथ विद्यार्थ्यांना दिली.
कॉपी करणाऱ्यांना शपथ दिली पण जे कॉपी करण्यास प्रवृत करतात, ज्यांचे काम कॉपीस प्रतिबंध करावयाचे आहेत ते शिक्षक-अधिकारी-प्रशासन-संस्थापक व पालक यांना कोण शपथ घ्यायला लावणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.
कॉपीच्या संदर्भात सर्वात मोठा गरसमज म्हणजे फक्त १० वी १२वीचेच विद्यार्थी कॉपी करतात. वास्तविक पाहता आज कॉपीचे स्वरुप इतके सार्वत्रिक व सर्वव्यापी झाले आहे की एकही परीक्षा सुरळीतपणे पार पडलेच याची खात्री ब्रम्हदेवही देऊ शकणार नाही. अगदी ४ थीची शिष्यवृत्ती परिक्षा, प्रज्ञाशोध, नवोदय, केजी टू पीएचडी पर्यंतच्या नियमीत परिक्षा, व्यावसायिक पातळीवरच्या एमबीए, एमपीएससी अशा अनेक विध भरती परिक्षांमध्ये गरप्रकार होतच असतात. दुसरा गरसमज म्हणजे कॉपी सामान्यपणे ग्रामिण भागातच होते. वस्तुत कॉपीचे प्रमाण कमी-अधिक असू शकेन परंतु कॉपी ग्रामिण आणि शहरी या दोनही विभागात होते हे पूर्ण सत्य आहे
. ढोबळमानाने कॉपीचे ३ प्रकार आहेत १. स्वत विद्यार्थ्यांकडून केली जाणारी कॉपी, २. पालक व इतर हितचिंतकाकडून मिळणाऱ्या मदतीद्वारे केली जाणारी कॉपी आणि ३. प्रशासन - अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून होणारी कॉपी विद्यार्थ्यांकडून केली जाणाऱ्या कॉपीचे प्रकार अतिशय रंजक व तंत्रज्ञानाच्या सदूपयोगाने ओतप्रोत भरलेले असतात. पारंपारिक प्रकार तर सर्वज्ञात आहेतच. आधुनिक लेझरपेनचा वापर, विशिष्ट प्रकाशझोतातच दिसणाऱ्या शाईचा वापर, संपूर्ण पुस्तकांचे मोबाईलच्या मेमरीमध्ये जतन तर शर्टच्या कॉलर मध्ये उपकरण बसवून बाहेर संपर्क साधून पेपर सोडवणे वगरे वगरे आधुनिक प्रकार आहेत. आजच्यापरीक्षाह्या फक्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न राहता त्या शिक्षक संस्थाचालकाच्याही झालेल्या दिसतात.
वधूपिता ज्या प्रमाणे लग्नात कोणाचीही गरसोय होऊ नये याकडे जसे जातीने लक्ष पुरवितो अगदी त्यापेक्षाही जास्त सजगतेने शाळेचे प्रशासन बाह्य परिक्षकाचा पूर्ण बंदोबस्त करणे, मोबाईल सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन भरारी पथकाच्या आगमनाविषयी केंद्राला पूर्वसूचना मिळण्याची व्यवस्था करणे, पदवी-पदवीत्तोर परिक्षेत विद्यार्थ्यांकडून वर्गणी गोळा करुन योग्य पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करुन घेणे व त्या पाकिट देणे यासारख्या गोष्टी करतात. पर्यवेक्षकाने रिकाम्या जागा, जोड्या, एका वाक्यात उत्तरे सांगणे, वर्णानात्मक प्रश्नांच्या उत्तराचे गाईडमधील पान क्रमांक सांगणे असे प्रकार सर्रास घडतात.
पर्यवेक्षक परीक्षा कक्षातील हालचालीवर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा प्रवेशद्वारात उभे राहून बाह्य हालचालीवर लक्ष ठेवण्यातच धन्यता मानतात. प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या व्यक्तीने सरावपरिक्षा किंवा महत्वाचे प्रश्न देण्याच्या नावाखाली मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडणे, खास विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र बठक व्यवस्था, पेपर लिहिण्यास अधिक वेळ देणे, पेपरमध्ये फेरफार करणे असे प्रकार प्रशासनाच्या आशिर्वादाने होतच असतात. एमबीबीएस, एमबीए, सारख्या परिक्षेत ‘मॅनेज’ करण्याचे प्रकार घडतात. प्रात्यक्षीकासाठी केसचा इतिहास (केस हिस्ट्री) माहित असलेला पेंशट देणे, ओरलसाठी बाह्यपरीक्षकास विकत घेणे, शेवटचा पर्याय म्हणून विद्यापीठात गुणांच्या याद्या बनवताना फेरफार करण्याचा मार्गही अवलंबले जातात. कॉपीचे अनेक दुरगामी परिणाम आहेत. एकूणच परीक्षा पध्दतीला कॉपीची लागलेली किड हटविणे, सुदृढ शिक्षण पध्दतीसाठी आवश्यक आहे. संबंधीत यंत्रणेने कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाय योजून त्याची कठोर, प्रामाणिक अंमलबजावणी करुन कॉपी बहादरांचे बारा वाजण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात कॉपीनेच संपूर्णपरीक्षायंत्रणेचे बारा वाजल्याचे चित्र दिसते.
कॉपीच्या सार्वत्रिकरण होण्याची कारणे ० विद्यार्थी संख्या टिकवण्याची स्पर्धा - जिथे एखादी दुसरी शाळा महाविद्यालयांची आवश्यकता असताना तिथे शाळा महाविद्यालयांची भाऊगर्दी होत आहे. जिवघेण्या स्पध्रेमुळे विद्यार्थ्यांची पळवापळव केली जाते. आज महाराष्ट्रात अशी काही शाळा-महाविद्यालये आहेत की जी प्रवेश घेतानाच पास करण्याची हमी देतात. परिणामी मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील मुले तिथे प्रवेश घेतात. संस्थाचालक प्रशासन मग कृतज्ञतेच्या (?) भावनेतून कॉपीच्या प्रकारांचे समर्थन करतात. ० परीक्षा केंद्राची खिरापत - आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना केवळ होम सेंटर या संकल्पनेतून बोर्डाने परीक्षा केंद्राचे खिरापतीप्रमाणे वाटप केले आहे ० धृतराष्ट्र गांधारीची भूमिका - पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, भरारी पथके यांनी कॉपी संदर्भात गांधारीची भूमिका अवलंबल्यामुळे पूर्वी जी एखाद्या दुसऱ्या मूलाकडून विद्यार्थ्यांकडून चोरुन कॉपी व्हायची ती आता सार्वत्रिक झाली आहे. महाभारतातल्या धृतराष्ट्राला वस्तुस्थितीचे यथार्थ दर्शन घडविण्याचे काम संजय करत असे. परंतु आजची संजय रुपी कॉपी यंत्रणा (पर्यवेक्षक, केंद्रसंचालक, भरारी पथके, शिक्षणाधिकारी) वस्तुस्थितीचे यथार्थ दर्शन न पोहचवता ऑल इज वेल चे रिपोर्ट पाठवून शिक्षण मंडळाचा धृतराष्ट्र बनवत आहे. ० एकमेंका साह्य करु, अवघे धरु सुपंथ - एका शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक प्राध्यपकांची नेमणूक अन्य ठिकाणी बाह्य परिक्षक म्हणून होत असते. परंतु मी इकडे संभाळतो तुम्ही तिकडे संभाळून घ्या असा विशाल दृष्टीकोन ठेऊन ..... अवघे धरु सुपंथ चा अवलंब केला जातो. ० प्रशासनाचा न ठरलेला धाक - गेल्या दोन तीन वर्षांत अनेक विभागात सामूहिक कॉपीचे प्रकरण उजेडात आले आहेत पण कडक कारवाई करुन भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही ह्याकडे लक्ष देणे अभिप्रेत असताना कारवाईची फाईल गायब झाल्याचे निर्लज्जपणे सांगितले जाते. ह्यामुळे संवेदनशील नागरीकांना प्रश्न पडतो की, कॉपीमुक्त महाराष्ट्र हे बोर्डाचे खरे धोरण आहे की केवळ नाटकी, ढोंगीपणा आहे
. सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा - कॉपीचा समूळ नायनाट खऱ्या अर्थाने करु शकणारा एकमेव घटक म्हणजे शिक्षक फक्त त्यासाठी प्राशासनाने त्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. शिक्षकांच्या हातात कॉपी प्रतिबंधात्मक उपायासाठीचे कडक नियम व स्वत शिक्षकास सामाजिक-राजकीय अपप्रवृत्ती पासून संरक्षणाची ग्वाही दिल्यास अल्प काळात कॉपीचे समूळ उच्चाटन होईल. निवडणूक आयोग अगदी संवेदनशील परिस्थिती याच शिक्षकांकडून सक्षमपणे काम करवून घेऊ शकतो. परंतु स्वतचेच कर्मचारी असणाऱ्या शिक्षण विभागाला /बोर्डाला कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वर्षांनुवष्रे राबवता येऊ नये हा विरोधाभास नव्हे काय? याचा अर्थ असा ही होऊ शकतो की, शिक्षण विभागाला सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाय कॉपीमुळे गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा, अभ्यासू वृत्तीच्या विद्यार्थ्यांच्या श्रमाचे अवमुल्यन, वाम मार्गानेही यश मिळवता येते व त्यालाही समाज मान्यता मिळते. या मुल्याचे बिजारोपण होऊन भविष्यातील भ्रष्ट नागरीक, भ्रष्ट नोकरशहा, जन्माला घालण्याची प्रक्रिया, श्रम न करता किंवा कमी श्रमात यश मिळविण्याचा दृष्टिकोन बळावल्यामुळे क्रयशक्तीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता असते. यासर्व परिणामांचा विचार करता त्यावर सालाबादप्रमाणे वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची नाही. या समस्येच्या मुळावरच घाव घालणे गरजेचे आहे.
अ) शाळांना किमान निकालांचे बंधन नको - पर्यवेक्षकाच्या सहकार्याशिवाय कॉपी करणेच दुरापास्तच. पण तेच या कॉपीच्या गंगोत्रीकडे दुर्लक्ष करतात किंवा कधी कधी स्वतच सहकार्य देतात. याचे समर्थन करताना शिक्षक सांगतात की, आम्हाला शाळा चालवायची असेल, सरकारच्या विविध योजनांचे अनुदान मिळवायचे असेल, इतर शाळांच्या स्पध्रेत टिकण्यासाठी आम्हाला निकाल चांगलाच लावावा लागतो. त्यामुळे कॉपीविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी करताना हातचे राखणे गरजेचे पडते. इथेच खरी ‘ग्यानबाची मेख’ आहे. जोपर्यंत शासन शाळांचे मुल्यमापन परीक्षांच्या निकालावरच करीत राहील तोपर्यंत कॉपीमुक्त परीक्षा हे दिवास्वप्नच ठरेल. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने भविष्यात कॉपीमुक्त परीक्षा घ्यायच्या असतील तर शासनाने किमान निकालांचे बंधन टाकू नये. ब) शालेय पातळीवरची कॉपीही गांभिर्याने हाताळावी - १०वी /१२ वी बोर्डाच्या परीक्षाकाळात कॉपीसारख्या गरप्रकाराची जेवढी दखल घेतली जाते, तेवढी शालेय पातळीवरच्या कॉपीसंदर्भात चर्चा होत नाही.
बोर्डाच्या परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्वाचा टप्पा असला तरी याचा पाया शालेय शिक्षणातूनच घातला जातो हे विसरु नये. शालेयपरीक्षाह्या गांभिर्याने न घेतल्यामुळे त्या केवळ एक शैक्षणिक सोपस्कर ठरतात. शालेय परीक्षांचा आवश्यक दर्जा न राखणे म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या कॉपी प्रवृतीस खतपाणी घालणेच होय. बालवयात कॉपी करुन परिक्षेत चांगल्या टक्केवारीने उत्तीर्ण होणे हे गर आहे हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर िबबवणे आवश्यक आहे.
क) प्रसार माध्यमांचा रिमोट कंट्रोल हवा - समाजातील अनेक कृष्णकृत्ये वेळोवेळी उघडे करुन प्रसारमाध्यमे दृष्टप्रवृत्तीवर अंकुश ठेवत असतात. दुदैवाने बहुतांश प्रसारमाध्यमे एक तर याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा हवे तितके महत्व त्यास देत नाहीत. प्रसार माध्यमांनी लक्ष घातल्यास किती सकारात्मक बदल होतो याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे २ वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’ या वर्तमानपत्राने औरंगाबाद जिह्यातील खुलताबाद येथील घृष्णेश्वर व कमला नेहरु विद्यालयातील सामुहिक कॉपीचे सचित्र वृत्त देऊन व त्यावर ‘कॉपी करण्याचा बिनधास्त पॅटर्न’ हा अग्रलेख लिहिल्यामुळे शालान्तपरीक्षामंडळ व संबंधीत यंत्रणा खडबडून जागी झाली. परिणामी त्यानंतरच्यापरीक्षाबऱ्याच प्रमाणात कॉपीमुक्त झाल्याचे दिसून आले. अशाच प्रकारचा रिमोट कंट्रोल प्रसारमाध्यमांनी सर्व परिक्षांवर ठेवावा. स्वायत्त संवाद कक्ष हवा -
शिक्षण क्षेत्रातील ‘केजी टू पीजी’ पर्यंतच्या अनेक गरप्रकराबाबत प्रामाणिक शिक्षक, व्यक्ती, सामाजिक संस्था, व्हिसल ब्लोअर चे काम करण्यास इच्छुक असतात. परंतु विश्वासर्ह, गुप्तता राखून आपल्याच लोकांवर कारवाईचे पाऊल उचलण्यास बोर्ड मंडळ धजावेल याची शाश्वती नसल्यामुळे कुणीही तक्रार करण्यास पुढे येत नाही. तक्रारीच्या संख्येच्या आधारे ‘ऑल इज वेल’ चे चित्र संबंधीत विभागाकडून निर्माण केले जाते. दैनंदिन व परिक्षेच्या काळातील सुचना, तक्रारीची शहानिशा करुन पारदर्शक कार्यवाहीसाठी शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त स्वायत्त संवाद कक्ष हवा. सामाजिक प्रबोधन हवे - पालक-शिक्षक-संस्थाचालक-प्रशासन या सर्व घटकांचे शिक्षण क्षेत्रातील गरप्रकार, त्याचे होणारे सामाजिक दुष्परिणाम या अनुषंगाने तज्ञ व्यक्तीकडून वारंवार प्रबोधन होणे अत्यंत आवश्यक वाटते. विषय शिक्षकास परिक्षाकेंद्रात मज्जाव असावा - ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या विषय शिक्षकास परीक्षाकेंद्रात येण्यास पूर्णपणे मज्जाव असावा. त्याचबरोबर परीक्षाप्रक्रियेत ज्यांचा सहभाग नाही अशा शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, संस्थेचे पदाधिकारी यांना परिक्षाकेंद्रात येण्यास पूर्णपणे बंदी असावी.
मा.मुख्यमंत्र्यानी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत - शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त अन्य यंत्रणेने लक्ष दिल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम कसा होतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नांदेड विभाग संबंधीत जिल्हाधिकारी प्रांतने अतिशय लक्षपूर्वक १०वी/१२वी च्या परीक्षा हाताळल्यामुळे नांदेड विभागाचा निकालात अध्र्यावर घसरला, याचा अर्थ आजची जी निकालाची आकडेवारी आहे तो कृत्रिम फुगवटा आहे. गेल्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना १००% मार्कस मिळालेले आहेत. गुणावर आधारीत शिक्षण प्रक्रियेमध्ये सर्वाना समान न्याय-संधी या न्यायाने संपूर्ण महाराष्ट्रात परीक्षा एकाच पध्दतीने होण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्याने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परीक्षा कॉपीमुक्त पध्दतीने होण्यासाठीचे आदेश द्यावेत
. सामुहिक कॉपी करताना आढळणाऱ्या केंद्राचा परवाना रद्द करणे, पर्यवेक्षक-केंद्रप्रमुख यांची वेतनवाढ रोखणे, कॉपी करताना विद्यार्थी सापडल्यास गुणपत्रकावर कॉपी असा लाल शेरा मारणे, संपूर्ण परीक्षायंत्रणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपविणे. एकापेक्षा अनेक पर्यवेक्षकाची नेमणूक करणे या सारखे उपाय योजिता येतील. १. सवंदेनशील केंद्रावर प्रसार माध्यमांना चित्रण करण्यास परवानगी द्यावेत. २. अभ्यासापेक्षा परिक्षा कक्षात कोणत्या पर्यवेक्षकाची नेमणूक होत आहे यावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविले जाऊ नये म्हणून पर्यवेक्षकांची नियुक्ती लॉटरी पध्दतीने व्हावी. ३. संवेदनशील परिक्षा केंद्रावरील बाह्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीसासमवेत राज्य राखीव दलाचे जवान ठेवावेत. कॉपीमुक्त महाराष्ट्र हे ध्येय प्राप्त परिस्थितीत निश्चितपणे कठिण आहे. परंतु असंभव निश्चितच नाही यासाठी ‘मी’ पासून सुरुवात करुन सामाजिक चळवळ उभारणे काळाची गरज वाटते. यासाठी दृष्टीकोनात बदल होणे नितांत आवश्यक आहे. एक गोष्ट निश्चित असते की कुठल्याही समस्येचे संपूर्ण निराकरण होण्यासाठी आवश्यक योजनांच्या अंमलबाजावणी बाबतचा पराकोटीचा प्रामाणिकपणा! सर्व विद्यार्थ्यांना परिक्षेसाठी हार्दीक शुभेच्छा!
दुसरीकडे एका शिक्षकाचे मनोगत त्याच्यात शब्दात मी एक मराठवाड्यासारख्या ग्रामीण भागातील इ. ९वी पर्यंत गावच्या शाळेतील पहिल्या तीन मध्ये येणारा विद्यार्थी. दहावीच्या परिक्षेला केंद्र गावापासून ६ किलोमीटर अंतरावर. पहिला पेपर सुरु होईपर्यंत खूप टेंशन होते. परंतू पहिल्या अध्र्या तासातच बोर्डाच्या परिक्षेविषयची माझी भ्रामक कल्पना दूर झाली, भिती नावाला उरली नाही. परीक्षाकेंद्राला आलेले बाजाराचे स्वरुप, शिक्षकांची आप-आपल्या शाळेतील मुलांना रिकाम्या जागा, जोड्या लावा, मोठ्या प्रश्नांच्या उत्तराचे गाईडमधील पाननंबर सांगण्याकरीता लागलेली चढाओढ, काही शिक्षकांनी स्वत उत्तरे लिहून, त्याच्या झेरॉक्स प्रती काढून विद्यार्थ्यांना वाटण्यात दाखवलेली कार्यतत्परता पाहून आपण वर्षभर उगीचच खरड घासी, हमाली केली असे वाटले. ‘एकमेंका साह्य करु, अवघे धरु सुपंथ, याचा प्रत्येय अगदी शेवटच्या पेपपर्यंत येत होत होता. भरारी पथकाच्या आगमनाची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा व्यवस्था केलेली असल्यामुळे कुठलीच चिंता नव्हती. तेव्हा प्रथमच तिची ओळख झाली व त्यानंतर अगदी बी.एड. होईपर्यंत कधीच तिची साथ सोडली नाही ती म्हणजे ‘कॉपी’!
फक्त पुढच्या वर्गात तिचे स्वरुप बदलले. कधी शिक्षकांनाच विकत घेणे, तर संस्थाचालकाच्या मेहरबानीमुळे प्रश्नपत्रिकाच आधी मिळणे, तर कधी-कधी ग्रॅज्यूएशनला विद्यार्थी टिकवण्याच्या धडपडीतून महाविद्यालयाकडून मिळणारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत. एक गोष्ट अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो की, माझ्या शिक्षक होण्यामध्ये कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे. हे योग्य की अयोग्य या विषयी आता मी काय सांगू? एवढे मात्र निश्चित की मी ग्रॅज्युएट असलो तरी माझे ज्ञान आज १० वी च्या स्तरांपर्यंतचे आहे, कारण तिची ओळख (कॉपी) झाल्यापासून पुस्तक हातात घेतले ते फक्त परिक्षेत कॉपी करण्यापुरतेच. मला खंत वाटत नाही कारण अशी हजारो पदवीधर आहेत की जे माझ्यासारखेच नामधारी पदवीधर आहेत. यात चुक माझी, परिस्थितीची, सुपरवायझर, केंद्रप्रमुख, संस्थाचालक, प्रशासन, बोर्ड की शिक्षण व्यवस्थेची हे आता तुम्हीच ठरवा. ... हि झाली परिक्षेकडे दोन टोकाचा दृष्टीकोन असलेली प्रातिनिधीक उदाहरणे
. ग्रीष्म ऋतुच्या आगमनाने जसे वातावरण तापत जाते, अगदी त्याचप्रमाणे फेब्रुवारी-मार्च महिन्याची चाहूल लागताच विविध परिक्षांच्या निमित्ताने घराघरातील वातावरण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे परिक्षेच्या दाहकतेने तापलेले दिसते. वास्तविक पाहता परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांचे विशिष्ट विषयातील ज्ञान, अध्ययनातील गती, विषयाचे किती आकलन झाले आहे व ते व्यक्त किती प्रमाणात करता येते हे तपासण्याचे माध्यम. परंतु प्रत्येक वर्षांगणिक वाढत जाण्याऱ्या तीव्र स्पध्रेमुळेपरीक्षा हा अतिशय संवेदनशील विषय झाला आहे. अगदी सामान्य व्यक्तीपासून ते पेंद्रीय पातळीपर्यंत परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात यावर मंथन चालू आहे. दशांश चिन्हाच्या पुढील अंकासाठी केजी टू पीजी पर्यंतच्या सर्व परीक्षांमध्ये स्पर्धा होत आहे.
विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक हिच त्याची ओळख ठरु पाहत आहे. टक्केवारीचे भूत विद्यार्थी-पालक आणि शिक्षकाच्या मानगुटीवर खार झाले आहे. परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळविण्यासाठी काही पालक त्या दृष्टीने वर्षभर नियोजन करुन विद्यार्थ्यांला कठिण परिश्रम घ्यायला लावतात, स्वतही अनेक गोष्टींचा त्याग करुन त्यास प्रोत्साहित करतात, आपलीच स्वतची परीक्षा आहे असे समजून झोकून देतात. काही शिक्षकही त्या दृष्टीने वर्षभर परिश्रम घेतात. याउलट काही विद्यार्थी -पालक-शिक्षक व संस्थाचालक मात्र शॉर्टकट अवलंबवतात व त्यातूनच जन्म होतो तो कॉपी संस्कृतीचा! माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक मंडळाने ‘गरप्रकारांशी लढा’ हे अभियान राबवण्याचे ठरवले आहे. उपक्रम स्तूत्य असला तरी अंमलबजावणीच्या प्रामाणिकतेवर व ते राबविण्याऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवर याचे यश अवलंबून असणार आहे. याच मोहिमअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात २६ जानेवारीला मी कॉपी करणार नाही अशी शपथ विद्यार्थ्यांना दिली.
कॉपी करणाऱ्यांना शपथ दिली पण जे कॉपी करण्यास प्रवृत करतात, ज्यांचे काम कॉपीस प्रतिबंध करावयाचे आहेत ते शिक्षक-अधिकारी-प्रशासन-संस्थापक व पालक यांना कोण शपथ घ्यायला लावणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे.
कॉपीच्या संदर्भात सर्वात मोठा गरसमज म्हणजे फक्त १० वी १२वीचेच विद्यार्थी कॉपी करतात. वास्तविक पाहता आज कॉपीचे स्वरुप इतके सार्वत्रिक व सर्वव्यापी झाले आहे की एकही परीक्षा सुरळीतपणे पार पडलेच याची खात्री ब्रम्हदेवही देऊ शकणार नाही. अगदी ४ थीची शिष्यवृत्ती परिक्षा, प्रज्ञाशोध, नवोदय, केजी टू पीएचडी पर्यंतच्या नियमीत परिक्षा, व्यावसायिक पातळीवरच्या एमबीए, एमपीएससी अशा अनेक विध भरती परिक्षांमध्ये गरप्रकार होतच असतात. दुसरा गरसमज म्हणजे कॉपी सामान्यपणे ग्रामिण भागातच होते. वस्तुत कॉपीचे प्रमाण कमी-अधिक असू शकेन परंतु कॉपी ग्रामिण आणि शहरी या दोनही विभागात होते हे पूर्ण सत्य आहे
. ढोबळमानाने कॉपीचे ३ प्रकार आहेत १. स्वत विद्यार्थ्यांकडून केली जाणारी कॉपी, २. पालक व इतर हितचिंतकाकडून मिळणाऱ्या मदतीद्वारे केली जाणारी कॉपी आणि ३. प्रशासन - अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून होणारी कॉपी विद्यार्थ्यांकडून केली जाणाऱ्या कॉपीचे प्रकार अतिशय रंजक व तंत्रज्ञानाच्या सदूपयोगाने ओतप्रोत भरलेले असतात. पारंपारिक प्रकार तर सर्वज्ञात आहेतच. आधुनिक लेझरपेनचा वापर, विशिष्ट प्रकाशझोतातच दिसणाऱ्या शाईचा वापर, संपूर्ण पुस्तकांचे मोबाईलच्या मेमरीमध्ये जतन तर शर्टच्या कॉलर मध्ये उपकरण बसवून बाहेर संपर्क साधून पेपर सोडवणे वगरे वगरे आधुनिक प्रकार आहेत. आजच्यापरीक्षाह्या फक्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न राहता त्या शिक्षक संस्थाचालकाच्याही झालेल्या दिसतात.
वधूपिता ज्या प्रमाणे लग्नात कोणाचीही गरसोय होऊ नये याकडे जसे जातीने लक्ष पुरवितो अगदी त्यापेक्षाही जास्त सजगतेने शाळेचे प्रशासन बाह्य परिक्षकाचा पूर्ण बंदोबस्त करणे, मोबाईल सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन भरारी पथकाच्या आगमनाविषयी केंद्राला पूर्वसूचना मिळण्याची व्यवस्था करणे, पदवी-पदवीत्तोर परिक्षेत विद्यार्थ्यांकडून वर्गणी गोळा करुन योग्य पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करुन घेणे व त्या पाकिट देणे यासारख्या गोष्टी करतात. पर्यवेक्षकाने रिकाम्या जागा, जोड्या, एका वाक्यात उत्तरे सांगणे, वर्णानात्मक प्रश्नांच्या उत्तराचे गाईडमधील पान क्रमांक सांगणे असे प्रकार सर्रास घडतात.
पर्यवेक्षक परीक्षा कक्षातील हालचालीवर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा प्रवेशद्वारात उभे राहून बाह्य हालचालीवर लक्ष ठेवण्यातच धन्यता मानतात. प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या व्यक्तीने सरावपरिक्षा किंवा महत्वाचे प्रश्न देण्याच्या नावाखाली मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडणे, खास विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र बठक व्यवस्था, पेपर लिहिण्यास अधिक वेळ देणे, पेपरमध्ये फेरफार करणे असे प्रकार प्रशासनाच्या आशिर्वादाने होतच असतात. एमबीबीएस, एमबीए, सारख्या परिक्षेत ‘मॅनेज’ करण्याचे प्रकार घडतात. प्रात्यक्षीकासाठी केसचा इतिहास (केस हिस्ट्री) माहित असलेला पेंशट देणे, ओरलसाठी बाह्यपरीक्षकास विकत घेणे, शेवटचा पर्याय म्हणून विद्यापीठात गुणांच्या याद्या बनवताना फेरफार करण्याचा मार्गही अवलंबले जातात. कॉपीचे अनेक दुरगामी परिणाम आहेत. एकूणच परीक्षा पध्दतीला कॉपीची लागलेली किड हटविणे, सुदृढ शिक्षण पध्दतीसाठी आवश्यक आहे. संबंधीत यंत्रणेने कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाय योजून त्याची कठोर, प्रामाणिक अंमलबजावणी करुन कॉपी बहादरांचे बारा वाजण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात कॉपीनेच संपूर्णपरीक्षायंत्रणेचे बारा वाजल्याचे चित्र दिसते.
कॉपीच्या सार्वत्रिकरण होण्याची कारणे ० विद्यार्थी संख्या टिकवण्याची स्पर्धा - जिथे एखादी दुसरी शाळा महाविद्यालयांची आवश्यकता असताना तिथे शाळा महाविद्यालयांची भाऊगर्दी होत आहे. जिवघेण्या स्पध्रेमुळे विद्यार्थ्यांची पळवापळव केली जाते. आज महाराष्ट्रात अशी काही शाळा-महाविद्यालये आहेत की जी प्रवेश घेतानाच पास करण्याची हमी देतात. परिणामी मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील मुले तिथे प्रवेश घेतात. संस्थाचालक प्रशासन मग कृतज्ञतेच्या (?) भावनेतून कॉपीच्या प्रकारांचे समर्थन करतात. ० परीक्षा केंद्राची खिरापत - आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना केवळ होम सेंटर या संकल्पनेतून बोर्डाने परीक्षा केंद्राचे खिरापतीप्रमाणे वाटप केले आहे ० धृतराष्ट्र गांधारीची भूमिका - पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, भरारी पथके यांनी कॉपी संदर्भात गांधारीची भूमिका अवलंबल्यामुळे पूर्वी जी एखाद्या दुसऱ्या मूलाकडून विद्यार्थ्यांकडून चोरुन कॉपी व्हायची ती आता सार्वत्रिक झाली आहे. महाभारतातल्या धृतराष्ट्राला वस्तुस्थितीचे यथार्थ दर्शन घडविण्याचे काम संजय करत असे. परंतु आजची संजय रुपी कॉपी यंत्रणा (पर्यवेक्षक, केंद्रसंचालक, भरारी पथके, शिक्षणाधिकारी) वस्तुस्थितीचे यथार्थ दर्शन न पोहचवता ऑल इज वेल चे रिपोर्ट पाठवून शिक्षण मंडळाचा धृतराष्ट्र बनवत आहे. ० एकमेंका साह्य करु, अवघे धरु सुपंथ - एका शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक प्राध्यपकांची नेमणूक अन्य ठिकाणी बाह्य परिक्षक म्हणून होत असते. परंतु मी इकडे संभाळतो तुम्ही तिकडे संभाळून घ्या असा विशाल दृष्टीकोन ठेऊन ..... अवघे धरु सुपंथ चा अवलंब केला जातो. ० प्रशासनाचा न ठरलेला धाक - गेल्या दोन तीन वर्षांत अनेक विभागात सामूहिक कॉपीचे प्रकरण उजेडात आले आहेत पण कडक कारवाई करुन भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही ह्याकडे लक्ष देणे अभिप्रेत असताना कारवाईची फाईल गायब झाल्याचे निर्लज्जपणे सांगितले जाते. ह्यामुळे संवेदनशील नागरीकांना प्रश्न पडतो की, कॉपीमुक्त महाराष्ट्र हे बोर्डाचे खरे धोरण आहे की केवळ नाटकी, ढोंगीपणा आहे
. सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा - कॉपीचा समूळ नायनाट खऱ्या अर्थाने करु शकणारा एकमेव घटक म्हणजे शिक्षक फक्त त्यासाठी प्राशासनाने त्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. शिक्षकांच्या हातात कॉपी प्रतिबंधात्मक उपायासाठीचे कडक नियम व स्वत शिक्षकास सामाजिक-राजकीय अपप्रवृत्ती पासून संरक्षणाची ग्वाही दिल्यास अल्प काळात कॉपीचे समूळ उच्चाटन होईल. निवडणूक आयोग अगदी संवेदनशील परिस्थिती याच शिक्षकांकडून सक्षमपणे काम करवून घेऊ शकतो. परंतु स्वतचेच कर्मचारी असणाऱ्या शिक्षण विभागाला /बोर्डाला कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वर्षांनुवष्रे राबवता येऊ नये हा विरोधाभास नव्हे काय? याचा अर्थ असा ही होऊ शकतो की, शिक्षण विभागाला सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाय कॉपीमुळे गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा, अभ्यासू वृत्तीच्या विद्यार्थ्यांच्या श्रमाचे अवमुल्यन, वाम मार्गानेही यश मिळवता येते व त्यालाही समाज मान्यता मिळते. या मुल्याचे बिजारोपण होऊन भविष्यातील भ्रष्ट नागरीक, भ्रष्ट नोकरशहा, जन्माला घालण्याची प्रक्रिया, श्रम न करता किंवा कमी श्रमात यश मिळविण्याचा दृष्टिकोन बळावल्यामुळे क्रयशक्तीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता असते. यासर्व परिणामांचा विचार करता त्यावर सालाबादप्रमाणे वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची नाही. या समस्येच्या मुळावरच घाव घालणे गरजेचे आहे.
अ) शाळांना किमान निकालांचे बंधन नको - पर्यवेक्षकाच्या सहकार्याशिवाय कॉपी करणेच दुरापास्तच. पण तेच या कॉपीच्या गंगोत्रीकडे दुर्लक्ष करतात किंवा कधी कधी स्वतच सहकार्य देतात. याचे समर्थन करताना शिक्षक सांगतात की, आम्हाला शाळा चालवायची असेल, सरकारच्या विविध योजनांचे अनुदान मिळवायचे असेल, इतर शाळांच्या स्पध्रेत टिकण्यासाठी आम्हाला निकाल चांगलाच लावावा लागतो. त्यामुळे कॉपीविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी करताना हातचे राखणे गरजेचे पडते. इथेच खरी ‘ग्यानबाची मेख’ आहे. जोपर्यंत शासन शाळांचे मुल्यमापन परीक्षांच्या निकालावरच करीत राहील तोपर्यंत कॉपीमुक्त परीक्षा हे दिवास्वप्नच ठरेल. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने भविष्यात कॉपीमुक्त परीक्षा घ्यायच्या असतील तर शासनाने किमान निकालांचे बंधन टाकू नये. ब) शालेय पातळीवरची कॉपीही गांभिर्याने हाताळावी - १०वी /१२ वी बोर्डाच्या परीक्षाकाळात कॉपीसारख्या गरप्रकाराची जेवढी दखल घेतली जाते, तेवढी शालेय पातळीवरच्या कॉपीसंदर्भात चर्चा होत नाही.
बोर्डाच्या परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्वाचा टप्पा असला तरी याचा पाया शालेय शिक्षणातूनच घातला जातो हे विसरु नये. शालेयपरीक्षाह्या गांभिर्याने न घेतल्यामुळे त्या केवळ एक शैक्षणिक सोपस्कर ठरतात. शालेय परीक्षांचा आवश्यक दर्जा न राखणे म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या कॉपी प्रवृतीस खतपाणी घालणेच होय. बालवयात कॉपी करुन परिक्षेत चांगल्या टक्केवारीने उत्तीर्ण होणे हे गर आहे हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर िबबवणे आवश्यक आहे.
क) प्रसार माध्यमांचा रिमोट कंट्रोल हवा - समाजातील अनेक कृष्णकृत्ये वेळोवेळी उघडे करुन प्रसारमाध्यमे दृष्टप्रवृत्तीवर अंकुश ठेवत असतात. दुदैवाने बहुतांश प्रसारमाध्यमे एक तर याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा हवे तितके महत्व त्यास देत नाहीत. प्रसार माध्यमांनी लक्ष घातल्यास किती सकारात्मक बदल होतो याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे २ वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’ या वर्तमानपत्राने औरंगाबाद जिह्यातील खुलताबाद येथील घृष्णेश्वर व कमला नेहरु विद्यालयातील सामुहिक कॉपीचे सचित्र वृत्त देऊन व त्यावर ‘कॉपी करण्याचा बिनधास्त पॅटर्न’ हा अग्रलेख लिहिल्यामुळे शालान्तपरीक्षामंडळ व संबंधीत यंत्रणा खडबडून जागी झाली. परिणामी त्यानंतरच्यापरीक्षाबऱ्याच प्रमाणात कॉपीमुक्त झाल्याचे दिसून आले. अशाच प्रकारचा रिमोट कंट्रोल प्रसारमाध्यमांनी सर्व परिक्षांवर ठेवावा. स्वायत्त संवाद कक्ष हवा -
शिक्षण क्षेत्रातील ‘केजी टू पीजी’ पर्यंतच्या अनेक गरप्रकराबाबत प्रामाणिक शिक्षक, व्यक्ती, सामाजिक संस्था, व्हिसल ब्लोअर चे काम करण्यास इच्छुक असतात. परंतु विश्वासर्ह, गुप्तता राखून आपल्याच लोकांवर कारवाईचे पाऊल उचलण्यास बोर्ड मंडळ धजावेल याची शाश्वती नसल्यामुळे कुणीही तक्रार करण्यास पुढे येत नाही. तक्रारीच्या संख्येच्या आधारे ‘ऑल इज वेल’ चे चित्र संबंधीत विभागाकडून निर्माण केले जाते. दैनंदिन व परिक्षेच्या काळातील सुचना, तक्रारीची शहानिशा करुन पारदर्शक कार्यवाहीसाठी शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त स्वायत्त संवाद कक्ष हवा. सामाजिक प्रबोधन हवे - पालक-शिक्षक-संस्थाचालक-प्रशासन या सर्व घटकांचे शिक्षण क्षेत्रातील गरप्रकार, त्याचे होणारे सामाजिक दुष्परिणाम या अनुषंगाने तज्ञ व्यक्तीकडून वारंवार प्रबोधन होणे अत्यंत आवश्यक वाटते. विषय शिक्षकास परिक्षाकेंद्रात मज्जाव असावा - ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या विषय शिक्षकास परीक्षाकेंद्रात येण्यास पूर्णपणे मज्जाव असावा. त्याचबरोबर परीक्षाप्रक्रियेत ज्यांचा सहभाग नाही अशा शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, संस्थेचे पदाधिकारी यांना परिक्षाकेंद्रात येण्यास पूर्णपणे बंदी असावी.
मा.मुख्यमंत्र्यानी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत - शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त अन्य यंत्रणेने लक्ष दिल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम कसा होतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नांदेड विभाग संबंधीत जिल्हाधिकारी प्रांतने अतिशय लक्षपूर्वक १०वी/१२वी च्या परीक्षा हाताळल्यामुळे नांदेड विभागाचा निकालात अध्र्यावर घसरला, याचा अर्थ आजची जी निकालाची आकडेवारी आहे तो कृत्रिम फुगवटा आहे. गेल्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना १००% मार्कस मिळालेले आहेत. गुणावर आधारीत शिक्षण प्रक्रियेमध्ये सर्वाना समान न्याय-संधी या न्यायाने संपूर्ण महाराष्ट्रात परीक्षा एकाच पध्दतीने होण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्याने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परीक्षा कॉपीमुक्त पध्दतीने होण्यासाठीचे आदेश द्यावेत
. सामुहिक कॉपी करताना आढळणाऱ्या केंद्राचा परवाना रद्द करणे, पर्यवेक्षक-केंद्रप्रमुख यांची वेतनवाढ रोखणे, कॉपी करताना विद्यार्थी सापडल्यास गुणपत्रकावर कॉपी असा लाल शेरा मारणे, संपूर्ण परीक्षायंत्रणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपविणे. एकापेक्षा अनेक पर्यवेक्षकाची नेमणूक करणे या सारखे उपाय योजिता येतील. १. सवंदेनशील केंद्रावर प्रसार माध्यमांना चित्रण करण्यास परवानगी द्यावेत. २. अभ्यासापेक्षा परिक्षा कक्षात कोणत्या पर्यवेक्षकाची नेमणूक होत आहे यावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविले जाऊ नये म्हणून पर्यवेक्षकांची नियुक्ती लॉटरी पध्दतीने व्हावी. ३. संवेदनशील परिक्षा केंद्रावरील बाह्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीसासमवेत राज्य राखीव दलाचे जवान ठेवावेत. कॉपीमुक्त महाराष्ट्र हे ध्येय प्राप्त परिस्थितीत निश्चितपणे कठिण आहे. परंतु असंभव निश्चितच नाही यासाठी ‘मी’ पासून सुरुवात करुन सामाजिक चळवळ उभारणे काळाची गरज वाटते. यासाठी दृष्टीकोनात बदल होणे नितांत आवश्यक आहे. एक गोष्ट निश्चित असते की कुठल्याही समस्येचे संपूर्ण निराकरण होण्यासाठी आवश्यक योजनांच्या अंमलबाजावणी बाबतचा पराकोटीचा प्रामाणिकपणा! सर्व विद्यार्थ्यांना परिक्षेसाठी हार्दीक शुभेच्छा!
शिष्यवृत्ती : गुणवत्तेची की गैरप्रकारांची?
'राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमधील शाळांमध्ये अध्ययन करणार्याक कुशाग्र बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, बालवयातच त्यांच्या बुद्धीला चालना देऊन त्यांच्यामधून देशाला विविध क्षेत्रांमध्ये हवे असणारे कुशल बुद्धिबळ मिळवणे, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत करणे, भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांचा अंदाज व त्यासाठी आवश्यक तयारीचा सराव यासारखे स्तुत्य हेतू वा उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सन 1954 पासून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जात आहेत.
आकलनशक्ती, तर्क-निरीक्षणशक्तीची कसोटी पाहणार्याज या परीक्षेत घोकंपट्टीचे नेहमी वापरले जाणारे आयुध कुचकामी ठरते. प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेतील शालेय पातळीवरील अनेकविध स्पर्धा परीक्षांमधील 'गुणवत्तेचे मापदंड' या दृष्टीने या परीक्षांकडे पाहिले जाते. शिष्यवृत्ती परीक्षांतील अभ्यासक्रम, प्रश्नाचे स्वरूप, दर्जा यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीची कसोटी लागत असल्यामुळे 'शिष्यवृत्ती' मिळवणे हे एक शैक्षणिक प्रतिष्ठा अधोरेखित करणारे प्रमुख अस्त्र-अंग ठरते. विद्यार्थ्यांची शाळेत तर पालकांची समाजात 'कॉलर टाइट' करणारी परीक्षा, असा या परीक्षांचा नावलौकिक होता. होय, जाणीवपूर्वक 'होता' हा शब्द वापरला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये गैरप्रकारांचा चढता आलेख, मूल्यमापनातील त्रुटी, खोट्या प्रतिष्ठेसाठी गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा, खासगी क्लासची सराव प्रश्नपत्रिका आणि प्रत्यक्ष परीक्षेची प्रश्नपत्रिका जुळण्याचा योगायोग, पुनर्मूल्यांकनानंतर नापास होणारी विद्यार्थिनी राज्यात पाचवी येण्याची किमया, एकाच शाळेतील एकाच वर्गातील दहापेक्षा जास्त विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र होणे यासम अनेक घटनांमुळे शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे हे कटू वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही.
गुणवत्तेचा मापदंड समजल्या जाणार्याट शिष्यवृत्तीसह इतर शालेय पातळीवर नियमित घेतल्या जाणार्याच परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का उभे ठाकले? यामागची मूलभूत कारणे कोणती? त्यावरील उपाय कोणते? या सर्वांचा साधकबाधक विचार होणे गरजेचे वाटते. शालेय पातळीवर स्पर्धा परीक्षेबाबत (सर्वच परीक्षा) एक गैरसमज हा आहे व तो जाणीवपूर्वक जोपासला जातोय तो म्हणजे, गैरप्रकार हे फक्त ग्रामीण भागातच होतात, शहरी भाग त्यापासून अलिप्त असतो. (र्शीमंताचे ते प्रेम आणि गरिबाचे ते लफडे असा हा प्रकार) स्वानुभवानुसार शिक्षणाची पंढरी समजल्या जाणार्याम नवी मुंबईत शिक्षकाकडून संपूर्ण वर्गाला संपूर्ण 50 प्रश्नांची उत्तरे सांगितल्याचे उदाहरण आहे. वर्गातील 25 पैकी 18 मुलांना समान गुण मिळाल्याचे निदर्शनास आणून सिद्धही केलेले आहे. शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली गुणवत्तेचे बाळकडू देण्याऐवजी, या परीक्षांच्या माध्यमातून गैरप्रकारांचे होणारे बीजारोपण समाजासाठी घातक ठरू शकते.
प्रश्न फक्त विद्यार्थ्यांना मिळणार्यान तुटपुंज्या शिष्यवृत्तीचा नसून बालवयातच स्पर्धा परीक्षांबाबत मुलांच्या मनात चुकीचे चित्र निर्माण होण्याचा धोका, त्यातून त्यांची बनणारी मानसिकता आणि तिचे संभाव्य परिणाम जास्त घातक ठरू शकतात. विद्यार्थ्यांमध्ये नकारात्मक दृष्टिकोनाचे बीजारोपण घातक ठरू शकते. परीक्षा परिषदेने गेल्या 2-3 वर्षांत काही योग्य पावले उचलली आहेत. कालसुसंगत अभ्यासक्रमात बदल केला आहे. मूल्यमापनातील त्रुटीवर उपाय म्हणून गेल्या वर्षीपासून 'ओएमआर' (ऑप्टिकल मार्क रीडर-उत्तराचा गोल काळा करणे) पद्धतीचा अवलंब करून एका महिन्यात निकाल जाहीर केला. या वर्षीपासून चौथीच्या शिष्यवृत्तीसाठीही 'ओएमआर' पद्धतीचा अवलंब केला गेला. हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी खूप अधिक करणे गरजेचे वाटते.
तुटपुंज्या मनुष्यबळाची ढाल पुढे करत परीक्षा परिषद गैरप्रकारावर पांघरूण घालण्याचे काम करताना दिसते. गेल्या 3 वर्षांत माहितीच्या अधिकारात प्राप्त माहितीवरून तर ती नाकारण्याकडे असलेला दृष्टिकोन पाहता स्वत: परीक्षा परिषद गैरप्रकाराबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते. निवडणूक आयोग ज्या शिक्षकांच्या मदतीने गैरप्रकारमुक्त (फक्त प्रत्यक्ष मतदानासंदर्भात हे विधान आहे) मतदान घडवून आणू शकतो, त्याच शिक्षकांच्या मदतीने निरागस वृत्ती असणार्याव विद्यार्थ्यांंच्या स्पर्ध परीक्षा, परीक्षा परिषद कॉपीमुक्त पार पाडू शकत नाही, हे अनाकलनीय वाटते. सर्वसाधारणपणे कॉपीचे तीन प्रकार दिसतात. स्वत: विद्यार्थ्याकडून केली जाणारी कॉपी, पालक व इतर हिंतचिंतकाकडून मिळणार्याा मदतीद्वारे पर्यवेक्षकाच्या र्मजीविरुद्ध केली जाणारी कॉपी आणि केंद्रप्रमुखाच्या कृपाशीर्वादाने स्वत: पर्यवेक्षकाकडून विद्यार्थ्यांना पुरवली जाणारी कॉपी.
स्पर्धा परीक्षा-शिष्यवृत्ती परीक्षांचे स्वरूप लक्षात घेता पहिले दोन प्रकार संभवतच नाहीत. त्यामुळे गैरप्रकारमुक्त, कॉपीमुक्त परीक्षा हे परीक्षा परिषदेचे प्रामाणिक धोरण असेल तर त्यांना फक्त आपल्या शिक्षकांवर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. प्रामाणिक हेतू व त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी हा एकमात्र उपाय परीक्षा परिषदेने अवलंबल्यास शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या विश्वासार्हतेस लागलेली ओहोटी थोपवली जाऊन विश्वासार्हतेचे जतन आणि संवर्धन निश्चितपणे होऊ शकते.
एक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणजे, पालकांनी कोणताही किंतु मनात न ठेवता पाल्यांना स्पर्धा परीक्षेस बसवावे. या परीक्षांच्या निमित्ताने होणारा अभ्यास विद्यार्थ्यांंना अकॅडमिक परीक्षेत उपयोगी तर ठरतोच, परंतु भावी स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने ही एक रंगीत तालीमच ठरते. सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून स्पर्धा परीक्षेस सामोरे जाणे तरी आपल्याच हातात आहे.
दृष्टिक्षेपातील उपाय 1 परीक्षेचे नियोजन तालुक्याच्या शाळेतच करावे. विद्यार्थी व पालक यांना या परीक्षेकरिता एसटीचा पास मोफत असावा. 1 छायाचित्र असणारे हॉलतिकीट अनिवार्य असावे; जेणेकरून डमी विद्यार्थी बसू शकणार नाही. हेच प्रवेशपत्र एसटीचा परीक्षेपुरता पास म्हणूनही वापरले जाऊ शकते. 1 निकालात पारदर्शकता येण्यासाठी विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या उत्तरपत्रिकेची प्रत त्वरित मिळेल अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेची छपाई करावी. 1 शाळांवर किमान निकालाचे बंधन नसावे. अनुदान व निकालाचा दुरान्वये संबंध नसावा, ज्यायोगे शिक्षक-पर्यवेक्षक स्वत: कॉपीस प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या मदत करण्यास उद्युक्त होणार नाहीत. 1 सामूहिक कॉपीला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांचे वेगवेगळे संच असावेत. 1 पालकांनी जागल्याची भूमिका बजावावी. गैरप्रकाराची तक्रार परीक्षा परिषदेकडे त्वरित करावी. 1 पर्यवेक्षकासमवेत शिक्षकेतर अन्य विभागातील कर्मचारी किंवा त्रयस्थ पालक यांचा समावेश करावा. 1 शिक्षक-पालकांचे समुपदेशन करावे. 1 परीक्षेसंदर्भात कुठलीही माहिती-तक्रार नोंदवण्यासाठी विभागीय शिक्षणाधिकारी व परीक्षा परिषद, पुणे यांचा संपूर्ण पत्ता, दूरध्वनी-फॅक्स क्रमांक प्रवेशपत्रावर द्यावा. 1 ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या विषय शिक्षकांना परीक्षा केंद्रात प्रवेशास मज्जाव करावा. 1 स्थानिक शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून न नेमता बोर्डाच्या धर्तीवर बाहेरच्या पर्यवेक्षकाच्या नियुक्तीस प्राधान्य द्यावे.
शिक्षण क्षेत्राला.. हवे स्वातंत्र्य; हवा नवीन शिक्षण विचार
सुधीर दाणी , बुधवार, २० जानेवारी २०१०
sudhirdani@yahoo.co.in
शालेय शिक्षण विभागाचे ‘पर्सेन्टाइल सूत्र..’ कायद्याच्या पातळीवर अनुत्तीर्ण नंतर ‘९० : १० कोटा..’ पुन्हा अनुत्तीर्ण, ‘शुल्कवाढ नियंत्रण..’ पुन्हा एकदा अनुत्तीर्ण. पुन:पुन्हा अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे अनुत्तीर्ण होण्याचे गांभीर्य ओळखून ‘एटीकेटीचा निर्णय’ दुदैवाने पुन्हा त्यातही अनुत्तीर्ण.
शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा उद्देशाने झपाटलेल्या शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाच्या शृंखलेतील कायद्याच्या चौकटीत टिकलेला एकमात्र निर्णय म्हणजे ‘ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया.’ परंतु प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रियेत उडालेल्या गोंधळामुळे ज्या अनिश्चितीच्या हिंदोळ्यावर पाल्य-पालकांना झुलावे लागले व मनस्ताप सोसावा लागल्यामुळे या यशाला ही अपयशाची किनार लागलीच. त्यामुळे तब्बल ४० दिवस चाललेली ही प्रक्रिया शासनाला गुंडाळावी लागली.
‘आपलं झालं थोडं, त्यात व्याह्यानं धाडलं घोडं.’ असा काहीसा प्रकार घडला जेव्हा स्तरावरील निर्णय वादग्रस्त ठरत असताना केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा तसेच मार्काऐवजी ग्रेड पद्धत व देशपातळीवर समान अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला; परंतु त्यानंतर उलटसुलट आलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने याबाबतही धरसोडीचे धोरण अवलंबिले गेले.
मूलभूत प्रश्न हा आहे की, व्यावहारिक अंमलबजावणीच्या पातळीवर हे सर्व निर्णय कसोटीला का उतरले नाहीत. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात वारंवार असे प्रकार घडल्यास ते एकूणच प्रगतीला मारक ठरणार नाहीत का? या सर्व निर्णयांचे वैशिष्टय़ म्हणजे वास्तवाशी नाळ तुटलेल्या प्रशासनाने वातानुकूलित कक्षामध्ये बसून एकतर्फी, तडकाफडकी जाहीर केले होते. निर्णयापेक्षा सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा यांना म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी ओढलेल्या ताशेऱ्यांवरून हे वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे.
मग शिक्षण क्षेत्रात बदल करायलाच नकोत का? नाही, असे म्हणणे पूर्णपणे मूर्खपणाचे ठरेल. उलटपक्षी असे म्हणावे लागेल की, सुधारणा अनिवार्य. केजी टू पीजीपर्यंतच्या शिक्षणासंदर्भात नवा शिक्षण विचार आणणे काळाची गरज आहे. भारताला आपले महासत्तेचे स्वप्न वास्तवात प्रत्यक्ष उतरावयाचे असेल तर सध्याच्या तीव्र जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी व्यापक पातळीवर सुधारणा करायला हव्यात. फक्त त्या करताना हवाय सखोल अभ्यास, द्रष्टेपणा, पुरेसे नियोजन, सद्य:स्थितीला अनुकूल व्यावसायिक उपयोगिता, अंमलबजावणीची पूर्वतयारी व त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची दुर्दम्य प्रशासकीय इच्छाशक्ती. एक गोष्ट निश्चित आहे की, प्रवाही शिक्षण पद्धतीच प्रगती साधू शकते. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन अनिवार्य आहे.
परिवर्तनाचा दृढनिश्चय झाल्यावर प्रश्न उरतो की, हे ईप्सित कुणी साध्य करावयाचे? कसे करावयाचे? त्याची आराखडा कुणी ठरवावयाचा? त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावयाची? आपल्या शिक्षण क्षेत्राची मांडणी, त्याचे विविध स्तर व त्यावर अंकुश असणारी यंत्रणा, परवाना पद्धत यामुळे अतिशय गुंतागुंतीची आहे. त्या व अशा अनेक कारणांमुळे परिवर्तनाची उद्दिष्टपूर्ती सहजसाध्य नाही.
सर्वसाधारणपणे आपल्या शिक्षण क्षेत्रात सरकारी व खासगी शिक्षण संस्था आहेत. त्यातील सरकारी पूर्णपणे अनुदानित तर खासगी संस्थामधील काही अनुदानित तर काही विनाअनुदानित. बहुतांश खासगी संस्था या सत्तेतील, सत्तेबाहेरील राज्यकर्त्यांच्या निगडित आहेत. बोटावर मोजण्याइतक्या संस्था या खऱ्या अर्थाने शिक्षणसेवेचे व्रत घेतलेल्यांच्या ताब्यात आहेत. पर्यायाने समाजउपयोगी निर्णयांची अपेक्षा असताना राजकीय- प्रशासकीय हितसंबंधामुळे शिक्षणाशी निगडित प्रत्येक निर्णयाचे राजकीय धुव्रीकरण झालेले दिसते, हे कटुवास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. अर्थात त्यांच्याही व्यावहारिक पातळीवर अडचणी असू शकतील.. ‘‘घोडा घास से दोस्ती करेगा, तो क्या खायेगा’’ यातच सर्व काही आले. (सुज्ञास..) खऱ्या अर्थाने देशहित, समाजहित समोर ठेवून या क्षेत्रात सुधारणा, बदल घडवायचे असतील तर प्रथम प्राधान्य शिक्षण क्षेत्राच्या ‘स्वातंत्र्याला’ देणे आवश्यक वाटते. यासाठी दृष्टिक्षेपात असलेला तोडगा म्हणजे ‘शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन’ व ‘अंमलबजावणी’ या दोन स्तरांवर विभाजन असावे. पहिला स्तर हा न्यायव्यवस्थेप्रमाणे पूर्णपणे पारदर्शक व सर्वोच्च स्वायत्त असावा यामध्ये फक्त आणि फक्त शिक्षणतज्ज्ञांचाच समावेश असावा. तर अंमलबजावणीचा विभाग हा शासकीय असावा.
शिक्षण हे पदवीचे बेरोजगार निर्मितीचे कारखाने न राहता माहिती व तंत्रज्ञानाची कास धरून आधुनिक उद्योगक्षेत्राला आवश्यक मनुष्यबळ पुरविणारे, रोजगाराभिमुख असणे काळाची गरज वाटते.
शिक्षण नियामक मंडळ वा स्वायत्त मंडळाची ध्येये
१) सोपी, सुटसुटीत, पारदर्शक परवाना पद्धत, २) जुन्या कालबाह्य अभ्यासक्रमाची त्वरित पुनर्रचना, ३) सामान्य जनतेला परवडणारी शिक्षण प्रक्रिया, ४) मुबलक प्रमाणात पायाभूत सुविधा, ५) व्यावहारिक ज्ञानावर आधारित शिक्षण प्रक्रियेस प्राधान्यक्रम, ६) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, ७) शुल्क रचना व नियंत्रण, ८) शिक्षणाचा दर्जा राखणे, ९) विद्यार्थी परीक्षार्थी न राहता खऱ्या अर्थाने ज्ञानार्थी व्हावा यासाठी सामान्य ज्ञान विषयाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात व्हावा.
फक्त सुधारणांविषयी अवडंबर माजून आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत याची खूणगाठ मनात ठेवून सुधारणा खरोखरच घडवायच्या आहेत हे कृतीतून दाखविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे हे निश्चित. साधकबाधक चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याची सवय प्रशासनाने लावून घेतली पाहिजे.
० शिक्षण पद्धती अधिकाधिक दोषरहित करण्यासाठी, बदलत्या काळातील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी बदल क्रमप्राप्तच.
० शिक्षण क्षेत्रातील विषमता : जेव्हा एखादा सामान्य आर्थिक स्थिती असणारा विद्यार्थी ९० टक्के किंवा सरकारी वैद्यकीय वा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशासाठी आवश्यक टक्केवारीपेक्षा एखाद-दुसऱ्या मार्काने कमी असतो तेव्हा खासगी महाविद्यालयात तो प्रवेश तिथली लाखामधली फी भरून घेऊ शकतो का? उत्तर सहज सोपे आहे; परंतु लक्ष्मीपुत्रांसाठी ५०% वरही दुकाने उघडी असतात. अशा प्रकारांनी शिक्षणाच्या दर्जाला काही बाधा पोहोचते की नाही!
० गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे ‘‘सिर्फ इरादे नेक होने से फायदा नहीं रास्ते भी नेक होने चाहीये.’’ या उक्तीप्रमाणे शिक्षणक्षेत्राची वाटचाल योग्य दिशेने होण्यासाठी प्रथम मार्गाची/ रस्त्याची साफसफाई होणे आवश्यक वाटते.
"मातृभाषेतून शिक्षणाचे महत्व "
"मातृभाषेतून शिक्षणाचे महत्व "
शिक्षणाचा " श्रीगणेशा " करताना गेल्या काही वर्षांत 'प्रवेशाची समस्या' एव्हरेस्टचे टोक गाठू लागली आहे. शाळेची निवड अग्निपरीक्षा ठरत आहे. नजीकच्या काळात त्यात आणखी एक भर पडली आहे. ती म्हणजे 'माध्यमाची निवड'. कुटुंबात त्यावर आता चर्चा न होता वादविवाद घडू लागले आहेत. आईचे एक मत, तर वडिलांचे दुसरे. कधी दोघांचे एकमत पण आप्तस्वकीयांचा वेगळा सल्ला. कधी-कधी सर्वांचे एकमत पण शेजार्याुच्या मुलाशी तुलना व त्यातून उडणारा गोंधळ. माध्यमाची निवड करताना कुठलेच तर्कशास्त्र वापरले जात नसल्यामुळे मध्यमवर्ग व कनिष्ठ वर्गांचा गोंधळ उडतो आहे. अन्य वर्गीयांचे अंधानुकरण करण्याचा कल योग्यच ठरेल असे नाही. पूर्वजांनी म्हटलेच आहे, 'अंथरूण पाहून पाय पसरावे.' साधन महत्त्वाचे नसून साध्य महत्त्वाचे असते. दुर्दैवाने साधनालाच साध्य मानण्याच्या गैरसमजामुळे 'इंग्रजी माध्यमाचे अंधानुकरण' होताना दिसते आहे.
महानगरातून हे लोण आता ग्रामीण भागात पोहोचले आहे. अर्थातच त्याचा योग्य वापर, विनियोग झाल्यास आनंदच. इंग्रजी भाषेच्या तुष्टीकरणाचा हेतू इथे नसून, माध्यम म्हणून सारासार विचार न करता इंग्रजीचा अवलंब करण्याच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा आहे, हे लक्षात घ्यावे. शिक्षणाचे माध्यम म्हणून अमुक एका भाषेची निवड करण्यामागचे प्रयोजन काय, हा प्रश्न अनेकांना निरुत्तर करतो. लकडे सर्मथन-सबब, केले जाते. कारण मुळातच इंग्रजी शिकणे आणि इंग्रजीची शिक्षणाचे माध्यम म्हणून निवड करणे यामध्ये संभ्रम झालेला असतो. इंग्रजी येण्यासाठी इंग्रजी भाषेतून संपूर्ण शिक्षण घेण्याची खरेच आवश्यकता आहे का? किंवा इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेतल्यावरच इंग्रजी येते असे आहे का? आणि इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण पूर्ण केल्यावर ते येतेच असे आहे का? याचा सारासार विचार व्हायला हवा.
मातृभाषेतून शिक्षण ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. मूल जन्माला आल्यानंतर भाषा शिकते, तेही शाळेत न जाता असे कुठे घडले आहे का? मूल शाळेत गेल्यावरच बोलू लागले. नाही का? कुठलीही भाषा समाजात, कुटुंबात वावरताना होणार्या् संभाषणातून शिकली जाते. सतत कानावर पडणार्याा शब्दांमुळे शब्दसंपत्ती वाढत जाते. त्यामुळेच शहरामध्ये मुले आपल्या भाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषा सहजपणे (उदा. हिंदी) बोलू लागतात. सांगायचा मुद्दा हा की भाषा फक्त पुस्तकातून शिकली जाऊ शकत नाही, त्यासाठी कौटुंबिक-सामाजिक पूरक वातावरण गरजेचे असते. आपली विचार प्रक्रिया मातृभाषेतून चालू असते. त्यामुळेच मातृभाषेतून मिळणारे शिक्षण हृदयापर्यंत पोहोचते, तर अन्य भाषेतील फक्त मेंदूच्या पातळीवरच राहते. मराठी मातृभाषा असणार्याय मुलांना इंग्रजी (किंवा अन्य कोणत्याही) माध्यमातून दिले जाणारे शिक्षण आकलनाच्या पातळीवर जड पडते. कारण प्रथम येणारे ज्ञान हे मेंदूला मातृभाषेत रूपांतरित करावे लागते व नंतर ग्रहण केले जाते. हा प्रकार म्हणजे सरळ न जेवता कानामागून हात घेऊन जेवण्यासारखा होय. आजचे युग संगणकाचे आहे. त्यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे काळाची गरज आहे. शंभर टक्के मान्य. परंतु त्यासाठी संपूर्ण शिक्षणच इंग्रजीतून घेण्याचा घाट घालणे कितपत व्यवहार्य ठरते, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.
इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असण्यासाठी सर्रासपणे माध्यम म्हणून इंग्रजीची निवड करणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार ठरतो. इंग्रजीतून शिक्षण म्हणजेच करिअरची उत्तम संधी, केंद्रीय बोर्डाचा दर्जा हा राज्य बोर्डापेक्षा अधिक, इंग्रजी शाळांचे चकचकीत बाह्यरूप, अधिक शुल्क (महागडे ते उत्तम या धारणेतून येणारे स्टेटस सिम्बॉल), ज्यांना परवडत नाही तेच फक्त मराठी शाळेत प्रवेश घेतात, आपल्याला जे मिळालेले नाही ते आपल्या पाल्यासाठी एनकेन प्रकारे देण्याची ऊर्मी, इंग्रजीतून बोलणारे म्हणजे हुशार. इंग्रजी म्हणजे यशाचा राजमार्ग. मातृभाषेविषयी न्यूनगंड यासारखे अनेक गैरसमज इंग्रजी माध्यमाच्या अंधानुकरणास कारणीभूत आहेत. भविष्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुलभीकरणासाठी प्राथमिक स्तरापासून इंग्रजी माध्यमाचा स्वीकार सयुक्तिक वाटत नाही कारण फक्त 10-12 टक्के मुले उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. धुणी-भांडी करणारी माता किंवा रिक्षाचालक पिता 'काहीही होऊ दे, मला इंग्रजी शाळेतच पाल्याला शिकवायचे आहे' ही भीष्मप्रतिज्ञा करताना दिसतो. यावरून इंग्रजीचे गारूड किती भिनले आहे याची प्रचिती येते. या धारणेमुळे अनेकपालकांची आर्थिक ससेहोलपट (अगदी उच्च मध्यमवर्गालादेखील आता शुल्क भारी पडू लागले आहे.) तर विद्यार्थ्यांची बौद्धिक ससेहोलपट होते आहे
. दृष्टिक्षेपातील उपाय : 1 मराठी माध्यमातून शिकूनही चांगले इंग्रजी येऊ शकते हा विश्वास येण्यासाठी पहिलीपासून शिकवणारा शिक्षक हा इंग्रजीचाच पदवीधर असावा. 1 राज्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम केंद्रीय मंडळाशी समकक्ष असावा (9वी-10 वीला तो होतो आहे.) 1 इंग्रजी शिकणे अणि इंग्रजी माध्यमातून शिकणे याविषयी निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी जनजागृती व्हायला हवी. 1 संगणकाशी जोडणारे तंत्रज्ञान (सॉफ्टवेअर्स) मराठी भाषेत उपलब्ध व्हायला हवीत. 1 मराठी माध्यमाच्या सर्व संस्थाचालक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचार्यांरना मराठी माध्यमाच्या शाळेतच शिकणे बंधनकारक करावे. स्वत:ला झळ बसल्यास आपसूकच दर्जा सुधारेल. 1 व्यावहारिक उपयोजिता हा कुठल्याही भाषेवरील प्रेमाचा प्रमुख निकष असतो. यामुळे मराठीची उपयोजिता वाढवण्यासाठी तातडीचे उपाय योजावेत. 1 बहुतांश पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे वर्ग इंग्रजी माध्यमाचे आहेत. त्याचा परिणाम टाळण्यासाठी मराठीत दर्जेदार बालवाड्या उपलब्ध व्हाव्यात. 1 समान संधीच्या अधिकाराचे जतन करण्यासाठी मराठी माध्यमाला सम बाजारमूल्य प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. 1 शैक्षणिक माध्यमभेद हा सामाजिक व आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारा आहे, याचे निराकरण व्हायला हवे. 1 इंग्रजी भाषेचा न्यूनगंड व भय दूर करण्यासाठी इंग्रजीस पूरक कार्यक्रम मराठी माध्यमाच्या शाळेत राबवावेत. 1 जवळपास सर्वच मराठी शाळा अनुदानित आहेत, तरीही याकडे ओढा कमी का? यावर सखोल चिंतन व्हायला हवे. केवळ दुसर्या कडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्याची वृत्ती घातक ठरते आहे.
कॉपीला कसा आळा बसेल?
कॉपीला कसा आळा बसेल?
कॉपी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक-नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारामुळे रुजले जाणे निश्चितच अधिक धोकादायक संभवते, यास्तव याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.
'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' या नावाने मंडळाने अभियान सुरू करून एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. मंडळाच्या माजी अध्यक्षा सौ. उज्जावलादेवी पाटील यांच्या पुढाकाराने, निर्धाराने याची अंमलबजावणी परीक्षांमध्ये सुरू झाली आहे. यासाठी मंडळाचे आजी-माजी अध्यक्ष, संपूर्ण मंडळाचे अधिकारी आणि प्रत्यक्ष परीक्षेत त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणार्याा संस्था, शिक्षक-पर्यवेक्षक आणि केंद्रप्रमुख निश्चितपणे अभिनंदनास पात्र आहेत आणि त्यांचे समस्त पालक-शिक्षणप्रेमींच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. 'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' या उपक्रमामुळे कॉपीचे समूळ उच्चाटन झाले किंवा त्याचे प्रमाण खूप कमी झाले असे समजणे आत्मघातकी ठरेल.
निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या कारकिर्दीनंतर जसे प्रचाराचा धूमधडाका, उघड उघड मतदान केंद्रावरील हस्तक्षेप यास जसा आळा बसला तरी छुप्या पद्धतीने पैसा-दारू, साम-दाम-दंड-भेद याचा सर्वर्शुत, सर्वसामान्य वापर चालू आहे हे कटू वास्तव सत्य आहे, तद्वतच गैरमार्गाविरुद्ध लढा या अभियानामुळे परीक्षा केंद्राला येणारे जत्रेचे स्वरूप, शिक्षक-पर्यवेक्षकांचा कॉपीच्या उत्तेजनास सक्रिय सहभाग यासम गोष्टींना आळा बसलेला दिसत असला तरी अपवादात्मक परिस्थिती सोडता आजही कॉपीला प्रतिबंध करण्याची शाळा-पर्यवेक्षकांची मानसिकता दिसत नाही हेही वास्तव आहे. चालू असलेल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेतून हीच गोष्ट अधोरेखित होताना दिसते. स्क्वाडला कॉपी दिसते पण वर्गावरील पर्यवेक्षकांना ती दिसत नाही हे अनाकलीय आहे. 'कॉपीमुक्त महाराष्ट्र' हे दिवास्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे.
गैरप्रकारांची कारणे : अतिरिक्त पर्यवेक्षक : गैरप्रकाराचे वाहक : एखाद्या शाळेचे 35-40 विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या शाळेमार्फत फार फार तर 2 शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत. परंतु ग्रामीण भागातून 6-6 शिक्षक केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकाच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात
. सोयीचे परीक्षा केंद्र एक पळवाट : जामखेड हे तालुक्याचे ठिकाण. 12 वीचे परीक्षा केंद्र, परंतु 6-7 कि.मी.वर असणारे महाविद्यालय दूरवरच्या खर्डा नामक सोयीच्या केंद्राची निवड करते. स्थानिक शिक्षणाधिकारी यास अनुमती देतात तर बोर्ड त्यास मान्यता देते. अशा प्रकारे अनेक सोयीची केंद्रे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. प्रवेश घेतानाच उत्तीर्णतेची हमी : विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. यामुळे 'विद्यार्थी मुंबईला, प्रवेश परभणीला' असे प्रकार घडतात. अपात्र परीक्षक : वास्तविक 12 वीच्या अध्यापनासाठी पदव्युत्तर शिक्षणासह एमएड असणे आवश्यक असताना, पदवी-बीएड शिक्षकांची नेमणूक प्रात्यक्षिक परीक्षांसह अन्य परीक्षांसाठी केली जाते. काही विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करतात. आडात नाही तर पोहर्यासत कसे येणार?
बाह्य परीक्षकांचे साटेलोटे : दहावी, बारावीसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा असते. एक अंतर्गत व एक बाह्य परीक्षक असतो. वर्षानुवर्षे तेच ते बाह्य परीक्षक नेमले जातात. प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणामुळे हा फक्त सोपस्कार ठरतो. खाणे-पिणे, डिझेलसहित व्यवस्था करून बाह्य परीक्षकाची बोळवण केली जाते. मानसिकतेचा अभाव : मुळात आजही शिक्षकांची गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मानसिकता दिसत नाही. तीच गत पालक व समाजाची आहे.
दृष्टिपथातील अन्य उपाय : 1) ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे. ) ज्यांचे पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये
. 3) अनेक पालक, शिक्षणप्रेमी 'व्हिसल स्लोअर'चे काम करू इच्छितात. केंद्रातील गैरप्रकारासंदर्भात त्वरित माहिती देण्यासाठी बोर्डाचा स्वतंत्र कक्ष असावा. अशा केंद्राचा पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक जाहीर करावा
. 4) कडक पर्यवेक्षण करणार्या् पर्यवेक्षकांना जाणीवपूर्वक परीक्षेत समाविष्ट केले जात नाही. पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे, ते रोटेशनल पद्धतीने द्यावे. (विषय शिक्षक वगळता) 5) विद्यार्थ्यांचा रोष टाळण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना भेदाभेद टाळावा. 6) पर्यवेक्षण करताना कर्तव्यात कसूर करणार्या पर्यवेक्षकाची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार थेट बोर्डाकडेच असावा. संस्थाचालकाकडे तो असल्यास ते पाठीशी घालण्याची शक्यता वाढते. 7) 'शिक्षा सूचीची' प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी. 8) कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता आगामी 3 वर्षांकरिता किमान निकालाचे बंधन नसावे.
प्रश्न फक्त कॉपी करून पास होण्याच्या मानसिकतेपुरता र्मयादित नाही. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजारोपण शाळांच्या पवित्र मंदिरात होणे सर्वाधिक घातक आहे. गैरप्रकारातून गुण मिळवण्याच्या प्रकारामुळे निकोप स्पर्धेच्या मूलभूत अधिकारापासून हुशार, प्रामाणिक विद्यार्थी वंचित राहतात हेही महत्त्वाचे आहे. परीक्षेतील गुणांना अवास्तव महत्त्व असू नये, हुशारी आणि गुणांचा परस्पर संबंध नसतो, परीक्षा या मूल्यमापनाचा एकमेव मार्ग नाही अशा 'राजकारणी', बोलायला ठीक असणार्यां बाबींचा दाखला देऊन परीक्षेतील गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणार्या' तथाकथित तत्त्ववेत्यांनी एक गोष्ट पक्की ध्यानात ठेवावी. आजही भविष्यातील अनेक निवडी, नियुक्त्या या फक्त परीक्षेतील मार्कावरच होत असतात. परीक्षेतील एका गुणामुळे संपूर्ण आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्हच आहेत व ते थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.
कॉपी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक-नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारामुळे रुजले जाणे निश्चितच अधिक धोकादायक संभवते, यास्तव याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.
'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' या नावाने मंडळाने अभियान सुरू करून एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. मंडळाच्या माजी अध्यक्षा सौ. उज्जावलादेवी पाटील यांच्या पुढाकाराने, निर्धाराने याची अंमलबजावणी परीक्षांमध्ये सुरू झाली आहे. यासाठी मंडळाचे आजी-माजी अध्यक्ष, संपूर्ण मंडळाचे अधिकारी आणि प्रत्यक्ष परीक्षेत त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणार्याा संस्था, शिक्षक-पर्यवेक्षक आणि केंद्रप्रमुख निश्चितपणे अभिनंदनास पात्र आहेत आणि त्यांचे समस्त पालक-शिक्षणप्रेमींच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. 'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' या उपक्रमामुळे कॉपीचे समूळ उच्चाटन झाले किंवा त्याचे प्रमाण खूप कमी झाले असे समजणे आत्मघातकी ठरेल.
निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या कारकिर्दीनंतर जसे प्रचाराचा धूमधडाका, उघड उघड मतदान केंद्रावरील हस्तक्षेप यास जसा आळा बसला तरी छुप्या पद्धतीने पैसा-दारू, साम-दाम-दंड-भेद याचा सर्वर्शुत, सर्वसामान्य वापर चालू आहे हे कटू वास्तव सत्य आहे, तद्वतच गैरमार्गाविरुद्ध लढा या अभियानामुळे परीक्षा केंद्राला येणारे जत्रेचे स्वरूप, शिक्षक-पर्यवेक्षकांचा कॉपीच्या उत्तेजनास सक्रिय सहभाग यासम गोष्टींना आळा बसलेला दिसत असला तरी अपवादात्मक परिस्थिती सोडता आजही कॉपीला प्रतिबंध करण्याची शाळा-पर्यवेक्षकांची मानसिकता दिसत नाही हेही वास्तव आहे. चालू असलेल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेतून हीच गोष्ट अधोरेखित होताना दिसते. स्क्वाडला कॉपी दिसते पण वर्गावरील पर्यवेक्षकांना ती दिसत नाही हे अनाकलीय आहे. 'कॉपीमुक्त महाराष्ट्र' हे दिवास्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे.
गैरप्रकारांची कारणे : अतिरिक्त पर्यवेक्षक : गैरप्रकाराचे वाहक : एखाद्या शाळेचे 35-40 विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या शाळेमार्फत फार फार तर 2 शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत. परंतु ग्रामीण भागातून 6-6 शिक्षक केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकाच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात
. सोयीचे परीक्षा केंद्र एक पळवाट : जामखेड हे तालुक्याचे ठिकाण. 12 वीचे परीक्षा केंद्र, परंतु 6-7 कि.मी.वर असणारे महाविद्यालय दूरवरच्या खर्डा नामक सोयीच्या केंद्राची निवड करते. स्थानिक शिक्षणाधिकारी यास अनुमती देतात तर बोर्ड त्यास मान्यता देते. अशा प्रकारे अनेक सोयीची केंद्रे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. प्रवेश घेतानाच उत्तीर्णतेची हमी : विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. यामुळे 'विद्यार्थी मुंबईला, प्रवेश परभणीला' असे प्रकार घडतात. अपात्र परीक्षक : वास्तविक 12 वीच्या अध्यापनासाठी पदव्युत्तर शिक्षणासह एमएड असणे आवश्यक असताना, पदवी-बीएड शिक्षकांची नेमणूक प्रात्यक्षिक परीक्षांसह अन्य परीक्षांसाठी केली जाते. काही विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करतात. आडात नाही तर पोहर्यासत कसे येणार?
बाह्य परीक्षकांचे साटेलोटे : दहावी, बारावीसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा असते. एक अंतर्गत व एक बाह्य परीक्षक असतो. वर्षानुवर्षे तेच ते बाह्य परीक्षक नेमले जातात. प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणामुळे हा फक्त सोपस्कार ठरतो. खाणे-पिणे, डिझेलसहित व्यवस्था करून बाह्य परीक्षकाची बोळवण केली जाते. मानसिकतेचा अभाव : मुळात आजही शिक्षकांची गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मानसिकता दिसत नाही. तीच गत पालक व समाजाची आहे.
दृष्टिपथातील अन्य उपाय : 1) ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे. ) ज्यांचे पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये
. 3) अनेक पालक, शिक्षणप्रेमी 'व्हिसल स्लोअर'चे काम करू इच्छितात. केंद्रातील गैरप्रकारासंदर्भात त्वरित माहिती देण्यासाठी बोर्डाचा स्वतंत्र कक्ष असावा. अशा केंद्राचा पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक जाहीर करावा
. 4) कडक पर्यवेक्षण करणार्या् पर्यवेक्षकांना जाणीवपूर्वक परीक्षेत समाविष्ट केले जात नाही. पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे, ते रोटेशनल पद्धतीने द्यावे. (विषय शिक्षक वगळता) 5) विद्यार्थ्यांचा रोष टाळण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना भेदाभेद टाळावा. 6) पर्यवेक्षण करताना कर्तव्यात कसूर करणार्या पर्यवेक्षकाची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार थेट बोर्डाकडेच असावा. संस्थाचालकाकडे तो असल्यास ते पाठीशी घालण्याची शक्यता वाढते. 7) 'शिक्षा सूचीची' प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी. 8) कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता आगामी 3 वर्षांकरिता किमान निकालाचे बंधन नसावे.
प्रश्न फक्त कॉपी करून पास होण्याच्या मानसिकतेपुरता र्मयादित नाही. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजारोपण शाळांच्या पवित्र मंदिरात होणे सर्वाधिक घातक आहे. गैरप्रकारातून गुण मिळवण्याच्या प्रकारामुळे निकोप स्पर्धेच्या मूलभूत अधिकारापासून हुशार, प्रामाणिक विद्यार्थी वंचित राहतात हेही महत्त्वाचे आहे. परीक्षेतील गुणांना अवास्तव महत्त्व असू नये, हुशारी आणि गुणांचा परस्पर संबंध नसतो, परीक्षा या मूल्यमापनाचा एकमेव मार्ग नाही अशा 'राजकारणी', बोलायला ठीक असणार्यां बाबींचा दाखला देऊन परीक्षेतील गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणार्या' तथाकथित तत्त्ववेत्यांनी एक गोष्ट पक्की ध्यानात ठेवावी. आजही भविष्यातील अनेक निवडी, नियुक्त्या या फक्त परीक्षेतील मार्कावरच होत असतात. परीक्षेतील एका गुणामुळे संपूर्ण आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्हच आहेत व ते थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.
प्रवेशाचे वरातीमागून घोडे "
. प्रवेशाचे वरातीमागून घोडे "
" प्रवेशाचे वरातीमागून घोडे " हा अग्रलेख तर " हवेत कुशल नि निष्टावन शिक्षक " हा डॉक्टर कोरडेचा लेख वाचला . ( म . टा. १५ जून ) वर्तमान शिक्षण विभाग वास्तवापासून मैलो दूर आहे या वर अचूक भाष्य केले आहे . मुळात आपली राजकीय व्यवस्था या पातळीवर घसरली आहे कि त्यांना करावयाचे काहीच नाही परंतु काही तरी केल्या सारखे दाखवायचे आहे कारण आजही मत मागण्यासाठी तरी जनतेच्या दारात जावे लागते आणि त्यामुळेच वरातीमागून घोडे हि चाल योग्य ठरते .उच्च शिक्षीत शिक्षक तयार केले तर ते गुलामगिरी सहन करणार नाहीत मग दुकानदारी चालवायला स्वस्तात कोण मिळणार .
. लाटरी पद्धतीने बालवाडीचे प्रवेश हे उशिरा आलेले शहाणपण म्हणावे लागेल . आज अपवाद वगळता कुठल्याही शाळेत विना डोनेशन प्रवेश मिळत नाही हे वास्तव आहे. पालकाची तक्रार आल्यास कडक कारवाई केली जाईल असे शिक्षण विभाग म्हणतो आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे. आपल्या पाल्याच्या भवितव्याच्या चिंतेमुळे कुठलाही पालक तक्रार करण्यास पुठे येत नाही. तक्रार नसल्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही या सबबी खाली शिक्षण विभाग नामानिराळा राहतो. " जीत भी मेरी , पट भी मेरी " या प्रकारचा हे तुघलकी कारभार वर्षनुवर्षे चालू आहे.
आजही शिक्षण विभागाकडे पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नाही. शिक्षकांसाठी अर्हता निश्चीत नाही, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा कालावधी किती असावा या विषयी निशितता नाही , बालवाडी चालू करण्यासाठी कुठलीही परवानगी लागत नाही. त्यामुळे सर्व अंधार आहे. परिणामी परंपरेनुसार हि सुद्धा घोषणाच ठरेल . घोषणेची निर्णयात रुपांतर होण्यासाठी प्रशासकीय , राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते आणि आज त्याचाच दुष्काळ आहे .
२५ टक्के आरक्षणाला खाजगी शाळांनी लावलेल्या वाटण्याच्या अक्षता शिक्षण विभागाचे खाजगी शाळांवरील सुटेलेले नियंत्रण अधोरेखित करते . मुळात शैक्षणिक वर्ष जून -जुलै मध्ये सुरु होत असताना पूर्व प्राथमिक वर्गांचे प्रवेश ऑक्टो -नोव्हेंबर मध्ये पूर्ण करण्यामागे कोणते तर्कज्ञान होते आणि त्याकडे शिक्षण विभागाने डोळेझाक करण्यामागे काय "अर्थ " होता हे अनाकलनीय आहे . शासनाला पुर्वापार्थमिक प्रवेशाच्या संदर्भात मगरीचे अश्रू गाळावयाचे नसतील तर शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्या अगोदर फक्त १५ दिवस आधी केंद्रीय पद्धतीने बालवाडीचे प्रवेश किमान ३ वर्ष करावेत . शाळांकडे प्रवेशाचे अधिकार दिल्यास कधीही विना डोनेशन प्रवेश संभवत नाही . कुठल्याना कुठल्या कारणाने , पद्धतीने पैसे घेणारच हि काळ्या दगडावरची रेष आहे . शिक्षकाकडून प्रत्येक तासिकेचे नियोजन अपेक्षित असते मात्र शैक्षणीक कॅलेंडर मात्र वेगवेगळे . राज्य बोर्डाला सुट्टी तर अन्य बोर्डाची सुरुवात असा सावळा गोंधळ. या पार्शभूमीवर संपूर्ण वर्षाचे कॅलेंडर सुनिश्चित करणे हा निर्णय स्वागतार्ह्य ठरतो .
भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षण व्यवस्थेसाठी काही अमुलाग्र निर्णय घेणे गरजेचे आहेत ते असे : शिक्षकांची केंद्रीय पद्धतीने थेट CET च्या माध्यमातून शासनाकडून नियुक्ती , शाळा वाटप निकषाचे राजकीय ध्रुवीकरण थांबवणे , १ मे ला संपूर्ण राज्यात संगणकीय पद्धतीने बदल्या , सर्व संस्था एक मानून प्रत्येक शिक्षकाची ३ वर्षांनी आंतर- संस्थात्मक बदली , शुल्क नियंत्रण कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी , सर्व शाळांना आर्थिक ताळेबंद जाहीर करणे अनिवार्य असणे, वेतनेत्तर अनुदान सुरु करणे , शुल्क चेक किंवा ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारणे अनिवार्य करणे. "सरकार " हि चार अक्षरी यंत्रणा काहीही करू शकते फक्त गरज आहे ती प्रामाणिक प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्तीची .
" प्रवेशाचे वरातीमागून घोडे " हा अग्रलेख तर " हवेत कुशल नि निष्टावन शिक्षक " हा डॉक्टर कोरडेचा लेख वाचला . ( म . टा. १५ जून ) वर्तमान शिक्षण विभाग वास्तवापासून मैलो दूर आहे या वर अचूक भाष्य केले आहे . मुळात आपली राजकीय व्यवस्था या पातळीवर घसरली आहे कि त्यांना करावयाचे काहीच नाही परंतु काही तरी केल्या सारखे दाखवायचे आहे कारण आजही मत मागण्यासाठी तरी जनतेच्या दारात जावे लागते आणि त्यामुळेच वरातीमागून घोडे हि चाल योग्य ठरते .उच्च शिक्षीत शिक्षक तयार केले तर ते गुलामगिरी सहन करणार नाहीत मग दुकानदारी चालवायला स्वस्तात कोण मिळणार .
. लाटरी पद्धतीने बालवाडीचे प्रवेश हे उशिरा आलेले शहाणपण म्हणावे लागेल . आज अपवाद वगळता कुठल्याही शाळेत विना डोनेशन प्रवेश मिळत नाही हे वास्तव आहे. पालकाची तक्रार आल्यास कडक कारवाई केली जाईल असे शिक्षण विभाग म्हणतो आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे. आपल्या पाल्याच्या भवितव्याच्या चिंतेमुळे कुठलाही पालक तक्रार करण्यास पुठे येत नाही. तक्रार नसल्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही या सबबी खाली शिक्षण विभाग नामानिराळा राहतो. " जीत भी मेरी , पट भी मेरी " या प्रकारचा हे तुघलकी कारभार वर्षनुवर्षे चालू आहे.
आजही शिक्षण विभागाकडे पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नाही. शिक्षकांसाठी अर्हता निश्चीत नाही, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा कालावधी किती असावा या विषयी निशितता नाही , बालवाडी चालू करण्यासाठी कुठलीही परवानगी लागत नाही. त्यामुळे सर्व अंधार आहे. परिणामी परंपरेनुसार हि सुद्धा घोषणाच ठरेल . घोषणेची निर्णयात रुपांतर होण्यासाठी प्रशासकीय , राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते आणि आज त्याचाच दुष्काळ आहे .
२५ टक्के आरक्षणाला खाजगी शाळांनी लावलेल्या वाटण्याच्या अक्षता शिक्षण विभागाचे खाजगी शाळांवरील सुटेलेले नियंत्रण अधोरेखित करते . मुळात शैक्षणिक वर्ष जून -जुलै मध्ये सुरु होत असताना पूर्व प्राथमिक वर्गांचे प्रवेश ऑक्टो -नोव्हेंबर मध्ये पूर्ण करण्यामागे कोणते तर्कज्ञान होते आणि त्याकडे शिक्षण विभागाने डोळेझाक करण्यामागे काय "अर्थ " होता हे अनाकलनीय आहे . शासनाला पुर्वापार्थमिक प्रवेशाच्या संदर्भात मगरीचे अश्रू गाळावयाचे नसतील तर शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्या अगोदर फक्त १५ दिवस आधी केंद्रीय पद्धतीने बालवाडीचे प्रवेश किमान ३ वर्ष करावेत . शाळांकडे प्रवेशाचे अधिकार दिल्यास कधीही विना डोनेशन प्रवेश संभवत नाही . कुठल्याना कुठल्या कारणाने , पद्धतीने पैसे घेणारच हि काळ्या दगडावरची रेष आहे . शिक्षकाकडून प्रत्येक तासिकेचे नियोजन अपेक्षित असते मात्र शैक्षणीक कॅलेंडर मात्र वेगवेगळे . राज्य बोर्डाला सुट्टी तर अन्य बोर्डाची सुरुवात असा सावळा गोंधळ. या पार्शभूमीवर संपूर्ण वर्षाचे कॅलेंडर सुनिश्चित करणे हा निर्णय स्वागतार्ह्य ठरतो .
भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षण व्यवस्थेसाठी काही अमुलाग्र निर्णय घेणे गरजेचे आहेत ते असे : शिक्षकांची केंद्रीय पद्धतीने थेट CET च्या माध्यमातून शासनाकडून नियुक्ती , शाळा वाटप निकषाचे राजकीय ध्रुवीकरण थांबवणे , १ मे ला संपूर्ण राज्यात संगणकीय पद्धतीने बदल्या , सर्व संस्था एक मानून प्रत्येक शिक्षकाची ३ वर्षांनी आंतर- संस्थात्मक बदली , शुल्क नियंत्रण कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी , सर्व शाळांना आर्थिक ताळेबंद जाहीर करणे अनिवार्य असणे, वेतनेत्तर अनुदान सुरु करणे , शुल्क चेक किंवा ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारणे अनिवार्य करणे. "सरकार " हि चार अक्षरी यंत्रणा काहीही करू शकते फक्त गरज आहे ती प्रामाणिक प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्तीची .
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा
सामाजिक व्यक्तिमत्त्व आणि राष्ट्राची दिशा ठरविण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी माध्यम. शिक्षणाचा प्रमुख उद्देश हा व्यक्तीच्या, समाजाच्या, राष्ट्राच्या प्रगतीला दिशा देणे. बदलणाऱ्या शिक्षण मंत्र्याबरोबर बदलणारी शैक्षणिक धोरणे, धरसोडवृत्ती, दूरदृष्टीचा अभाव असणारी प्रशासकीय यंत्रणा यामुळे ‘दिशा’ देणे हा धर्म असलेला शिक्षण विभाग हाच दिशाहीन होता. २१व्या शतकातील उद्दिष्टपूर्तीसाठी, २०व्या शतकातील पायाभूत सुविधा व १९व्या शतकातील नियम कायदे याच्या आधारे वाटचाल म्हणजे ठिसूळ पायावर सर्वात उंच इमारत बांधण्याचे स्वप्न पाहण्यासारखे होते. महाराष्ट्राचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०’ चा मसुदा प्रकाशित झाला आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व गुणवत्ता विकास ही उद्दिष्टे समोर ठेवून शासनाने उचललेल्या पावलांचे निश्चितपणे स्वागतच व्हायला हवे.
गेल्या पाच दशकानंतरचा हा पहिला दीर्घकालीन नियोजन असणारा आराखडा. शिक्षणाच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर बदल हा अपरिहार्यच होता. त्यासाठी ही वेळ योग्य आहे का? पूर्वीच हे व्हायला हवे होते. यावर खल न करता "Better to be late than never" देर आये दुरुस्त आये या मनोभूमिकेतून या बदलाकडे पाहणे सुयोग्य होईल. बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून भविष्याचा वेध घेणारा इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतच्या शिक्षणाचा एक सलग अभ्यासक्रम आराखडा राज्यात प्रथमच तयार करण्यात येत आहे. अनावश्यक माहितीचे ओझे कमी करून कौशल्यधिष्ठित, काळसू संगत जीवनाभिमुख विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला, बहुआयामी बुद्धिमत्तेला वाव देणारा व व्यवसायाभिमुख नवीन अभ्यासक्रम हे या मसुद्याचे वैशिष्टय़ आहे.
शिक्षणातील विषमता दूर करणे, अपंग, वंचित, विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार करून ‘सर्वसमावेशक’ शिक्षणप्रणाली विकसित करणे, विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे, अभ्यासक्रम वेळोवेळी उपयुक्त, कालसुसंगत करणे, घटनेमधील मूल्ये व मानवी हक्कांची जाणीव विद्यार्थ्यांत निर्माण करणे ही राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०च्या मसुद्याची उद्दिष्टे आहेत. कुशल मनुष्यबळ आणि प्रभावी यंत्रणा : योग्य योजना आखणे म्हणजे अर्धी लढाई जिंकणे. उरलेली लढाई जिंकण्यासाठी आवश्यकता असते सक्षम पायाभूत सुविधांची.
कुशल मनुष्यबळ व प्रभावी यंत्रणा हे कोणत्याही योजनेचे दोन आधारस्तंभ. योजना कितीही चांगली असली तरी तिच्या प्रामाणिक, काटेकोर व कठोरपणे केल्या गेलेल्या अंमलबजावणीच्या प्रयत्नावरच तिचे यश दडलेले असते. त्यामुळे या आराखडय़ाचे यशापयश हे पूर्णपणे याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवरच अवलंबून असणारे आहे हे निश्चित. फक्त अभ्यासक्रमात बदल करून उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. शिक्षण प्रक्रियेत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व घटकांमध्ये कालसुसंगत बदल व्हायला हवेत.
सन २००१ला पहिलीपासून इंग्रजीचा समावेश हा एक चांगला निर्णय होता. परंतु प्रशिक्षित शिक्षकांच्या नियुक्तीअभावी आजही या शाळांतील (खास करून ग्रामीण विभागात सरकारी शाळा) इंग्रजीचा दर्जा सर्वज्ञातच आहे. मुद्दा हा आहे की, शिक्षणक्षेत्र हे अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे, इथे पूर्ण तयारीशिवाय प्रयोग करणे म्हणजे पूर्ण एका पिढीच्या भविष्याशी खेळ होय व हे क्षेत्र प्रयोगाचे नाही. म्हणून कुठलाही बदल करताना, काळजीपूर्वक पावले उचलली गेली पाहिजेत. याचा अर्थ असा नव्हे की बदलच नकोत! बदल हा तर निसर्गाचा स्थायिभाव आहे. ‘कालानुसार बदलाल तरच टिकाल’ हे आजचे सूत्र आहे. सर्व शिक्षा अभियानाबाबतही प्रश्नचिन्ह आहेच.
शिक्षणातील विषमतानिर्मूलनासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता : सरकारी अनुदानित, खाजगी अनुदानित आणि खाजगी विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क, गुणवत्तेचा दर्जा यामुळे समाजात शैक्षणिक विषमता वाढीस लागत आहे. सरकारी शाळा गरीबांसाठी, खासगी अनुदानित शाळा मध्यमवर्गीयांसाठी, खासगी विनाअनुदानित शाळा उच्च मध्यवर्गीयासाठी तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उच्चभ्रूंसाठी अशा प्रकारची वर्गवारी निर्माण झाली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातील हा एक प्रमुख अडथळा आहे. उद्दिष्टपूर्ततेसाठी सर्वप्रथम शिक्षण विभागाने यावर मात करणारी उपाययोजना करायला हवी. समान अभ्यासक्रम, समान मूल्यमापन करताना समान पायाभूत सुविधांचा न्याय सर्वाना मिळायलाच हवा. उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ : कृषिविज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयाचा समावेश होणार आहे. एस.एम.एस. व ई-मेल हे ज्यांच्या गावी नाही त्या शिक्षकांच्या माध्यमातून ही उद्दिष्टपूर्ती साध्य करणे म्हणजे ‘एक्स्प्रेस वे’वर बैलगाडीतून प्रवास करण्यासारखे होईल. नवनवीन अभ्यासक्रम राबवण्यापूर्वी उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची फौज तयार असायला हवी.
शिक्षकावर अध्यापनाची जबाबदारी सोपवण्यापूर्वी प्रशिक्षण वर्ग सुरू व्हायला हवेत. माहिती तंत्रज्ञान हे दिवसागणिक बदलणारे क्षेत्र आहे हेही ध्यानात घ्यायला हवे, अन्यथा एकदा प्रशिक्षण दिले की जबाबदारी संपली, असे चालणार नाही.
१० वी/१२ वीचे वर्ग शाळांना जोडावेत : नवीन अभ्यासक्रम आराखडा हा पहिली ते बारावीसाठी एक सलग आहे, १०+२+३ आराखडय़ानुसार ११ वी/ १२ वीची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. महाविद्यालयीन प्रशासनाकडून दुर्लक्षित असणारा व शालेय प्रशासनाला आपलासा न वाटणारा (सर्व शाळेत हे वर्ग नसल्यामुळे) हा मधला घटक, यापुढे सरसकटपणे शाळांना जोडावा. शालेय पातळीवरील वातावरण हे शिक्षणास पोषक असल्यामुळे, (१० वीला अभ्यासू असलेली मुले महाविद्यालयात ११ वीला प्रवेश घेताच उनाड होतात) ‘विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या नावाखाली’ एटीकेटी, बेस्ट ऑफ फाइव्ह, परीक्षा ऐच्छिक करणे, ८ वीपर्यंत सर्वाना पास यांसारखे अशैक्षणिक निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. कनिष्ठ प्राध्यापकांच्या ज्ञानाचा उपयोग माहिती तंत्रज्ञानासारखे विषय शाळेत शिकविण्यासाठी होऊ शकेल.
सामान्य ज्ञान’ विषयाचा समावेश असावा : सद्य व्यवस्थेतील विद्यार्थी हा ज्ञानार्थी न बनता, परीक्षार्थी होतो आहे. गुणांची वाढती स्पर्धा, पालकांचा दृष्टिकोन शासनाचे संख्यात्मक उद्दिष्टपूर्तीला असणारे अवास्तव महत्त्व ही यामागची कारणे आहेत. त्यातून मग परीक्षेतील गैरप्रकारास चालना मिळते. विद्यार्थ्यांच्या पाठांतरातून गुण मिळविण्याच्या वृत्तीला छेद देण्यासाठी, स्वयंअध्ययनाची सवय लावण्यासाठी किमान ५० गुणांसाठी सामान्यज्ञान या विषयाचा समावेश करावा
. जीवनाभिमुख शिक्षणावर भर हवा : आज पदवी घेतलेला विद्यार्थीही ‘फॉर्म’ भरताना अडखळतो. विद्यार्थ्यांना बँक, टेलिफोन, रेशन विभाग यांसारख्या हमखास संबंध येणाऱ्या कार्यालयातील फॉम्र्सचे नमुने, त्यातील भरावयाच्या माहितीचा प्रत्यक्ष अनुभव द्यावा. टेलिकॉम इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याने कधी दूरध्वनी केंद्रच पाहिलेले नसेल, तर त्या शिक्षणाचा काय उपयोग? प्रात्यक्षिक, क्षेत्रभेटी, स्वानुभवातून शिक्षण मिळायला हवे.
शाळांचे त्रवार्षिक मूल्यमापन : शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता देऊ नये. उपलब्ध पायाभूत सुविधा, शिक्षक अर्हता, प्रशासनाचा दर्जा यांचे स्वायत्त यंत्रणेमार्फत (शिक्षण क्षेत्राविरहित यंत्रणेकडून) मूल्यमापन करूनच प्रत्येक तीन वर्षांनी परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असावे. राष्ट्रीय स्तरावर मूल्यमापन - नियंत्रण विभाग : शाळा या शिक्षणाचे प्रमुख माध्यम. दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हे माध्यमही सशक्त हवे. सर्व सरकारी शाळा दर्जाहीन तर सर्व खासगी शाळा दर्जाहीन हा एक समज (गैर!) रूढ झालेला दिसतो. वास्तवात हे अर्धसत्य आहे. खासगी शाळांची मनमानी सर्वश्रुत- सर्वज्ञात आहे. अनेक शाळांमध्ये अल्प वेतनावर डी.एड./ बी.एड. या आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेशिवाय शिक्षकांची नेमणूक केली जाते. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार? तरीही या शाळांचा दर्जा उत्तम कसा? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
मसुद्यातील काही महत्त्वाचे बदल ० माहिती तंत्रज्ञान विषयाचा समावेश करून माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोगावर भर. ० गणित तसेच विज्ञान विषयांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमाशी सुसंगत आणि त्याच दर्जाचा अभ्यासक्रमाचा समावेश. ० उच्च माध्यमिक स्तरावर उपयोजित (Applied) अभ्यासक्रमावर भर. ० शालेय शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाचे मूल्यमापन. ० कला व क्रीडा कौशल्यांच्या विकासावर उत्तेजन. ० विषय निवडीचे अधिक स्वातंत्र्य. ० विज्ञान विषयात प्राथमिक स्तरापासून कृषिविज्ञान व तंत्रज्ञान घटकाचा समावेश. ० मूल्यमापनात आशयापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेचे मूल्यमापन करण्यावर भर. ० राज्यस्तरीय शैक्षणिक संस्थांचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण.
० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये सामाजिक शास्त्रे, कला हे विषय मराठीतून शिकण्याची ऐच्छिक तरतूद. ० स्थानिक परिस्थितीनुसार अभ्यासक्रमात लवचिकता आणण्याची मुभा. सर्व शाळांच्या पायाभूत सुविधा, नियुक्त झालेल्या शिक्षक- मुख्याध्यापकांची शैक्षणिक पात्रता, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरू, निवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ (संस्था जास्त म्हणजे शिक्षणतज्ज्ञ नव्हे) आणि वर्ग-१ अधिकारी यांचा समावेश असलेला राज्य पातळीवर स्वायत्त विभाग स्थापन केला जावा. शाळांचे विशिष्ट कालावधीनंतर (३/५ वर्षे) मूल्यमापन करून आवश्यक त्या अटींची पूर्तता होत असेल तरच परवान्याचे नूतनीकरण अथवा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार या विभागास असावेत.
शारीरिक शिक्षण अनिवार्य व्हावे : गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढविण्यापेक्षा ‘अभ्यास मूल्यमापनाची’ काठीण्य पातळी कमी करून संख्यात्मक गुणवत्तावाढ दाखविण्याकडे शिक्षण विभागाचा कल दिसतो. अडथळ्याच्या शर्यतीत अडथळ्याची उंची कमी करून जिंकण्याचा आनंद घेणे म्हणजे स्वत:चीच दिशाभूल करणे होय, या प्रकारे क्षणिक आनंद मिळविण्यापेक्षा आपली क्षमता वाढवून चिरकाल टिकणारा आनंद मिळविणे केव्हाही योग्य. व्यसनाधीनता, वाढते प्रदूषण, भेसळयुक्त अन्न (हायब्रीड) यामध्ये विद्यार्थ्यांचा टिकाव लागण्याकरता शारीरिक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. याकरिता शाळेमध्ये रोज २० ते ३० मिनिटे योगा, कवायती यांचा समावेश असावा. या वेळेचा उपयोग अन्य कुठल्याही विषयाच्या अध्यापनासाठी वापरू नये. शाळेबाहेरही विद्यार्थ्यांचा मैदानी खेळाकडील कल कमी आलेला आहे. (अर्थात मैदानेच नाहीत, तर खेळणार कुठे?)
सक्रिय सहभाग आवश्यक : सदर मसुदा मंडळाच्या http://www.msbshse.ac.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. विविध व्यासपीठावरून शिक्षणातील बदलाचे सुतोवाच करणारे शिक्षणतज्ज्ञ, राजकीय व्यासपीठावरून शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करणारे राजकारणी, दिवाणखाण्यात बनियनच्या भोकामध्ये बोटे घालत शिक्षण व्यवस्थेवर आगपाखड करणारे मध्यमवर्गीय, स्वत:च भाग असणाऱ्या यंत्रणावर आसूड ओढणारे शिक्षक, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी आणि विविध विषयांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ लावणारी प्रसिद्धिमाध्यमे यांनी या संदर्भात आपल्या सूचना, अभिप्राय, अपेक्षा मंडळाकडे पाठवून सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा. यानुसार अंतिम मसुदा तयार केला जाणार आहे. हा दीर्घकालीन कृती कार्यक्रमासाठीचा आराखडा आहे. शिक्षणप्रेमींसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. त्याचा लाभ उठवायला हवा. शिक्षण हे अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र; परंतु आजवर हे बहुतांश घटकाकडून दुर्लक्षित क्षेत्र राहिले आहे. २०२० चे भारताचे महासत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावयाचे असल्यास ‘शिक्षण सुधार कार्यक्रम’ हा लोकचळवळीचा भाग व्हायला हवाय.
सामाजिक व्यक्तिमत्त्व आणि राष्ट्राची दिशा ठरविण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी माध्यम. शिक्षणाचा प्रमुख उद्देश हा व्यक्तीच्या, समाजाच्या, राष्ट्राच्या प्रगतीला दिशा देणे. बदलणाऱ्या शिक्षण मंत्र्याबरोबर बदलणारी शैक्षणिक धोरणे, धरसोडवृत्ती, दूरदृष्टीचा अभाव असणारी प्रशासकीय यंत्रणा यामुळे ‘दिशा’ देणे हा धर्म असलेला शिक्षण विभाग हाच दिशाहीन होता. २१व्या शतकातील उद्दिष्टपूर्तीसाठी, २०व्या शतकातील पायाभूत सुविधा व १९व्या शतकातील नियम कायदे याच्या आधारे वाटचाल म्हणजे ठिसूळ पायावर सर्वात उंच इमारत बांधण्याचे स्वप्न पाहण्यासारखे होते. महाराष्ट्राचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०’ चा मसुदा प्रकाशित झाला आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व गुणवत्ता विकास ही उद्दिष्टे समोर ठेवून शासनाने उचललेल्या पावलांचे निश्चितपणे स्वागतच व्हायला हवे.
गेल्या पाच दशकानंतरचा हा पहिला दीर्घकालीन नियोजन असणारा आराखडा. शिक्षणाच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर बदल हा अपरिहार्यच होता. त्यासाठी ही वेळ योग्य आहे का? पूर्वीच हे व्हायला हवे होते. यावर खल न करता "Better to be late than never" देर आये दुरुस्त आये या मनोभूमिकेतून या बदलाकडे पाहणे सुयोग्य होईल. बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून भविष्याचा वेध घेणारा इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतच्या शिक्षणाचा एक सलग अभ्यासक्रम आराखडा राज्यात प्रथमच तयार करण्यात येत आहे. अनावश्यक माहितीचे ओझे कमी करून कौशल्यधिष्ठित, काळसू संगत जीवनाभिमुख विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला, बहुआयामी बुद्धिमत्तेला वाव देणारा व व्यवसायाभिमुख नवीन अभ्यासक्रम हे या मसुद्याचे वैशिष्टय़ आहे.
शिक्षणातील विषमता दूर करणे, अपंग, वंचित, विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार करून ‘सर्वसमावेशक’ शिक्षणप्रणाली विकसित करणे, विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे, अभ्यासक्रम वेळोवेळी उपयुक्त, कालसुसंगत करणे, घटनेमधील मूल्ये व मानवी हक्कांची जाणीव विद्यार्थ्यांत निर्माण करणे ही राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०च्या मसुद्याची उद्दिष्टे आहेत. कुशल मनुष्यबळ आणि प्रभावी यंत्रणा : योग्य योजना आखणे म्हणजे अर्धी लढाई जिंकणे. उरलेली लढाई जिंकण्यासाठी आवश्यकता असते सक्षम पायाभूत सुविधांची.
कुशल मनुष्यबळ व प्रभावी यंत्रणा हे कोणत्याही योजनेचे दोन आधारस्तंभ. योजना कितीही चांगली असली तरी तिच्या प्रामाणिक, काटेकोर व कठोरपणे केल्या गेलेल्या अंमलबजावणीच्या प्रयत्नावरच तिचे यश दडलेले असते. त्यामुळे या आराखडय़ाचे यशापयश हे पूर्णपणे याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवरच अवलंबून असणारे आहे हे निश्चित. फक्त अभ्यासक्रमात बदल करून उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. शिक्षण प्रक्रियेत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व घटकांमध्ये कालसुसंगत बदल व्हायला हवेत.
सन २००१ला पहिलीपासून इंग्रजीचा समावेश हा एक चांगला निर्णय होता. परंतु प्रशिक्षित शिक्षकांच्या नियुक्तीअभावी आजही या शाळांतील (खास करून ग्रामीण विभागात सरकारी शाळा) इंग्रजीचा दर्जा सर्वज्ञातच आहे. मुद्दा हा आहे की, शिक्षणक्षेत्र हे अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे, इथे पूर्ण तयारीशिवाय प्रयोग करणे म्हणजे पूर्ण एका पिढीच्या भविष्याशी खेळ होय व हे क्षेत्र प्रयोगाचे नाही. म्हणून कुठलाही बदल करताना, काळजीपूर्वक पावले उचलली गेली पाहिजेत. याचा अर्थ असा नव्हे की बदलच नकोत! बदल हा तर निसर्गाचा स्थायिभाव आहे. ‘कालानुसार बदलाल तरच टिकाल’ हे आजचे सूत्र आहे. सर्व शिक्षा अभियानाबाबतही प्रश्नचिन्ह आहेच.
शिक्षणातील विषमतानिर्मूलनासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता : सरकारी अनुदानित, खाजगी अनुदानित आणि खाजगी विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क, गुणवत्तेचा दर्जा यामुळे समाजात शैक्षणिक विषमता वाढीस लागत आहे. सरकारी शाळा गरीबांसाठी, खासगी अनुदानित शाळा मध्यमवर्गीयांसाठी, खासगी विनाअनुदानित शाळा उच्च मध्यवर्गीयासाठी तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उच्चभ्रूंसाठी अशा प्रकारची वर्गवारी निर्माण झाली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणातील हा एक प्रमुख अडथळा आहे. उद्दिष्टपूर्ततेसाठी सर्वप्रथम शिक्षण विभागाने यावर मात करणारी उपाययोजना करायला हवी. समान अभ्यासक्रम, समान मूल्यमापन करताना समान पायाभूत सुविधांचा न्याय सर्वाना मिळायलाच हवा. उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ : कृषिविज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयाचा समावेश होणार आहे. एस.एम.एस. व ई-मेल हे ज्यांच्या गावी नाही त्या शिक्षकांच्या माध्यमातून ही उद्दिष्टपूर्ती साध्य करणे म्हणजे ‘एक्स्प्रेस वे’वर बैलगाडीतून प्रवास करण्यासारखे होईल. नवनवीन अभ्यासक्रम राबवण्यापूर्वी उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची फौज तयार असायला हवी.
शिक्षकावर अध्यापनाची जबाबदारी सोपवण्यापूर्वी प्रशिक्षण वर्ग सुरू व्हायला हवेत. माहिती तंत्रज्ञान हे दिवसागणिक बदलणारे क्षेत्र आहे हेही ध्यानात घ्यायला हवे, अन्यथा एकदा प्रशिक्षण दिले की जबाबदारी संपली, असे चालणार नाही.
१० वी/१२ वीचे वर्ग शाळांना जोडावेत : नवीन अभ्यासक्रम आराखडा हा पहिली ते बारावीसाठी एक सलग आहे, १०+२+३ आराखडय़ानुसार ११ वी/ १२ वीची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. महाविद्यालयीन प्रशासनाकडून दुर्लक्षित असणारा व शालेय प्रशासनाला आपलासा न वाटणारा (सर्व शाळेत हे वर्ग नसल्यामुळे) हा मधला घटक, यापुढे सरसकटपणे शाळांना जोडावा. शालेय पातळीवरील वातावरण हे शिक्षणास पोषक असल्यामुळे, (१० वीला अभ्यासू असलेली मुले महाविद्यालयात ११ वीला प्रवेश घेताच उनाड होतात) ‘विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या नावाखाली’ एटीकेटी, बेस्ट ऑफ फाइव्ह, परीक्षा ऐच्छिक करणे, ८ वीपर्यंत सर्वाना पास यांसारखे अशैक्षणिक निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. कनिष्ठ प्राध्यापकांच्या ज्ञानाचा उपयोग माहिती तंत्रज्ञानासारखे विषय शाळेत शिकविण्यासाठी होऊ शकेल.
सामान्य ज्ञान’ विषयाचा समावेश असावा : सद्य व्यवस्थेतील विद्यार्थी हा ज्ञानार्थी न बनता, परीक्षार्थी होतो आहे. गुणांची वाढती स्पर्धा, पालकांचा दृष्टिकोन शासनाचे संख्यात्मक उद्दिष्टपूर्तीला असणारे अवास्तव महत्त्व ही यामागची कारणे आहेत. त्यातून मग परीक्षेतील गैरप्रकारास चालना मिळते. विद्यार्थ्यांच्या पाठांतरातून गुण मिळविण्याच्या वृत्तीला छेद देण्यासाठी, स्वयंअध्ययनाची सवय लावण्यासाठी किमान ५० गुणांसाठी सामान्यज्ञान या विषयाचा समावेश करावा
. जीवनाभिमुख शिक्षणावर भर हवा : आज पदवी घेतलेला विद्यार्थीही ‘फॉर्म’ भरताना अडखळतो. विद्यार्थ्यांना बँक, टेलिफोन, रेशन विभाग यांसारख्या हमखास संबंध येणाऱ्या कार्यालयातील फॉम्र्सचे नमुने, त्यातील भरावयाच्या माहितीचा प्रत्यक्ष अनुभव द्यावा. टेलिकॉम इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याने कधी दूरध्वनी केंद्रच पाहिलेले नसेल, तर त्या शिक्षणाचा काय उपयोग? प्रात्यक्षिक, क्षेत्रभेटी, स्वानुभवातून शिक्षण मिळायला हवे.
शाळांचे त्रवार्षिक मूल्यमापन : शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता देऊ नये. उपलब्ध पायाभूत सुविधा, शिक्षक अर्हता, प्रशासनाचा दर्जा यांचे स्वायत्त यंत्रणेमार्फत (शिक्षण क्षेत्राविरहित यंत्रणेकडून) मूल्यमापन करूनच प्रत्येक तीन वर्षांनी परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असावे. राष्ट्रीय स्तरावर मूल्यमापन - नियंत्रण विभाग : शाळा या शिक्षणाचे प्रमुख माध्यम. दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हे माध्यमही सशक्त हवे. सर्व सरकारी शाळा दर्जाहीन तर सर्व खासगी शाळा दर्जाहीन हा एक समज (गैर!) रूढ झालेला दिसतो. वास्तवात हे अर्धसत्य आहे. खासगी शाळांची मनमानी सर्वश्रुत- सर्वज्ञात आहे. अनेक शाळांमध्ये अल्प वेतनावर डी.एड./ बी.एड. या आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेशिवाय शिक्षकांची नेमणूक केली जाते. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार? तरीही या शाळांचा दर्जा उत्तम कसा? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
मसुद्यातील काही महत्त्वाचे बदल ० माहिती तंत्रज्ञान विषयाचा समावेश करून माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोगावर भर. ० गणित तसेच विज्ञान विषयांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमाशी सुसंगत आणि त्याच दर्जाचा अभ्यासक्रमाचा समावेश. ० उच्च माध्यमिक स्तरावर उपयोजित (Applied) अभ्यासक्रमावर भर. ० शालेय शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाचे मूल्यमापन. ० कला व क्रीडा कौशल्यांच्या विकासावर उत्तेजन. ० विषय निवडीचे अधिक स्वातंत्र्य. ० विज्ञान विषयात प्राथमिक स्तरापासून कृषिविज्ञान व तंत्रज्ञान घटकाचा समावेश. ० मूल्यमापनात आशयापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेचे मूल्यमापन करण्यावर भर. ० राज्यस्तरीय शैक्षणिक संस्थांचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण.
० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये सामाजिक शास्त्रे, कला हे विषय मराठीतून शिकण्याची ऐच्छिक तरतूद. ० स्थानिक परिस्थितीनुसार अभ्यासक्रमात लवचिकता आणण्याची मुभा. सर्व शाळांच्या पायाभूत सुविधा, नियुक्त झालेल्या शिक्षक- मुख्याध्यापकांची शैक्षणिक पात्रता, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरू, निवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ (संस्था जास्त म्हणजे शिक्षणतज्ज्ञ नव्हे) आणि वर्ग-१ अधिकारी यांचा समावेश असलेला राज्य पातळीवर स्वायत्त विभाग स्थापन केला जावा. शाळांचे विशिष्ट कालावधीनंतर (३/५ वर्षे) मूल्यमापन करून आवश्यक त्या अटींची पूर्तता होत असेल तरच परवान्याचे नूतनीकरण अथवा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार या विभागास असावेत.
शारीरिक शिक्षण अनिवार्य व्हावे : गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढविण्यापेक्षा ‘अभ्यास मूल्यमापनाची’ काठीण्य पातळी कमी करून संख्यात्मक गुणवत्तावाढ दाखविण्याकडे शिक्षण विभागाचा कल दिसतो. अडथळ्याच्या शर्यतीत अडथळ्याची उंची कमी करून जिंकण्याचा आनंद घेणे म्हणजे स्वत:चीच दिशाभूल करणे होय, या प्रकारे क्षणिक आनंद मिळविण्यापेक्षा आपली क्षमता वाढवून चिरकाल टिकणारा आनंद मिळविणे केव्हाही योग्य. व्यसनाधीनता, वाढते प्रदूषण, भेसळयुक्त अन्न (हायब्रीड) यामध्ये विद्यार्थ्यांचा टिकाव लागण्याकरता शारीरिक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. याकरिता शाळेमध्ये रोज २० ते ३० मिनिटे योगा, कवायती यांचा समावेश असावा. या वेळेचा उपयोग अन्य कुठल्याही विषयाच्या अध्यापनासाठी वापरू नये. शाळेबाहेरही विद्यार्थ्यांचा मैदानी खेळाकडील कल कमी आलेला आहे. (अर्थात मैदानेच नाहीत, तर खेळणार कुठे?)
सक्रिय सहभाग आवश्यक : सदर मसुदा मंडळाच्या http://www.msbshse.ac.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. विविध व्यासपीठावरून शिक्षणातील बदलाचे सुतोवाच करणारे शिक्षणतज्ज्ञ, राजकीय व्यासपीठावरून शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करणारे राजकारणी, दिवाणखाण्यात बनियनच्या भोकामध्ये बोटे घालत शिक्षण व्यवस्थेवर आगपाखड करणारे मध्यमवर्गीय, स्वत:च भाग असणाऱ्या यंत्रणावर आसूड ओढणारे शिक्षक, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी आणि विविध विषयांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ लावणारी प्रसिद्धिमाध्यमे यांनी या संदर्भात आपल्या सूचना, अभिप्राय, अपेक्षा मंडळाकडे पाठवून सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा. यानुसार अंतिम मसुदा तयार केला जाणार आहे. हा दीर्घकालीन कृती कार्यक्रमासाठीचा आराखडा आहे. शिक्षणप्रेमींसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. त्याचा लाभ उठवायला हवा. शिक्षण हे अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र; परंतु आजवर हे बहुतांश घटकाकडून दुर्लक्षित क्षेत्र राहिले आहे. २०२० चे भारताचे महासत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावयाचे असल्यास ‘शिक्षण सुधार कार्यक्रम’ हा लोकचळवळीचा भाग व्हायला हवाय.
मार्क्स महत्वाचे की मंत्र्यांच्या शिफारसी
मार्क्स महत्वाचे की मंत्र्यांच्या शिफारसी ?
एकीकडे पूर्व प्राथमिक प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश करण्याची घोषणा शासन करते या उलट त्याच शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॉलेजांकडून मंत्र्यांच्या शिफारासीना प्रतिसाद न मिळाल्याच्या विरोधात आगपाखड केली जाते . शिक्षण विभागाकडून विश्वासात न घेतल्याची तक्रार मंत्र्यांकडून केली जाते आणि त्याची दखल शिक्षण मंत्री घेतात . हे सगळेच अनाकलनीय वाटते .
मुळातच प्रवेशासाठी शिफारस देण्याची आवशकताच काय ? हा मुलभूत प्रश्न आहे . एकदा गुणवतेनुसार प्रवेश द्यावयाचे ठरलेकी त्यात हस्तक्षेप करण्याचा मंत्र्यांना नैतिक अधिकार उरतो का ? आपल्या मतदारांना खुश करण्यासाठी अश्या मार्गांचा अवलंब करावा लागतो ते आपले अपयश झाकण्यासाठी . आज प्रवेशासाठी शिफारस करणारे नेते उद्या पेपर तपासानिकाकडेही शिफारस करण्याची मागणी करतील, मग हे ही शिक्षण मंत्री मान्य करणार का ?
आधीच लोकप्रतिनिधीची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे . या प्रकारची हस्तक्षेपाची मागणी एकूणच शिक्षण व्यवस्थे समोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी वाटते . पावसाची ज्या प्रकारे चातक पक्षी वाट पाहतो त्याच प्रकारे महाराष्ट्रातील तमाम पालक पुरोगामी शासनाकडून शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दूर होण्यासाठी अधिकाधिक पारदर्शक व्यवस्थेची वाट पाहत आहे . प्रत्यक्षात मात्र इथे उलटेच घडते आहे .
एकीकडे पूर्व प्राथमिक प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश करण्याची घोषणा शासन करते या उलट त्याच शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॉलेजांकडून मंत्र्यांच्या शिफारासीना प्रतिसाद न मिळाल्याच्या विरोधात आगपाखड केली जाते . शिक्षण विभागाकडून विश्वासात न घेतल्याची तक्रार मंत्र्यांकडून केली जाते आणि त्याची दखल शिक्षण मंत्री घेतात . हे सगळेच अनाकलनीय वाटते .
मुळातच प्रवेशासाठी शिफारस देण्याची आवशकताच काय ? हा मुलभूत प्रश्न आहे . एकदा गुणवतेनुसार प्रवेश द्यावयाचे ठरलेकी त्यात हस्तक्षेप करण्याचा मंत्र्यांना नैतिक अधिकार उरतो का ? आपल्या मतदारांना खुश करण्यासाठी अश्या मार्गांचा अवलंब करावा लागतो ते आपले अपयश झाकण्यासाठी . आज प्रवेशासाठी शिफारस करणारे नेते उद्या पेपर तपासानिकाकडेही शिफारस करण्याची मागणी करतील, मग हे ही शिक्षण मंत्री मान्य करणार का ?
आधीच लोकप्रतिनिधीची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे . या प्रकारची हस्तक्षेपाची मागणी एकूणच शिक्षण व्यवस्थे समोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी वाटते . पावसाची ज्या प्रकारे चातक पक्षी वाट पाहतो त्याच प्रकारे महाराष्ट्रातील तमाम पालक पुरोगामी शासनाकडून शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दूर होण्यासाठी अधिकाधिक पारदर्शक व्यवस्थेची वाट पाहत आहे . प्रत्यक्षात मात्र इथे उलटेच घडते आहे .
शिक्षण संस्था कि बेरोजगारांचे कारखाने
शिक्षण संस्था कि बेरोजगारांचे कारखाने
राज्यात २४ नवीन महाविद्यालये ( अभियांत्रिकी १६ ) हि बातमी व लगोलग जागांपेक्षा कमी अर्ज आल्याने अभियांत्रिकीची मुदत वाढवली . या बातम्या वाचण्यात आल्या . या परस्परविरोधी बातम्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची दिशा ( दशा ?) स्पष्ट करतात . बृहत -आराखडा तयार होई पर्यंत कुठल्याही मराठी शाळांना परवानगी न देण्याच्या तत्वाचा अंगीकार करणारे शासन ( परवानगी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद देते हे लकडे समर्थन नको ) अभियांत्रिकी बाबत इतका उदार दृष्टीकोन अवलंबते याचा " अर्थ " काय होतो . " मागणी तसा पुरवठा " हे बाजाराचे साधे तंत्र शिक्षण व्यवस्थेला लागू होत नाही काय ? अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत असताना नवीन महाविद्यालयांची खिरापत वाटून शासन कोणाचे हित जोपासते आहे , हे न समजण्या इतकी जनता दुधखुळी निश्चितच नाही . नुसत्या यादीवर नजर टाकली तरी मान्यता मिळवण्यात वरचष्मा कोणाचा हे लक्षात येते .
" शिक्षण संस्था कि बेरोजगारांचे कारखाने " याचा विचार होण्याची आवशकता आहे . डिटीएड धारकांची होणारी ससेहोलपट याचे महत्व अधोरेखित करते .प्रती वर्षी १० ते १२ हजार (?) शिक्षकांची आवश्यकता असताना राज्यात ११२० डि टी एड महाविद्यालयातून ९० हजार शिक्षक बाहेर पडतात . हि पदवी आणि शिक्षण असे आहे की शिक्षण व्यवस्था वगळता साधे क्लर्क म्हणूनही हे पात्र ठरत नाही . शिक्षक होण्याची संधी नाही आणि इतर सर्व मार्ग बंद यामुळे " सुशिक्षित बेकार "हा सरकारी ठप्पा घेऊन मार्गक्रमण करावे लागते . " मागता येत नाही भिक तर मास्तरकी शिक " या ग्रामीण वचनाचा उलटा अनुभव या विद्यार्थ्यांना घ्यावा लागत आहे . ग्रामीण भागातील मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना डि टी एड चा जो आधार वाटत होता ,त्याला वर्तमान परिस्थितीमुळे बाधा पोहचत आहे . पटपडताळणी मूळे आता तर शिक्षकांचा मार्ग अधिकच खडतर होतो आहे . याची परिणीती म्हणून या वर्षी ९० हजार जागांसाठी फक्त ४५ हजार अर्जच तारीख पे तारीख देवूनही प्राप्त झाले आहेत.
अभियंत्या बाबत हि असाच अनुभव आहे. नोकरी मिळाली तरी ३ ते ५ हजारावर अनेक दिवस ' घासावी ' लागते . अर्थात समाजाची मानसिकताही याला काही अंशी कारणीभूत ठरते , म्हणून शासन आपले हात झटकू शकत नाही हे हि तितकेच खरे ! शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानायला हवा परंतु बाजारीकरणामुळे शिक्षणसम्राट हे केंद्र बिंदू झाले असून त्यांची दुकानदारी चालण्यासाठी किमान अर्हता ४५ टक्के ,शुल्क वाढीवर नियंत्रण आणण्या ऐवजी शिक्षणासाठी कर्ज असे संस्था धार्जिणे निर्णय घेऊन पालकांना कर्ज बाजारी करणारे निर्णय घेतले जात आहेत .
केजी पासून पीजी पर्यंतच्या एकूणच सर्व व्यवस्थेचे प्रत्येक ३ वर्षांनी ' ऑडीट' करून कुठल्या क्षेत्रात मागणी आहे त्याचा विचार करून शिक्षण संस्थांचे नुतनीकरण किंवा रद्दीकरण करायला हवे. ...अन्यथा शिक्षण व्यवस्था समाज -देश घडविणाऱ्या पवित्र संस्था न राहता बेरोजगारांचे कारखानेच ठरतील हे सागण्यासाठी ना शिक्षण तज्ञाची , ना भविष्य वेत्याची गरज आहे पण ते टाळण्यासाठी सजग शासन आणि शिक्षण खात्याची गरज आहे हे निश्चित ...
राज्यात २४ नवीन महाविद्यालये ( अभियांत्रिकी १६ ) हि बातमी व लगोलग जागांपेक्षा कमी अर्ज आल्याने अभियांत्रिकीची मुदत वाढवली . या बातम्या वाचण्यात आल्या . या परस्परविरोधी बातम्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची दिशा ( दशा ?) स्पष्ट करतात . बृहत -आराखडा तयार होई पर्यंत कुठल्याही मराठी शाळांना परवानगी न देण्याच्या तत्वाचा अंगीकार करणारे शासन ( परवानगी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद देते हे लकडे समर्थन नको ) अभियांत्रिकी बाबत इतका उदार दृष्टीकोन अवलंबते याचा " अर्थ " काय होतो . " मागणी तसा पुरवठा " हे बाजाराचे साधे तंत्र शिक्षण व्यवस्थेला लागू होत नाही काय ? अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत असताना नवीन महाविद्यालयांची खिरापत वाटून शासन कोणाचे हित जोपासते आहे , हे न समजण्या इतकी जनता दुधखुळी निश्चितच नाही . नुसत्या यादीवर नजर टाकली तरी मान्यता मिळवण्यात वरचष्मा कोणाचा हे लक्षात येते .
" शिक्षण संस्था कि बेरोजगारांचे कारखाने " याचा विचार होण्याची आवशकता आहे . डिटीएड धारकांची होणारी ससेहोलपट याचे महत्व अधोरेखित करते .प्रती वर्षी १० ते १२ हजार (?) शिक्षकांची आवश्यकता असताना राज्यात ११२० डि टी एड महाविद्यालयातून ९० हजार शिक्षक बाहेर पडतात . हि पदवी आणि शिक्षण असे आहे की शिक्षण व्यवस्था वगळता साधे क्लर्क म्हणूनही हे पात्र ठरत नाही . शिक्षक होण्याची संधी नाही आणि इतर सर्व मार्ग बंद यामुळे " सुशिक्षित बेकार "हा सरकारी ठप्पा घेऊन मार्गक्रमण करावे लागते . " मागता येत नाही भिक तर मास्तरकी शिक " या ग्रामीण वचनाचा उलटा अनुभव या विद्यार्थ्यांना घ्यावा लागत आहे . ग्रामीण भागातील मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना डि टी एड चा जो आधार वाटत होता ,त्याला वर्तमान परिस्थितीमुळे बाधा पोहचत आहे . पटपडताळणी मूळे आता तर शिक्षकांचा मार्ग अधिकच खडतर होतो आहे . याची परिणीती म्हणून या वर्षी ९० हजार जागांसाठी फक्त ४५ हजार अर्जच तारीख पे तारीख देवूनही प्राप्त झाले आहेत.
अभियंत्या बाबत हि असाच अनुभव आहे. नोकरी मिळाली तरी ३ ते ५ हजारावर अनेक दिवस ' घासावी ' लागते . अर्थात समाजाची मानसिकताही याला काही अंशी कारणीभूत ठरते , म्हणून शासन आपले हात झटकू शकत नाही हे हि तितकेच खरे ! शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानायला हवा परंतु बाजारीकरणामुळे शिक्षणसम्राट हे केंद्र बिंदू झाले असून त्यांची दुकानदारी चालण्यासाठी किमान अर्हता ४५ टक्के ,शुल्क वाढीवर नियंत्रण आणण्या ऐवजी शिक्षणासाठी कर्ज असे संस्था धार्जिणे निर्णय घेऊन पालकांना कर्ज बाजारी करणारे निर्णय घेतले जात आहेत .
केजी पासून पीजी पर्यंतच्या एकूणच सर्व व्यवस्थेचे प्रत्येक ३ वर्षांनी ' ऑडीट' करून कुठल्या क्षेत्रात मागणी आहे त्याचा विचार करून शिक्षण संस्थांचे नुतनीकरण किंवा रद्दीकरण करायला हवे. ...अन्यथा शिक्षण व्यवस्था समाज -देश घडविणाऱ्या पवित्र संस्था न राहता बेरोजगारांचे कारखानेच ठरतील हे सागण्यासाठी ना शिक्षण तज्ञाची , ना भविष्य वेत्याची गरज आहे पण ते टाळण्यासाठी सजग शासन आणि शिक्षण खात्याची गरज आहे हे निश्चित ...
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)